आर्थिक भागीदारीसाठी प्रादेशिक सहकार्य.. आरसेप.. परिषदेच्या मंत्रिगणांची परिषद सिंगापूर येथे सुरू होत असताना, क्षी जिनपिंग यांची भारतभेट पुरेशी सूचक आहे.. क्षी जिनपिंग हे वाकडी वाट करून ममलापुरमला आले. आता तशी वाकडी वाट करून नरेंद्र मोदी चीनला जातील. तसे निमंत्रण जिनपिंग यांनी दिले आणि मोदी यांनी तत्परतेने त्याचा स्वीकार केला. मात्र, रा. स्व. संघाच्या स्वदेशी आग्रहास वळण देत मोदी यांना मार्ग काढावा लागेल.. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी ही त्वचेच्या व्याधीसारखी असते. ती लवकर बरी होत नाही आणि या व्याधीने रुग्ण कधी दगावत नाही. इलाज मात्र बराच काळ चालू ठेवावा लागतो. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील ताजी ममलापुरम चर्चा आणि तिच्या फलिताकडे याच नजरेतून पाहायला हवे. ही चर्चेची फेरी यशस्वी झाली असे सरकारतर्फे सांगितले गेले. ते खरेच. कारण अयशस्वी व्हावे असे काही त्यात नव्हतेच. चर्चा अनौपचारिक होती, ती दोन नेत्यांतच फक्त होती, तीत उभय बाजूंचा कोणताही राजनैतिक अधिकारी काही एक कार्यक्रमपत्रिका घेऊन सहभागी नव्हता. सुसंवाद कायम सुरू ठेवणे, हा मुद्दा सोडला तर त्यात काही उद्दिष्ट नव्हते. त्यामुळे उद्दिष्टभंगाचा धोकाही नव्हता. तेव्हा उभय नेत्यांनी सर्व अवघड मुद्दय़ांवर चर्चा करत राहण्याचे ठरवले आणि कोणत्याही परिस्थितीत कोणताही प्रश्न चिघळणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या आणाभाका घेतल्या. तसेच व्यापारउदिमाच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय गट निर्माण केला जाणार असून याबाबतच्या असंतुलनावर त्यातून मार्ग काढला जाईल, असेही या दोन नेत्यांनी ठरवले. म्हणजे काहीही हाताशी लागणार नाही या अपेक्षेने झालेल्या या चर्चेत हे निर्णय हाताशी लागले. म्हणजे तशी चर्चा यशस्वीच. तथापि अशा चर्चा, परिषदा, शिखर संमेलने आदींचे मूल्यमापन हे आसमंतात काय सुरू आहे, याचा सम्यक आढावा घेऊन करावे लागते. त्यामुळे मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील या चर्चेची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. त्यात तीन मुद्दे महत्त्वाचे. आर्थिक भागीदारीसाठी प्रादेशिक सहकार्य.. आरसेप.. परिषदेच्या मंत्रिगणांची परिषद सिंगापूर येथे सुरू होत असताना, त्याच पार्श्वभूमीवर हे दोन नेते भारतात भेटले, हा पहिला मुद्दा. त्याआधी, म्हणजे क्षी जिनपिंग भारतात येण्याआधी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे जिनपिंग यांचे पाहुणे होते आणि मोदींच्या पाहुणचारानंतर जिनपिंग हे नेपाळचे पाहुणे असणार आहेत, हा दुसरा मुद्दा. आणि आपल्या विजयादशमीच्या भाषणात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सरकारला केलेल्या मार्गदर्शनात आरसेप आदीच्या निमित्ताने परदेशांना भारतीय बाजारपेठांत जास्त घुसखोरी करू न देण्याचा सल्ला, हा मुद्दा क्रमांक तीन. आरसेप परिषदेत सध्या भारतावर मोठा दबाव आहे. तो काय आणि का, हे समजून घेण्याआधी आरसेपचे स्वरूप लक्षात घ्यावे लागेल. दक्षिण आशियाई देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेला व्यापार संघ म्हणजे आसिआन. इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम या महत्त्वाच्या देशांच्या बरोबरीने ब्रुनेई, म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया असे एकूण दहा देश त्याचे सदस्य आहेत. या दहा देशांनी परिघातील सहा देशांशी मुक्त व्यापार केले आहेत. हे सहा देश म्हणजे चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया तसेच न्यूझीलंड. तर आसिआनचे दहा अधिक हे सहा असे १६ देश परस्परांतील व्यापारउदिमाच्या भल्यासाठी एक नवा करार करू पाहतात. त्यासाठी नव्या संघटनेच्या प्रसवकळा सुरू झाल्या आहेत. ही नवी संघटना म्हणजे आरसेप. या संघटनेच्या सदस्य देशांनी एकमेकांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर आपली बाजारपेठ खुली करणे अपेक्षित आहे. मुद्दा आहे तो कोणत्या देशाने कोणत्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ खुली करायची, हा. भारतावर दबाव आहे तो ८० टक्के वस्तूंसंदर्भात. याबाबत आपले धोरण रविवारी दुपारी वामकुक्षी घेऊ पाहणाऱ्या नोकरदारासारखे आहे. आपल्या मुलांनी शेजारच्याच्या घरात खेळावयास जाऊन त्यांची झोपमोड करण्यास आपली हरकत नाही. पण त्याच्या पोरांनी आपल्या घरी येऊन आपल्या वामकुक्षीत व्यत्यय आणू नये, असा आपला आग्रह. तो सोडावा यासाठी आपल्यावर दबाव आहे. आपला यास विरोध आहे आणि आपण आधीच आसिआनशी असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या फेरविचाराचा निर्णय घेतलेला आहे. या कराराच्या भवितव्याबाबत सिंगापूर येथील मंत्रिगटात चर्चा सुरू असताना जिनपिंग भारतात आले, ही बाब पुरेशी सूचक. याचे कारण आरसेपचा फायदा घेण्यासाठी आपल्यापेक्षा चीन अधिक सक्षम आहे. या संभाव्य संघटनेतील सर्व देशांशी चीनचा व्यापार आपल्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. इतकेच काय, आपल्याशीही चीनचा व्यापार असंतुलित आहे. म्हणजे आपण चीनला जितके काही विकतो, त्यापेक्षा काही शे कोटींनी चीनकडून अधिक खरेदी करतो. याचे कारण आपल्या बाजारपेठेचा विस्तार झालेला नाही आणि आपल्या निर्यातक्षमतेत वाढ झालेली नाही. अशा परिस्थितीत आरसेप करार आकारास आला तर आपल्यापेक्षा चीनला त्याचा अधिक लाभ होईल, ही आपली भीती. ती रास्तच. आपण चीनला प्रामुख्याने कच्चा माल निर्यात करतो, तर चीन तयार उत्पादने जगास विकतो. त्यासाठी त्या देशाने अवाढव्य उत्पादन केंद्रे विकसित केली. आपणास ते शक्य झालेले नाही. म्हणून आरसेपचे स्वागत खुल्या दिलाने करणे आपणास अशक्य. पण म्हणून कराराकडे पाठ फिरवणे हे त्यावरील उत्तर नाही. तर निर्यातजन्य उत्पादनांची आपली क्षमता वाढवणे हा त्यावर मार्ग. बारमाही घोषणायुद्धात मग्न अशा आपल्या नेतृत्वास ही बाब लक्षात येऊन त्याप्रमाणे कृती योजना आणि तिची अंमलबजावणी होईपर्यंत आपणास या मुद्दय़ावर आस्ते कदम हेच धोरण अमलात आणावे लागेल. जिनपिंग यांची भेट त्या दृष्टीने महत्त्वाची. आपल्या देशात येण्याआधी पाक पंतप्रधान इम्रान खान हे चीनमध्ये होते आणि आपल्याकडून निघाल्यानंतर जिनपिंग नेपाळमध्ये असतील. या दोन्ही देशांत आपल्यापेक्षा चीनचे आर्थिक हितसंबंध अधिक आहेत. हिंदी महासागरातील मुक्त व्यापार विहार हा चीनसाठी महत्त्वाचा आहे, तर मलाक्का सामुद्रधुनी आणि परिसर आपल्यासाठी सामरिकदृष्टय़ा मोलाचा आहे. रस्ता आणि अन्य प्रकल्पांत चीनचे या सगळ्या प्रदेशांतील गुंतवणुकीचे मनसुबे भव्य आहेत. अमेरिकेशी ज्या पद्धतीने चीनची खडाखडी सुरू आहे, ते पाहता अन्यत्र असलेल्या गुंतवणुकीचे हितरक्षण हे चीनच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असणे साहजिकच. म्हणून या प्रदेशात चीन अधिकाधिक लक्ष घालणार हे उघड आहे. आणि त्या देशाचे अधिकाधिक लक्ष घालणे म्हणजे आपली अधिकाधिक डोकेदुखी हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. यास आणखी एक परिमाण आहे, ते म्हणजे अमेरिकेने ‘५-जी’ दूरसंचार सेवेसाठी हुवाई या चिनी कंपनीवर घातलेले निर्बंध. या कंपनीच्या उपकरणांद्वारे चीन हेरगिरी करतो, असा अमेरिकेचा वहीम आहे आणि तो रास्त नाही, असे कोणीही म्हणणार नाही. त्यामुळे या कंपनीची चिनी उत्पादने कोणीही खरेदी करू नयेत, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. आपल्याला तर अमेरिकेने धमकीच दिलेली आहे. हुवाई उत्पादने खरेदी केली तर अमेरिका भारताला कोणतीही मदत हेरगिरीत करणार नाही, अशी ती धमकी. जिनपिंग हे वाकडी वाट करून ममलापुरमला येण्यामागील हे एक कारण. आता तशी वाकडी वाट करून मोदी चीनला जातील. तसे निमंत्रण जिनपिंग यांनी दिले आणि मोदी यांनी तत्परतेने त्याचा स्वीकार केला. संघाच्या स्वदेशी आग्रहास वळण देत मोदी यांना यातून मार्ग काढावा लागेल. त्यासाठी अशा चर्चा होणे केव्हाही स्वागतार्हच. त्यातून नेत्यांस नवनव्या कपडेपटात नवनव्या छायाचित्रसंधी मिळतात ही बाब अगदीच दुय्यम. पण त्यामुळे समस्यांचे चिघळणे टळते हे अधिक स्वागतार्ह. समस्या देशांतर्गत असोत वा आंतरराष्ट्रीय; त्यांवर काहीच न करण्यापेक्षा चर्चा तरी होत राहणे केव्हाही चांगलेच. आज ना उद्या मार्ग निघतोच. त्यामागील ‘अर्थ’ ध्यानात घेतला म्हणजे झाले.
