आव्हान स्वीकारण्याच्या मानसिकतेलाच जणू वन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी कुलूपबंद केले आहे; त्याचा त्रास भोगावा लागतो आहे वन्यप्राण्यांना.. मानव-वन्यजीव संघर्षांवर प्राण्यांचा बंदिवास हे एकमेव उत्तर नाही. महाराष्ट्रातच यापूर्वी अनेक सकारात्मक प्रयोग झाले आहेत; ती धडाडी आज का नाही? मानव आणि वन्यप्राणी यांच्या साहचर्याच्या प्रवासामध्ये कालपरत्वे टोकाचे स्थित्यंतर घडले आहे. याच्या झळा जितक्या माणसांना बसल्या त्याहूनही अधिक वन्यजीवांना बसल्या. कारण त्यांच्याच अधिवासातून त्यांना बाहेर काढून जेरबंद करण्यापर्यंत माणसांची मजल गेली. महाराष्ट्राची राजधानी आणि उपराजधानी अशा दोन्ही ठिकाणी हे चित्र सारखेच आहे. सहा-सहा, सात-सात वर्षांपासून येथे प्राण्यांना एकाच ठिकाणी कोंडून ठेवण्यात सरकारी यंत्रणा धन्यता मानत आली आहे. माणसाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली तर माणूस पेटून उठतो. पण या मुक्या वन्यजीवांकडे तोही पर्याय नाही. अशा वन्यजीवांना त्यांचा मूळ अधिवास परत मिळवून देण्यासाठी अलीकडेच एक समिती स्थापन करण्यात आली. पण तिलाही याविषयी आजतागायत न्याय देता आला नाही. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश ही दोन्ही शेजारची राज्ये. या दोन्ही राज्यांतील व्याघ्र प्रकल्पांची सीमाही एकच. भौगोलिक परिस्थितीदेखील साधारणत: एकसारखीच. माणूस आणि वन्यजीवांचा संघर्ष जसा महाराष्ट्रात होतो, तसाच तो मध्य प्रदेशातही होतोच. मात्र, जंगल आणि वन्यजीवांना सांभाळणारी तिथली यंत्रणा महाराष्ट्राच्या तुलनेत किती तरी सरस आहे. पर्यटन, वन्यजीवांचे व्यवस्थापन हेही उत्तम आहे. मग वारंवार प्रश्न महाराष्ट्रातच का उद्भवतात? इथल्या संघर्षांचा आलेख कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच का चालला आहे? याच्या तळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला तर लक्षात येते की मानवी जीवितास धोकादायक ठरलेल्या वाघ, बिबटय़ांची रवानगी थेट पिंजऱ्यातच केली जाते. या संघर्षांत दोष कुणाचा हे तपासून पाहण्याची तसदीही वन खात्याकडून घेतली जात नाही. माणूस जखमी झाला, माणसाचा बळी गेला की गावकऱ्यांसह राजकीय दबावही वाढतो. या दबावाला सामोरे जाण्याऐवजी मग सोपा पर्याय निवडला जातो. तो कुठला तर वन्यजीवाला जेरबंद करणे, नाही तर गोळ्या घालणे. मानव-वन्यजीव संघर्षांतील अनेक घटना या गावकरी जंगलात गेल्यानंतरच्या आहेत. माणसाला त्याच्या घरात कुणी अनोळखी आलेला चालत नाही. मग जंगल तर वन्यजीवांचा हक्काचा अधिवास! त्यांच्या अधिवासात माणसाने केलेली घुसखोरी ते कशी सहन करणार? तरीही या संघर्षांत वन्यजीवांना त्यांच्याच अधिवासाची आहुती द्यावी लागते. त्यानंतरही मोकळा श्वास घेण्याची मुभा दिली जात नाही. कारण काय? तर पुन्हा संघर्ष उद्भवू नये. जबाबदारी झटकायची कशी हे वन खात्याकडून नक्कीच शिकायला हवे. एखाद्या गुन्ह्य़ातील आरोपी तरी काही वर्षांनी का होईना सुटतो. एवढेच नाही तर वन्यजीवांची शिकार करणाऱ्यांनादेखील जामिनावर सोडले जाते, पण तो मुका जीव कायमचा पिंजऱ्यात बंद होतो. राजधानी मुंबईतील बोरिवलीच्या वन्यप्राणी बचाव केंद्रात आता जेरबंद केलेल्या वन्यजीवांना पिंजरा मिळण्यासाठीदेखील प्रतीक्षा करावी लागते. यावरून या जेरबंद वन्यजीवांची संख्या किती याचा अंदाज यावा. अमरावती जिल्ह्य़ातील वडाळी येथे तब्बल सहा वर्षे तीन बिबटे जेरबंद होते. त्यातील एक मोकळा श्वास घेण्यापूर्वीच श्वास कोंडल्यामुळे गतप्राण झाला तर उर्वरित दोघांना कृत्रिम श्वासावरच धन्यता मानावी लागली. फरक फक्त एवढाच की त्यांची रवानगी नागपूर जिल्ह्य़ातील गोरेवाडा वन्यजीव बचाव केंद्रात करण्यात आली. म्हणजे, येथेही त्यांना नैसर्गिक अधिवास मिळालाच नाही. केवळ जागापालट करण्यात आली. याच गोरेवाडा वन्यजीव बचाव केंद्रात वाघांचे दहाही पिंजरे ‘फुल्ल’ आहेत. बिबटे आणि अस्वलांची संख्या पिंजऱ्यांच्याही पलीकडे गेली आहे. जेरबंद वन्यजीवांसाठी कुणी वन्यजीवप्रेमींनी आवाज उठवलाच तर ‘वन्यजीव व्यवस्थापन तुम्ही आम्हाला शिकवणार का?’ अशी भाषा खात्यातील वरिष्ठांकडून वापरली जाते. याच महाराष्ट्राच्या वन खात्याने काही वर्षांपूर्वी जेरबंद केलेल्या वाघांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात परत पाठवण्याचे यशस्वी प्रयोग केले आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ातील कातलाबोडीच्या विहिरीत पडलेली वाघीण आणि गोसीखुर्दच्या कालव्यात अडकलेला वाघ ही उदाहरणे अद्याप ताजी आहेत. मग अलीकडच्या काळात नेमके असे काय घडले, की जेरबंद वन्यजीवांच्या मुक्ततेपेक्षा खात्यातील वरिष्ठांना त्यांच्या नोकरीची चिंता अधिक जाणवत आहे? समजा हा प्रयोग के ला आणि तो अयशस्वी ठरला आणि त्यातून पुन्हा संघर्ष उद्भवला तर आपल्या नोकरीवर तर गदा येणार नाही ना, याच चिंतेत वरिष्ठ असतात. किंबहुना आपल्या अधिकार क्षेत्रात तो वन्यजीव सोडलाच जाऊ नये, अशीच त्यांची मानसिकता असते. बोर व्याघ्र प्रकल्पातील छोटा पिंजरा ते पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खुल्या पिंजऱ्यात प्रवेश करणाऱ्या वाघांचा विषय अलीकडचाच आहे. दोन वर्षांचे होईपर्यंत पूर्णपणे मानवी सहवासातून दूर ठेवलेल्या आणि शिकारीची सवय लावण्यात आलेल्या वाघ आणि वाघिणीला जेव्हा जंगलात सोडण्याची वेळ आली तेव्हा संबंधितांनी हात आखडते घेतले. सुटकेच्या शक्यता तपासण्यात त्या वाघ आणि वाघिणीचे अर्धे वय उलटून गेले. सुटकेचा दबाव वाढला तेव्हा खात्यातील वरिष्ठांनी आपले कार्यक्षेत्र कसे त्यांच्या सुटके साठी योग्य नाही, हेच ठासून सांगितले. एकदाचा सुटकेचा मुहूर्त निघाला, पण नकारात्मक मानसिकतेने सुरू केलेला प्रयत्न अर्ध्यावर गुंडाळावा लागला. सुंदरबनसारख्या ठिकाणी बोटीतून पिंजरा नेऊन वाघिणीला तिच्या नैसर्गिक अधिवासात परत सोडले जाते. महाराष्ट्रात मात्र एका वनक्षेत्रातून दुसऱ्या वनक्षेत्रात वाघ सोडण्याचे धाडस वन खाते दाखवत नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ात नरभक्षक असल्याचा ठपका ठेवून वाघिणीला ठार मारल्यानंतर तिच्या निरपराध बछडय़ांना तरी त्यांचा नैसर्गिक अधिवास परत मिळवून दिला जाईल, अशी अपेक्षा होती. तीही फोल ठरली. ‘वन्यजीवांना त्यांचा नैसर्गिक अधिवास मिळवून देणारच’ अशा संकल्पाचा आव आणून, त्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापण्यात आली. या समितीत अर्ध्याहून अधिक वन खात्यातील अधिकाऱ्यांचाच भरणा आणि समितीचे अध्यक्षपद वरिष्ठ वनाधिकाऱ्याकडे. अशा स्थितीत वन्यजीवांच्या सुटकेची अपेक्षा करणेच चूक आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एका आणि उपराजधानीतील ट्रान्झिट ट्रीटमेंट केंद्रात जेरबंद असलेल्या दुसऱ्या वाघिणीला सोडण्याचे संकेत या समितीने दिल्यानंतर वन्यजीवप्रेमींना कोण आनंद झाला! पण तो क्षणिकच ठरला. कारण सुटकेचे आदेश निघालेच नाहीत. आव्हान स्वीकारण्याच्या मानसिकतेलाच जणू वन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी कुलूपबंद केले आहे. जबाबदारी झटकू न आडवळणाने आपला मार्ग सुकर करण्यात प्रत्येक जण गुंतला आहे. हे करताना नियमांची पायमल्ली होते का, याकडे बघण्यासही त्यांना सवड नाही. नागपूर जिल्ह्य़ातील गोरेवाडा बचाव केंद्रात एका पिंजऱ्यात दोन बिबटे ठेवण्याचा पराक्र म तेथील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी के ला. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या नियमांची पायमल्ली झाली, पण आपली बाजू कशी खरी हे मांडण्यातच त्यांनी वेळ घालवला. महाराष्ट्रात विशेषत: विदर्भात वनश्रीमंती लाभली आहे. निसर्गचक्रातला महत्त्वाचा घटक ठरणारे वन्यजीव येथे मोठय़ा प्रमाणात आहेत. तो फक्त वन खात्याला सांभाळायचा आहे, जपायचा आहे. मात्र, ही साधी जबाबदारीही खात्याला जणू नकोशी झाली आहे. बिचाऱ्या त्या मुक्या जीवांना वन खात्याच्या दुर्लक्षामुळे आपल्याच नैसर्गिक अधिवासाचा बळी द्यावा लागत आहे. हे चित्र कसे बदलेल, कधी बदलेल, हे सारेच अस्पष्ट असल्याने वन्यजीवांचे गजाआडचे बंद प्रारब्ध बदलण्याचीही सुतराम शक्यता दिसत नाही.
