निष्क्रिय होऊन आहे ते सुरळीत सुरू ठेवण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्राधान्य असणे हे नैसर्गिकच, पण त्यात बदल करायची जबाबदारी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्याची. करोना निर्बंध कायम ठेवण्याचे सुपरिणाम दिसत नसून उलट शिक्षण, अर्थगती, रोजगारसंधी यांवरील दुष्परिणामच स्पष्ट असताना तरी निर्बंधांच्या लाभ-हानीचा फेरविचार व्हायलाच हवा. व्यवस्थापनशास्त्रातील पायाभूत तत्त्व सांगते की कोणत्याही निर्णयाचे मूल्यमापन करताना त्यावरील खर्च आणि त्याचे फलित यांचा विचार प्राधान्याने करणे शहाणपणाचे असते. म्हणजे ‘कॉस्ट-बेनिफिट रेश्यो’. फलिताच्या तुलनेत खर्च अत्यंत जास्त असेल तर त्यास आतबट्ट्याचा व्यवहार असे म्हणतात. याउलट खर्च कमी आणि त्या मानाने फलनिष्पत्ती अधिक असे असेल तर ते किफायतशीर. परंतु जगण्याच्या धबडग्यात प्रत्येक वेळी खर्च कमी आणि उत्पादन जास्त असे होईलच असे नाही. पण अंतिमत: सर्व समीकरणांची गोळाबेरीज ही निदान पन्नास-पन्नास टक्के तरी असायला हवी. म्हणजे काही निर्णय किफायतशीर ठरतील तर काही आतबट्ट्याचे. बऱ्याचदा असेही होते की सुरुवातीस काही काळ फायदेशीर वाटणारे निर्णय वा प्रक्रिया कालांतराने भार बनतात आणि निरुपयोगी, नुकसानकारक अशी ज्यांची संभावना केली होती ते घटक उपयोगी आणि उत्पादक ठरतात. या सगळ्यातील फरक ओळखण्याचे चातुर्य, त्याचे संतुलन राखण्याचे भान आणि स्वत:च्याच निर्णयांचे सातत्याने मूल्यमापन करण्याची जागरूकता तेवढी संबंधितांत हवी. असो. नमनालाच इतके घडाभर तेल जाळण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारमध्ये करोनोत्तर परिस्थिती हाताळणीतील स्थितिप्रियता. गतसप्ताहाप्रमाणे याही वेळी राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी निर्बंध शिथिलीकरणाबाबत काही विधाने केली आणि (अनेक) गतसप्ताहाप्रमाणेच याही वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ते सर्व ऐकून न ऐकल्यासारखे केले. म्हणून हे खर्च आणि त्याचे फलित यांच्या हिशेबाच्या गरजेचे स्मरणपत्र. कारण टाळेबंदीचे नियम शिथिल न करणे ही कृती आणि परिणामस्वरूप तिचे प्रत्यक्षातील फलित यांच्या जाहीर हिशेबाची वेळ आता आली आहे. सरकारच्या या स्थितिवाचकतेचे थेट परिणाम दोन. शिक्षणात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची त्यातून झालेली कमालीची आबाळ, मंदावलेली अर्थगती, वाढती बेरोजगारी आणि इतक्या निर्बंधाची किंमत देऊनही आरोग्याच्या आघाडीवर काहीही भरीव साध्य करण्यातील अपयश, हा यातील पहिला परिणाम. त्याच्या अतिरेकाने वास्तवाचे झालेले विकृतीकरण हा परिणाम क्रमांक दोन. यातील पहिल्याविषयी विस्तृत विवेचन अनेकदा झालेले आहे. या वेळी दुसऱ्यास अधिक संधी द्यायला हवी. त्यासाठी विद्यमान निर्बंधांना जनतेने सर्वानुमते, सर्वसहभागाने कसे खुंटीवर टांगण्यास सुरुवात केली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. नागरिक, दुकानदार, सरकारी यंत्रणा या आता या निर्बंधांस इतक्या कंटाळल्या आहेत की आता त्यांचे सर्रास उल्लंघन होऊ लागले आहे. दुकानदार वेळांचे निर्बंध झुगारू लागले आहेत आणि पोलीसही त्याकडे सहर्ष काणाडोळा करीत आहेत. इतकेच काय अनेक धडपड्यांनी लोकलप्रवासाचेही आडमार्ग शोधून काढले आहेत आणि त्यांस संबंधित यंत्रणेचीही एक प्रकारे फूसच आहे. याचे कारण या सर्वांस आता निर्बंधांची निरर्थकता जाणवू लागली आहे आणि हे असे होणे अत्यंत नैसर्गिक आहे. आज्ञापालन हे वैयक्तिक अथवा सामाजिक किंवा क्षणिक वा दीर्घकालीन हिताचे आहे हे जोपर्यंत जनसामान्यांस वाटत राहते तोपर्यंतच आज्ञापालनाच्या आदेशाचा सन्मान होत राहतो. ज्या क्षणी यातील उपयुक्तता जाणवेनाशी होते त्या क्षणी आज्ञाभंग करण्यात कोणासही काहीही गैर वाटत नाही. अशा वेळी सत्ताधीशांनी आपल्यातील समयसूचकतेचे दर्शन घडवत नियमनात शिथिलता आणली नाही, तर नागरिक सरसकटपणे नियम पायदळी तुडवू लागतात आणि सत्ताधीशांच्या इच्छेविरोधात सरकारी कर्मचारीही नियमभंगांकडे आनंदाने काणाडोळा करू लागतात. घरातील अज्ञ बालकांसही कायमस्वरूपी डांबून ठेवणे पालकांस शक्य होत नाही, तेथे सुज्ञ नागरिकांना दीर्घकाळ कचाट्यात बांधून ठेवणाऱ्या सरकारची पत्रास कोण ठेवणार. महाराष्ट्रात आता ही वेळ आली आहे. भारतीय वैद्यक संघटनेपासून स्थानिक वैद्यकापर्यंत आता सर्वच करोना निर्बंधांच्या शिथिलीकरणाबाबत भाष्य करू लागले आहेत. ज्या तिसऱ्या लाटेची भीती घातली जाते त्या तिसऱ्या लाटेची तीव्रता किती असेल याबाबतही आता जाहीर मतभिन्नता व्यक्त होऊ लागली आहे. राष्ट्रीय पाहणीनुसार आपल्या दोनतृतीयांश नागरिकांत करोना विषाणूची प्रतिपिंडे आढळली आहेत. म्हणजे जवळपास ६२-६५ टक्के नागरिकांस करोना स्पर्शून गेला असून त्यांच्यात या विषाणूसाठी आवश्यक तितकी प्रतिकारशक्ती निर्माण झालेली आहे. यास जोड आहे ती लसीकरणाची. ते भले अत्यंत मंदगतीने सुरू असेल पण काही ना काही प्रमाणात का असेना लसीकरण झालेल्या नागरिकांत दिवसागणिक वाढही होत आहे. तेव्हा अशा वेळी अधिकाधिक सवलती द्यायच्या की आहेत त्या सवलती कमी करत जायचे, हा प्रश्न. हा २०२१ सालचा सातवा महिना. हे वर्ष सुरू झाल्यावर मार्चपासून नव्या लाटेचा जोर वाढला. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात नव्याने निर्बंध लादले गेले. तेव्हा ते रास्तच होते याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. पण जुलै अखेर होत आली तरी नियम मात्र एप्रिल महिन्यातील, हे कसे? यात मधल्या काळात त्यातल्या त्यात बदल झाला तो स्थानिक पातळीवर अधिकार देण्याचा आणि मग ते काढून घेण्याचा. पण राज्य सरकारच्या निर्णयाचा पायाच जर या मुद्द्यावर डागडुग करीत असेल तर सरकारचे स्थानिक बाशिंदे कोणाच्या भरवशावर पाऊल पुढे टाकतील? सरकारी अधिकारी नावाची व्यवस्था धोका पत्करून काही करण्यापेक्षा सुरक्षितपणे काहीही न करण्यास प्राधान्य देते. क्रियावान होत काही करून दाखवायला जाऊन संकटात पडण्यापेक्षा निष्क्रिय होऊन आहे ते सुरळीत सुरू ठेवण्यास त्यांचे प्राधान्य असणे हे नैसर्गिक आहे. त्यात बदल करायचा असेल तर ती जबाबदारी सरकारी यंत्रणेचे नेतृत्व करणाऱ्याची. म्हणजे महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मुख्यमंत्र्यांची. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांना आता निर्बंध आणि त्यांचे फलित यांचा कॉस्ट-बेनिफिट रेश्यो मांडावाच लागेल. असे करणे ही जितकी सामान्यांची निकड आहे तितकीच ती राज्य सरकारचीही असायला हवी. शिवाय अर्थशास्त्रात ‘लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न’ नावाचा एक प्रख्यात सिद्धान्त आहे. त्याचा अर्थ असा की एकदा का एकाची कमाल मर्यादा गाठली गेली की त्यानंतर तेच तेच करण्याने उत्पादकतेत वाढ होण्याऐवजी तीत प्रत्यक्षात घटच होते. म्हणजे यापुढच्या काळात करोना निर्बंध शिथिल झाले नाहीत तर या निर्बंधांमुळे मिळणाऱ्या वा मिळालेल्या फलिताची वजाबाकी सुरू होईल. परिणामी या निर्बंधांचे पालन तर होणारच नाही उलट आतापर्यंत या निर्बंधांमुळे जे काही कमावले तेही हातचे जाईल. हे हातचे जाणे शिक्षण, रोजगार, अर्थगती वगैरे अनेक क्षेत्रांतील आहे. यातही शिक्षणाचे करोनाग्रहण हे अत्यंत वेदनादायी आणि काळजाचा ठोका चुकवणारे. या काळात पदवी वा तत्सम अर्हता मिळवणाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांवर ‘करोना तुकडी’ असा अपमानास्पद डाग जसा असेल तसाच या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर संशय घेणेही तितकेच वेदनादायी असेल. यात पुन्हा दहावीत शंभर टक्के उत्तीर्ण हे लाजिरवाणेच. अनुत्तीर्णतेची भीती नसेल तर उत्तीर्ण होण्यात काडीचाही आनंद आणि अभिमान नसतो. शिक्षणात नसता समाजवाद आणि समानता कामाची नाही. करोनाकाळात ती तशी आहे. आणि जेव्हा सर्वच्या सर्व गुणवान ठरतात तेव्हा त्याचा अर्थ कोणीही गुणवान नाही, असाच काढला जातो. शिक्षणाबाबत तसा तो असणे विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे. करोना निर्बंध न हटवता ते तसेच राहिले तर हा अन्याय तसाच मागील पानावरून पुढे सुरू राहील. त्याची किंमत या पिढीस मोजावी लागणार आहे. रोजगारसंधी, अर्थगती अशा अनेक मुद्द्यांवर हेच होणार आहे. तेव्हा हे अन्यायसत्र टाळायचे असेल तर निर्बंध मागे घेण्याची हीच वेळ आहे. ती चुकवल्यास होणारे नुकसान पुढे कधीही भरून काढता येणार नाही.
