‘धक्का हेच धोरण’ हा केंद्रीय पायंडा निदान राज्य सरकारने तरी पाळला नाही. संबंधित विविध घटकांशी चर्चेअंती, टाळेबंदीची अपरिहार्यता गळी उतरवून निर्बंध लादले गेले. .मात्र ‘जीवनावश्यक’ या शब्दाची व्याप्ती आता बदलायला हवी. मोबाइल, संगणक आदी बाबी ‘जीवनावश्यक’ ठरतात, हे सत्य लक्षात घेता या सेवा व सेवाक्षेत्रातील अन्य उद्योग किमान दिवसाआड तरी सुरू ठेवायला हव्या. विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर आल्यास शेतीपंपांना वीज मोफत दिली जाईल असे आश्वासन कै. बाळासाहेब ठाकरे यांनी २००४ साली पहिल्यांदा दिले. तेव्हा निवडणुका दूर होत्या. त्याआधी एका निश्चित वर्षापर्यंत मुंबईत आलेल्या स्थलांतरित बेघरांना निवडून आल्यास आम्ही हक्काचे निवासस्थान देऊ हे त्यांचे स्वप्नवत् आश्वासन १९९५ च्या निवडणुकीत निर्णायक ठरले होते. पण शेतीपंपांच्या वीजबिल माफीचे मात्र तसे झाले नाही. कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे यांनी त्यातील हवा काढून घेतली. सत्तेवर आल्यास आम्ही देऊ असे जे शिवसेना सांगत होती ते सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने निवडणुकीच्या आधी स्वत:च दिले. निवडणुकीत काय झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. सेनेस सत्ता मिळाली नाही. निवडणुका जाहीर व्हायच्या आधीच मोफत विजेचे आश्वासन ही सेनेची व्यूहात्मक चूक होती. विद्यमान मुख्यमंत्री व शिवसेनाप्रमुखांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे यांनी मात्र ती टाळली. करोनाच्या भयावह वेगास प्रतिबंध करण्याचा मार्ग म्हणून टाळेबंदी लादली तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा इशारा विद्यमान विरोधी पक्ष भाजपने दिला होता (योगायोग असा की पुढील वर्षी होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मोफत घरांची मागणी आता भाजपच करीत आहे). त्यामुळे असेल पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘टाळेबंदी’ हा फक्त शब्द वापरला नाही. पण तरी जवळपास टाळेबंदीच जाहीर केली. तीस सरकारच्या मते पर्याय नव्हता. लस नियंत्रण आपल्याच हाती राखणारे केंद्र सरकार, प्राणवायूची वाढती टंचाई अशा स्थितीत अफाट वेगाने वाढणारी रुग्णसंख्या रोखायची असेल तर विविध राज्य सरकारांहाती सध्या हा एकमेव मार्ग आहे. गेल्या वर्षभरात लसीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढवला गेला असता आणि करोना प्रतिबंधात्मक नीतिनियमांचे पालन नागरिकांनी केले असते तर ही वेळ कदाचित टळली असती. यातील दोन्हीही उपायांचे नियंत्रण राज्य सरकारच्या हाती नाही. तेव्हा ही परिस्थिती महाराष्ट्रावर येणार अशी लक्षणे गेले काही दिवस दिसत होतीच. मुख्यमंत्र्यांनी विविध सामाजिक, आर्थिक घटकांशी चर्चा करून त्यासाठी वातावरणनिर्मिती केल्याने ही अपरिहार्यता नागरिकांच्या गळी उतरली आणि त्यांची मनोभूमिकाही तयार झाली. तशी ती होणे गरजेचे होते. याबाबत धक्का हेच धोरण हा पायंडा निदान राज्य सरकारने तरी पाळला नाही, हे शहाणपणाचे. तथापि महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणजे या विषयावर झालेले राजकारण. टाळेबंदी जाहीर केल्यास आंदोलन करण्याची भाजपची भाषा त्यांच्या पक्षाच्या आधीच्या वर्तनाशी पूर्णपणे विसंगत. गेल्या वर्षी २४ मार्च रोजी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय लादल्या गेलेल्या टाळेबंदीच्या जखमा अद्यापही ओल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आताच्या टाळेबंदीस भाजपने विरोध करणे म्हणजे करून करून भागल्यावर वैराग्याची भाषा करण्यासारखे. करोनावर टाळेबंदी हा उपाय नाही, हे खरेच. पण तरीही टाळेबंदी केव्हा केली आणि त्या काळात काय केले जाते यावर तिचे यशापयश अवलंबून असते. टाळेबंदी ही करोनाचा कहर शिगेला पोहोचला की लावायची असते. आपल्याकडे बाधितांची संख्या दोन आकडी असताना ती लावली गेली. या काळात ना लसीकरणाचे करार केले गेले ना औषध कंपन्यांची क्षमता वाढवली गेली. परिणामी अयोग्यकालीन टाळेबंदीचा तितका उपयोग झाला नाही. आणि आता रुग्णसंख्या प्रति दिन दोन लाख अशा भयावह वेगापर्यंत वाढू लागलेली असताना मात्र टाळेबंदी सहन करण्याची आपली क्षमता संपुष्टात, असे हे वास्तव. अकाली टाळेबंदीने जबर नुकसान सहन करावे लागल्यानंतर त्यास जबाबदार असणारे आता त्याविरोधात बंडाची भाषा करतात, हा करुण विनोद. त्याकडे दुर्लक्ष करून वास्तवाचा आढावा घ्यायला हवा. ही टाळेबंदी जाहीर करताना मुख्यमंत्र्यांनी दुर्बल घटकांसाठी ५,४७६ कोटी रुपयांची मदत योजना जाहीर केली. तिची तुलना गतसाली केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या मदत योजनेशी होईल. त्या २० लाख कोट रुपयांतील जेमतेम १.८५ लाख कोटभर रुपयांच्या फक्त काही नव्या तरतुदी होत्या. बाकी सर्व मथळेमसाला. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या योजनेबाबतही काही वेगळे नाही. त्यांनी जाहीर केलेल्या अन्नसुरक्षा योजनेतील धान्य केंद्राकडून येणार आणि निराधार/ वृद्ध/ विधवा साहाय्यदेखील केंद्राच्या योजनेतून मिळवले जाणार. नोंदणीकृत रिक्षावाले, बांधकाम आणि आदिवासींसाठीचा मदत खर्च काय तो राज्य सरकारचा. राज्यातील पाच लाख फेरीवाल्यांच्या खात्यातही मदत दिली जाणार आहे. पण नोंदणीकृत फेरीवाले किती आणि नोंदणीबाह्य किती हा प्रश्नच. ठाकरे यांच्या घोषणेतील महत्त्वाची आहे ती जिल्हा स्तरावरील वैद्यकीय सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी करण्यात आलेली ३,३०० कोटी रुपयांची तरतूद. तिचा विनियोग करोनावरील तातडीच्या उपाययोजना वा सोयीसुविधा उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी करू शकतील. राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे असे विरोधी पक्षनेते म्हणतात. हे आपल्या प्रचलित राजकीय संस्कृतीशी सुसंगतच म्हणायचे. विरोधी पक्षात असताना वाटेल ते मागायचे, आश्वासने द्यायची आणि सत्ता आली की ‘तो तर चुनावी जुमला’ म्हणत त्याकडे पाठ फिरवायची हे आपल्या सर्वच राजकीय पक्षांचे गुणवैशिष्ट्य. त्यास एखादाच पक्ष अपवाद कसा ठरणार? आणि दुसरे असे की गतसाली केंद्र सरकार-घोषित टाळेबंदीपूर्वी कोणास किती मदत जाहीर झाली होती याचे विस्मरण जनतेस अद्याप झालेले नाही. गतसालासारखी ही कडकडीत टाळेबंदी (सुदैवाने) नाही. जीवनावश्यक गरजा भागवल्या जातील याची खबरदारी घेत अनेक सेवा सुरू राहणार आहेत. तथापि ‘जीवनावश्यक’ या शब्दाची व्याप्ती आता बदलायला हवी. एकेकाळी मोबाइल, संगणक आदी तंत्रविकास ही चैन समजली जात असे. आता या सर्व बाबी ‘जीवनावश्यक’ ठरल्या आहेत. हे सत्य लक्षात घेता या सेवा संपूर्ण दोन आठवडे नाही तर किमान दर दिवसाआड तरी सुरू ठेवायला हरकत नाही. अन्य अनेक उद्योग, दुकानांबाबतही असे करता येईल. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भार सेवाक्षेत्रावर आहे. टाळेबंदीच्या काळात यास मोठा फटका बसतो. तो भरून देण्याची ऐपत ना आपल्या केंद्र सरकारची आहे ना राज्य सरकारांची. त्यामुळे आठवड्यातून दोन दिवस तरी या सेवा सुरू राहतील अशी कल्पक लवचीकता राज्य सरकार निश्चित दाखवू शकते. तथापि टाळेबंदी हा शब्द आणि तीवरील उपायांचे राजकारण यावरच आपल्याकडील करोना हाताळणीची तबकडी जी अडकून बसलेली आहे ती काही निघण्यास तयार नाही. म्हणून अनेक देशांच्या तुलनेत आपल्याकडील करोना संहार हा कमी असला तरी आपले आर्थिक नुकसान अधिक आहे. जे झाले ते काही भरून येणारे नाही. पण निदान आगामी काळात तरी ते कमी कसे करता येईल यासाठी प्रयत्न हवे. त्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपाय हवेत. महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक इंजिन आहे. ते चालवणाऱ्या उद्योगपतींत केंद्राच्या कोणत्याही धोरणावर टिप्पणी करण्याइतकी हिंमत भले नसेल. पण ते अर्थव्यवस्थेसाठी काय करायला हवे यासाठी आवश्यक त्या सूचना राज्य सरकारला निश्चित करू शकतील. त्यांची जरूर मदत घ्यावी. ‘टाळेबंदी’ हा शब्द न वापरता टाळेबंदी करण्याचे चातुर्य राज्य सरकारने दाखवले. आता त्यावाचून अर्थव्यवस्थेचे काही अडत नाही, हेही दाखवून द्यावे.
