चीनमधील उत्पादनांवर अमेरिकेत बंदी वा निर्बंध घातले जाणार असतील तर आपण चीनची जागा घेण्यास सक्षम आहोत का? जागतिक व्यापार संघटनेला न जुमानता चिनी मालावर निर्बंध लादण्याची ट्रम्प यांची कृती भले राष्ट्रवादाचा अंगार फुलवणारी असेल. पण तिचा फटका बसणार आहे तो अमेरिकी जनतेलाच. मात्र अन्य देशांसाठी या र्निबधांमुळे मोठय़ा व्यापारसंधी आहेत; त्यात युरोपीय देश आणि व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आदी देश पुढे दिसतात.. राजकीय अर्थशास्त्राचे- म्हणजे पोलिटिकल इकॉनॉमी- अध्वर्यू, आदरणीय अर्थतज्ज्ञ अ‍ॅडम स्मिथ यांचे एक वचन विख्यात आहे. ‘एव्हरी मॅन लिव्ह्ज बाय एक्स्चेंज’. प्रत्येक जण हा देवाणघेवाणीवरच जगत असतो, असे त्यांचे म्हणणे. ते जसे व्यक्तीस लागू होते तसेच व्यक्तींच्या समूहासही तितकेच रास्त ठरते. तथापि या देवाणघेवाणीत तुला माझ्यापेक्षा जास्त दिले जात आहे किंवा मला तुझ्यापेक्षा कमी मिळते अशी एकदा का भावना झाली की हा व्यवहार अडचणीत येतो. चीन आणि अमेरिका यांच्यात तो आला आहे. गेला आठवडाभर जागतिक बाजारपेठेस या देवाणघेवाणीतील निर्माण झालेल्या घर्षणाचे चटके बसत असून भारतीय समभाग बाजारातील अस्वस्थतेमागे तेदेखील एक कारण आहे. दोन हत्ती झुंजू लागतात तेव्हा पायाखालच्यांना जीव मुठीत धरून बसावे लागते. जागतिक अर्थव्यवस्थेची ही अवस्था असून यातून मार्ग कोण आणि कसा काढणार हाच काय तो प्रश्न आहे. या संघर्षांत आपली भूमिका नाही. तरीही यात आपण होरपळून जाण्याची शक्यता असल्याने त्याची दखल घेणे भाग पडते. या संघर्षांचे मूळ आहे अमेरिका आणि चीन या देशांतील द्विपक्षीय व्यापार. उभय देशांतील व्यापाराचा फायदा अमेरिकेपेक्षा अधिक चीन या देशास होतो, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनाने घेतले त्यास आता तीन वर्षे होतील. या दोन देशांतील व्यापारी तूट ही चीनच्या पथ्यावर पडत असून त्यामुळे उलट चीन अमेरिकेचीच कोंडी करतो, असे त्यांचे म्हणणे. ट्रम्प यांना अमेरिकेस पुन्हा एकदा महान करायचे आहे. ते त्यांचे निवडणूक घोषवाक्य होते. म्हणजे काय करायचे याबाबतच्या त्यांच्या कल्पना स्पष्ट आहेत. अमेरिकेत पुन्हा कारखानदारीचे युग आणायचे, हे त्यांचे मुख्य ध्येय. अनेक अमेरिकी कंपन्या आरेखन आणि संकल्पना यांत आघाडीवर आहेत. किंबहुना त्यात त्यांची मक्तेदारीच आहे. पण तरीही या कंपन्यांच्या उत्पादनांची निर्मिती अमेरिकेत होत नाही. ह्यूलेट पॅकार्ड, म्हणजे एचपी वा डेल या संगणक प्रणाली निर्मिती कंपन्या, अ‍ॅपलसारखी अत्याधुनिक मोबाइल फोन निर्मिती करणारी कंपनी यांची जन्मभूमी अमेरिका आहे. पण कर्मभूमी आहे प्राधान्याने चीन. असे अनेक दाखले देता येतील. या कंपन्या आपली उत्पादने चीन वा व्हिएतनाम, मलेशिया आदी देशांतून करून घेतात. जागतिक बाजारात ही उत्पादने विकली जातात अमेरिकी म्हणून. पण ती तयार झालेली असतात चीन, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आदी देशांत. तयार कपडय़ांबाबतही असेच घडते. यात अनेक जागतिक ब्रँड अमेरिकी वा ब्रिटिश आहेत. पण ते कपडे तयार होतात प्राधान्याने बांगलादेशात. हे संबंधित कंपन्यांना या देशांविषयी ममत्व आहे म्हणून होत नाही. तर तसे करण्यात व्यावहारिक शहाणपणा आहे. अमेरिकेत एखादा कारखाना काढायचा तर तेथे काम करणाऱ्यांना अमेरिकी दर्जाने वेतन आदी सुविधा द्याव्या लागतात. पण हेच उत्पादन चीन, व्हिएतनाम आदी देशांतून करून घेतले तर ते अत्यंत स्वस्तात मिळते. तशा प्रकारच्या सुविधा या देशांनी तयार केल्या आहेत. आज मुंबई-पुणे परिसरात कारखान्यासाठी जागा घ्यायची तर किमती अवाचे सवा आहेत. त्यामुळे कारखानदार शहरांपासून दूर अशा ठिकाणी निर्मिती व्यवस्था उभारतात आणि आपली उत्पादने मुंबई/पुण्यात आणतात. यात व्यवहार्यता आहे. जागतिक बाजारात चीन आदी देशांत वस्तू निर्मिती हीदेखील अशीच व्यवहार्यता आहे. या समीकरणांबाबत काही मतभेद झाले तर दूर करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या यंत्रणा तयार केल्या गेल्या. जवळपास १६५ देश या संघटनेचे सदस्य असल्याने तीस प्रातिनिधिक म्हणता येईल. तथापि या संघटनेच्या अस्तित्वाची दखलच न घेता गेल्या मार्च महिन्यात पहिल्यांदा ट्रम्प यांनी चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर आर्थिक निर्बंध लादले. म्हणजे ही उत्पादने अमेरिकेत महाग होतील अशी व्यवस्था केली. त्यास प्रत्युत्तर देताना चीनने अमेरिकेकडे जाणाऱ्या उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लादले. असे हे प्रकरण आणि त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न गेले वर्षभर सुरू आहेत. उभय देशांत या संदर्भात चच्रेच्या अनेक फेऱ्या झडल्या. त्यातून आता मार्ग निघणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानुसार गेल्या आठवडय़ात या तोडग्याची घोषणाही केली जाणार होती. असे असताना ट्रम्प यांनी या सगळ्याचा विचार न करता चीनमधून अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या २०,००० कोटी डॉलर्सच्या विविध उत्पादनांवर तब्बल २५ टक्के इतके कर नव्याने लादले. यात विविध वर्गवारींतील जवळपास ५७०० उत्पादनांचा अंतर्भाव आहे. म्हणजे ही उत्पादने आता अमेरिकेत महाग होतील. इंटरनेटसाठीचे मोडेम, विविध जोडण्या, संगणकातील अनेक सुटे भाग, त्याची अंतर्गत जोडणी यंत्रणा, संगणकांसाठी डिजिटल कॅमेरे अशा अनेक वस्तूंचा त्यात समावेश आहे. या एकतर्फी कारवाईने तडजोडीसाठी प्रयत्नांत असलेल्या उभय देशांतील अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला इतकी ती अनपेक्षित होती. त्याला चीनही तसेच प्रत्युत्तर देणार हे गृहीत धरून ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा असेच आदेश दिले आणि जवळपास सर्वच चिनी उत्पादनांवरील आर्थिक निर्बंध वाढवले. ट्रम्प यांची कृती भले राष्ट्रवादाचा अंगार फुलवणारी असेल. पण तिचा फटका बसणार आहे तो अमेरिकी जनतेलाच. कारण ही उत्पादने अमेरिकी बाजारपेठेत विकली जात होती. म्हणजेच ती खरेदी करणारा ग्राहक हा अमेरिकी होता आणि आहे. आता त्याला या वस्तूंसाठी अधिक दाम मोजावे लागेल. किंवा या वस्तू आधी होत्या तशाच विकायच्या असतील तर संबंधित कंपन्यांना आपल्या नफ्याचे प्रमाण कमी करावे लागेल. याचाच अर्थ काहीही झाले तरी तोटा हा अमेरिकी जनता वा कंपन्या यांचाच होणार. पण ट्रम्प या सगळ्याचा विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. या दोन देशांच्या व्यापार करारांचे काय व्हायचे ते होवो. आपण विचार करायला हवा तो आपला. याचे कारण चीनमधील उत्पादनांवर अमेरिकेत बंदी वा निर्बंध घातले जाणार असतील तर आपण चीनची जागा घेण्यास सक्षम आहोत का? या र्निबधांमुळे चीनच्या ३०,००० कोटी डॉलर्सच्या अमेरिकेतील बाजारांतून अन्यांसाठी मोठय़ा व्यापारसंधी आहेत. या र्निबधांमुळे युरोपीय देशांतून अमेरिकेत जाणाऱ्या उत्पादनांत तब्बल ७,००० कोटी डॉलर्सची वाढ संभवते. व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आदी देशांच्या अमेरिकेतील निर्यातीतही साधारण चार ते पाच टक्क्यांची वाढ होताना दिसते. आपल्यासाठी मात्र हे प्रमाण अवघे ३.५ टक्के इतकेच आहे. ते वाढवण्यासाठी आपल्याकडे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सगळे वातावरण निवडणूकमय झालेले असल्याने व्यापारआदी विषयांस विचारतो कोण? याच वातावरणात अमेरिकी व्यापारमंत्री विल्बर रॉस हे गेल्या आठवडय़ात भारतात येऊन आपल्यालाच तंबी देऊन गेले. भारताने आपली बाजारपेठ अधिक खुली करायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे. ट्रम्प यांचेही असेच मत आहे. त्यामुळे चीन आणि आपणास एकाच मापात मोजतात. प्रत्यक्षात चिनी अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा पाच पटींनी मोठी आहे. अशा वेळी खरे तर अमेरिका-चीन संघर्षांचा जास्तीत जास्त फायदा उचलण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्याबाबतही पुन्हा ‘चीनी कम’ असाच अनुभव आला तर ते दुर्दैवी ठरेल.
