23 October 2019

News Flash

अपघात निर्देशांक

जगणे कठीण होत आहे.. या नारायण सुर्वे यांच्या कवितेची आठवण यावी अशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

युद्धापेक्षा जास्त हानी एकटय़ा महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर होते..

जान्हवी मोरेसारख्या हजारोंच्या वाटय़ाला येणारा हकनाक मृत्यू संवेदनाहीन यंत्रणांनाही पाझर फोडू शकत नाही. बेदरकारपणे वाहन चालवणे हीच प्रतिष्ठेची बाब ठरत असताना, अशा वाहनचालकांना अद्दल घडवणे आणि अन्यांनी त्यापासून धडा घेणे, अशा गोष्टी आपल्या सामाजिक आणि राजकीय रचनेत घडूच शकणार नाहीत?

जगणे कठीण होत आहे.. या नारायण सुर्वे यांच्या कवितेची आठवण यावी अशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर आहे. रस्त्यांवर पालापाचोळ्यासारखा जीव गमावणाऱ्यांच्या मृत्यूबद्दल क्षणभर हळहळ व्यक्त होता होताच दुसरा मृत्यू उभा ठाकतो, अशा भीषण अवस्थेत सध्या राज्यातील सगळ्या रस्त्यांवरील पादचारी जगत आहेत. कितीही उपाययोजना केल्या आणि कायदे केले, तरी रस्त्यांवरील अपघातांत मृत पावणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. ती कमी करण्याची इच्छाच नसलेल्या, अत्यंत निर्ढावलेल्या यंत्रणांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही, अशा परिस्थितीत आयुष्यात काही नवे घडवण्याची जबरदस्त इच्छा असलेल्या कॅरमपटू जान्हवी मोरेसारख्या हजारोंच्या वाटय़ाला येणारा हकनाक मृत्यू संवेदनाहीन यंत्रणांनाही पाझर फोडू शकत नाही, ही आजची खरी शोकांतिका.

रस्ते हे दळणवळणाचे सर्वात महत्त्वाचे आणि मुख्य साधन असताना त्याबाबत देशातील सर्व शहरांमध्ये सर्वाधिक अवहेलना होते. कोणतेही प्रशिक्षण न घेता वाहन चालवण्याचा परवाना ज्या देशात मिळू शकतो, तेथे अपघातांचे प्रमाण वाढतच राहणार. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि नागरिकांची बेफिकिरी समाजाच्या मुळावर कशी येते, याचे रस्ते अपघात हे ढळढळीत उदाहरण आहे. अरुंद रस्ते आणि त्यावरून चालणारी प्रचंड वाहने यांची सांगड घालणे केवळ अशक्य असतानाही दररोज हजारोंनी नवी वाहने रस्त्यांवर येत आहेत आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा जवळजवळ अस्तित्वात नसल्यामुळे असे अपघात हे या देशातील नागरिकांचे भागधेय बनले आहे. केवळ कायदे कडक करून प्रश्न सुटत नाही, तर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अतिशय कार्यक्षम यंत्रणा असणे आवश्यक असते, हे पुन:पुन्हा सिद्ध होताना आपण अनुभवतो आहोत. गेल्या काही दशकांत वाहन उद्योगाला मिळालेल्या चालनेमुळे किमान २५ कोटी वाहने देशातील रस्त्यांवर चालत आहेत. हा आकडा वर्षांगणिक वाढतच आहे आणि एवढय़ा प्रचंड संख्येच्या वाहनांचे नियंत्रण करणाऱ्या सर्वच्या सर्व यंत्रणा कुचकामी असल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत केवळ महाराष्ट्रात रस्ते अपघातात ३८ हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मागील वर्षांत अशा अपघातात १३ हजार जणांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले आणि त्यातील ११ हजार जणांचे मृत्यू केवळ मानवी चुकांमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे युद्धापेक्षा जास्त हानी एकटय़ा महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर होते.

वाहनचालकांचे दुर्लक्ष माणसांचे मरण किती स्वस्त करीत आहे, याचा हा दाखला. रस्त्यांवरील वाहने आणि पादचारी यांच्यासाठीच्या किमान सोयी आणि वाहनचालकांचे प्रशिक्षण याकडे सातत्याने केलेले दुर्लक्ष याला कारणीभूत आहे. पोलीस यंत्रणा तर अशा परिस्थितीत किती अकार्यक्षम आणि असंवेदनशील असते, याचे अनुभव अनेकांच्या वाटय़ाला येत असतात. वाहने वाढली, तरी रस्ते अरुंदच, वाहतूक नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणा कायमच तोकडय़ा आणि त्यांवर कोणाचेच नियंत्रण नाही, हे आजचे चित्र आहे. वाहनाच्या वेगावरील नियंत्रण ही समस्या सोडवणे तर आजवर अशक्यप्रायच राहिले आहे. शहरांतर्गत आणि महामार्गावरील वाहतूक या दोन्ही पातळ्यांवर आजवर आलेले अपयश झाकता येणारे नाही. वाहनांचे परवाने देताना त्यांच्या सुरक्षितता तपासण्याची कोणतीही पुरेशी यंत्रणा परिवहन खात्याकडे नाही. एवढेच नाही तर असुरक्षित वाहनांनाही निर्धोकपणे प्रमाणपत्र देण्याचे प्रकार घडत आहेत. न्यायालयांनी या प्रकरणी फटकारल्यानंतरही त्याकडे कानाडोळा करण्याएवढा निर्लज्जपणा या खात्याने कमावला आहे. शहरातील वाहतूक नियंत्रण करणारे दिवे आणि रस्त्यावरील पोलिसांकडून होणारे नियंत्रण हा महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अभ्यासाचाच विषय झाला आहे. वाहतूक सुरक्षा हा मानवी जीवनातील आरोग्याशी संबंधित विषय आहे आणि तो सर्व संबंधित विभागांनी एकत्र येऊनच सोडवायला हवा, याचे भान भारतातील कोणत्याही यंत्रणेला नाही. तिसऱ्या जगाच्या कर्दमात आपले पाय किती रुतलेले आहेत, याचे हे निदर्शक.

त्यामुळे अपघातप्रवण क्षेत्रांची संख्या आटोक्यात आणणे हे अतिशय निकडीचे काम आहे. राज्यात अशी सुमारे तेराशे क्षेत्रे आहेत. तेथे वारंवार अपघात होतात. हे लक्षात आल्यानंतर तातडीने कार्यवाही करणे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम. परंतु अन्य बरीच महत्त्वाची कामे असल्याने याकडे लक्ष देण्यास या खात्याला वेळ नाही. राज्यातील सार्वजनिक रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याची कालमर्यादा ओलांडून गेली, तरी त्याबाबत फारशी प्रगती होत नाही. परिणामी राज्य परिवहन मंडळाच्या बसगाडय़ांना कोठेच वेळेत पोहोचता येत नाही. राज्यातील महामार्ग बांधणी खासगी क्षेत्राकडून होत असतानाही किती निकृष्ट दर्जाची आहे, हे प्रत्येक टोल नाक्यावर दिसून येते. महामार्गावरील वाहतूक नियंत्रित करणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने तेथे विनाकारण मृत पावणाऱ्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भरच पडते आहे. मुंबई-पुणे जलदगती महामार्गावर हजारो वाहने अखंड प्रवास करत असतात आणि त्यात बसलेल्या प्रत्येकाला क्षणोक्षणी मृत्यूचा दरवाजा कधीही उघडू शकतो, याची भीती असते. गेल्या दोन दशकांत याबाबत कसलीही उपाययोजना कार्यान्वित न होणे, हीच या खात्याची कार्यक्षमता समजली जाते. इंधनाचा अतिरेकी वापर, त्यामुळे होणारे प्रदूषण आणि अपघातांना आमंत्रण अशी ही भयावह साखळी आहे. ती मोडायची तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील खर्च भांडवली स्वरूपाचा असेल, हे तत्त्व मान्य करायला हवे. केवळ नफा-तोटय़ाचे गणित पाहात बसले, तर त्याचे दुष्परिणाम अनेक पातळ्यांवर दिसतात. सध्या राज्यात नेमके हेच घडते आहे.

वाहन चालवणाऱ्यांची मानसिकता बदलणे, हे सध्याचे आणखी एक मोठे आव्हान. मोबाइलवर बोलता बोलता वाहन चालवणे- त्यात दुचाकीदेखील आली, वाहतुकीचे नियम न पाळणे, वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण नसणे, वाहनाच्या सुरक्षिततेची काळजी न घेणे, रस्त्यावर असणाऱ्या पादचाऱ्यांचा विचारच न करणे, अशा प्रवृत्ती बळावत असताना त्याला आळा घालणारी यंत्रणा चोख असायला हवी. बेदरकारपणे वाहन चालवणे हीच प्रतिष्ठेची बाब ठरत असताना, अशा वाहनचालकांना अद्दल घडवणे आणि अन्यांनी त्यापासून धडा घेणे, अशा गोष्टी आपल्या सामाजिक आणि राजकीय रचनेत घडूच शकणार नाहीत असा विश्वास वाटावा, एवढे निर्ढावलेपण संबंधित यंत्रणांनी निश्चितच कमावले आहे. प्रगत देशांत वाहन परवाना मिळणे ही सर्वात दुरापास्त गोष्ट असते, याबद्दल चवीने वर्णने करणाऱ्यांना आपल्या देशात पैसे चारून परवाना मिळू शकतो, याबद्दल जराही तिटकारा वाटत नाही.

यात दुर्लक्ष होणारा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अपघातांत होणारे नुकसान. ते केवळ एक जीव वा वाहन इतक्यापुरतेच मर्यादित नसते. हे दृश्य नुकसान. नुकसानीचा मोठा घटक आहे तो राष्ट्रीय उत्पन्नाचा. देशभर वर्षांला साधारण दीड लाख आणि दिवसात सरासरी ४०० इतके जीव आपण अपघातांत घालवतो. जीव, वाहने, विमा, मानवी वेळ यांच्या नुकसानीची मोजदादच नाही. अपघातांत प्राण गमावणाऱ्यांतील सर्वाधिक हे १५ ते ६० या वयोगटांतील आहेत. म्हणजे क्रियाशील वयोगटातील. स्वत:च्याच नव्हे तर देशाच्याही अर्थव्यवस्थेस या वयोगटांतून मोठे योगदान होत असते. याचा अर्थ देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील दोन ते तीन टक्के आपण केवळ अपघातांमुळे वाया घालवतो. काही लाख कोटी इतकी ही रक्कम. हे सत्य लक्षात घेतल्यास हे अपघात टाळण्याचे महत्त्व आपणास कळेल. नपेक्षा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाप्रमाणे सकल राष्ट्रीय अपघात निर्देशांक तयार करण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल हे निश्चित.

First Published on May 15, 2019 12:12 am

Web Title: editorial on road accident coordinates in state