सत्तेचा स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी जास्तीत जास्त उपयोग कसा करून घ्यायचा, याचाच विचार करणाऱ्यांस आळा घातला गेला नाही तर याचे पर्यवसान सरकारविषयक भ्रमनिरासाचा वेग वाढण्यात होते, हे महाआघाडीच्या धुरीणांनी ओळखायला हवे. सध्या देश आणि राज्य करोनाग्रस्त झालेले असताना महाराष्ट्रातील अनेक राजकारण्यांना वाचिक अतिसाराने ग्रासलेले दिसते. या आजाराने बाधित व्यक्तीचे तोंड निद्राशरणतेचा काही काळ वगळता सदोदित उघडे असते आणि त्यातून काही ना काही शब्द टपकत असतात. उत्सर्जनावर नियंत्रण नसणे ही अतिसाराची पुढची अवस्था. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी ही अवस्था गाठल्याचा संशय घेण्यास जागा आहे. तथापि अतिसार कोणताही असो. तो वेळीच आवरला नाही तर रुग्ण अत्यवस्थ होण्याचा धोका असतो. तो लक्षात घेता या अतिसारग्रस्तांची दखल घेणे आवश्यक. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार, अस्लम शेख, राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक, अधूनमधून शिवसेनेचे संजय राऊत हे या आजारग्रस्तांतील काही बाधित. सेनेच्या राऊत यांचा यातील समावेश अधूनमधून यासाठी कारण बऱ्याचदा त्यांचे भाष्य सरकारच्या वतीने आहे, शिवसेनेच्या वतीने आहे की पत्रकारितेच्या अंगाने आहे हे अस्पष्ट असते म्हणून. अर्थात यातही एक प्रकारचे चतुरपण आहे. हे नाही तर ते आणि तेही नाही तर आणखीन काही असे म्हणण्याची- खरे तर अन्यांनी तसे समजून घेण्याची- सोय राऊत यांना आहे. तसेच यामुळे ते एकाच घटनेवर तीन कोनांतून भाष्य करू शकतात आणि वेळ कसा घालवायचा या विवंचनेतील वृत्तवाहिन्या ते प्रदर्शित करून ‘हे जे आहेत ते’ राऊत महाराष्ट्रासमोर ‘त्या ठिकाणी’ दाखवू शकतात. तेव्हा ते एक अपवाद. त्यामुळे त्यांना यातून सोडून देता येईल. सरकारात नसून पक्षात असल्यासारखे आणि पक्षात नसून सरकारात असल्यासारखे आणि दोन्हीत असून पत्रकारितेतही असल्यासारखे ते वागू शकतात. त्यांचे एकवेळ असो. पण विजय वडेट्टीवार वा नवाब मलिक यांचे तसे नाही. त्यांना त्यांच्या पक्षात काही स्थान असेल पण ते सरकारात आहेत. या दोहोंपैकी, काँग्रेसचे असल्यामुळे असेल, पण अधिक चिंताजनक परिस्थिती आहे ती वडेट्टीवारांची. आपले ऐकले जाते आहे की नाही किंवा आपण बोलतो तसे काही होते आहे की नाही याचा कसलाही विचार नाही; यांचे बोलणे आपले सुरूच. तोंडाची टकळी इतकी अव्याहतपणे चालवण्यात कदाचित ते अरविंद केजरीवाल यांनाही मागे टाकतील. गेल्या वर्षी ऐन टाळेबंदीत मुंबईतल्या लोकल १५ ऑगस्टला सुरू होतील अशी घोषणा करून भलताच गोंधळ उडवून देणारे वडेट्टीवारच. अर्थात त्यांचे विधान आहे म्हणजे त्यात काहीही दम असणार नाही, असे लक्षात घेऊन राज्यातील प्रशासनाने त्याकडे वेळीच दुर्लक्ष केले हे खरे. पण जनसामान्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांइतके निर्ढावलेले नसतात. त्यामुळे अनेकांनी हे विधान गांभीर्याने घेतले आणि त्यांच्या मनात आशा पल्लवित झाली. आताही टाळेबंदीबाबत काही ना काही अशी त्यांची विधानबाजी सुरू आहे. वास्तवाचा त्यात काहीही अंश नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याआधी वडेट्टीवार यांना तातडीने पाचारण करून त्यांच्याशी सल्लामसलत करतात अशी तर दूरान्वयानेही शक्यता नाही. मुख्यमंत्री एकवेळ दगडू सकपाळ वा तत्समांशी चर्चा करतील. वडेट्टीवारांशी नाही. तरीही यांचे बोलणे काही थांबत नाही. अस्लम शेख यांच्याबाबतही असेच म्हणता येईल. आतापर्यंत हे गृहस्थ काय करीत होते, त्यांचा राजकीय लौकिक काय आदीबाबत बहुतांश महाराष्ट्र अजाण आहे. ते ठीक. पण विद्यमान सरकारात ते मुंबईचे पालकमंत्री या नात्याने वाटेल त्या विषयावर वाटेल ते भाष्य करताना आढळतात. या अशा नेत्यांस सांभाळणे ही काँग्रेसची अपरिहार्यता असेल. पण म्हणून ती महाराष्ट्राची असता नये. आणि त्या पक्षाची पंचाईत ही की राज्यात त्यांचे सारेच नेते समकक्ष. कोण कोणास काय सांगणार? तेव्हा आपले एकंदर स्थान काय, आपण बोलतो काय आणि किती याचा विचार करण्याची अपेक्षा या मंडळींकडून करणे व्यर्थ. पण राष्ट्रवादीचे तसे नाही. त्या पक्षामागे दस्तुरखुद्द शरद पवार आणि बाहेरच्या फळीस प्रशासन-कुशल अजितदादा, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील असे तगडे नेते आहेत. या नेत्यांच्या प्रभावळीत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे तसे लहान ठरतात हे मान्य. पण आपल्या अननुभवाची भरपाई ते कष्टाने करतात. इतके सारे असतानाही नवाब मलिक यांच्यासारख्यांनी किरकोळ प्रतिक्रियावाद टाळायला हवा. समोर कॅमेरा आणि ध्वनिक्षेपक आला की बोलावेच लागते असे नाही. नाही म्हणण्याचे स्वातंत्र्य या नेत्यांना असते. पण ‘तेवढेच ज्ञानप्रकाशात’ या उत्साहाने ही मंडळी बडबड करीत बसतात. महाराष्ट्रात सर्वांना लस मोफत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला; पण त्याआधी या प्रश्नाचा चिवडा या बोलघेवड्या मंडळींमुळेच झाला. लस मोफत देण्याची घोषणा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीआधीच करण्याची पात्रता अद्याप नबाब मलिक यांच्याकडे नाही. पण आपल्यालाही सरकारातले सारे काही माहीत असते, आपणही निर्णय प्रक्रियेत असतो हे दाखवण्याची या मंडळींची असोशी इतकी की कसलाही विचार न करता हे सर्व बोलत राहतात. हल्ली सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष आपल्या प्रवक्त्यांसाठी, नेत्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित करीत असतात. कसे बोलावे याचे प्रशिक्षण त्यांना मिळावे हा उद्देश. तो स्तुत्य. पण या प्रशिक्षणाचा बहुधा अतिरेक झाला असावा. कारण यामुळे आपल्याला गप्प बसता येते याचाच या सर्वांना विसर पडला. आता त्यामुळे या मंडळींसाठी गप्प बसण्याच्या प्रशिक्षणाची अधिक गरज जाणवू लागली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत:च हे प्रशिक्षण उत्तमपणे देऊ शकतील. राज्य सरकारातील अनेक मंत्री अति बोलतात हे जर वास्तव असेल- आणि ते आहेच- तर मुख्यमंत्री ठाकरे हे बोलतच नाहीत ही त्या वास्तवाची दुसरी बाजू. कदाचित आपल्या वाचाळवीर सहकाऱ्यांच्या वाचाविकारास उतारा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कमी बोलायचे ठरवले असणे शक्य आहे. तसे असेल तर हा विचार योग्य असला तरी समर्थनीय नाही. आपल्या वाचाळ सहकाऱ्यांना जाहीर कानपिचक्या त्यांनी देण्यात अजिबात गैर नाही. उलट त्याची गरज आहे. पण असे करण्यावर ठाकरे यांचा विश्वास नसावा. हे खरे तर अगदीच अ-ठाकरी वर्तन म्हणायला हवे. मौन आणि नाही तर मग थेट फेसबुक लाइव्ह या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांची काही वक्तव्येच नसतात. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिमंडळातील तोंडपाटीलकी करणाऱ्यांचे फावते. पण यामुळे राज्य प्रशासनाच्या परिणामकारकतेविषयी प्रश्न निर्माण होतात. आताही तसेच झाले आहे. खरे तर लस मोफत मिळणार की नाही यात बऱ्याच मोठ्या जनसमूहास काडीचाही रस नाही. ती मिळणार की नाही, हा प्रश्न आहे. अशा वेळी अन्य कोण्या राज्यांनी मोफत लशीचा निर्णय घेतला म्हणून आपणही त्यावर अधिकारावीण काहीही बोलायलाच हवे असे नाही. पण इतकेही भान या मंडळींना नाही. कारण अन्यांच्या कर्तृत्वा-अकर्तृत्वामुळे मिळालेल्या सत्तेचा स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी जास्तीत जास्त उपयोग कसा करून घ्यायचा इतकाच काय तो यांचा विचार. त्यास आळा घातला गेला नाही तर याचे पर्यवसान सरकारविषयक भ्रमनिरासाचा वेग वाढण्यात होईल. याचा विचार या बोलक्या राघूंनी नाही तरी त्यांच्या धुरीणांनी करायला हवा. तीन आरसे त्रिकोणात बांधून तयार होणाऱ्या शोभादर्शकात एकाच वस्तूची तीन प्रतिबिंबे दिसतात. महाराष्ट्र सरकारचे असे झाले आहे. फक्त फरक इतकाच की या तीन ‘आरशां’तून दिसणारे प्रतिबिंब ‘अ-शोभादर्शक’ आहे. यात तातडीने सुधारणा व्हायला हवी.
