कंत्राटी कंपन्या आपल्या कामगार-कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनासह अन्य अत्यावश्यक सोयीसुविधा देत आहेत की नाही याची खबरदारी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य.. ती जबाबदारी गांभीर्याने घेणाऱ्या युरोप वा अमेरिकेत अ‍ॅपलचे कंत्राटी कारखाने नाहीत. या कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर चीनमध्ये जातात कारण चीन या राष्ट्रीय कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करतो.. कोणी तरी काहीएक मोबदल्यासाठी कोणाचे तरी काम करून देणे हे नवीन नाही. या काम करून देण्याच्या आणि घेण्याच्या तंत्रात काळानुरूप बदल होत गेले आणि त्याच्या भौगोलिक सीमाही पुसल्या गेल्या. त्यातून कंत्राटी कामगार पद्धती विकसित झाली. असे काम करून घेण्याच्या संकल्पनेच्या मुळाशी आर्थिक समीकरण आहे. म्हणून हा व्यवहार परस्परपूरक असणे गरजेचे. ज्याच्याकडून काम करून घ्यायचे आहे आणि ज्याला काम करून घ्यायचे आहे अशा दोघांसाठी हा व्यवहार किफायतशीर नसल्यास असंतुलन निर्माण होते. विशेषत: जे काम करवून घेऊ इच्छितात त्यांची आर्थिक ताकद ही काम करून देऊ इच्छिणाऱ्यांपेक्षा कैक पटीने जास्त असल्यास त्यातून एक प्रकारची मक्तेदारी तयार होण्याचा धोका असतो. ती प्रसंगी जो काम करवून घेतो त्यापेक्षा जो काम करून देतो त्यावर अन्याय करणारी ठरू शकते. अ‍ॅपल कंपनीच्या बेंगळूरुजवळील उत्पादन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचा जो काही उद्रेक अलीकडेच झाला त्यातून या पद्धतीच्या व्यवस्थेची काळी बाजू समोर येते. अशा घटनांच्या विश्लेषणाची एक चौकट ठरून गेली आहे. त्यातून ‘भांडवलदारांकडून कामगारांचे शोषण’ वा तत्सम प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. तथापि अशा घटनांचा विचार या चौकटीपलीकडे जाऊन करायला हवा. कारण जोपर्यंत एखादी व्यक्ती गुंतवणूक करीत नाही तोपर्यंत ती ‘शोषण’, ‘शोषित’, ‘शोषक’ आदी पोपटपंची सहज करू शकते. या चौकटीतून विषयाची व्याप्ती कळू शकत नाही. कारण तिसऱ्या जगातील अनेक देशांनी आज हा रोजगाराचा मार्ग राजमान्य म्हणून स्वीकारलेला आहे. उदाहरणार्थ बांगलादेश वा व्हिएतनाम या देशांत आज जगातील उंची वस्त्रप्रावरणे घाऊक पद्धतीने शिवली जातात. हे काम करणाऱ्या महिला अशिक्षित वा अल्पशिक्षित असतात आणि त्यांची सेवा नगाच्या बोलीवर शिवणकामासाठी भाडय़ाने घेतली जाते. प्रचंड पैसा असलेल्या फुटबॉल खेळातील चेंडू पाकिस्तानातील कोण्या प्रांतात अशाच अकुशलांच्या हातून तयार केले जात. कित्येक भारतीय कंपन्या भारतातील शहरांतून अनेक पाश्चात्त्य कंपन्या, सरकार, व्यापारउद्योग यांची लिखापढीची कामे करतात. इतकेच काय जगातील काही महत्त्वाच्या शहरांतील वाहतूक नियंत्रण यंत्रणांच्या संगणक आज्ञावली आपल्या देशातून हाताळल्या जातात. ही कामे ज्यांच्यासाठी केली जातात त्यांच्या नाममुद्रा (ब्रॅण्ड) जागतिक पातळीवर अत्यंत लोकप्रिय आहेत. दर्जा, उत्पादनातील सातत्य आणि समानता यांसाठी ही उत्पादने ओळखली जातात. ती घेणाऱ्या ग्राहकांना ही उत्पादने कोठे, कोणी, कोणत्या परिस्थितीत बनवली याच्याशी काहीही घेणेदेणे नसते. त्यांची खरेदीविक्री होते ती लोकप्रिय नाममुद्रेमुळे. म्हणजे यात पहिली गुंतवणूक होते ती नाममुद्रेच्या निर्मितीत. ती नाममुद्रा धारण करणाऱ्या उत्पादनांची व्यापक निर्मिती करणे हा गुंतवणुकीचा दुसरा टप्पा. ‘अ‍ॅपल’ कंपनीने हा व्यवहार एका वेगळ्याच उंचीवर नेला. या नाममुद्रेचा कर्ता स्टीव्ह जॉब्ज याने आपली सर्व अभियांत्रिकी प्रतिभा पणास लावून विविध उत्पादनांचे आधी आरेखन आणि नंतर उत्पादन केले. पण जागतिक बाजारपेठ काबीज करायची असेल तर त्यांचे उत्पादन महाप्रचंड प्रमाणावर व्हायला हवे. एकाच ठिकाणी ते होणे अशक्य असल्याने या उत्पादनांसाठी या कंपनीने ठिकठिकाणी कंत्राटी कामे दिली. अलीकडे अनेक कंपन्या मोटारी विकत घेत नाहीत. त्या घेतल्या की त्यांचे चालक नेमणे आले, त्यांच्या कामाच्या वेळा, मोटारींसाठी देखभाल विभाग आदी वगैरे उस्तवारी आली. त्याऐवजी वाहनसेवा कंत्राटी पद्धतीने दिली जाते. तसे करणे आर्थिक शहाणपणाचेदेखील असते. ‘अ‍ॅपल’ने भव्य स्तरावर हा विचार केला आणि उत्पादनाच्या दर्जाची हमी देणाऱ्या कंत्राटदारांना आपली उत्पादने निर्मितीचे अधिकार कंत्राट दिले. ही कंत्राटे मिळवण्यासाठी तिसऱ्या जगातील वा तिसऱ्या जगातून पहिल्यात जाण्याची क्षमता सिद्ध केलेल्या अनेक देशांतील कंपन्यांत स्पर्धा होती. पण ही कंत्राटे मिळवणारी एकही कंपनी भारतीय नाही, हे स्वतंत्रपणे नमूद करण्याची गरज नसावी. फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन आणि काँपॉल या अ‍ॅपलच्या चार प्रमुख उत्पादक कंपन्या. त्या सर्व तैवानी आहेत आणि चीन, मलेशिया, व्हिएतनाम, जपान, मेक्सिको अशा अनेक ठिकाणी त्यांचे अ‍ॅपल उत्पादनांचे कारखाने आहेत. ‘अ‍ॅपल’ची सर्वाधिक उत्पादने गेल्या काही तिमाहीत भारतात विकली गेली. पण या कंपन्यांचा एकही कारखाना भारतात नव्हता. त्या वेळी फॉक्सकॉन भारतात, त्यातही महाराष्ट्रात, यावा यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रयत्न केले. ते अपयशी ठरले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ प्रयत्नास यश येऊन यातील दोन कारखाने भारतात आले. यातही आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे भारतात निर्मिती करायची म्हणून अ‍ॅपलने एखादी भारतीय कंपनी निवडली असे अजिबात झाले नाही. ती कंपनी आपल्या तैवानी उत्पादकांबाबत ठाम राहिली. उलट आपल्यालाच त्यांच्यासाठी पायघडय़ा घालाव्या लागल्या. आपल्या पायघडय़ा आणि करसवलती यामुळे विस्ट्रॉन वा फॉक्सकॉन यांनी भारतात आपले कारखाने काढले. अ‍ॅपलची उत्पादने भारतात तयार होणार म्हणून मग आपल्याकडे आनंदोत्सव साजरा झाला. जणू काही कोणा भारतीयाने वा भारतीय कंपनीनेच ही उत्पादने विकसित केली. प्रत्यक्षात ती केवळ कंत्राटी व्यवस्था होती आणि आपल्याला आपल्या बेरोजगारांची संख्या कमी करण्यासाठी त्यांनी भारतात येण्याची गरज होती. अशा वेळी या कंत्राटी कंपन्या आपल्या कामगार-कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनासह अन्य अत्यावश्यक सोयीसुविधा देत आहेत की नाही याची खबरदारी घेणे हे आपले कर्तव्य. या कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर चीनमध्ये जातात कारण चीन या राष्ट्रीय कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करतो म्हणून. चीन या कंपन्यांना हव्या त्या सोयीसुविधा देतो आणि त्या कोणत्या परिस्थितीत कामगारांकडून कामे करून घेतात याची अजिबात कसलीही पर्वा करीत नाही. पण आपण चीन नाही. त्यामुळे या कंत्राटी कंपन्या नियमांचे पालन करतात हे पाहणे ही आपल्या सरकारची जबाबदारी होती. ती जबाबदारी गांभीर्याने घेणाऱ्या युरोप वा अमेरिकेत अ‍ॅपलचे कंत्राटी कारखाने नाहीत. त्यांना चीन वा भारत हवा असतो. आणि आपल्यालाही ‘मेक इन इंडिया’चे कथित यश हवे असते. वास्तविक या कंपन्यांनी आपल्या देशात येऊन कारखाना काढणे यात भारतीय मजूर सोडले तर अभिमान बाळगावे असे काहीही ‘इंडिया’चे नाही. हल्ली नोकरदारांच्या घरात दिवाळी फराळ हा प्राधान्याने बाहेरून आणलेला- म्हणजे कंत्राटी- असतो. अशा वेळी ‘आमच्या घरचा’ फराळ असे मिरवले जाणे हे जसे हास्यास्पद तसेच अ‍ॅपल उत्पादनांच्या गळ्यात ‘मेक इन इंडिया’चे मंगळसूत्र डकवणे बिनबुडाचे. ते लक्षात न घेतल्याने या कंपन्या भारतात येणार यातच हुरळून जात आपण त्यांच्या कार्यपद्धतीकडे दुर्लक्ष केले. विस्ट्रॉनमधील कामगारांच्या उद्रेकाने ते वेधून घेतले आहे. म्हणून आपला अधिक भर हवा तो पायाभूत उत्पादक क्षेत्रातील कारखानदारीवर. सेवा वा माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्र हे आधुनिक आणि भुरळ घालणारे आहे हे खरे. त्याने प्रसिद्धीही मिळते. पण कोणताही देश केवळ या क्षेत्रांच्या विस्तारातून मोठा झालेला नाही. ही क्षेत्रे भोजनोत्तर मिष्टान्नासारखी. तेव्हा आधी अभियांत्रिकी आधारित कारखानदारी हवी. आपले असे कारखानदार भारताबाहेर गुंतवणूक करीत असताना परदेशी कंत्राटी उत्पादकांना आपण हाळी घालत असू तर त्यातील आपली धोरणचूक विस्ट्रॉनसारख्या प्रसंगातून समोर येते. म्हणून ‘मेक इन’च्या शब्दच्छली मृगजळात न अडकता अभियांत्रिकी-आधारित, उत्पादक कारखानदारी वाढवण्यासाठी प्रयत्न हवेत.
