राज्यघटना जन्मास आली त्यावेळच्या शासकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिकही उंचीपासून आपण अधिकाधिक वर जाण्याऐवजी खाली खाली येत गेलो.. असे का झाले? सरकार चालवण्यासाठी नियमांइतकी नैतिकताही लागते. नियमांस नैतिकतेचा आधार असेल तर त्याची अंमलबजावणी अधिक वेगाने आणि परिणामकारक होते. लोकशाहीचे अस्तित्व आणि देशाची एकता/अखंडता ही घटनेच्या वैधानिकतेइतकीच या नैतिकतेवर अवलंबून असते.. अभिमानित आणि अचंबित व्हावे अशी या देशातील सर्वात मोठी घटना कोणती? ‘‘जम्मूत रेल्वेमध्ये बसलेला सुखरूपपणे कन्याकुमारीस पोहोचू शकतो ही भारतातील कमाल आहे,’’ असे वर्णन कोणी परदेशी पत्रकार भारताचा मोठेपणा सांगण्यासाठी करतो तर अन्य कोणी तुच्छतावादी, सार्वजनिक आरोग्याची ऐशीतशी असलेल्या या देशात एखादा शंभरी गाठतो ही कमाल आहे असे मानतो. किंवा आणखी कोणास मतपेटीद्वारे या देशात सत्तांतर होते हा चमत्कार वाटतो. हे झाले वरवरचे मुद्दे. पण अर्धसाक्षर, अर्धपोटी आणि अर्धसंस्कृत अशा या देशात खरा चमत्कार म्हणता येईल अशी कोणती गोष्ट असेल तर आपली राज्यघटना. आजदेखील कोणा एखाद्या मुद्दय़ावर आपल्याकडे एकमत होणे जवळपास अशक्य असताना २९ राज्यांचे, ९३ संस्थानांचे आणि प्रांतिक सरकारांचे चार प्रतिनिधी असे मिळून घटना समितीच्या ३८९ सदस्यांत सात दशकांपूर्वी देशाच्या राज्यघटना निर्मितीबाबत एकमत व्हावे हा केवळ आपलाच नव्हे तर संपूर्ण तिसऱ्या जगातील एक मोठा चमत्कार म्हणावा लागेल. या चमत्काराचा यंदा ७० वा वर्धापन दिन. यानिमित्ताने घटनानिर्मितीच्या पुण्याईस आदरांजली वाहणे हे आपले कर्तव्य ठरते. ‘‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस: सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवíधत करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत,’’ ही उद्देशिका हे आपल्या घटनेतील एक सोनेरी पान. ही उद्देशिका म्हणजे भारतीयांची राष्ट्रप्रतिज्ञाच. ‘वुई द पीपल..’ या शब्दांनी सुरुवात होते त्या प्रतिज्ञेचे हे अधिकृत मराठी भाषांतर. आजच्या दिवशी १९४९ साली घटना समितीने तिचा मसुदा औपचारिकपणे स्वीकारला. राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली तो दिवस म्हणजे २६ जानेवारी १९५०. आज अनेकांना कल्पनाही नसेल की अशी काही घटना समिती असायला हवी अशी पहिली मागणी केली होती आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीत सक्रिय असलेले भारतीय नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी. त्यानंतर एक वर्षांने, म्हणजे १९३५ साली, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने ही मागणी स्वीकारली आणि १९४० साली ब्रिटिशांनी ती मान्य केली. त्यानंतर अशी घटना समिती अस्तित्वात येऊन घटनानिर्मितीचे काम सुरू झाले. सत्तर वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी त्याची परिपूर्ती झाली. या घटनेची पहिली प्रत हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत होती आणि प्रेम बिहारी रायजादा यांनी आपल्या सुंदर वळणदार अक्षरांत तिचे लेखन केले होते. शांतिनिकेतनातील कलाचार्य नंदलाल बोस व अन्य कलावंतांनी भारतीय राज्यशासन व्यवस्थेचा हा ग्रंथ सुशोभित केला. जगातील सर्वात मोठी आणि लिखित अशा या राज्यघटनेत जगातील प्रमुख लोकशाही देशांतील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचे प्रतिबिंब आढळते. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता, आचार, विचार, विहार, धर्म आदी मुद्दय़ांवर सर्व नागरिकांना समान अधिकार आणि समान स्वातंत्र्य देणाऱ्या या घटनेत आतापर्यंत १०२ वेळा सुधारणा वा बदल केले गेले. या पार्शवभूमीवर ही राज्यघटना आणि आपले शासकीय जीवन यांच्यातील संबंधांचा धांडोळा घेणे समयोचित ठरेल. हे संविधान वा ही राज्यघटना आपण पूज्य मानतो. पण भारतात पूज्य मानले जाणाऱ्यांचे सर्वाधिक अवमूल्यन होते. म्हणजे आपल्या संस्कृतींत पंचमहाभूतांचा आदर करणे अपेक्षित आहे. तथापि आपल्या आसपास नजर फिरवल्यास या पंचमहाभूतांचे आपण किती अवमूल्यन केले आहे ते दिसून येईल. स्त्रीस आपली संस्कृती देवी मानते. हे देवीपण राहिले दूर. पण किमान माणूसपणाचा दर्जा मिळावा यासाठी स्त्रियांना किती संघर्ष करावा लागला याचा इतिहास विदित आहेच. तीच बाब समानतेची. अजूनही ती आपणास पूर्णपणे साध्य झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही. या घटनेत नंतर निधर्मी हा शब्द घातला गेला. पण आपण उलट उत्तरोत्तर अधिकाधिक धार्मिकच होत चाललो आहोत. दलित अत्याचारांच्या घटना या देशात अजूनही घडतात. म्हणजे त्या आघाडीवरही आपण घटनेस अभिप्रेत असलेले लक्ष्य गाठले आहे, असे म्हणणे सत्यापलाप ठरेल. घटनेत देशातील सर्व नागरिकांना समान दर्जा दिला जाईल, असे वचन आहे. त्याचे काय झाले हा प्रश्न पडावा अशी स्थिती. राज्यघटना आपला देश संघराज्य असल्याचे सांगते. ती तशी आहेत. पण कागदोपत्री. वस्तू आणि सेवा कराच्या अर्धवट अंमलबजावणीने राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आली असून त्याआधी घटनेच्या ३५६ कलमाच्या दुरुपयोगाचेही अनेक प्रकार घडले. हे कलम केंद्र सरकारला राज्य सरकार बरखास्तीचे अधिकार बहाल करते. असे विसंवादाचे अनेक दाखले देता येतील. त्या सगळ्याचा अर्थ असा की राज्यघटना जन्मास आली त्या वेळच्या शासकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिकही उंचीपासून आपण अधिकाधिक वर जाण्याऐवजी खाली खाली येत गेलो. हे असे का झाले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. एखाद्याच्या जन्मप्रसंगी असलेल्या आरोग्याच्या स्थितीत उत्तरोत्तर वाढ होत जाणे अपेक्षित असताना तो सुदृढ होण्याऐवजी अधिकाधिक अशक्त होत जावा तसे आपले झाले आहे काय, हा प्रश्न आहे. आजही देशातील राजकीय बौद्धिक उंचीच्या मुद्दय़ांवर राज्यघटना समितीच्या बठकांचा दाखला दिला जातो. मौलाना अबुल कलाम आझाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रफी अहमद किडवाई, राजेंद्र प्रसाद आणि अशा अनेक बुद्धिवंतांच्या बरोबरीने राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे एकापेक्षा एक प्रभावशाली मान्यवर या घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेत होते. त्यानंतर इतक्या प्रकांड बुद्धिवंतांचे इतके मोठे संमेलन या देशाने पाहिले नसावे. त्यानंतरच्या काळात आपल्या देशाने विज्ञान-तंत्रज्ञान, अन्नधान्यनिर्मिती आदी भौतिक मुद्दय़ांवर चांगलीच लक्षणीय प्रगती केली. पण अन्य अनेक क्षेत्रांत जागतिक पातळीवरही आघाडी घेणाऱ्या भारतीयांची उंची देशांतर्गत पातळीवर अनेक मुद्दय़ांवर कमी कमी का होत गेली, हा तसा प्रश्नच म्हणायचा. इतकी निरोगी आणि सुदृढ घटना दिल्यानंतर भारताचा अंतर्गत राजकीय आणि सामाजिक प्रवास हा उलट अधिक वेगाने होणे अपेक्षित होते. ते तसे झाले का, याचाही अभ्यास यानिमित्ताने व्हायला हवा. घटनेने आपल्याला राज्य चालवण्याची नियमावली तर करून दिली. पण त्यात नैतिकता भरणे हे आपले काम होते, ते आपण प्रामाणिकपणे केले का, हा प्रश्नही यानिमित्ताने चíचला जायला हवा. सरकार चालवण्यासाठी नियमांइतकी नैतिकताही लागते. नियमांस नैतिकतेचा आधार असेल तर त्याची अंमलबजावणी अधिक वेगाने आणि परिणामकारकपणे होते. ‘‘लोकशाहीचे अस्तित्व आणि देशाची एकता/अखंडता ही घटनेच्या वैधानिकतेइतकीच तिच्या नैतिकतेवर अवलंबून असते. (राज)धर्माचे अस्तित्व हे सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींच्या हृदयात आधी असते. पण तेथेच ते मृतवत झाल्यास कोणतीही घटना वा कायदा कितीही सक्षम असो त्या धर्माचे पुनरुज्जीवन होऊ शकत नाही,’’ असे विख्यात विधिज्ञ नानी पालखीवाला आपल्या ‘वुई द पीपल’ या अमूल्य ग्रंथात म्हणतात. राज्यघटना जन्माच्या ७० व्या वर्धापनदिनी आपण तिच्या जन्मकालीन पुण्याईवरच आणखी किती काळ राहणार हा प्रश्न आहे. आसपासच्या घडामोडी पाहिल्यावर या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिकच जाणवते आणि अस्वस्थता निर्माण करते.
