18 July 2019

News Flash

पाणी पेटणार?

देशातील ९१ पैकी ८५ मोठय़ा धरणांत ४० टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा आहे; हे पाणीतंटे वाढण्यास पुरेसेच..

(संग्रहित छायाचित्र)

कोरडी धरणे दक्षिणेकडे, तर तुलनेने भरलेली धरणे उत्तरेकडे आहेत.. याचा अर्थ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येणाऱ्या पाण्याबद्दल पुन्हा एकदा वाद निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील कृष्णा, गोदावरीचे पाणी तर लवादाच्या आदेशांनी आधीच बांधलेले आहे..

दरवर्षी एक जून रोजी केरळात येणारा मोसमी पाऊस यंदा आठवडाभर लांबला आहे. तो आला तरीही त्याच्या पुढे सरकण्याच्या मंदगतीमुळे नाना संकटांचे सावट उभे राहते. परिणामी देशातील सगळ्याच राज्यांतील पाण्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट म्हणावी अशी होते. येणारा पाऊस ही टंचाई भरून काढेल अशी अटकळ बांधणे आज सोयीचे. प्रत्यक्षात देशभरात आवश्यक तिथे पुरेसा पाऊस झाला नाही, तर पुढील वर्ष पुन्हा एकदा अवर्षणाचे जाईल, या भीतीने संपूर्ण देशभरातील नागरिक चिंतातुर होऊ लागले आहेत. उत्तरेकडील काही राज्ये वगळता आजमितीस देशातील सर्व राज्यांमध्ये असलेल्या मोठय़ा धरणांमधील पाण्याचा साठा मागील वर्षीच्या या दिवसांच्या तुलनेत झपाटय़ाने कमी झालेला आहे. त्यातही महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांतील मोठय़ा धरणांतील पाणी उणे ६८ टक्के आणि उणे ८३ टक्के एवढे कमी झाले आहे. उर्ध्व तापी प्रकल्पात आज शून्य टक्के पाणीसाठा आहे, तर कोयना धरणात मागील वर्षी २३ टक्के असलेला पाणीसाठा आज १६ टक्क्यांवर आला आहे. येणाऱ्या काळात राज्याराज्यांमधील पाणीवाटपाचा तंटा आणखीनच उग्र स्वरूप धारण करण्याची शक्यता त्यामुळे वाढू लागली आहे. वरच्या भागातून खालच्या भागात पाणी येताना, त्याचे वाटप कसे केले जावे आणि वरच्या बाजूस असलेल्या राज्यांनी खालच्या बाजूस असलेल्या राज्यांना पाणी किती आणि कसे द्यावे, याचा तंटा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या पाणीवाटप लवादासमोर आज अनेक आंतरराज्य तंटे उभे आहेत. महाराष्ट्राशी संबंधित असे कावेरी आणि कृष्णा पाणीवाटप हे त्यातील महत्त्वाचे. देशात पाण्याचा अतिरिक्त वापर होतो, यावर या विषम परिस्थितीने एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केले आहे. तरीही भारतीय समाज पाण्याच्या वापराबाबत अद्यापही पुरेसा जागरूक झालेला नाही, हे आजचे सत्य आहे.

राज्यांचीच आकडेवारी पाहायची, तर गुजरात, तेलंगण, केरळ, तमिळनाडू, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड या प्रदेशांमध्ये उणे पाणीसाठा आहे; तर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा या राज्यांतील पाणीसाठा मागील वर्षीच्या तुलनेने अधिक असल्याचे चित्र आहे. देशातील एकूण ९१ मोठय़ा धरणांपैकी ४० टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा असलेल्या धरणांची संख्या ८५ एवढी आहे. त्यापैकीही सर्वात जास्त धरणे दक्षिणेकडे, तर सर्वात कमी उत्तरेकडे आहेत. याचा अर्थ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येणाऱ्या पाण्याबद्दल पुन्हा एकदा वाद निर्माण होऊ शकतो. यंदा मान्सूनपूर्व पाऊसही सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पडला आहे. येणाऱ्या पावसाळ्यात तो पुरेसा पडेल असे जेव्हा हवामान खात्याकडून सांगण्यात येते, तेव्हाही ती देशाची सरासरी असते. विभागवार पाऊस कमी-अधिक पडतो आणि त्याचे परिणाम अनेक राज्यांवर होतात. काही महिन्यांपूर्वी नासा या अमेरिकी विज्ञान संस्थेने उपग्रहाद्वारे प्रथमच केलेल्या पाहणीत भारतातील पाण्याच्या अतिवापरामुळे दरवर्षी नव्याने मिळणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात मोठय़ा प्रमाणात घट होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. ‘नेचर’ या नियतकालिकात यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या निष्कर्षांमध्ये जगातील कोरडय़ा होत असलेल्या भूभागात पाऊस दिवसेंदिवस कमी पडत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. जगातील नागरिकांकडून होणारा पाण्याचा अपव्यय, हवामान बदल आणि निसर्गचक्रात पडत चाललेला फरक ही यामागील कारणे असल्याचे हा अहवाल सांगतो. निसर्गातून पृथ्वीवर पडणाऱ्या पाण्यापैकी फारच थोडे म्हणजे सुमारे एक टक्का पाणी पिण्यायोग्य असते. दैनंदिन वापराबरोबर शेती, उद्योग आणि अन्य कारणांसाठी उपलब्ध असणारे तेवढेच पाणी आपण वापरू शकतो. हे वास्तव केवळ कागदावर ठेवून गेल्या सात दशकांत भारताने पाण्याच्या भविष्याची कधीच फारशी चिंता केली नाही. तेव्हा आंतरराज्यीय पाणीतंटे हे आपले भागधेयच म्हणायला हवे.

महाराष्ट्रातील पाणीवाटपाशी संबंधित अशा तीनही- म्हणजे गोदावरी, नर्मदा आणि कृष्णा- या नद्यांच्या पाण्याच्या आंतरराज्यीय वापराबद्दल लवादाने यापूर्वीच निकाल दिले आहेत. ते संबंधित राज्यांवर बंधनकारक असून त्यात कोणताही बदल आता होऊ शकत नाही. त्यामुळे आधीच कमी पर्जन्यमान असलेल्या महाराष्ट्रावर अनेक प्रकारचे निर्बंध आले. राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष ही कायमची समस्या राहिली आणि त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात आजवरच्या सरकारांना अपयश आले. एका ठिकाणी असलेले पाणी दुसरीकडे वाहून नेण्यासाठी ज्या योजना आखाव्या लागतात, त्याही केवळ कागदावरच राहिल्या. धरणे बांधण्याचे फक्त नाटक होत राहिले आणि त्यासाठीचा निधी भलत्यांच्याच खिशात गेला. राज्यातील शहरे मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय करतात, हे तर या राज्याचे वैशिष्टय़च. त्यातुलनेत राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही वणवण करावी लागते आहे. त्यातही प्रचंड पाणी पिणाऱ्या उसासारख्या पिकाची महाराष्ट्रात मातब्बरी आणि त्यासाठी सगळी राजकीय शक्ती पणाला लावणारे नेते. पाण्याचा काळाबाजार करणाऱ्या टँकरमाफियांनाही याच राजकीय शक्तींचा वरदहस्त. पाणी ही अशी कुणाकुणाची खासगी मालमत्ता होत असल्याने कालव्याचे आवर्तनही याच न्यायाने होते आणि पाण्यासाठी तहानलेल्यांना मात्र पाणी विकत घेण्यावाचून पर्याय राहत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारखी योजनाही अपुरी पडणारी असल्याने नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्रातील अनेक गावे आणि शहरेही उजाड होण्याच्या मार्गावर चालली आहेत, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

पंजाबात याहून वेगळी स्थिती नाही. रावी आणि बियास नदीच्या पाण्याचा मोठा वाटा पंजाब पळवते, असा आरोपही गेल्या अनेक दशकांचा. त्याच पंजाबात सध्याचा पाणीसाठा आजही २९ टक्के आहे. म्हणजे हे आरोप तथ्यहीन म्हणता येणारे नाहीत. गोदावरीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि ओदिशा एवढी राज्ये हक्क सांगतात, तर रावी, बियास खोऱ्यातील पाण्याचा प्रश्न पंजाब, हरयाणा आणि राजस्थानशी निगडित. आज राजस्थानातील पाणीसाठा उणे चार टक्के आहे, तर पंजाबात अधिक २९ टक्के. पाण्याचे असमान वाटप होत असल्याचे यावरून सहजपणे स्पष्ट होऊ शकेल. तमिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथेच पाण्याचे जे हाल सुरू आहेत, त्यामुळे तेथे दररोज हाणामाऱ्या होत आहेत आणि पाणी हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न बनला आहे. पाण्याच्या स्रोतापासून ते खाली वाहत जाताना, त्यावर धरणे बांधून किती पाणी साठवता यायला हवे, यासंबंधीचे हे वाद भारतात जवळजवळ प्रत्येक राज्यांत आहेत. प्रत्येकच राज्याची पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढते आहे आणि असलेले पाणी अयोग्य पद्धतीने वापरले जात असल्याने ती गरज वाढतच चालली आहे.

अशा वेळी आंतरराज्य पाणीवाटप हा दिवसेंदिवस प्रतिष्ठेचा प्रश्न होत जाणार हे वास्तव समजून घेण्यासाठी अभ्यासक असण्याची गरज नाही. तथापि हे संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी आपली काही तयारी असल्याचा सुगावा अद्याप तरी लागलेला नाही. पण या संघर्षांच्या खुणा मात्र आताच दिसू लागल्या आहेत. तेव्हा पाणी पेटणार, हे वेळीच ओळखून ही पाण्याची आग विझवण्यासाठीही आतापासूनच प्रयत्न करायला हवेत.

First Published on June 18, 2019 12:06 am

Web Title: editorial on water disputes in the country