देशभरातील यंदाचा शैक्षणिक- विशेषत: परीक्षांचा- गोंधळ लक्षात घेतल्यास पुढील वर्षांत आपल्या विद्यापीठांची आणखीच घसरण होण्याचा धोका आहे.. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण संस्था, वैद्यकीय परिषद यांनी तरी विचारशक्ती शाबूत असल्याचे दाखवून द्यावे आणि काही एक किमान परीक्षा कार्यक्रम देशासाठी लवकरात लवकर जाहीर करावा.. महाराष्ट्रातील पुणे विद्यापीठ म्हणते आम्ही आमच्या सर्व परीक्षा ठरल्याप्रमाणे घेणार. मुंबई विद्यापीठ घाबरलेले वा गोंधळलेले असल्याने काहीच बोलत नाही. परीक्षा रद्द असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही तसा आदेश निघालेला नाही. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार असे त्या खात्याचे मंत्री म्हणतात, पण त्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे सर्वाच्या परीक्षा नसतील तर आम्ही एकटय़ानेच का त्या द्यायच्या? पंजाब आणि हरियाणा राज्यांतील परीक्षा नियमित होतील. लखनऊ विद्यापीठाने जुलै २३ ही परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. दिल्ली विद्यापीठ म्हणते परीक्षा ऑनलाइन वगैरे काही नाही, नेहमीसारख्याच व्हायला हव्यात. मध्य प्रदेशातील जवळपास सर्वच विद्यापीठांनी नियमित परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. ओडिशा राज्यात महाविद्यालये ऑगस्ट अखेरीपर्यंत बंद असतील. त्यामुळे अर्थातच त्या राज्यात परीक्षा वगैरेची काही चर्चा नाही. दक्षिणेत अण्णा विद्यापीठाने ऑनलाइन परीक्षांना विरोध दर्शवत पारंपरिक पद्धतीने त्या घेतल्या जातील असे परिपत्रक काढले आहे. ही सर्व मतमतांतरे २८ मे या दिवशी केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी महाविद्यालयीन पातळीवर परीक्षा घेतल्या जातील असे विधान केल्यानंतर. आपल्या महाराष्ट्रात या संदर्भात किती गोंधळ सुरू आहे, हे लोकसत्ता वाचकांना नव्याने सांगण्याची गरज नाही. सांप्रत विषाणू संसर्गकाळात विद्यार्थी जीवनाचे अत्यंत निर्णायक अंग असलेल्या परीक्षा या विषयाचा आपण जो काही खेळखंडोबा केला तो अभूतपूर्व म्हणावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर आपल्या विद्यापीठांचे मानांकन घसरणे हे ओघाने आलेच. जगातील पहिल्या हजार विद्यापीठ/ शैक्षणिक संस्थांच्या यादीत यंदाही पहिल्या शंभरात एकही भारतातील नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग’मध्ये भारतातील जवळपास विद्यापीठे, शिक्षण संस्था, तंत्रविद्यापीठे आदींची घसरणच झाल्याचे दिसते. यातील वेदनादायी बाब अशी की, दिल्ली, चेन्नई, खरगपूर, बंगलोर या आयआयटींचीही श्रेणी कित्येक पटींनी कमी झाली आहे. भारतातील दहा संस्था निवडून कामगिरीच्या आधारे त्यांना ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’ असा विशेष दर्जा द्यायचा ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कल्पना. त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी संस्थांची निवड झाली. त्यात काही नव्याने सुरू झालेल्या वा सुरूच न झालेल्या संस्थांचाही समावेश असल्याने वाद झाला. तथापि आपल्या सरकारने निवडलेल्या या कथित ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जाही आंतरराष्ट्रीय मोजमापात घसरल्याचे आढळले. म्हणजे त्यांचीही या आंतरराष्ट्रीय मानांकनात घसरणच झाली. दिल्ली विद्यापीठ, हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटी, मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन, बिट्स-पिलानी नावाने लोकप्रिय असलेले बिर्ला इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, अण्णा युनिव्हर्सिटी आणि वेल्लोरचे विख्यात व्हीआयटी आदी संस्थांना केंद्र सरकारने यानुसार विशेष दर्जा दिला होता. पण त्यांचाही दर्जा यंदाच्या यादीत घसरल्याचे दिसते. गतसाली जगातील एक हजार दर्जेदार विद्यापीठांच्या या क्रमवारीत भारतातील २५ संस्थांचा समावेश होता. यंदा त्यापैकी चार गळाल्या. आता फक्त २१ विद्यापीठे त्यात आहेत. महाराष्ट्रासाठी त्यातल्या त्यात आनंदाची बाब म्हणजे मुंबईस्थित आयआयटीने मात्र आपले स्थान कायम राखले आहे. बेंगळूरुची भारतीय विज्ञान संस्थाही मुंबई आयआयटीच्या पावलावर पाऊल टाकून आहे. जगातील सर्वोत्तम शंभरांत पहिली तीन अर्थातच एमआयटी, स्टॅनफर्ड आणि हार्वर्ड ही अमेरिकी विद्यापीठे आहेत. आपल्या देशातील एकही संस्था या हजारपैकी पहिल्या शंभरात नसली तरी त्यात चीन आणि टीचभर दक्षिण कोरियाची प्रत्येकी सहा विद्यापीठे आहेत ही बाब आपल्यासाठी पुरेशी वेदनादायक. इतकेच काय पण हाँगकाँग आणि जपानच्या देखील पाच-पाच शैक्षणिक संस्था या सन्मानास पात्र ठरल्या आहेत. मलेशिया, तैवान, सिंगापूर या देशांतील शैक्षणिक संस्थांनीही आपली गुणवत्ता सिद्ध करून दाखवली आहे. आणि हे सर्व करोनाकाळ सुरू होण्यापूर्वी. हे मानांकन गेल्या वर्षीचे आहे. याचा अर्थ असा की यंदाचा गोंधळ लक्षात घेतल्यास पुढील वर्षांत आपल्या विद्यापीठांची आणखीच घसरण होण्याचा धोका आहे. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाची शिक्षणाच्या आघाडीवरची ही दुरवस्था पाहून फक्त उच्च दर्जाच्या अशिक्षितांसच चिंता वाटणार नाही. कोणत्याही सबल अर्थव्यवस्थेचा पाया उत्तम शिक्षण हाच असतो. तो मजबूत असेल तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी व्यक्ती सर्वोच्च सत्तापदी आली तरी देशाच्या गाभ्यास इजा पोहोचत नाही हे अमेरिकेकडे पाहून कळावे. त्या तुलनेत जागतिक दर्जाच्या राहिले दूरच पण किमान आशियाई दर्जाच्या शिक्षण संस्थाही आपण निर्माण करू शकत नसू तर आपल्यासारखे कर्मदरिद्री फक्त आपणच. करोनाकाळाने सर्व देशांनाच ग्रासलेले आहे. पण ज्या देशांतील शिक्षण व्यवस्था धडधाकट त्या देशांत या विषाणूने होणारे दीर्घकालीन नुकसान आपल्यासारख्यांच्या तुलनेत निश्चितच कमी आहे. करोनाने मोडलेले असतानाही जगातील अनेक प्रगत देश असे आहेत की ज्यांनी शिक्षणाची हेळसांड होणार नाही याची खबरदारी घेतली. एक तर प्राथमिक, माध्यमिक शाळा करोनापायी सरसकट बंद करण्याचा वेडपटपणा करणारे देश तसे कमीच. ज्यांनी तो केला त्यांनीही आपली चूक लवकरच सुधारली आणि शाळा सुरू केल्या. आपल्याकडे त्याचा तर पत्ताच नाही. आणि वर हा परीक्षांचाच निर्लज्ज गोंधळ. त्याचे गांभीर्य समजण्याइतकीही आपली पात्रता नसेल तर आपल्या विद्यार्थ्यांना बृहस्पती जरी आला तरी वाचवू शकणार नाही. उदाहरणार्थ परीक्षा घेणाऱ्या पुणे विद्यापीठ आणि न घेणाऱ्या मुंबई वा तत्सम विद्यापीठातील पदवीधराची निवड करण्याची वेळ आली तर संभाव्य नोकरीदेता कोणाची निवड करेल? अंतिम वर्षांच्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची समजा परीक्षाच झाली नाही तर उद्या डॉक्टर म्हणून गळ्यात स्टेथोस्कोप लटकवणाऱ्या या वैद्यकांच्या हाती आपला जीव कोणाच्या भरवशावर द्यायचा? तीच बाब अभियंते आदींबाबतही. या परीक्षाशून्य विद्यार्थ्यांकडून कोणत्या दर्जाचे पूल बांधले जातील आणि काय दर्जाचे अभियांत्रिकी काम हे विद्यार्थी करतील? या विद्यार्थ्यांतील अनेक जणांना परदेशी उच्चशिक्षणास जाण्याची आस असेल. ते परदेशी विद्यापीठांना काय सांगणार? आमची अंतिम वर्षांची परीक्षा झाली नाही म्हणून सर्वच आपोआप उत्तीर्ण. ते ठीक. पण उद्या हे सर्व फुकटे ‘पदवीधर’ (?) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या रांगेत उभे राहिले तर त्यातील बरेवाईट कोण हे कसे ठरवणार? एकाच राज्यात एक विद्यापीठ म्हणते अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणार. दुसरे त्यास तयार नाही. तीच परिस्थिती देशांतील अन्य राज्यांतील विद्यापीठांचीही. अशा वेळी काही एक किमान शहाणपण दाखवून तीत बदल केला नाही तर एकाच देशात एकाच पदवीतून नवीन ‘जातव्यवस्था’ तयार होईल, हा धोकाही सत्ताधीशांना कळू नये? तसा तो कळत असेल तर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण संस्था, वैद्यकीय परिषद अशा महत्त्वाच्या संस्थांनी तरी पाठीचा कणा आणि विचारशक्ती शाबूत असल्याचे दाखवून द्यावे आणि काही एक किमान परीक्षा कार्यक्रम देशासाठी लवकरात लवकर जाहीर करावा. साध्या परीक्षा आपल्याला घेता आल्या नाहीत तर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांचे जे काही मातेरे होईल त्यासाठी उद्याची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.
