दूरसंचार कंपन्यांबाबतच्या जुन्या, मूलत: सदोष नियमावर आजही बोट ठेवणे हे सध्याच्या विमनस्क आर्थिक वातावरणात अर्थखिन्नता वाढवणारेच ठरेल.. अधिकाधिक कंपन्या याव्यात आणि त्यातून स्पर्धा वाढून क्षेत्रविस्तार आणि तंत्रज्ञान प्रगतीही व्हावी, असा या क्षेत्रास खुले करण्यामागील धोरणात्मक विचार. पण सरकारने आपल्याच कर्माने या क्षेत्रातून स्पर्धा मारून टाकली. या दूरसंचार पापात सर्वाचाच हात आहे.. अलीकडे राजकारणी वा सरकार यांच्या बरोबरीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांवरही भाष्य करण्याची वेळ वरचेवर येते. ही बाब अन्यांचा ऊर्ध्वगामी प्रवास दर्शवते की न्यायपालिकेचा अधरमार्गी, ही बाबदेखील विचार करण्याजोगी. सर्वोच्च न्यायालयाची ताजी दखलपात्र कृती म्हणजे दूरसंचार कंपन्यांबाबत या न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि त्याबाबत व्यक्त केलेला सात्त्विक संताप. या कंपन्या आणि सरकार यांच्यातील वाद गेली काही वर्षे सुरू आहे. मुद्दा आहे दूरसंचार कंपन्यांच्या अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) या महसुलाच्या व्याख्येचा. कारण या महसुलातील काही वाटा कंपन्या दर वर्षी सरकारला देणे लागतात. दूरसंचार कंपन्यांना दूरध्वनी, माहितीवहन आदींच्या बरोबरीने गैर-दूरसंचार व्यवसायातून अन्य जो काही महसूल मिळतो त्या साऱ्याची मोजणी एजीआरमध्ये करावी, असे सरकारचे म्हणणे. पण गैर-दूरसंचार महसुलाला एजीआरमध्ये समाविष्ट करण्यास कंपन्यांचा आक्षेप आहे. सरकारच्या व्याख्येनुसार कंपन्यांनी सरकारला देण्याची रक्कम आहे साधारण ९२ हजार कोटी रुपये इतकी. व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि टाटा टेलिकॉम यांना ती प्रामुख्याने भरावी लागणार आहे. आणि जिओ कंपनीस नाही. याचे कारण ही कंपनी अस्तित्वात आली त्याच्या आधीपासूनचा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी ती भरायलाच हवी, असा सत्यवानी आग्रह जिओचा आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यावर न्यायालयाने सरकारची मागणी मान्य केली. त्या संदर्भातील फेरविचार याचिकाही फेटाळली गेली. त्यांनतरही ही रक्कम भरणे लांबत गेले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आगपाखड केली आणि संबंधितांना फैलावर घेतले. हे सर्वार्थाने अतार्किक आहे आणि सरकारची निवडक निष्क्रियता दाखवून देणारे आहे. यातील मूलभूत मुद्दा म्हणजे बिगर दूरसंचार महसुलावर सरकारने दावा सांगणेच दळभद्रीपणाचे. म्हणजे फणसाचे गरे विकणाऱ्याने त्यातील आठळ्यांचे स्वतंत्र पैसे देण्याचा आग्रह धरावा, तसे हे. पण ते सरकारने केले. आता सरकारच अशी मागणी करत असल्याने आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ धरलेली असल्याने तीस सरकार विरोध करणार नाही, हे ओघाने आलेच. सरकारी तिजोरीत ठणठणाट आहे. तेव्हा सरकार पै न् पै वसूल करणार हे ठीक. पण दीर्घकालीन विचार, धोरण म्हणून काही सरकारला असणे अपेक्षित आहे की नाही? या अशा निर्णयाने दूरसंचार क्षेत्राचा अधिकच बट्टय़ाबोळ होणार असून त्याचा फटका देशाला बसणार आहे, याचा विचार तरी सरकारने करायला हवा होता. याचे कारण या सगळ्यांच्याच मुळाशी सरकार आहे आणि सरकार ही कायमस्वरूपी यंत्रणा असल्याने ते कोणत्या पक्षाचे होते वा आहे याला काही महत्त्व नाही. दूरसंचार पापात सर्वाचाच हात आहे. कसा, ते समजून घ्यायला हवे. २०१० सालापर्यंत आपल्याकडे दूरसंचार कंपन्यांना कंपनलहरी मोफत दिल्या जात आणि त्या बदल्यात दूरसंचार कंपन्यांना परवाना शुल्क तसेच कंपनलहरी आकार भरावा लागत असे. नंतर यात बदल झाला. म्हणजे सरकारने या कंपनलहरींचा लिलाव सुरू केला. हेतू हा की, त्या स्पर्धेतून अधिकाधिक महसूल तिजोरीत जमा व्हावा. या काळात मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर होते. दूरसंचार घोटाळा म्हणून ओळखला जातो तो प्रकार याच काळातला. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री द्रमुकचे ए. राजा यांनी या लिलावात बोली लावण्याच्या नियमांत बदल केला आणि घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांनी केला. पुढे यात कोणताच गैरव्यवहार आढळला नाही. परंतु दूरसंचाराच्या कंपनलहरी प्रदान करण्याची पद्धत बदलल्याने सरकारने आधीचे परवाना शुल्क आदी रद्द करायला हवे होते. ते झाले नाही. हे मनमोहन सिंग सरकारने केले नाही, हे खरेच. पण त्यानंतर २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनेही आजतागायत तीच निष्क्रियता दाखवली, हेही तितकेच खरे. पुढे जिओचे आगमन झाल्यानंतर तर नव्या खेळाडूच्या स्पर्धक कंपन्यांना अशी काही सवलत सरकारने देण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे या कंपन्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जावी, असा आग्रह जिओने धरला आणि सरकारनेही वेगळा सूर लावण्याचा नैतिक शहाणपणा दाखवला नाही. वास्तविक नव्या पद्धतीने जर दूरसंचार परवाने दिले जातात तर आधीची पद्धत रद्द केली जाणे आवश्यक होते. तसे झाले असते तर दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारची मागणी पुरवणे शक्य झाले असते. पण सरकारने इतके औदार्य काही दाखवले नाही. सरकारचा दृष्टिकोन ‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच’ अशातलाच. त्यात या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही अधिक रस दाखवला. आमचे निर्णय पाळले जात नाहीत म्हणजे काय.. असे सुनावत न्यायालयाने या कंपन्यांनी हे पैसे भरलेच पाहिजेत असा आग्रह धरला असून, त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांचे काय होणार इतकाच केवळ प्रश्न नाही; तर सरकारी महसुलाचेही काय होणार, हा प्रश्न आहे. सरकारने आपल्या मालकीच्या भारत संचार आणि महानगर टेलिफोन या कंपन्यांची तर मातीच केली. गेल्या महिन्यातील स्वेच्छानिवृत्तीने तर या दोन्ही कंपन्यांची होती नव्हती तितकीही रया गेली. सुमारे दोनतृतीयांश कर्मचाऱ्यांनी निवृत्त होणे पसंत केले. आता हा नवा मुद्दा नीटपणे सोडवता आला नाही, तर या क्षेत्रात फक्त दोन कंपन्यांची मक्तेदारी राहील. जिओ आणि एअरटेल. म्हणजे पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. या क्षेत्रात अधिकाधिक कंपन्या याव्यात आणि त्यातून स्पर्धा वाढून क्षेत्रविस्तार आणि तंत्रज्ञान प्रगतीही व्हावी, असा या क्षेत्रास खुले करण्यामागील धोरणात्मक विचार. पण आपल्याच कर्माने सरकारने या क्षेत्रातून स्पर्धा मारून टाकली असून या कंपन्या आता तगणार की बुडणार, असा प्रश्न आहे. व्होडाफोनने याआधीच भारतातून पाय काढून घेणार असल्याचे सूचित केले आहे. दूरसंचार क्षेत्र बँकांना साधारण ५० हजार कोटी रुपये देणे लागते. सरकारला या क्षेत्राकडून दोन लाख कोटी रुपये येणे आहे. पण आताची देणी वसूल करण्याचा दुराग्रह सरकारने धरल्यास या सर्वावर पाणी सोडावे लागेल. तसेच बँकिंग क्षेत्रासही मोठय़ा प्रमाणावर कर्जबुडीच्या नव्या लाटेस तोंड द्यावे लागेल. शिवाय आपल्या धोरणचकव्यामुळे जागतिक बाजारात नाचक्की होईल ती वेगळीच. आधीच भारतातील नियामक व्यवस्थेविषयी जगात बरे मत नाही. त्यात आता हा नवा गोंधळ. सध्याच्या विमनस्क आर्थिक वातावरणात तो अधिकच अर्थखिन्नता वाढवणारा आहे. हे टाळता येण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोरच सरकारने आपल्या भूमिकेत शहाणा बदल केला असता, तर हा अनवस्था प्रसंग येता ना. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. एरवी न्यायालयाच्या निकालास कसा वळसा घालता येतो, हे सरकारने अनेक उदाहरणांतून दाखवून दिले आहे. ती बहुतांश कारणे राजकीय क्षेत्रातील स्वार्थाची होती. हे देशहिताचे आहे. हे व्यापक देशहित डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने अध्यादेशाचा मार्ग निवडावा आणि या क्षेत्रास दिलासा द्यावा. अन्यथा या क्षेत्राचे काही खरे नाही. सध्याच मोबाइल सेवा आचके देत आहे. हा नवा तिढा सुटला नाही, तर संपूर्ण क्षेत्रच ‘संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर’ असल्याचा संदेश मिळू लागेल.
