25 June 2019

News Flash

इराणी इशारा

ही सगळी आगामी गंभीर संकटाची चाहूल. सध्याच्या गढूळलेल्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विचार करावा लागेल.

(संग्रहित छायाचित्र)

इराणवरील आर्थिक निर्बंधांच्या अमेरिकी निर्णयाचा फटका अन्य देशांनाही बसणार हे खरे असले तरी भारतासाठी ही झळ अधिक असेल..

या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे तेलाचे दर सध्याच ७३ डॉलर प्रतिबॅरलवर गेले आहेत. हे दर फारच वाढले तर आपल्या देशात चालू खात्यातील तूट हाताबाहेर जाते आणि आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडते. याची जाणीव निव्वळ निवडणुकीत गुंतलेल्या साऱ्यांनाच हवी..

निवडणुकीच्या वातावरणात राजकीय पक्षांसाठी जयपराजय हाच हा इतका महत्त्वाचा मुद्दा असतो की त्यामुळे देशासमोरील अन्य अनेक महत्त्वाच्या आव्हानांकडे दुर्लक्षच होते. अमेरिकेने भारतासंदर्भात घेतलेला निर्णय हे याचे एक ताजे उदाहरण. यानुसार अमेरिकेने आपणास इराणकडून तेल खरेदी करण्याची दिलेली सवलत येत्या १ मेपासून संपुष्टात येईल. आपल्यासाठी हा मोठा फटका आहे आणि त्याचे अनेक गंभीर परिणाम संभवतात. विद्यमान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षीयांना याबाबत फारशी काही फिकीर नसली तरी या संभाव्य परिणामांच्या चिंतेने भांडवली बाजार आदींवर मात्र परिणाम झाला असून रुपयानेही आपली पायरी सोडल्याचे दिसते. ही सगळी आगामी गंभीर संकटाची चाहूल. सध्याच्या गढूळलेल्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विचार करावा लागेल.

या संकटाचे मूळ हे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पाश्चात्त्य नेत्यांना हाताशी घेऊन इराणशी अणुकरार करण्याची दाखवलेली मुत्सद्देगिरी आणि तीवर त्यांचे उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओतलेले पाणी यांत आहे. या ओबामाकालीन करारानुसार इराणने आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या अनेक अटी मान्य केल्या. त्यामुळे त्या देशातील सर्व अणुऊर्जा केंद्रे आंतरराष्ट्रीय परीक्षणासाठी खुली होणार होती आणि त्याबदल्यात इराणच्या अणुबॉम्ब निर्मिती स्वप्नांवर मर्यादा येणार होती. त्याबदल्यात आपल्यावरील आंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्बंध उठवण्याचे आश्वासन इराणने अमेरिकेकडून घेतले. या ऐतिहासिक करारामुळे अमेरिका आणि युरोपीय मित्रदेशांनी इराणशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यास चालना दिली. परंतु ओबामा यांच्यानंतर व्हाइट हाऊसचे रहिवासी झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा करार मान्य नव्हता. अमेरिकेच्या राष्ट्रवादावर त्यांचा विश्वास. त्यामुळे कथित शत्रुराष्ट्रास धडाच शिकवायला हवा, अशी त्यांची मानसिकता. या करारामुळे अमेरिकेने इराणसमोर सपशेल शरणागती पत्करल्याचे त्यांचे म्हणणे. त्यांनी म्हणून सुरुवातीपासूनच या कराराविरोधात भूमिका घेतली. युरोपीय देशांनी आपल्याच तालावर नाचायला हवे आणि इराणला शिक्षा करायला हवी, असा त्यांचा आग्रह. तथापि जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड आदी देशांचा इराणला पुन्हा निर्बंध सहन करावे लागावेत यास विरोध आहे. ट्रम्प यांनी हे सर्व मतप्रवाह झुगारून ४ सप्टेंबरला इराणविरोधात नव्याने निर्बंधांची घोषणा केली. त्यानंतर दोन महिन्यांनी ४ नोव्हेंबर मध्यरात्रीपासून या निर्बंधांची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे सर्व देशांना इराणशी असलेले व्यापारी संबंध तोडावे लागले.

फक्त आठ देशांचा तेवढा त्यांनी अपवाद केला. त्यात आपला समावेश आहे. त्यामुळे या देशांना १८० दिवसांसाठी, म्हणजे सहा महिने, इराणकडून तेल खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली. ही आपल्यासाठी मोठी उसंत होती. आपण इराणकडून आपल्या एकूण तेल गरजांपैकी सुमारे ३० टक्के तेल घेतो. त्याशिवाय आपणास इराणकडून आणखी एक सवलत मिळते. इराणी तेलाचे पैसे आपणास लगेच चुकते करावे लागत नाहीत. ते आपण १२० दिवसांत दिले तरी चालतात. आपल्या देशाची तेलाची गरज लक्षात घेता ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. तसेच इराण वगळता अन्य कोणतेही देश भारतास ही सवलत देत नाहीत. यामुळेही आपणासाठी इराण हा महत्त्वाचा तेलभागीदार ठरतो.

तथापि हे चित्र मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापासूनच बदलेल अशी चिन्हे दिसतात. कारण भारतास इराणातून तेल खरेदी करण्याची देण्यात आलेली सवलत आता अमेरिकेने मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ही सवलत १८० दिवसांचीच होती आणि आता ती वाढवून दिली जाणार नाही, असे अमेरिकेतर्फे जाहीर करण्यात आले. या अमेरिकी निर्णयाचा फटका अन्य सर्वच देशांना बसणार हे खरे असले तरी आपणासाठी ही झळ अधिक असेल. म्हणजे आता आपणास इराणी तेल खरेदी बंद करावी लागेल. त्याचे दोन परिणाम. एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून अधिक महागडे तेल आपणास खरेदी करावे लागेल आणि त्याच वेळी त्याचे मोल हे तातडीने चुकते करावे लागेल. त्यासाठी एक प्रकारची उधारीची सवलत होती, ती आता यापुढे मिळणार नाही. इराणने अमेरिकेस या मुद्दय़ावर धुडकावले असून आपणास कोणीही तेल विक्रीपासून रोखू शकणार नाही, असे म्हटले आहे. अमेरिकेने असा काही प्रयत्न केल्यास आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार विस्कळीत करून टाकण्याचा इशारा इराणने दिला आहे. तो खरा करण्याची क्षमता इराण देशात आहे. कारण त्या देशाच्या तेल व्यापार मार्गाचा भूगोल. इराणी तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येते. तसेच या मार्गाने अन्य पश्चिम आशियाई देशांच्या तेलाचीही वाहतूक होते. याचा अर्थ एक खाडी मार्ग बंद केला तर तेल वाहतुकीची नाकेबंदी होऊ शकते. इराणचा तसा प्रयत्न असेल. अमेरिकेस अर्थातच या सगळ्याची कल्पना असून तेलवाहू नौकांना रोखण्याचा प्रयत्न इराणने केला तर अमेरिकी नौदल तो हाणून पाडेल, असे अमेरिका म्हणते. पण म्हणजे तसे झाल्यास संघर्ष आला. पण त्यामुळे खाडीतील वाहतूक धोकादायक बनू शकते. याचाच थेट परिणाम दिसेल तो तेलाचे दर वाढण्यात.

त्याला आताच सुरुवात झाली असून तेलाच्या दरांनी प्रतिबॅरल ७३ डॉलर्सचा टप्पा आताच ओलांडला आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणी तेलाचा व्यापार आताच प्रतिदिन २५ लाख बॅरल्सवरून १५ लाख बॅरल्स इतका घटला आहे. अमेरिका तो आणखी कमी करू पाहते. इराणचे संकट वाढवणे हाच अमेरिकेचा हेतू आहे. पण तसे करताना आपलीही डोकेदुखी वाढू शकते. तेलाचे दर आता ७३ डॉलर प्रतिबॅरलवरून ८० डॉलर वा अधिक झाल्यास आपणास या तेल खरेदी सवलतीचा अपेक्षित फायदा मिळणार नाही. आपला केंद्रीय अर्थसंकल्प तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५५ डॉलर असतील या गृहीतकावर आधारित आहे. ते कमी झाले की सरकारच्या खर्चाची बचत होते आणि वाढले की अर्थातच आपला खर्च वाढतो. ही खर्चवाढ साधारण प्रतिडॉलर ८५०० कोटी रु. इतकी प्रचंड असते. म्हणजे तेलाचे दर एका डॉलरने जरी वाढले तरी आपला खर्च ८५०० कोटी रुपयांनी वाढतो. हे प्रमाण इतके प्रचंड आहे याचे कारण आपणास आपल्या गरजा भागवण्यासाठी ८२ टक्के इतके खनिज तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी तेलाच्या दरांची स्थिरता हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा. तेल दरवाढीचा परिणाम नुसत्या खर्चवाढीत होतो असे नाही. तर आपले आयात-निर्यातीचे चक्रही त्यामुळे पार बिघडून जाते. तेलाचे दर फारच वाढले तर चालू खात्यातील तूट ही हाताबाहेर जाते आणि आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडते.

२०१४ या निवडणूक वर्षांच्या पूर्वार्धात हेच होत गेले आणि अर्थव्यवस्था पाहता पाहता गंभीर गत्रेत सापडली. आताही नेमके निवडणुकीच्या वातावरणातच हे संकट निर्माण होताना दिसते. अर्थात आताच्या निवडणुकांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता नाही. कारण या परिणामांचे पूर्ण स्वरूप समजेपर्यंत निवडणुका संपुष्टात आलेल्या असतील. तूर्त या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायलाही कोणाला सवड नाही. पण म्हणून प्रश्नाचे महत्त्व कमी होते असे नाही. तेव्हा या मुद्दय़ाकडे निवडणूक निकालनिरपेक्ष नजरेने पाहण्याची गरज असून तसे केल्यास निवडणुकोत्तर दरवाढीची अपरिहार्यता लक्षात येईल. इराणी संकटाचा हा इशारा आहे.

First Published on April 24, 2019 12:11 am

Web Title: editorial on us decision on economic sanctions in iran