14 August 2020

News Flash

कराराचे कोंब

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढल्यानंतर अशा नव्या नियमांची गरज होती.

संग्रहित प्रतीकात्मक छायाचित्र

 

पीक आल्यानंतरच्या सुविधा उभारण्यासाठी भांडवली कर्जाच्या निधीला आणि कंत्राटी शेतीसाठी शेतकरीकेंद्री नियमांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेचे स्वागत..

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढल्यानंतर अशा नव्या नियमांची गरज होती. काहीही झाले तरी कंत्राटदार कंपनीला जमिनीवर ताबा सांगता येणार नाही, हा दिलासाही शेतकऱ्यांना आता मिळाला..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले दोन निर्णय दूरगामी आणि म्हणून महत्त्वाचे ठरतात. या दोनही निर्णयांचे सूतोवाच याआधी झाले होते. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. आपल्याकडे शेती क्षेत्रात अडचणींचे तण माजलेले आहे. आधी मुळात बऱ्याच ठिकाणी शेती पावसावर अवलंबून, तो वेळेवर पडला तर बियाण्यांची मारामारी. ती करून बियाणे मिळवावे तर पुढे हवामानाची साथ मिळेलच असे नाही. ती मिळाली तर खतासाठी संघर्ष. त्यावरही मात करून चांगले पीक आले तर सरकारचे धोरण आडवे येण्याचा धोका. चांगले हाताला लागलेले पीक बाहेर पाठवावे तर सरकार निर्यातबंदी करते आणि वर पुन्हा शेतमाल आयातही करते. म्हणजे भाव पडण्याची हमी. यातले काहीही झाले नाही म्हणून सुस्कारा सोडावा तर आलेले पीक साठवायचे कोठे हा प्रश्न. दरवर्षी काही लाख टन धान्य आपण कुजण्यात घालवतो. ज्यास साठवण्याची जागा मिळते त्याचेही काही भले होते असे नाही. या साठवणक्षमता म्हणजे उंदीर-घुशींचे प्रजासत्ताक. त्यांचे उत्तम पोषण आपल्या सरकारी गोदामांत होत असते. या सगळ्यावर मार्ग म्हणून शेतकऱ्यांनीच साठवणक्षमता उभारावी तर तितकी भांडवलक्षमता नाही. परत पुन्हा हे धान्य कोणास विकायचे यावर असलेले निर्बंध आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची दादागिरी. या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रात काहीएक सुधारणा करू शकतील असे हे निर्णय. म्हणून त्यांचे महत्त्व.

सरकारने तयार शेतमालाची साठवणूक आदींसाठी काही एक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एक लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर केला. या निधीतून सरकार काही थेट करणार आहे असे नाही. तसे करणेही शक्य नाही. म्हणून या निधीचा उपयोग पीक आल्यानंतरच्या सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी कर्ज देण्यास होईल. या संदर्भातील योजनेतून विविध प्राथमिक पतसंस्था, पणन संस्था, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, महिलांच्या स्वयंसेवी संस्था आदींना मध्यम वा दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. या कर्जावरील व्याज अर्थातच अत्यल्प असेल. यातील वेगळेपण असे की ही सुविधा कृषी क्षेत्रात काही नावीन्यपूर्ण प्रयोग करू इच्छिणाऱ्या नवउद्यमींसाठीदेखील उपलब्ध असेल. यातून शीतकरण यंत्रणा, तात्काळ अन्न प्रक्रिया वा उच्च दर्जाची साठवणक्षमता तयार होणे आदी अपेक्षित आहे. या सर्व उद्दिष्टांसाठी या योजनेतून अर्थसाह्य मिळू शकेल. सरकारच्या अंदाजानुसार ही योजना टप्प्याटप्यात पुढील चार वर्षे राबवली जाईल. यंदाच्या पहिल्या वर्षांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यास आली असून पुढील तीन वर्षे प्रत्येकी ३० हजार कोटी इतकी रक्कम यासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जास या योजनेंतर्गत अवघे तीन टक्के इतक्या दराने व्याज आकारले जाईल. तसेच त्याच्या परतफेडीस दीर्घकालीन सवलती दिल्या जातील. म्हणजे त्याची अन्य कर्जाप्रमाणे घाई असणार नाही. हे झाले पतपुरवठय़ाविषयी.

परंतु सरकारचा दुसरा निर्णय आहे तो करार पद्धतीने- म्हणजे कंत्राटी- शेती करणाऱ्यांबाबतच्या नियमावलीस अंतिम रूप देणारा. गेल्या महिन्यात या संदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाचाच हा पुढचा भाग. आपल्याकडे कंत्राटी शेती येऊन बराच काळ लोटला. तथापि हे क्षेत्र अपेक्षेइतके बहरले नाही. सुरुवातीस याबाबत अपेक्षा अशा की शेतकऱ्यांशी करार करण्यासाठी उद्योगांच्या रांगा लागतील. तसे काही झाले नाही. पंजाब वा पुणे जिल्ह्यत उच्च प्रतीच्या बटाटय़ांसाठी काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी केलेला करार वा विदर्भातील संत्र्यासाठी झालेला एखाददुसरा करार वगळता याबाबत भव्य असे काही घडले नाही. त्याचे कारण बहुधा या करारांबाबत असलेली संदिग्धता हे असू शकेल. त्यामुळे एका बाजूने करार करण्यासाठी शेतकरी बिचकत आणि दुसरीकडे त्या करारांच्या राजकीय संवदेनशीलतेमुळे खासगी कंपन्या काढता पाय घेत. त्यामुळे म्हणावे तसे काही यश या कंत्राटी शेतीस मिळू शकले नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या नियमावलीमुळे याबाबत काही सकारात्मक बदल होऊ शकेल.

या नव्या नियमांनुसार शेतकरी आणि कंत्राटदार कंपनी यांच्यातील सर्व संदिग्धता दूर होईल, अशी सरकारची अपेक्षा. या नियमावलीवर नजर टाकल्यास ती अवास्तव नाही, असे लक्षात येईल. यापुढे शेतकरी खासगी कंपन्यांशी आपल्या पिकाबाबत किमान एक हंगाम ते पाच वर्षे इतक्या कालावधीसाठी करार करू शकतील. या करारात पिकाचे स्वरूप, त्याचा उतारा आदी तपशिलाची नोंद असेल. पण तरीही या करार काळात काही कारणांनी पीक अपेक्षेप्रमाणे निघू शकले नाही वा त्याचे काही नुकसान झाले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही करार करणाऱ्या कंपनीची असेल. अशा करारांत शेतकऱ्यांवर कमीतकमी भुर्दंड पडेल अशी या नियमावलीची रचना आहे. या करारानुसार बियाणे जर संबंधित कंपनीकडून दिले गेले असेल तर त्याच्या उत्पादनाचा दर्जा आदी जबाबदारीही कंपनीस घ्यावी लागेल. पण दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यांवरही या मुद्दय़ाबाबत काही निर्बंध आहेत. त्यातील महत्त्वाचा म्हणजे ज्या करारातील शेतीसाठी कंपनीने बियाणे वा कच्चा माल पुरवलेला असेल त्याखेरीज अन्य कोणत्याही कारणासाठी वा अन्यत्र तो वापरता येणार नाही. तसेच करार करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर जमिनीची पूर्ण मालकी असणे आवश्यक असेल. हा करार जर शेतकरी समूह वा त्यांच्या संस्थेशी केला गेला असेल तर त्यांच्यावरही त्याच्या अंमलबजावणीची आणि तिच्या यशाची निम्मी जबाबदारी असेल. करारानुसार तरीही कंपनी उत्पादित माल ‘खराब झाल्याच्या’ कारणाने नाकारू शकते. पण शेतकऱ्यांस हे मान्य नसेल तर उभयपक्षी मान्य अशा जाणकाराकडून वा कृषी विज्ञान केंद्रातून स्वतंत्रपणे या उत्पादित मालाच्या दर्जाविषयी खातरजमा केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे काहीही झाले तरी शेतकऱ्याच्या जमिनीची मालकी कोणत्याही परिस्थितीत त्याच्याकडेच राहील. करार केला म्हणून संबंधित कंपनीस ही जमीन बळकावता येणार नाही. यातील शेवटचा मुद्दा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरेल. कारण करारामुळे आपली जमिनीची मालकी संपुष्टात येईल या भीतीने अनेक शेतकरी त्यापासून लांब राहात. आता या करारांचे प्रमाण वाढू शकेल.

गेल्या महिन्यात सरकारने शेतकऱ्यांना बांधून ठेवणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमांना निरोप दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालास हव्या त्या बाजारपेठेत नेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. ही फार महत्त्वाची बाब. याचे कारण स्थानिक पातळीवर या कृषी उत्पन्न समित्यांचे फारच स्तोम माजले होते. या बाजारपेठांच्या मर्यादा निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत. परंतु बऱ्याचदा या कृषी समित्याच आपल्या अधिकारकक्षा ठरवतात. म्हणजे एखाद्या समितीने संपूर्ण जिल्हा हे आपले कार्यक्षेत्र असे जाहीर केले तर त्या जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना आपले उत्पन्न त्याच समितीस विकावे लागते. नव्या सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांना या मर्यादा पाळाव्या लागणार नाहीत. ते त्यांना हव्या त्या बाजारपेठेत वा हव्या त्या व्यक्ती/आस्थापनास आपले उत्पादन विकू शकतील.

अर्थव्यवस्थेचे हिरवे कोंब दिसू लागल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारातील अनेकांनी अलीकडे वारंवार केला. त्याबाबत मतभेद असू शकतील. पण शेतीविषयीचे हे बदल आणि करार अमलात आले तर तेथे मात्र खरे आशेचे कोंब उगवताना दिसतील.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 10, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on union cabinet approved to form agriculture infrastructure fund abn 97
Next Stories
1 उलटय़ा प्रवाहाचे आव्हान!
2 ऐसे कैसे कुलगुरू ..
3 मुहूर्ताचा सोस
Just Now!
X