इंटरनेट सेवांवर सरसकट बंदी घालण्याआधी मर्यादित नियंत्रणाचा मार्ग चोखाळणे शक्य का नाही, हे आधी सरकारला दाखवून द्यावे लागणार आहे. जमाव बंदीबाबतही, ‘कायदा व सुव्यवस्था’ हे कारण मोघमपणे न देता स्पष्ट करावे लागणार आहे.. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘कॅशलेस इंडिया’ वगैरे आधुनिक हाकारे घालणाऱ्या भारतात सर्वाधिक वेळा इंटरनेट बंदीचे आदेश दिले गेले आणि जम्मू-काश्मिरातील इंटरनेट बंदी ही कोणत्याही लोकशाही देशात सर्वाधिक काळ घातली गेलेली बंदी ठरली. ती आता बेमुर्वतखोरपणे चालू ठेवता येणार नाही. कायदा व सुव्यवस्था यांचे कारण पुढे करीत जम्मू-काश्मिरात तशी ती गेले सुमारे सहा महिने सुरू होती. त्याची एकदाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आणि याबाबत तातडीने ‘पुनर्विचार’ करण्याचा आदेश केंद्रास दिला. या इंटरनेट बंदीचा आपल्याकडचा विक्रम असा की २०१२ पासून आपल्या देशात ३८१ वेळा विविध ठिकाणी इंटरनेट बंदीचे आदेश दिले गेले. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे १०६ इतके एकाच वर्षांतील आहेत. हे वर्ष २०१९. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून त्या राज्यास देशाच्या अन्य कोणत्याही भागाप्रमाणेच ठरवणारा, निराळ्या सवलती नसलेला अविभाज्य भाग बनवणारा निर्णय याच वर्षांतील आणि सर्वात मोठी इंटरनेट बंदीची सुरुवातदेखील त्याच वर्षी. गेल्या आठवडय़ात जम्मू-काश्मिरातील या इंटरनेट बंदीविरोधातील दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना इंटरनेट आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यावर काही महत्त्वाचे भाष्य केले. ते दूरगामी आहे. म्हणून त्यावर चर्चा होणे आवश्यक. यावर आपल्या १३० पानी निकालपत्रात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवलेली निरीक्षणे आणि प्रत्यक्ष निकाल यांचीही सांगड घालता येऊ शकेल. हे आदेश खऱ्या जगात माणसांनी एकत्र येणे आणि इंटरनेटच्या आभासी जगात एकमेकांशी संवाद साधणे अशा दोहोंना लागू होतात. प्रथम खऱ्या जगातील संमेलनांवर. त्यातील जमाव बंदी आदेशासंदर्भात न्यायालय म्हणते : ‘‘सरकार स्वत:स काही विशेषाधिकार असल्याचा दावा करते पण या संदर्भातील आदेश प्रसृत करा असे सांगितल्यावर हा विशेषाधिकाराचा दावा सोडून देते.’’ हे असे करणे कायद्यास धरून नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असून यापुढे जमाव बंदी आदी कोणतेही आदेश दिल्यास ते जनतेस सादर करणे सरकारवर बंधनकारक केले आहे. ही बाब महत्त्वाची. याचे कारण ‘कायदा व सुव्यवस्थेस धोका’ अशा बऱ्याचदा थोतांडी कारणाखाली सरकारांकडून जमाव बंदीचा आदेश सर्रास दिला जातो. यापुढे सरकारांना ही सूट राहणार नाही. ‘‘जनतेची वैध अभिव्यक्ती, मते आणि तक्रारी दडपण्यासाठी जमाव बंदी आदेशाचा आधार घेता येणार नाही,’’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावला. ‘‘कायदा व सुव्यवस्थेस धोका आहे असे सरकारला खरोखरच वाटत असेल तर त्यांनी आवश्यक त्या प्रक्रियेचे पालन करून आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करूनच आवश्यक ते आदेश प्रसृत करावेत,’’ असे सर्वोच्च न्यायालय बजावते. तसेच असे आदेश न्यायालयीन पुनर्विचाराच्या कक्षेत असतील असेही जाहीर करते. याचा अर्थ असा की कायदा-सुव्यवस्थेचा बागुलबुवा पुढे करत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर सरकारला टाच आणता येणार नाही. तसेच यापुढे असे काही आदेश दिल्यास त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल. म्हणजे अशा निर्णयाची गरज सरकारला न्यायालयात सिद्ध करावी लागेल. ‘‘जम्मू- काश्मिरात फौजदारी कायद्याचे १४४ वे कलम जारी करण्यामागे.. म्हणजे जमाव बंदी लागू करण्यामागे.. कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे असा हेतू होता हा सरकारचा दावा पटणारा नाही,’’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत सरकारी हेतूंविषयीच्या शंकांना दुजोराच देते. इतकेच नाही तर ‘‘मतभिन्नता आणि सरकारी धोरणास विरोध हे कलम १४४ लागू करण्याचे कारण असू शकत नाही,’’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण ही सरकारी हडेलहप्पीस दिलेली चपराक म्हणावी लागेल. यावरून, सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली अन्य एका खटल्यात नोंदविलेल्या ‘‘मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आवाज उठवणाऱ्या प्रत्येकाची संभावना माओवादी म्हणून करता येणार नाही,’’ या मताची आठवण व्हावी. दुसरा मुद्दा इंटरनेट बंदीचा. या अशा बंदी आदेशांचे पाप केवळ केंद्र सरकारच करते असे नव्हे. विविध राज्य सरकारेदेखील जरा काही कोठे खुट्ट झाले की सर्वप्रथम आदेश काढतात तो इंटरनेट बंदीचा. इंटरनेटच्या जन्माआधी असे आदेश निघायचे ते जमाव बंदीचे. तेदेखील सर्व रास्त होते असे नाही. आताचे तर ते नाहीतच नाहीत. त्यामुळे केरळ ते आसाम अशा अनेक उच्च न्यायालयांत आपल्याकडे इंटरनेट बंदीस आव्हान देण्याचे अनेक प्रकार घडले. ही इंटरनेट बंदी योग्य नाही, असे अनेक उच्च न्यायालयांनी आपापल्या आदेशांत नमूद केले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट हा आधुनिक मानवी अभिव्यक्तीचा अविभाज्य घटक असल्याचे मान्य केले. आधुनिक जगात इंटरनेट हे अनेकांच्या पोटापाण्याचे साधनदेखील आहे. त्यावर बंदी घालणे म्हणजे संबंधिताच्या उदरनिर्वाह हक्कावर बंदी घालणे. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट सेवेचा मुद्दा घटनेच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य देणाऱ्या १९ व्या अनुच्छेदास जोडून दिला. ही महत्त्वाची बाब. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्त्याने या अशा उपायांची अपरिहार्यता कशी आहे, हा मुद्दा रेटण्याचा प्रयत्न केला. काही विशिष्ट वेबसाइट्सपुरतीच बंदी लादणे सरकारला शक्य नाही, असा त्यांचा दावा. तो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. सरकारने अशी मर्यादित बंदी घालता येते का याची शक्यता तपासलीदेखील नाही, हे न्यायालयाने या वेळी दाखवून दिले आणि ‘‘हे जमत नाही म्हणून इंटरनेटवरील सरसकट बंदी घालणे हा उपाय या न्यायालयास मान्य होणारा नाही,’’ असे खडसावले. अशी सरसकट बंदी घालणे अयोग्य ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने असा दंडक घालून दिला की मर्यादित नियंत्रणाचा मार्ग चोखाळणे शक्य का नाही, हे आधी सरकारला दाखवून द्यावे लागणार आहे. सध्या नव्या नागरिकत्व नियमावलीवरून देशभर आंदोलने सुरू आहेत. त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी बऱ्याचदा भाजपशासित राज्ये इंटरनेट बंदी जाहीर करतात. यापुढे त्यांना तसे करता येणार नाही. हे सर्व ठीक. पण या प्रतिपादनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काही नव्या प्रश्नांना जन्म देतो. इंटरनेट सेवा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संलग्न करण्याचा निर्णय योग्यच. पण तो देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंटरनेटाधिकार’ हा मूलभूत हक्क आहे की नाही, हा मुद्दा मात्र अनुत्तरित ठेवला आहे. याचा अर्थ असा की इंटरनेट हे जीवनावश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय मान्य करते. पण म्हणून ‘अ‍ॅक्सेस टू इंटरनेट’ हा मूलभूत अधिकार आहे किंवा काय, हा मुद्दा अस्पष्ट. म्हणजे औषध हा व्याधीग्रस्ताचा मूलभूत अधिकार हे मान्य. पण ते मिळवण्यासाठी त्यापर्यंत पोहोचणे रोखले जात असेल तर काय, हा मुद्दा अनुत्तरित असा हा प्रकार. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मिरात इंटरनेट बंदी अयोग्य असे न्यायालय मान्य करते. मग पुन्हा त्या आदेशाचा पुनर्विचार करू देण्याची सवलत सरकारला कशासाठी? तो पुनर्विचार करताना बंदी आवश्यकच आहे, असे सरकारने सांगितल्यास मग न्यायालय काय करणार? इंटरनेट बंदी अयोग्यच असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत असेल तर ती त्वरित मागे घेण्याचा आदेश का नाही? या राज्यात गेले सुमारे पाच महिने इंटरनेट बंदी आहे. इंटरनेट हा मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे मान्य करायचे आणि तरीही ही बंदी घटनाबाह्य ठरवून ती मागे घेण्याचा आदेश द्यायचा नाही, हे अतक्र्यच. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे वर्णन संदिग्ध असे करावे लागेल. वास्तविक ही संदिग्धता संपणे गरजेचे होते.
