पंधरवडाभर एकेका शहरावर तालिबान्यांचा कब्जा होत असताना किंवा त्याहीआधीच्या ‘दोहा करार’ बैठकीत, भारताने आपले हितसंबंध जपण्यासाठी काय केले? अफगाणिस्तानात भारताने एकंदर ३०० कोटी डॉलरचा निधी गुंतवला आहे. अमेरिका वा ब्रिटनने दोहा कराराद्वारे हितसंबंध-रक्षणाची हमी घेतली, तशी आपण घेतली असेल तर उत्तमच. तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानात घडवून आणलेल्या ‘रक्तहीन’ सत्ताबदलानंतर प्रत्येक देशास आपापल्या भूमिका तपासण्याची गरज निर्माण होणे साहजिक म्हणावे लागेल. त्यातही, ‘आगीतून वणव्यात’ (मंगळवार १७ ऑगस्ट) या संपादकीयात नमूद केल्याप्रमाणे याची आवश्यकता अमेरिका आणि भारत या देशांस अधिक. तसेच घडले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मंगळवारच्या घडामोडींनंतर आपल्या देशाची अफगाण भूमिका स्पष्ट केली आणि भारतातर्फे एस. जयशंकर यांनी आपल्यासंदर्भात खुलासा केला. बायडेन यांनी अपेक्षेप्रमाणे अफगाणिस्तानातून अमेरिकी माघारीचे ठाम समर्थन केले. त्यात आश्चर्य नाही. त्या तुलनेत आपणास संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर बरीच कसरत करावी लागली. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी आगामी तालिबान हातमिळवणीसाठी पायाभरणी सुरू केल्याचे या बैठकीत दिसून आले. तथापि गेल्या २४ तासांतील याबाबतच्या प्रतिक्रिया पाहता एक निष्कर्ष सहज निघतो. तो म्हणजे अफगाणिस्तान, माजी अध्यक्ष अश्रफ घनी आणि त्या देशातील विविध टोळीवाले यांच्याबाबत सर्वांचा- त्यातही आपला अधिक- अंदाज साफ चुकला. तो कसा आणि त्याचे परिणाम काय याचा आता विचार व्हायला हवा. कारण यात अफगाणिस्तानातील या रक्तहीन क्रांतीचे गमक दडलेले आहे. अफगाणिस्तान हा देश त्यातील तीन डझनांहून अधिक प्रांत हे विविध टोळ्यांमध्ये विभागले गेले असून या टोळ्यांचे प्रमुख हे आपापले खासगी सैन्य बाळगून असतात. उदाहरणार्थ ‘हेरातचा सिंह’ असे गणले जात होते ते इस्माईल खान, मूळचा उझबेकी आणि अफगाणिस्तानचा माजी संरक्षणमंत्री अब्दुल रशीद दोस्तम वा अता मोहंमद नूर हे असे स्थानिक टोळीवाले आणि तालिबानविरोधक. यातील दोस्तम हा तर तालिबानविरोधातील आघाडीत महत्त्वाची भूमिका बजावत होता आणि त्यास आपल्याकडून मदतही होत होती. तसेच या सर्वांस अमेरिकाही पोसत होती. त्यामागील विचार हा की वेळ पडल्यास हे सर्व तालिबान्यांविरोधात उभे राहतील. पण तसे काहीही घडले नाही. एकही प्रादेशिक नेता तालिबान्यांविरोधात उभा ठाकला नाही. दोस्तम तर आपल्या मायदेशी पळाला आणि ‘हेरातचा सिंह’ तालिबान्यांकडून ठाणबंद झाला. याउपर संख्येने जवळपास तीन लाख इतके असलेले अफगाणी सैन्यदल तरी तालिबान्यांस प्रतिबंध करेल अशी अपेक्षा होती. तेही घडले नाही. अमेरिका आणि आपण या सैन्यात बरीच गुंतवणूक केली होती. सैन्यास प्रशिक्षण देण्यापासून युद्धसामग्री पुरवण्यापर्यंत अनेक अंगांनी ही गुंतवणूक होती. पण तीही जणू पाण्यात गेली. कारण हे स्थानिक टोळीवाले वा अफगाण लष्कर यांनी एकदाही आक्रमक तालिबान्यांस रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. अगदी अध्यक्षीय प्रासादातील सुरक्षा सैनिकांनीदेखील कोणत्याही प्रतिकाराशिवाय तालिबान्यांसमोर पांढरे निशाण फडकावले. परिणामी तालिबान्यांसाठी ‘काडतूसशून्य क्रांती’ सुफळ संपूर्ण ठरली. आता प्रश्न अमेरिका आणि भारत या दोन देशांचा. अध्यक्ष जो बायडेन यांनी खास अमेरिकी व्यवहारवादास जागत आपल्या कृतीचे ठाम समर्थन केले. अफगाणिस्तानचे ओझे कायमस्वरूपी अमेरिकेने डोक्यावर वागवण्याची काहीही गरज नव्हती, असा त्यांचा एकंदर सूर. अफगाणिस्तानची देशउभारणी करावी असा आमचा उद्देश कधीही नव्हता, असे बायडेन ठामपणे म्हणाले. तथापि या निवेदनातील त्यांचे एक विधान सूचक ठरते. ‘अफगाणिस्तानात घुसण्यामागे आणि सुमारे २० वर्षे तेथे राहण्यामागे त्या देशात लोकशाही प्रस्थापनाचा अमेरिकेचा अजिबात हेतू नव्हता. तर पुन्हा अमेरिकेवर हल्ला करण्याइतकी जुळवाजुळव त्या देशाच्या भूमीतून दहशतवादी करणार नाहीत इतकी खबरदारी घेणे हाच अमेरिकेच्या अफगाण मोहिमेमागचा विचार होता’, हे त्यांचे मत तो देश आपल्या हिताबाबत पक्षविरहित नजरेतून कसा आणि किती जागरूक असतो याचे दर्शन घडवते. अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवण्याचा निर्णय रिपब्लिकन बुश यांचा, त्यानंतर डेमॉक्रॅटिक ओबामा यांनी त्याचा पाठपुरावा केला, नंतर पुन्हा रिपब्लिकन ट्रम्प यांनी सैन्यमाघार जाहीर केली आणि डेमॉक्रॅटिक बायडेन यांनी ती अमलात आणली. सैन्यमाघारीनंतर गोंधळ उडणार याची कल्पना अमेरिकेस होती. पण आपल्या पूर्वसुरींच्या नावे बोटे मोडत बायडेन यांनी अजिबात वेळ मारून नेली नाही. ‘अफगाणिस्तानात सध्याच्या गोंधळाची जबाबदारी सर्वस्वी माझी’ इतक्या ठामपणे त्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. हे जसे त्या देशातील अंतर्गत राजकीय प्रगल्भता दर्शवते तसेच यातून केल्या कृतीची जबाबदारी घेण्याचा मोठेपणाही समोर येतो. या सर्व प्रक्रियेत बायडेन हे पळून गेलेले अफगाणी अध्यक्ष घनी यांनाही बोल लावत नाहीत, हा मुद्दाही महत्त्वाचा. आपल्यासाठीही तो अधिक. कारण या अफगाण अध्यक्षावर आपण जास्तच विसंबून राहिलो किंवा काय हा प्रश्न. अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत आपले सरकार घनी यांच्या पाठीशी सर्वतोपरी उभे राहण्याचे आश्वासन देत होते. याचा अर्थ उघड आहे. अमेरिका निश्चयीपणे आपले २० वर्षांचे वास्तव्य विसरून ठामपणे सैन्यमाघारीचा निर्णय अमलात आणत असताना आपण या घनी यांच्यात इतकी गुंतवणूक का केली? गेल्या काही वर्षांत भारताने ३०० कोटी डॉलर्सहून अधिक निधी या देशात गुंतवला असून त्यातून ४०० हून अधिक प्रकल्पांची उभारणी तेथे सुरू आहे. रस्ते, धरणे यांपासून ते त्या देशाच्या प्रतिनिधीगृहापर्यंत आपण निधी दिलेला आहे. त्याचे आता पुढे काय, हा आणखी एक प्रश्न. तो पडतो याचे कारण म्हणजे अफगाणिस्तानबाबत नुकताच झालेला दोहा करार. या करारात आपलाही सहभाग होता. पण तरीही या करारातून भारतास आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणाची हमी मिळते काय? हा प्रश्न उपस्थित करायचा याचे कारण म्हणजे दोहा करारप्रसंगी अमेरिका, काही युरोपीय देश यांनी त्या देशांच्या हितास अजिबात बाधा येणार नाही, अशी हमी तालिबान्यांकडून घेतली. तालिबान्यांनीही ती दिली. याचा अर्थ असा की अमेरिकादी देशांस आपल्या सैन्यमाघारीनंतर सत्तासूत्रे तालिबान्यांहाती जातील याची कल्पना होती. तसे नसते तर त्या देशाने तालिबान्यांकडून असा शब्दच घेतला नसता. या दोहा करारात अफगाणिस्तानातील घनी सरकार, तालिबान आणि अमेरिकादी देश आणि आपण यांचा सक्रिय सहभाग होता. मात्र काहीही झाले तरी आपल्या हितास बाधा आणणारी कृती आमच्या हातून घडणार नाही, असे वचन आपण तालिबान्यांकडून घेतले काय? घेतले असेल तर आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तसे स्वच्छ जाहीर करावे. आणि तसे नसेल तर अफगाणिस्तानात सर्वाधिक गुंतवणूक असलेली अमेरिका अशी खबरदारी घेत असताना आपणास त्याची गरज का वाटली नाही? त्या देशात तालिबान्यांची ‘चलो काबूल’ मोहीम जवळपास दोन आठवडे सुरू होती आणि या काळात दर एक-दोन दिवसांआड एखादा प्रांत, शहर त्यांच्या हाती पडत होता. अफगाणिस्तानात हेरात, कंधार, मजार-ए-शरीफ, जलालाबाद, फराखोर आदी ठिकाणी मोठी भारतीय आस्थापने आहेत. फराखोर येथे तर हवाईदलाचा तळदेखील आहे. यातील कोणालाही पंधरा दिवसांत तालिबान्यांच्या मुसंडीचा अंदाज नसावा? तेथील भारतीय आस्थापनांच्या सुरक्षेसाठी ‘इंडो-तिबेट सीमावर्ती पोलीस’ या निमलष्करी दलाच्या काही तुकड्या अजूनही त्या देशात तैनात आहेत. त्यांच्या सुरक्षेची हमी काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपणास शोधावी लागतील. कारण त्यांच्या उत्तरात अफगाणिस्तानात अटळ असलेली तालिबान्यांची राजवट आणि भारत यांच्यातील भविष्यकालीन संबंधांचे समीकरण दडलेले आहे. तालिबान्यांसाठी हा विजय ‘काडतूसशून्य क्रांती’ आहे. पण या अहिंसक सत्ताबदलाचे हिंसक परिणाम आपणास सोसावे लागू नयेत इतके तरी मुत्सद्दी चापल्य आपणास यापुढे दाखवावे लागेल.
