सत्य हे सत्यच राहावे अशी इच्छा असेल तर तपास यंत्रणा स्वायत्त हव्यात आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेनंतर किमान तीन वर्षे राजकारणात प्रवेशबंदी हवी. वाझे यांचे शिवसेनेत सामील होणे एक वेळ ‘सर्व पक्षांत हेच’ म्हणून खपून जाईल; पण त्यांची ‘सेवावापसी’ मात्र अनैतिकच ठरते. गेली काही दशके आपल्याकडे प्रशासनाचे जे सर्वपक्षीय विकृतीकरण सुरू आहे त्याचे ताजे प्रतीक म्हणजे सचिन वाझे हा पोलीस कर्मचारी. या एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने गेले दोन आठवडे राज्याच्या राजकारणाचा पैस व्यापावा यातून राजकारण्यांचे तगडे अध:पतन दिसून येते. कोण कोठला एक कनिष्ठ अधिकारी. पण त्याच्याबाबतची चर्चा अशा काही आविर्भावात होते की जणू हा कोणी राज्याचा तारणहार किंवा मारणहार असावा. राज्याचा कुपोषित वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला गेलेला असताना त्यातील जमाखर्चावर साधकबाधक चर्चा होणे, त्यातील उणिवा दाखवून देणे, काय हवे होते याची जाणीव करून देणे वगैरे राहिले दूर. प्राणपणाने राजकारण्यांची चर्चा काय तर या अधिकाऱ्याने काय केले अथवा काय नाही, ही! राजकारणाचा इतका शिशुवर्ग कधी झाला नव्हता. अर्थात सांप्रतकाळी स्पर्धा अधिक मोठे कोण ही नाही. तर अधिकाधिक बुटके कोण याचीच. तेव्हा हे साजेसेच. बरे समाजही ‘आपले’ आणि ‘त्यांचे’ यात विभागलेला. त्यामुळे ‘आपल्या’च्या तोंडाचा ‘गोबर’गंधही हा वर्ग सुगंध म्हणून हुंगणार आणि ‘त्याचे’ तोंड कसे शेणाने माखले आहे म्हणून टाळ्या पिटणार! समाजाची ही निवडक नैतिकता ही सार्वत्रिक ºहासास कारणीभूत असते. याची सुरुवात सर्वाधिक सत्ता उपभोगलेला पक्ष या नात्याने काँग्रेसकडून झाली यात शंका नाही. या पक्षाच्या प्रदीर्घ राजवटीत नोकरशाहीचे वशीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले. पोलीस असो वा प्रशासन. अधिकारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर या पक्षाच्या प्रभावाखाली आला. मग खरे तर या चुकीची दुरुस्ती प्रदीर्घ काळ विरोधी पक्ष राहिलेले सत्तेवर आले तेव्हा व्हायला हवी होती. पण आपल्याकडे सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांचा प्रतिवाद विरोधी पक्षातील सत्तेवर येऊन नव्या चुका करून करतात. त्याचमुळे हे विरोधी पक्षीय सत्ताधारी झाल्यानंतरचा युक्तिवाद काय? तर काँग्रेसच्या इतक्या वर्षांच्या पापाचे काय झाले, हा. म्हणजे त्यांनी जे केले तेच आम्ही करणार. या असल्या दळभद्री राजकारणामुळे आपल्याकडे व्यवस्थाबदल याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षबदल इतकाच असतो. नपेक्षा अन्य पक्षीयांच्या सत्ताकारणात बरबटलेले सत्ताधीशांच्या कळपात गेल्यावर अचानक पुण्यश्लोक ठरते ना. याचा परिणाम असा की काहीही करा पण सत्ताधाऱ्यांच्या सावलीला राहा, तुमची सर्व पापे धुतली गेली नाहीत तर झाकली निश्चित जातील, असाच संदेश अधिकारी वर्गात जातो. म्हणून मग एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याभोवती आपले राजकारण फिरू लागते. तेव्हा या पोलीस निरीक्षकही नसलेल्या वाझे प्रकरणावरून भाजपने एके काळचा शय्यासोबती असलेल्या शिवसेनेविरोधात आगपाखड सुरू केली ते योग्यच. मी मुख्यमंत्री असताना शिवसेना नेत्यांनी या पोलीस कर्मचाऱ्यास सेवेत घ्यावे म्हणून दबाव आणला हा देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप यामुळे महत्त्वाचा ठरतो. पण सेनेशी सत्तेत भागीदार असतानाच फडणवीस यांनी याविरोधात आवाज उठवला असता तर तो अधिक महत्त्वाचा आणि खरा नैतिक ठरला असता. शिवसेनेमुळे सत्ता गेल्यानंतर तो झाल्याने त्यात राजकारण वगळता काहीही अधिक नाही. तसेच दुसरा मुद्दा असा की सेनेने या ‘चकमक’फेम अधिकाऱ्यास जवळ केले हे पापच हे खरे. पण भाजपनेही असाच एक ‘चकमक’फेम अधिकारी आपल्या पक्षात दाखल करून त्यास रीतसर पदाधिकारी केले, त्याचे काय? त्या अधिकाऱ्याचा लौकिकही विख्यात आहे. मोबाइल संभाषणाचे तपशील मिळवणाऱ्या फडणवीस यांना त्या अधिकाऱ्याचा इतिहासही निश्चितच ठाऊक असणार. पण या अधिकाऱ्यास आपल्या पक्षात घेऊ नका अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे इतिहास दर्शवत नाही. तिसरा मुद्दा असा की फडणवीस यांच्या नाकाखाली मुंबईचे पोलीस आयुक्तपदी असताना सेवात्याग करून राजकारणात उतरलेले सत्यपाल सिंग यांना थेट लोकसभेची उमेदवारी कोणत्या पक्षाने दिली? यावर ‘आपल्या’ गटातले युक्तिवाद करतील की हे सिंग राजीनामा दिल्यानंतर राजकारणात आले. त्यांचे खरे आहे. पण सेवात्यागानंतर इतक्या लगेच सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात शिरणारा अधिकारी आधी या राजकीय घुसखोरीचीच तयारी करीत असू शकतो. तेव्हा या काळात त्याच्याकडून निष्पक्ष कर्तव्यपालन कसे काय होणार? आपले माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्यापासून विविध खात्यांतील अनेक उच्चपदस्थांपर्यंत हौशागवशांना भाजपने जवळ केले आहे. ही नैतिकता कोणती? तरीही एका सहायक पोलीस निरीक्षकाचे निलंबन रद्द करून त्यास पुन्हा सेवेत घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय अक्षम्यच ठरतो. बरे हा पोलीस कर्मचारी काही समाजोपयोगी कामासाठी सेवाबाह्य उद्योग करीत होता, असेही नाही. सेवेत असतानाही वाझे हे ‘उद्योगी’च होते. त्यांची अनेक कृत्ये ही वादग्रस्तच आहेत. वास्तविक ‘चकमकफेम’ या शब्दाचा खरा अर्थ सरकारमान्य मारेकरी असा आहे. पण या मुद्द्यावर मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचा प्रश्न उपस्थित केला की तेही आपणास आवडत नाही. हे ‘मानवी हक्क’वाले परदेशांचे कसे हस्तक आहेत हे आपणच सांगणार. म्हणून हे ‘चकमकफेम’ सोकावतात यात नवल ते काय ! माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी काही ऐतिहासिक कारणांसाठी आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांना या अशा चकमकींची परवानगी दिली. पण त्या वेळी या अधिकाऱ्यांवर रिबेरो यांच्यासारख्यांचा वचक होता. नंतरच्या काळात वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही मेणाच्या मणक्यांचे निघाले. त्यामुळे त्यांच्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांचे फावले आणि त्यांनी सत्ताधीशांची मर्जी संपादन करत त्यांच्या दिमतीला आपली वर्दी बांधली. त्यातूनच या चकमकफेम पोलिसांची पैदास झाली. फडणवीस सत्तेवर असतानाही यापैकी एका अधिकाऱ्याचे पोलिसांतच पुनर्वसन झाले. वाझे यांच्याप्रमाणे त्याचेही राजकीय लागेबांधे आणि आर्थिक संबंध यांची चर्चा होती. पण त्यास रोखण्यासाठी तत्कालीन सरकारने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. एक पाप सहन केले की पुढच्याचे अधिक मोठे पाप पोटात घालावे लागते. वाझे यांचे पाप हे असे आहे. निलंबनाच्या काळात वाझे हा इसम शिवसेनेचा गंडाबंद कार्यकर्ता बनला. सिंग यांची भाजप खासदारकी क्षम्य मानल्यानंतर वाझे यांचे शिवसेनेत सामील होणे कसे अनैतिक ठरवणार? पण अनैतिक ठरते ती त्यांची ‘सेवावापसी’. कोणत्याही अंगाने विचार केला तरी अशा या पोलीस कर्मचाऱ्यास पुन्हा सेवेत घेण्याची काहीही गरज नव्हती. त्यांच्यावाचून पोलीस दलाचा उद्धार झाला नसता असे अजिबात नाही. तेव्हा असा उद्योगी इसम सुदैवाने पोलीस सेवेबाहेर गेलेलाच असताना ती ब्याद पुन्हा अंगावर ओढवून घेणे समर्थनीय नव्हते. हा विवेक शिवसेनेस दाखवता आला नाही. तेव्हा त्याची किंमत त्यांना द्यावी लागणार. बाकी मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके सापडणे, त्यांना धमकी वगैरे कथा शिशुवर्गाच्याही खालच्या आहेत. मनोरंजन वाहिन्यांवरील रहस्यमय कार्यक्रमांतदेखील काही एक किमान रहस्य असते. तेही येथे नाही. त्यामुळे हे सर्वच हास्यास्पद. त्या गाडीत स्फोटके होती आणि चालकाशेजारच्या आसनावर ढळढळीतपणे दिसेल याची खबरदारी घेत धमकीचे पत्र होते. यापेक्षा विनोदी अधिक काय असणार? ज्या वाहनात स्फोटके होती त्या वाहनाचा कथित मालक मनसुख हिरेन याचा गूढ मृत्यू झाला नसता तर हे प्रकरण एव्हाना विस्मरणातही गेले असते. आता त्याची चौकशी राज्य आणि केंद्र या दोन्हीच्या तपास यंत्रणा करीत आहेत. या दोहोंना यात भिन्न सत्य आढळल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. कारण आपल्यासारख्या अर्धविकसित देशात सत्य हे नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधलेले असते. सत्ताधारी फक्त बदलतात. मग सत्य नव्या सत्ताधीशांच्या सेवेत. यात बदल व्हावा अशी इच्छा असेल तर पोलीस, केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण, सक्तवसुली संचालनालय आदी यंत्रणांवरील सरकारी नियंत्रण काढून त्यांना स्वायत्तता द्यायला हवी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेनंतर किमान तीन वर्षे राजकारणात उतरता येणार नाही असा नियम हवा. अन्यथा कायदा-सुव्यवस्थेसारख्या गंभीर विषयातही हे तुझे- ते माझे असे राजकारणच होत राहणार.
