संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष अधिवेशन प्रत्यक्ष न घडणे, हा काव्यात्म न्याय म्हणता येईल. पण भविष्यात ही संघटना बळकट करण्यासाठी तिच्या रचनेचा फेरविचार व्हायला हवा.. संयुक्त राष्ट्रसंघाची कल्पना ७५ वर्षांपूर्वी साकारणारे नेते आणि आजचे सत्ताधारी यांतील तफावत उघड आहेच. शिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या विद्यमान पडझडीत चीनसह अनेक देशांचा वाटा आहे.. उद्ध्वस्त झालेल्या इमल्याच्या राडारोडय़ातून अलगद पिंपळाचे कोवळे पान उगवावे त्याप्रमाणे दुसऱ्या महायुद्धाच्या जीवघेण्या विध्वंसानंतर काहीएक सकारात्मक जन्मास आले. ही कर्तबगारी त्या नैराश्याच्या वातावरणातही उद्याच्या चिंतेने काही एक सकारात्मक कृती करू पाहणाऱ्या महानुभावांची. ‘‘आगामी युद्धात आपण सगळे मरू नये अशी इच्छा असेल तर त्यासाठी आपण एकत्र जगायला शिकायला हवे,’’ असे उद्गार काढणारे अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष हॅरी ट्रमन हे त्यातील एक. युद्धकाळात अमेरिकेच्या खांद्यावर जगाची कावड वाहून नेणारे, शारीरिक अपंगावस्थेने थकलेले फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांच्या अपेक्षित निधनाने उपाध्यक्ष ट्रमन यांच्याकडे अध्यक्षपद आले. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत सॅन फ्रान्सिस्को येथे ५० आंतरराष्ट्रीय धुरीणांना ट्रमन यांच्या नेतृत्वाने एकत्र आणले आणि त्यातून एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा जन्म झाला. या हॅरी ट्रमन यांचे पूर्वसुरी रूझवेल्ट यांनी चार वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९४१ सालीच, या संभाव्य संघटनेची तयारी सुरू केली होती आणि तिचे नामकरणही केले होते. युनायटेड नेशन्स. या संघटनेचा अधिकृत वर्धापन दिन २४ ऑक्टोबर. पण सर्व काही सुरळीत असते तर अमेरिकी अध्यक्षांचे निवासस्थान व्हाइट हाऊस हे जन्मस्थळ असलेल्या या संघटनेचा ७५ वा वर्धापन दिन सोहळा मंगळवारी, २२ सप्टेंबर रोजीच न्यू यॉर्क येथे मोठय़ा दिमाखात साजरा झाला असता. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेचे अधिवेशनही याच तारखेस ठरले होते. जागतिक व्यासपीठावर ‘लगा लगा अन् मला बघा’ म्हणत मिरवणारे देशोदेशींचे हौशी आणि होतकरू मुत्सद्दी या सोहळ्यासाठी न्यू यॉर्कला जमले असते आणि माध्यमांचा पैस त्या सोहळ्याने भरून गेला असता. पण करोनाच्या कृपेने या महत्त्वाच्या दिनी संयुक्त राष्ट्राच्या तब्बल १९३ देशांचे रंगीबेरंगी झेंडे फडकावणाऱ्या प्रांगणात आज शांतता आहे. इतकी की हाकेच्या अंतरावर असलेले अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेदेखील संयुक्त राष्ट्राच्या इमारतीत फिरकले नाहीत. ही बाब सूचक म्हणता येईल. ज्या देशांच्या नेतृत्वाने ही ऐतिहासिक संघटना जन्मास घातली, म्हणजे अमेरिका आणि ग्रेट ब्रिटन, या दोन देशांच्या आजच्या नेतृत्वाविषयी बरे बोलण्यासारखे फार नाही. या देशांच्या विद्यमान नेत्यांना आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन सोडा, पण गेला बाजार देशांतर्गत दृष्टीदेखील नाही. त्या वेळी रूझवेल्ट आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी ऐन युद्धकाळात सवड काढून या संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांना नंतर सोव्हिएत रशिया आणि चीन या देशांची साथ मिळाली. या चौघांचा उल्लेख त्या वेळी ‘चार फौजदार (फोर पोलीसमेन) असा केला जात असे. दैवदुर्विलास असा की आज या चारही देशप्रमुखांच्या पालखीची दिशा चोराच्या आळंदीची आहे. त्यानंतर न्यू यॉर्कच्या हडसन नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले. जागतिक शांतता, साहचर्य अशा उदात्त उद्देशाने स्थापन झालेला संयुक्त राष्ट्रसंघ मूळ उद्दिष्टांपासून दूर जातो की काय आणि नंतर अधिकाधिक हतबल होत जातो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. किंबहुना या दोन्ही भयशंका प्रत्यक्षात आल्या. जगभरातील अनेक संघर्षग्रस्त देशांत नाही म्हणायला संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिसेना गेल्या. पण त्यांच्यामुळे किती शांतता निर्माण झाली, हादेखील प्रश्नच. या शांतिसेनेचे कार्य बऱ्याच अंशी उत्तरक्रियेसारखे. म्हणजे युद्धेच होऊ नयेत यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यावर झालेल्या युद्धानंतर फुटलेल्या काचा आणि माणसे यांच्या देखरेखीसाठी पाठवावयाच्या तटस्थ फौजा इतकीच काय ती शांतिसेनेची ओळख. श्रीलंका ते कोसोवो अशा अनेक आघाडय़ांवर या शांतिसेनेच्या नाकाखाली हिंसाचार घडलेला आहे. याचे कारण ज्यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे नेतृत्व करायचे त्यांचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अप्रामाणिक वर्तन आणि देशोदेशी तयार झालेले अल्पबुद्धी, अल्पदृष्टी नेते. त्यांच्या हाती आपापल्या देशांत सूत्रे जायच्या आधी दुसऱ्या महायुद्धानंतर लगेचच तापलेल्या शीतयुद्धाने पहिल्यांदा संयुक्त राष्ट्रास घायाळ केले. नंतरच्या काळात या शीतयुद्धाचे म्होरके असलेल्या अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्या छत्राखालील बगलबच्च्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय परिणामांची फिकीर न करता आपापले राजकारण रेटण्यास सुरुवात केली. जागतिक पातळीवर आरोग्य, कायदे, मजूर कल्याण, संस्कृती अशा अनेक फांद्या संयुक्त राष्ट्राच्या मूळ वृक्षास फुटल्या. काही स्वतंत्रपणे फुलल्या, उदाहरणार्थ जागतिक आरोग्य संघटना. तर काहींना- उदाहरणार्थ अणुऊर्जा संघटना- अनेक देशांनी वाकुल्या दाखवल्या. नंतर नंतर तर एखाद्या देशाने नियमभंग केल्याचे आढळल्यास तो देश कोणाच्या गटातील आहे, अमेरिकेच्या की रशियाच्या, यावर त्या नियमभंगाची किती दखल घ्यायची याचा निर्णय होऊ लागला. यातून कालानुरूप संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकारांस ओहोटी लागली. आणि धाकल्या जॉर्ज बुश यांच्या अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांचे परराष्ट्रमंत्री जनरल कॉलीन पॉवेल यांच्या अत्यंत प्रभावशाली पण कमालीच्या असत्य भाषणानंतर तर संयुक्त राष्ट्राचे नैतिक वजन जवळपास संपुष्टात आले. पॉवेल यांचे हे भाषण इराकच्या सद्दाम हुसेनविरोधातील संभाव्य युद्धकारवाईच्या समर्थनार्थ होते. पण ते असत्याधारित होते. नंतर हे लक्षात आल्यावर पॉवेल यांनी माफी मागितली आणि ‘हे भाषण माझ्या आयुष्यातील लाजिरवाणा दिवस’ अशी कबुली दिली. पण त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राची अब्रू गेली ती गेलीच. उरलीसुरली पुसून टाकण्याची जबाबदारी विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इमानेइतबारे पार पाडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आणि वयाच्या पंचाहत्तरीत असलेल्या या संस्थेच्या भविष्याविषयी चिंतन गरजेचे ठरते. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे सुरक्षा परिषद आणि अवघ्या पाच जणांची नकाराधिकारावरची मक्तेदारी. ही संघटना जन्मास आली त्या वेळी जे देश जागतिक पातळीवर अग्रस्थानी होते त्यांना महत्त्व दिले गेले हे ठीक. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या अवघ्या पाच देशांकडे या संघटनेचे कायम सदस्यत्व आहे. अन्य दहा देशांना आलटूनपालटून दर दोन वर्षांसाठी या संघटनेचे सदस्यत्व दिले जाते. तरी ते दुय्यमच. आपल्याला ते मिळाल्यावर आपल्याकडे त्याचेही कडाडून स्वागत होते हे आपले औदार्य वा स्वागतेच्छुकता. पण ते काही खरे नाही. इतक्या काळानंतर यात बदलाची तयारी संयुक्त राष्ट्राने दाखवायला हवी. या कायम देशांत एकही आफ्रिका खंडातील नाही. आणि दुसरे असे की सर्व आंतरराष्ट्रीय नियम/संकेत इतकेच काय पण संयुक्त राष्ट्राचे निर्बंधही सरळ पायदळी तुडवणारा चीन (संदर्भ- सुदान) अजूनही या संघटनेत इतका मानाच्या स्थानी कसा? तसेच युद्धकालीन पापातून मुक्त झालेला जर्मनी वा कधीही युद्ध करावे न लागलेला स्वित्झर्लंड यांच्यासारख्या देशांस यात का स्थान नसावे, याचाही विचार व्हायला हवा. भारतदेखील कित्येक वर्षे या सदस्यत्वासाठी रांगेत आहे. याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रांसाठी आवश्यक निधीबाबतही काही वेगळा विचार या पुढच्या काळात व्हायला हवा. विशेषत: दिल्या दानाचा हिशेब मांडणाऱ्या ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्याच्या अनुभवानंतर तरी संयुक्त राष्ट्राने आपल्या पायावर उभे राहण्याचे मार्ग शोधायला हवेत. आजही आणि भविष्यातही या संघटनेची जगास गरज आहे. जगात ठिकठिकाणी आत्ममग्न आणि अंतर्गोल नेते सत्ताकेंद्रात असताना जगाचा विचार करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रासारख्या बहिर्गोल संघटनेचे असणे कधी नव्हे इतके महत्त्वाचे आहे. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत जग बदलले. त्या बदलत्या जगास सामोरे जाण्यासाठी रास्त बदल या संघटनेने आपल्यात करावा. तसे झाल्यास ‘अवघे पाऊणशे वयमान’ असलेली ही संघटना अजिबात ‘म्हातारी इतुकी न अवघी’ वाटणार नाही.
