विरोधात असताना या कायद्याचे गोडवे गायचे, माहिती अधिकार लोकशाही रक्षणार्थ किती महत्त्वाचा याची महती सांगायची आणि प्रत्यक्षात सत्ता मिळाल्यावर या कायद्यास आवळण्याचे प्रयत्न करायचे हे आपल्याकडे वारंवार होते. आताही त्याचाच प्रत्यय येतो आहे.. लोकशाहीत माहिती ही अधिकाराची शत्रू असते. जेवढा अधिकार अधिक, तेवढे शत्रुत्व तीव्र. यामुळे माहिती कशी कमीत कमी दिली जाईल याकडेच अधिकारपदस्थांचा कल असतो. तेव्हा माहिती अधिकारासंदर्भात काही घटनादुरुस्ती केल्याने जनतेच्या माहिती अधिकारावर गदा येईल अशी भीती व्यक्त केली जात असेल तर तीत तथ्य नाही, असे म्हणता येणे अवघड आहे. या घटनादुरुस्तीच्या मुद्दय़ावर सोमवारी संसदेत आणि बाहेरही बराच गदारोळ माजला. या घटनादुरुस्तीमुळे मुक्त माहितीप्रवाहात अडथळे निर्माण होतील असे माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकत्रे आदींचे मत तर सरकारचे मत याबरोबर उलट. या घटनादुरुस्तीमुळे उलट या कायद्यास अधिक बळ मिळेल, असा सरकारचा दावा. तर्काच्या पातळीवर तो टिकणे तसे अवघडच. कारण माहिती अधिकार अधिक सक्षम करणे असा काही उदात्त हेतू सरकारचा असता तर त्यासाठीचे प्रयत्न सरकारने गाजावाजा करीत मोठय़ा उत्साहात साजरे केले असते. तसे झालेले नाही. जे झाले ते याच्या बरोबर उलट. फारशी काही चर्चा वगैरे न करता सरकारने या संदर्भातले विधेयक मांडले. या अशा पद्धतीमुळे सरकारच्या हेतूंबाबत आरोप केला गेला. त्याबाबतची चर्चा करण्याआधी ही घटनादुरुस्ती नेमकी आहे तरी काय, हे पाहायला हवे. आपल्या देशात, केंद्र पातळीवर बऱ्याच प्रयत्नांती १४ वर्षांपूर्वी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे नागरिकांना माहिती अधिकार मिळत असल्याने अस्वस्थ सत्ताधीशांनी कायद्याच्या जन्मानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यात दुरुस्त्या सुचवल्या. त्या काही अर्थातच हा कायदा अधिक परिणामकारक व्हावा या उद्देशाने खचितच नव्हत्या. त्यामुळे या कायद्याचा आत्मा जपणे हे कार्यकर्त्यांसमोरचे मोठे आव्हान नेहमीच राहिलेले आहे. त्यानंतरही या कायद्याची धार कमी करण्याचे प्रयत्न नेहमीच झाले. आताच्या दुरुस्तीकडे या पाश्र्वभूमीवर पाहायला हवे. विद्यमान सरकारने आणलेली घटनादुरुस्ती माहिती अधिकाराच्या १३, १६ आणि २७ या कलमांत बदल करू पाहते. कायद्याच्या या कलमांचा संबंध माहिती अधिकारी आणि केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या अधिकारांशी आहे. या कायद्याने केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य स्तरावरील प्रमुख माहिती अधिकारी यांचा दर्जा केंद्रीय निवडणूक आयुक्त आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या बरोबरीने आणून ठेवलेला आहे. याचा अर्थ माहिती आयुक्तांना निवडणूक आयुक्तांइतकेच वेतन भत्ते आणि अन्य सोयीसुविधा दिल्या जातात आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना असलेले अधिकार राज्य स्तरावरील माहिती आयुक्तांना असतात. हे असे इतके अधिकार वा पदाचा दर्जा माहिती आयुक्तांना देण्याचा हेतू म्हणजे त्यांना कोणाच्याही हस्तक्षेपाखेरीज आपले कर्तव्य बजावता यावे. यात बदल करू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारचा यास आक्षेप दिसतो. निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद आहे तर माहिती आयुक्तांचा दर्जा हा वैधानिक आहे. सबब माहिती अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयुक्त वा मुख्य सचिवांइतक्या सोयीसवलती देण्याचे कारण नाही, असा केंद्राचा युक्तिवाद. तो वरकरणी तार्किक वाटू शकतो. पण प्रश्न या माहिती अधिकाऱ्यांना किती वेतन वा भत्ते दिले जातात, हा नाही. तर त्यांना त्यांच्या निसर्गदत्त अधिकारांचे प्रामाणिकपणे निर्वहन करता येते की नाही, हा आहे. त्यामुळे आताच्या सुधारणांद्वारे केंद्राने या माहिती अधिकाऱ्यांच्या फक्त वेतन वा भत्त्यांनाच हात घातला असता तर कोणाची इतकी तक्रार असण्याचे कारण नव्हते. सरकारी कृतीचा अर्थ ‘माहिती अधिकाऱ्यांच्या वेतनभत्त्यात सरकारने कपात केली’, इतकाच झाला असता. पण तितकेच झालेले नाही. ही घटनादुरुस्ती करताना सरकारने या माहिती अधिकारी, आयुक्त यांच्या कार्यकाल निश्चितीचे अधिकार पूर्णपणे स्वत:कडे घेतले असून त्यातून या माहिती आयुक्त/ अधिकाऱ्यांची केव्हाही बदली करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळेल. वरवर पाहता, त्यात इतके गहजब करण्यासारखे काय, असा प्रश्न पडू शकतो. या घटनादुरुस्तीमुळे माहिती आयुक्त वा अधिकारी हे एखाद्या सरकारी खात्याच्या प्रमुखाप्रमाणेच वागवले जाण्याचा धोका आहे. या कायद्याच्या १३ व्या कलमातील बदलामुळे हे शक्य होईल तर १६ व्या कलमातील दुरुस्तीमुळे सरकार या माहिती आयुक्त/ अधिकाऱ्यांच्या नेमणूक शर्ती ठरवू वा बदलू शकेल. यामुळे या पदावर नेमले गेल्यावर माहिती आयुक्त वा माहिती अधिकारी सरकारी मर्जी संपादनार्थ प्रयत्न करतील हे सरळ आहे. जनतेस किती माहिती दिल्याने, खरे तर न दिल्याने, सरकार खूश राहते हे पाहण्यातच या मंडळींना स्वारस्य निर्माण होण्याचा धोका आहे. कारण वेतन किती मिळणार, किती काळ सेवा संधी मिळणार हे सारे सरकारच ठरवणार. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की माहिती अधिकारावर सरकारचे मोठे अतिक्रमण होण्याचा धोका या घटनादुरुस्तीतून संभवतो. या सगळ्या मुद्दय़ांवर याआधी वारंवार चर्चा झालेलीच आहे. विशेषत: माहिती आयुक्तांचे अधिकार, त्यांच्या पदाचा दर्जा आदी मुद्दय़ांवर संसदेच्या स्थायी समितीने बराच विचारविनिमय करून याबाबतच्या निर्णयांना मंजुरी दिली. म्हणजे याबाबत नव्याने काही साक्षात्कार व्हावा, असे काही घडलेले नाही. तरीही या कायद्यात दुरुस्तीचा घाट सरकारने घातला आणि लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर ती रेटून नेली. मात्र मुद्दय़ावर कधी नव्हे ते सर्व पक्ष या सुधारणांच्या विरोधात उभे राहिले. ही बाब तशी आपल्या राजकीय संस्कृतीची द्योतक म्हणता येईल अशी. विरोधात असताना या कायद्याचे गोडवे गायचे, माहिती अधिकार लोकशाही रक्षणार्थ किती महत्त्वाचा याची महती सांगायची आणि प्रत्यक्षात सत्ता मिळाल्यावर या कायद्यास आवळण्याचे प्रयत्न करायचे हे आपल्याकडे वारंवार होते. आताही त्याचाच प्रत्यय येत असून एके काळी या कायद्याच्या रक्षणार्थ रस्त्यावर उतरलेले आता काय भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. याआधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात या कायद्याच्या आधारे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशात रान उठवले गेले. अण्णा हजारे आणि त्या वेळेस उगवलेल्या मेणबत्ती संप्रदायाने या कायद्याच्या पुष्टय़र्थ शब्दश: जिवाचे रान केले. त्यामुळे या कायद्याची महती साऱ्यांना समजली. लोकायुक्त व लोकपालांची नियुक्ती हीदेखील त्या वेळी आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती. तिच्या पूर्ततेत त्रुटी राहिल्याने मनमोहन सिंग सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप झाला. त्याची राजकीय किंमत त्या सरकारला चुकवावी लागली. परंतु नंतरच्या सरकारनेही या मागण्यांकडे आधी तितकाच काणाडोळा केला आणि आता तर माहिती अधिकार कायदादेखील पातळ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशा वेळी या कायद्याच्या मागणीसाठी आणि नंतर त्या हक्काच्या रक्षणासाठी त्या वेळेस रस्त्यावर उतरणाऱ्या मेणबत्ती संप्रदायाची आता याबाबत भूमिका काय, हा प्रश्न आहे. तसेच एके काळी माहिती अधिकार कायद्यासाठी जंग जंग पछाडणारे अण्णा हजारे आणि तत्सम आता या कायदा बदलाकडे कसे पाहतात, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सामाजिक नीतिमूल्यांत या कायद्याचे महत्त्व ज्या वर्गाकडून कौतुकाने सांगितले जाई, त्याच वर्गाच्या नाकावर टिच्चून सरकारने ही घटनादुरुस्ती आणली आणि मंजूर करून दाखवली. आता यामुळे या माहिती अधिकाराच्या गळ्यालाच नख लागेल की काय, अशी भीती व्यक्त होते. ती निराधार नाही. तेव्हा या माहिती अधिकाराची मिणमिणती मेणबत्ती तेवती राहावी यासाठी मेणबत्ती संप्रदायालाच पुन्हा जोमाने मदानात उतरावे लागेल. तरच या अधिकारावरील त्यांची निष्ठा सिद्ध होईल.
