लाजिरवाण्या पराभवानंतर काँग्रेसजनांना गांधी कुटुंबीय हे विजय मिळवून देण्यास असमर्थ वाटत असतील तर त्यांच्यातील कोणी उभे राहावे आणि नेतृत्व हिसकावून घ्यावे.. काँग्रेस पक्षाकडे सत्ता असताना सोनिया गांधी यांनी ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषद’ काढून प्रतिसरकार चालवले तेव्हा त्यांना धोक्याचा इशारा देण्याची गरज होती. तसा इशारा २३ काय, एकाही ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने तेव्हा दिला नाही.. बिहार निवडणुकीतील केविलवाण्या कामगिरीवर ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कपिल सिबल यांनी स्वपक्षाविषयी व्यक्त केलेला उद्वेग निश्चित समर्थनीय. पण म्हणून तो परिणामकारक ठरेल असे नाही. काँग्रेसने आत्मपरीक्षणाची वेळ गमावली आहे, सर्व काही आपोआप सुरळीत होईल असे काँग्रेस श्रेष्ठींना वाटत असावे, अनेक राज्यांत मतदार काँग्रेसकडे पर्याय म्हणूनही पाहात नाहीत, पक्षांत विचार व्यासपीठ नाही, पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी काय करायला हवे हे आमच्या ज्येष्ठ नेत्यांना ठाऊक आहे, आम्हाला उत्तरे माहीत आहेत, पण आम्ही प्रश्नास भिडणे टाळतो.. अशी अनेक विधाने सिबल यांनी केली. ती सर्वथा सत्य आहेत. सिबल हे काँग्रेसमधील २३ पत्रलेखकांपैकी एक. या पत्रलेखकांनी काही महिन्यांपूर्वी आपल्या पक्षश्रेष्ठींसमोर आरसा धरण्याचे काम केले. हे सर्व पत्रलेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि पक्षाची भरभराट पुन्हा कशी होईल याची त्यांना चिंता आहे. त्या नात्याने त्यांनी हे मुद्दे आधीही मांडले होते. तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत फरक इतकाच की मधल्या काळात काँग्रेसच्या नावे आणखी काही पराभवांची नोंद झाली. यापैकी बिहार निवडणुकीतील काँग्रेसची कामगिरी सर्वात लाजिरवाणी. कारण या निवडणुकीत डावे आणि एमआयएम यांसारखे फुटकळ पक्षही मतदारांना आश्वासक वाटले. या पक्षांचे मतदार हे एके काळी काँग्रेस कमानीखाली असत. पण त्यांचाही आता काँग्रेसवर तितका भरवसा राहिला नसावा. या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर कपिल सिबल यांचे विचार आणि काँग्रेसचे राजकारण यांचा विचार करायला हवा. वास्तविक कोणत्याही पक्षाच्या व्यासपीठावर विजयाचा सूर्य तळपत असतो तेव्हाच असा विचार व्हायला हवा. याचे कारण आपल्याकडील ‘होयबा’ संस्कृतीत विजय मिळवून देणाऱ्यास ‘पुढे धोका आहे’, याची जाणीव करून देणे बसत नाही. जो नेता विजय मिळवून सत्तानंद देत असतो त्याचे सर्वच बरोबर असते. पक्ष कोणताही असो. हीच मानसिकता सर्व पक्षांत दिसते. त्यातल्या त्यात अपवाद असलाच तर डाव्यांचा. पण हे डावे मतभेद व्यक्त करण्याचा लोकशाही आनंद इतके लुटतात की त्यांच्यातील मतैक्य कधी दिसतच नाही. याउलट अन्य पक्षांचे. त्यांचे आपले सदैव एकमताने आणि सहमतीने. सर्वोच्च नेता जे म्हणेल त्या समोर नंदीबैलाप्रमाणे माना डोलावणे हा याचा न सांगितला जाणारा अर्थ. म्हणून या पक्षांत सदैव मतैक्याचा खेळ सुरू असतो आणि सर्वोच्च नेत्याच्या कौतुकाचे समूहगान. त्यामुळे विजय आणि सत्ता देणाऱ्या नेत्यांस काहीही सुचवण्याच्या फंदात कोणत्याही पक्षातील नेते पडत नाहीत. म्हणून सोनिया गांधी वा राहुल गांधी यांना २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांत कपिल सिबल वा अन्य काही सल्ला देताना दिसले नाहीत. त्या वेळी; स्वत:च्या पक्षाकडे सत्ता असताना सोनिया गांधी यांनी ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषद’ काढून प्रतिसरकार चालवले तेव्हा त्यांना धोक्याचा इशारा देण्याची गरज होती. या प्रतिसरकारने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण केले तेव्हा त्यांना काही सांगण्याची गरज होती. स्वत:च्याच सरकारने आणलेले विधेयक राहुल गांधी जेव्हा जाहीरपणे फाडण्याचा तमाशा करीत होते तेव्हा त्यांना काही मात्रेचे वळसे चाटवण्याची गरज होती. पण तेव्हा काँग्रेसमधील या पत्रलेखकांनी मौन बाळगणे पसंत केले. सध्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सोनिया गांधी, कष्टशून्यतेमुळे राहुल गांधी आणि इच्छा-निरिच्छेच्या गोंधळामुळे प्रियंका गांधी एकाच वेळी अपंगत्व अनुभवत असल्याने काँग्रेसवर ही वेळ आली. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दाही सिबल यांनी नव्याने व्यक्त केला. आमच्या पक्षातील नामांकन संस्कृती (नॉमिनेशन कल्चर) जायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे. यामधे विविध पदांवरील व्यक्ती या निवडून दिल्या जात नाहीत. त्यांची नेमणूक होते. साहजिकच या व्यक्ती नेमणूक करणाऱ्याची तळी उचलून धरण्यातच धन्यता मानतात. सिबल म्हणतात ते पूर्ण खरे. पण हे सत्य कोणत्या पक्षास लागू होत नाही? याबाबतही पुन्हा एकदा डाव्यांचा अपवाद वगळता पक्षांतर्गत लोकशाही म्हणजे रे काय भाऊ, असा प्रश्न विचारावा अशीच परिस्थिती. सद्य:स्थितीत जे कोणी काँग्रेसवर पक्षांतर्गत लोकशाही नसल्याचा आरोप करतात त्यांनी यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी वगैरे राहू द्या, पण निदान संजय जोशी वगैरेंशी संपर्क साधल्यास त्यांचे प्रबोधन होईल. तेव्हा कधीच अस्तास गेलेले समाजवादी सोडले तर अन्य पक्षांत पक्षांतर्गत लोकशाही हा प्रकार औषधालाही नाही; किंवा असलाच तर औषधापुरताच- हे वास्तव. त्या वेळी पक्षांतर्गत लोकशाही हे समाजवाद्यांच्या ऱ्हासाचे कारण दिले गेले. ते अनेकांना मान्य होते. असे असेल तर अशा अंतर्गत लोकशाहीची चर्चाच व्यर्थ ठरते. संसद वा विधानसभांतही आपले लोकप्रतिनिधी ‘पक्षादेशा’ने (व्हिप) जखडलेले असतात. त्याचा भंग केल्यास थेट अपात्रताच. त्यामुळे पक्षनेतृत्वाविरोधात काही धोरणात्मक मतभेद असले तरी ते कोणत्याही व्यासपीठावर व्यक्त करण्याची सोय आपल्या राजकीय व्यवस्थेत नाही. तेव्हा पक्षांतर्गत लोकशाही हे सर्वपक्षीय मृगजळ आहे. काँग्रेसने त्याबाबत अश्रू ढाळण्याचे काहीही कारण नाही. पं. नेहरू यांची वैचारिकता आणि नरसिंह राव यांची अपरिहार्यता हे दोन अपवाद वगळले तर काँग्रेस पक्षात याआधी मुक्त लोकशाही होती, असे केवळ अज्ञानीच मानू शकतात. या साऱ्या विवेचनाचा निष्कर्ष असा की ज्यास नेतृत्व करावयाचे आहे त्याने यश मिळवून दाखवावे आणि पक्षास बेलाशक आपल्या तालावर नाचवावे. जोपर्यंत हा नेता यश मिळवून देत आहे तोपर्यंत त्याचे सर्व क्षम्य. म्हणजेच काँग्रेस पक्षास आता गरज आहे ती यश मिळवून देणाऱ्या अशा कोणा नेत्याची. त्यासाठी काँग्रेसजनांतूनच कोणी हरीचा लाल उभा राहावा लागेल. हे असे ‘आतूनच’ व्हावे लागते. ताज्या इतिहासात भाजपचे सर्वात यशस्वी मानले जाणारे नरेंद्र मोदी यांच्या मागे भाजप अत्यानंदाने उभा राहिला असे झालेले नाही. भाजपच्या गोव्यातील अधिवेशनात काय झाले याचे स्मरण या प्रसंगी केल्यास हा इतिहास काँग्रेसजनांना बरेच काही शिकवून जाईल. पंतप्रधानपदाची उमेदवारी त्या अधिवेशनात लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडून मोदी यांनी शब्दश: खेचून घेतली. त्याआधी राज्य स्तरावर केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता वा शंकरसिंह वाघेला यांच्या नेतृत्वाची मोदी यांनी कशी गठडी वळली, हे आठवणेदेखील उपयुक्त ठरावे. हे एकच उदाहरण नाही. भाजपचे सध्याचे ‘यशस्वी आणि लोकप्रिय’ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या संन्यासी गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माला कशी पडली याचेही स्मरण इच्छुकांनी करावे. याचा अर्थ इतकाच की काँग्रेसजनांना गांधी कुटुंबीय हे विजय मिळवून देण्यास असमर्थ वाटत असतील तर त्यांच्यातील कोणी उभे राहावे आणि नेतृत्व हिसकावून घ्यावे. ‘आमचे नेते पाहा काही करतच नाहीत,’ असा गळा काढण्यात काही अर्थ नाही. त्याचा काही उपयोगही नाही. म्हणून पत्रे वगैरे लिहिण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा या काँग्रेस नेत्यांनी काही कृती करण्याची गरज आहे. ही ‘खलित्यांची लढाई’ किती काळ खेळणार? या अशा लढायांत कोणी जिंकत नाही आणि हरतही नाही. मधल्या मधे बघ्यांचे मनोरंजन. ते खूप झाले. आता कृती हवी. सत्ताधाऱ्यांचे अपयश हाच विरोधकांचा एकमेव आधार असू शकत नाही.
