08 August 2020

News Flash

महाबलीपुरम

सध्याचा करोनाकाळ आणि त्यानंतर भारतासह अनेक देशांविरोधात चीनच्या विस्तारवादी उचापती लक्षात घेता तसे करणे आवश्यक ठरते.

संग्रहित छायाचित्र

अमेरिका, जपान, तैवान, फिलिपाइन्स/ ब्रुनेईसारखे देश, आता ऑस्ट्रेलिया.. या साऱ्यांसाठी विधिनिषेधशून्य खलनायक ठरलेल्या चीनचे पुढले वर्तन कसे असेल?

अन्य देशांतील नेत्यांचे पाणी ओळखण्याची क्षमता वापरून ट्रम्प यांचे वैगुण्य काय, काय केले की हा गडी वाहत जातो आणि काय देऊ केले की गप्प बसतो, याचे पुरते समीकरण जिनपिंग यांनी मांडले. त्याच वेळी इंग्लंडमधील सत्ताधाऱ्यांचा खुजेपणा जोखून हाँगकाँग पंजात घेतले..

गेल्या आठवडय़ात- १४ तारखेला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ७४ वर्षांचे झाले, तर दुसऱ्या दिवशी १५ जूनला चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना ६७ वर्षे पूर्ण झाली. या दोन आत्मकेंद्री नेत्यांचे जन्मदिन असे पाठोपाठच्या दिवशी यावेत हा क्रूर योगायोग. एक कमालीचा नाकर्ता, तर दुसरा नको इतका कर्ता. गेल्या वर्षी जिनपिंग यांना जन्मदिनी शुभेच्छा द्यायला त्यांच्यासमवेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन होते, तर यंदाचा वाढदिवस त्यांना शांततेत काढावा लागला. गतसाली वाढदिवशी जिनपिंग हे जगाच्या दृष्टीने आदर/भीतियुक्त दरारा असलेले नायक होते, तर यंदाच्या वाढदिवशी त्यांच्याकडे वैश्विक खलनायक म्हणून पाहिले जाते. गतसाली चीनची ओळख अचंबित करणारी आर्थिक महासत्ता अशी होती, तर यंदा चीन हा विधिनिषेधशून्य मदांध बनल्याचे मानले जाते. तेव्हा यापुढचा चीन जगासाठी, आणि मुख्य म्हणजे आपल्यासाठी, कसा असेल?

सारे जग करोनाग्रस्त असताना आणि त्यामुळे जागतिक अर्थकारण झाकोळले गेले असताना जिनपिंग यांनी आर्थिक घडी आणखी विस्कटू नये यासाठी सर्व प्रमुख जागतिक नेत्यांशी दूरध्वनीवरून जातीने संपर्क साधला. अगदी सौदी राजपुत्र सलमान यासदेखील विश्वासात घ्यावे असे जिनपिंग यांना वाटले. पण अपवाद फक्त दोन. नरेंद्र मोदी आणि जपानचे शिंझो आबे. या दोघांना जिनपिंग यांनी एका शब्दानेही विचारले नाही. यावरून चीन आपणास किती किंमत देतो हेच दिसून येते. यातून तरी चीनची पावले आपण ओळखायला हवी होती. तितकी काही दूरदृष्टी आपणास दाखवता आली नाही. उलट आपण जिनपिंग यांच्याबाबत गाफीलच राहिलो हे नि:संशय. अशा वेळी आपल्या महासत्तापदाचा कोणताही पाचपोच नसलेला अमेरिकेचा अध्यक्ष आणि कमालीचा धूर्त चीनचा अध्यक्ष या दोन अक्षांभोवती सध्या सारे जागतिक राजकारण केंद्रित झालेले असताना येथून पुढचा मार्ग- त्यातही विशेषत: जिनपिंग यांची चाल- काय असेल, याचा वेध घ्यायला हवा. सध्याचा करोनाकाळ आणि त्यानंतर भारतासह अनेक देशांविरोधात चीनच्या विस्तारवादी उचापती लक्षात घेता तसे करणे आवश्यक ठरते.

याचे कारण असे की, जगात सध्या व्यवस्थेपेक्षा स्वत:स मोठे मानणाऱ्या व्यक्तींचा सुळसुळाट आहे. ट्रम्प आणि जिनपिंग ही त्याचीच मूर्त रूपे. या दोघांत अधिक धोकादायक कोण हे सांगणे अवघड असले, तरी देश म्हणून चीनपेक्षा निश्चितच अमेरिका बरी. या देशाचा अध्यक्ष वेडावाकडा वागणारा असला तरी त्या देशातील व्यवस्था मोडकळीस आलेल्या नाहीत आणि अमेरिकी माध्यमांनी मान टाकलेली नाही. चीनच्याबाबत या दोन्ही बाबींचे अस्तित्वच नाही. म्हणूनही जिनपिंग अधिक धोकादायक. ज्या पद्धतीने त्यांनी स्वत:चे स्तोम वाढवून ठेवले आहे आणि ज्या प्रमाणात त्यांच्या व्यक्तिमाहात्म्याचे उदात्तीकरण झाले आहे ते पाहताही, सत्तापदाच्या अवघ्या आठ वर्षांत त्यांनी चीनचा प्रचंड आर्थिक विकास करून दाखवला हे त्यांचा कट्टर शत्रूही मान्य करेल. त्यामुळे चीनने फक्त आपल्यासारख्या त्याच्या शेजारी देशांनाच सहज मागे टाकले असे नाही, तर जपानसारख्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेस जिनपिंग यांनी उद्ध्वस्त केले. दैत्यासदेखील त्याचे श्रेय द्यावे, अशा अर्थाचा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. त्या अर्थाने जिनपिंग यांना एका मुद्दय़ावर अपश्रेय का असेना, पण ते द्यावे लागेल.

ते म्हणजे जागतिक नेत्यांचे आणि आसपासच्या देशांतील नेत्यांचे पाणी ओळखण्याची त्यांची क्षमता. ती किती मोठी आणि बिनचूक आहे हे त्यांनी अमेरिकेच्या ट्रम्प यांचा जो काही चोळामोळा करून टाकला त्यावरून दिसते. ट्रम्प यांचे वैगुण्य काय, काय केले की हा गडी वाहत जातो आणि काय देऊ केले की गप्प बसतो याचे पुरते समीकरण जिनपिंग यांनी मांडले आणि ट्रम्प यांनी ते अजिबात चुकू दिले नाही. त्याच वेळी इंग्लंडमधील सत्ताधाऱ्यांचा खुजेपणा आणि देशांतर्गत गोंधळ यांचा पुरेपूर फायदा घेत त्यांनी हाँगकाँगची मुंडी अधिकच पिरगाळली. विसाव्या शतकाच्या अखेपर्यंत इंग्रज वसाहत असलेला हाँगकाँग ख्रिस पॅटन या शेवटच्या ब्रिटिश अंमलदाराच्या हातून चीनकडे सुपूर्द केला गेला तेव्हा ‘या शहरराज्यास राजकीय स्वातंत्र्य असेल आणि तो लोकशाही देशाप्रमाणे हाताळला जाईल’ याच्या आणाभाका चीनने घेतल्या होत्या. जसजसा इंग्लंड अशक्त होत गेला तसतशी हाँगकाँगमधे चिनी मुजोरी वाढीस लागली. शेजारील तैवानबाबतही चीनने असेच केले. तैवानबाबत ट्रम्प यांनी चीनला इशारा वगैरे देऊन झाला. पण ‘गर्जेल तो पडेल काय’ ही उक्ती ट्रम्प यांनाही लागू असल्याने चीनने अमेरिकेस जराही भीक घातली नाही. पुढे फिलिपाइन्स, ब्रुनेई यांना गुंडाळून टाकत दक्षिण समुद्रात भराव घालून चीनने कृत्रिम बेट तयार करून त्यावर मालकी सांगितली. त्यामुळे आसपासच्या अनेक देशांसह जपान संकटात आला. पण आपली आर्थिक ताकद गमावलेला जपान अमेरिकेच्या चेहऱ्याकडे पाहण्याखेरीज अन्य काही करू शकला नाही. पण त्याच अमेरिकेला चीनने व्यापारयुद्धात घाम फोडला. वास्तविक अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांच्या आर्थिक नाडय़ा एकमेकांच्या हाती आहेत. याचा अर्थ अमेरिका वेळ पडल्यास चीनची आर्थिक कोंडी करू शकतो. पण तसे करताना स्वत: त्या देशासही आपले गुडघे फोडून घ्यावे लागतील. त्यास त्याची तयारी नाही. याची जाणीव असल्याने चीनचा आत्मविश्वास अधिकच वाढतो. त्यातूनच प्रशांत महासागरातील ऑस्ट्रेलियासारखे नवेच सावज त्या देशाने आता निवडले आहे. इतके दिवस कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय वादात न अडकणाऱ्या ऑस्ट्रेलियास आयात-निर्यात निर्बंधांवरून चीनने चांगलेच जेरीस आणले असून त्या देशातील संगणकीय घुसखोरीतही चीनचाच हात असल्याचे मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर चीनने हाती घेतलेल्या बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड प्रकल्पाची व्याप्ती आणि महत्त्व लक्षात घेता येईल. या एका प्रकल्पामुळेच चीन संपूर्ण आशिया खंडास कवेत घेऊ शकेल आणि पाश्चात्त्य बाजारपेठेशी स्वत:स जोडून घेऊ शकेल.

असा चीन आपल्यासाठी अधिकच धोकादायक. किती ते गलवान खोऱ्यात जे झाले त्यातून दिसले. आपले दावे काहीही असोत, पण तेथे आपल्याला चीनने झटका दिला हे निश्चित. २०१८ साली मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात वुहान येथे सुरू झालेला दोस्ताना २०१९ साली महाबलीपुरम येथे शहाळ्याच्या स्वादात अधिक वृद्धिंगत झाला असे आपल्याला सांगितले गेले. २०१४ साली मोदी यांच्या राज्यारोहणानंतर साबरमती आश्रमात सूत कातण्यास जिनपिंग येण्याआधी चिनी सैन्याची आपल्या देशातील घुसखोरी वाढली आणि २०१९ च्या महाबलीपुरम महाबैठकीनंतर वर्षभरात चीनने किमान ६०० वेळा सीमा मर्यादाभंग केल्याचे प्रकार नोंदले. आणि आता हे गलवान खोरे प्रकरण. त्यातून चीनचे रूपांतर वैश्विक पातळीवरील ‘महाबलीपुरम’मध्ये कसे झाले आहे हे दिसून येते. अशा वेळी इतकी राक्षसी महत्त्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यास जागतिक पातळीवर रोखण्यासाठी ‘संयुक्त राष्ट्रे’सारख्या संघटनेची उपस्थिती किती महत्त्वाची आहे हे लक्षात यावे. ही, जगाने ‘संयुक्त राष्ट्रे’सारख्या यंत्रणांचे पुनरुज्जीवन करण्याची वेळ आहे. तसे झाले नाही तर जिनपिंगसारख्यांस रोखणे अशक्य.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 22, 2020 12:03 am

Web Title: editorial on what will be the next course of action for china as an outlawed villain abn 97
Next Stories
1 कपाटातले सांगाडे
2 बहिष्काराच्या पलीकडे
3 तिसऱ्या स्थैर्यास आव्हान
Just Now!
X