सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एका अर्थी योग्यच; परंतु आपल्याकडे बँकांना असलेल्या स्वातंत्र्याची मर्यादा लक्षात घेता त्याच्या परिणामकारकतेची खात्री नाही.. बुडीत कर्जे मार्गी लावण्यासाठी सहा महिन्यांत उद्योग दिवाळखोरीत काढा, असा दट्टय़ा रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशातील बँकांमागे लावला होता, तो ताज्या निकालामुळे नाहीसा झाला.. उद्योगांना आणखी एक जीवदानाची संधी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचे स्वागत करावे की बँकांच्या मोडक्या कंबरडय़ास आणखी एक तडाखा म्हणून चिंता व्यक्त करावी हा एक प्रश्नच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे परिपत्रक रद्दबादल ठरवले. हे परिपत्रक बँकांची बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेले असल्याने अर्थातच देशातील सर्व बँकांना लागू होते. त्यानुसार दोन हजार कोटी रु. वा अधिक रकमेची कर्जे कशी हाताळली जावीत याचे नवे नियम रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिले. निर्धारित मुदतीपेक्षा एक दिवस जरी कर्जाचा हप्ता फेडण्यास विलंब झाला तर या नव्या नियमांचा अंमल सुरू होतो. त्यानुसार उद्योगपतींच्या कर्जाचा हप्ता बुडल्यापासून नंतर फक्त १८० दिवसांत या बुडत्या कर्जाचे करायचे काय याचा संपूर्ण पर्याय तयार करणे बँकांना बंधनकारक केले गेले. या १८० दिवसांत, म्हणजे सहा महिन्यांत, अशी कोणतीही योजना तयार झाली नाही तर सदर उद्योगाची वासलात दिवाळखोरीच्या संहितेने लावावी अशी सक्ती रिझव्‍‌र्ह बँकेने या परिपत्रकाद्वारे केली. त्यास अनेक उद्योगांनी न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यानंतर झालेल्या सुनावणीच्या अखेरी गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला. तो मंगळवारी जाहीर झाला. त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परिपत्रक घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. ही घटना किमान दोन अंगांनी धक्कादायक ठरते. पहिला मुद्दा बँकांचा. आजमितीला देशातील सरकारी बँकांच्या डोक्यावर बुडत्या कर्जाचा डोंगर एका अंदाजाप्रमाणे नऊ लाख कोट रुपयांहूनही अधिक झाला आहे. या कर्जाचे करायचे काय याची कोणतीही योजना ना बँकांकडे आहे ना सरकारकडे. या बुडत्या कर्जामुळे संपूर्ण बँकिंग विश्व पंगूपणा अनुभवत असून त्याचा परिणाम आगामी गुंतवणुकीवर होतो. कारण आहे त्या कर्जाचीच वसुली कशी करायची या विवंचनेत असलेल्या बँका नव्याने कर्जे देण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतात. त्यामुळे एकंदरच पतपुरवठा मंदावला. परिणामी अर्थव्यवस्थेसही त्याचा तडाखा बसला. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आधीच्या दोन गव्हर्नरांनी व्याज दर चढे ठेवले. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जति पटेल यांच्या काळात प्राधान्य होते ते अर्थगतीपेक्षा पतगतीस. त्यामुळे अर्थगती मंदावली तरी चालेल पण पतव्यवस्था सुदृढच राहायला हवी, अशी त्यांची भूमिका. तीस सरकारी धोरणधरसोडीची साथ मिळाल्याने निष्क्रियतेचा लंबक जरा अधिकच दूर गेला. अशा परिस्थितीत या बुडत्या कर्जापासून सुटका करण्याचा मार्ग म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही नवी पद्धती लागू केली. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून ती अमलात आली. त्याआधी सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलून दिवाळखोरीची सनद मंजूर केली. आपल्या व्यवस्थेत हे अत्यंत आश्वासक पाऊल होते. मोदी सरकारच्या अत्यंत प्रागतिक अशा काही निर्णयांत याचा समावेश करावा लागेल, इतकी ही सनद अर्थकारणासाठी महत्त्वाची. तथापि ती आकारास आल्यापासून काही ना काही कारणाने तिच्या अंमलबजावणीत अडथळेच येताना दिसतात. सुरुवातीस काही बडय़ा उद्योगांनी या नव्या सनदशीर मार्गाने दिवाळखोरी पत्करण्यास खळखळ केली. त्यामुळे तिची पूर्ण परिणामकारकता आपल्याला दिसूनच आली नाही. यामुळे सनदशीर मार्गाने उद्योग बंद करण्याची, त्यातून गुंतवणूक काढून घेण्याची वा नुकसानीतले उद्योग दुसऱ्याहाती सोपवण्याची सुविधा उद्योगांना मिळाली. त्याची गरज होती. कारण उद्योग सुरू करण्यापेक्षा ते बंद करणे हे आपल्याकडे अधिक जिकिरीचे. तेव्हा या सनदेने उत्साही होत रिझव्‍‌र्ह बँकेने गतसाली बुडत्या कारखान्यांना दिवाळखोरीकडे नेणारे नवे परिपत्रक जारी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचाच सर्वार्थाने निकाल लावला आहे. त्यामागील कारणेही दुर्लक्ष करावीत अशी नाहीत. उदाहरणार्थ वीजनिर्मिती क्षेत्रातील प्रकल्प. आज देशात लाखभर कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यातील बरेच अक्षरश: पडीक आहेत. विविध कारणांनी त्यांची गुंतवणूक आकर्षक राहिली नाही. त्यामुळे या उद्योगांनी पुढाकार घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले. या कंपन्यांचे म्हणणे असे की रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे धोरण सब घोडे बारा टक्के या नात्याने जाणारे आहे आणि म्हणून ते आमच्यावर अन्यायकारक आहे. संकटात आलेल्या प्रत्येक उद्योगामागे प्रवर्तकाची लबाडी इतकेच कारण नसते, असे या उद्योगांनी दाखवून दिले. म्हणजे केवळ उद्योगपतीची नियत, त्याची कार्यपद्धती वा त्या त्या उद्योगांची व्यवहार्यता हीच वा अशीच कारणे उद्योगांच्या नफ्यातोटय़ामागे नसतात. बऱ्याचदा उद्योगपतीच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळेही उद्योगांचा नफातोटा अवलंबून असतो. जसे की अनेक वीज प्रकल्प तर उभे राहिले. पण त्यांच्याकडून वीज खरेदी करण्याचे करारच राज्यांच्या वीज मंडळांनी केले नाहीत. काही प्रकरणांत इंधनांचे दर बदलले तर अन्य काही प्रकल्पांबाबत पर्यावरणीय निकषातील बदलांचा फटका त्या प्रकल्पांना बसला. यातील कोणत्याही कारणांशी या उद्योगांचा काहीही संबंध नाही. पण तरीही त्यांना सहन करावा लागलेला परिणाम एकच. तो म्हणजे तोटा. तेव्हा आपला उद्योग जाणूनबुजून नुकसानीत आणून बँकांना लुटण्याचा इरादा सर्वच उद्योगांचा होता असे म्हणता येणार नाही, हा रिझव्‍‌र्ह बँकेस आव्हान देणाऱ्या उद्योगांचा मुद्दा. तो अवास्तव नाही. आपल्याकडे संपत्तीनिर्मिती करणाऱ्यांकडे एका विशिष्ट चष्म्यातूनच पाहायची सवय असल्याने जनसामान्यांच्या लेखी हे उद्योगपती सर्रास लबाड, लुच्चे वगरेच असतात. त्यामुळे त्यांना कर्जफेड करता येणे कोणत्याही कारणाने शक्य नसेल तर लगेच त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणण्याची गरज व्यक्त होते. हे भावनिक पातळीवर ठीक. पण व्यावहारिक पातळीवर टिकणारे नाही. याचे कारण एखादा उद्योग जेव्हा आजारी होतो तेव्हा त्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी आणि त्या उत्पादन साखळीचा भाग असणारे अन्य उद्योग यांनाही त्याचा फटका बसत असतो. अशा वेळी या उद्योगास कशी संजीवनी मिळेल यासाठी शास्त्रीय निकषांवर प्रयत्न होणे गरजेचे असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकाने ते होत नव्हते, हा उद्योगांचा दावा. तो सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. याचा अर्थ आता या बुडीत खात्यात गेलेल्या उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी संबंधित बँकांना स्वतंत्रपणे प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी उद्योग क्षेत्रानुसार धोरणे आखावी लागतील. म्हणजे जो विचार वीज प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी होईल त्याच्या आधारे विमान सेवा कंपनीत प्राण फुंकता येतील असे नव्हे. म्हणजेच आता उद्योगांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक संकटाबरहुकूम स्वतंत्र धोरणे आणि योजना बँकांना आखाव्या लागतील. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एका अर्थी योग्य म्हणावा असाच. परंतु आपल्याकडे बँकांना असलेल्या स्वातंत्र्याची मर्यादा लक्षात घेता त्याच्या परिणामकारकतेची हमी देता येणारी नाही. या बँकांची मालकी सरकारकडे असणे आणि उद्योगपतींचे लागेबांधेही सरकारांतील काहींशी असणे हे वास्तव कर्जवसुलीसाठी मारक ठरेल, हे निश्चित. अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दट्टय़ामुळे का असेना पण बुडीत कर्जे मार्गी लावण्याची जबाबदारी बँकांवर होती. ती आता संपली. त्यामुळे दिवाळखोरीची संहिताच सलावणार असून त्यामुळे बँकांचा आजार अधिकच लांबण्याचा धोका संभवतो.
