‘ऑलिम्पिक भरवायचेच’ ही सकारात्मक ऊर्जा जपानमधून कधीच निघून गेली. टोक्योत ऑलिम्पिक सुरू झाले असले तरी त्यामागे जपान्यांची अगतिकताच दिसते आहे. जपानी संयोजक व राज्यकर्त्यांनी ऑलिम्पिक रद्द न करणे हाच प्रतिष्ठेचा मुद्दा केलेला दिसतो; पण यामागे गतशतकातील जपान्यांचा लढाऊ बाणा नाही. प्रेक्षकांविना ऑलिम्पिक भरवण्यासाठी नियतीला जपानशिवाय दुसरा देश शोधूनही सापडला नसता! गोऱ्या देशांमध्ये एकतर असे ऑलिम्पिक रद्द तरी झाले असते, किंवा आग्रहाने प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत भरवले गेले असते. युरोपात नुकतीच युरो चषक २०२० फुटबॉल स्पर्धा पार पडली. तिथल्या बहुतेक मैदानांमध्ये मोठ्या संख्येने प्रेक्षक उपस्थित होते. करोनाच्या हाहाकारामुळे युरोप्रमाणेच ऑलिम्पिक स्पर्धाही एक वर्षाच्या अवकाशानंतर होतेय. तेथील ११ देशांमध्ये यंदा युरो पार पडली. ११ देशांचे करोनाविषयक निर्बंध भिन्न, तरीदेखील तुलनेने फार आपत्ती न येता इंग्लंड, इटली, स्पेन, जर्मनी, रशिया आदी देशांनी सामन्यांचे यशस्वी आयोजन करून दाखवले. ऑलिम्पिक आयोजन, संयोजनाचे आव्हान अधिक व्यामिश्र आणि व्यापक. मुळात यंदा ते भरवावे की नाही, याविषयी जपानमध्येच बराच काळ जनमत दुभंगलेले होते आणि आहे. जपानच्या ऑलिम्पिक समितीने पूर्वीच हात टेकले होते. तेथील सरकार आणि कॉर्पोरेट जगताने मात्र ऑलिम्पिक भरवण्याची इच्छा आणि क्षमता मरू दिली नाही. नेमस्त आणि मध्यममार्गी, कोणत्याही आपत्तीवर तोडगा शोधून काढणारा देश अशी जपानची प्रतिमा. ती डागाळू द्यायची नसेल, तर ऑलिम्पिक भरवून दाखवलेच पाहिजे असा विचार तेथे अखेरीस प्रबळ ठरला. हे कौतुकास्पदच. ऑलिम्पिक स्पर्धा आजवर तीनदा रद्द झाली. पण ती पुढे ढकलण्याची वेळ यंदाच आली. आधीच्या तिन्ही वेळा महायुद्धांमुळे स्पर्धा होऊ शकली नव्हती. १९१६ मध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या काळात आणि १९४० व १९४४ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या प्रलयात ऑलिम्पिक भरवण्याची मन:स्थिती युरोप, अमेरिकेची तरी नव्हती. आशियाई देशांची तोपर्यंत ऑलिम्पिक भरवून दाखवण्याची क्षमताच नव्हती. १९६४ मध्ये पहिले ऑलिम्पिक आशियाई देशात भरले त्यावेळी यजमान होता अर्थातच जपान. त्यानंतरच्या काळात दक्षिण कोरिया (सोल, १९८८) आणि चीन (बीजिंग, २००८) या आशियाई देशांनी हे शिवधनुष्य यशस्वीरीत्या पेलून दाखवले. पण त्याची पुनरावृत्ती जपान करू शकेल का, याविषयी रास्त शंका आहेत. २०११मध्ये फुकुशिमा त्सुनामी दुर्घटनेनंतर लगेचच जपानने २०२० ऑलिम्पिकच्या यजमानपदाची उमेदवारी दाखल केली. बिकट अरिष्टातून सावरण्याचा या देशाचा इतिहास. २०१२ मध्ये शिन्झो आबे जपानचे पंतप्रधान बनले आणि त्यांनी ऑलिम्पिक यजमानपदाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला. जपानची प्रतिमा बदलण्याच्या दृष्टीने आणि २०२० मधील निवडणुकीत स्वत:चे राजकीय स्थान भक्कम करण्याच्या दृष्टीने त्यांना ऑलिम्पिक ही सुसंधी वाटली. आजही जी-७ अतिप्रगत देशांच्या समूहातील जपान हा एकमेव आशियाई देश असला, तरी सलग तीन दशके जपानची अर्थव्यवस्था ‘ना वाढ, ना घट’ अशा थिजलेल्या अवस्थेत (स्टॅग्नेशन) राहिलेली दिसते. नवीन सहस्राकात व्यापाराची, मागणीची, वित्तव्यवहारांची गृहीतके बदलली, तो बदल आत्मसात करण्याइतपत लवचीकता जपानने दाखवली नाही. नव्वदच्या दशकात आग्नेय आशियाई देशांच्या समूहाने काही काळ अर्थतजेला दाखवला आणि मग ते निस्तेज बनले. त्यांच्या तुलनेत जपानचे स्थैर्य उठून दिसले, पण ती काही वृद्धी नव्हती. नवीन सहस्राक उजाडताना दक्षिण कोरिया आणि चीन या दोन देशांनी अनेक आघाड्यांवर जपानवर मात केली. राक्षसी मागणी आणि अजस्रा उत्पादनक्षमता, यांच्या जोडीला अवाढव्य सरकारी गुंतवणूक या त्रिसूत्रीच्या जोरावर चीनने मारलेल्या मुसंडीसमोर जपानी अर्थव्यवस्था फारच ‘पिल्लू’ वाटू लागली. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रात दक्षिण कोरियाने केलेली प्रगती थक्क करणारी होती. जपानी मालाच्या हक्काच्या बाजारपेठाही - उदा. भारत, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका - चिनी आणि कोरियन मालाने तुडुंब भरू वाहू लागल्या. ही अधोगती जपानी नेतृत्वाला, नागरिकांना, विचारवंतांना दिसत नव्हती असे नाही. पण कमालीचा स्थितीवाद (आळस नव्हे) आणि वेग व वृद्धीविषयी तिटकारा या बाबी जपानच्या प्रगतीसाठी अडथळे ठरले. जी-७ मध्ये समावेश होण्याइतपत प्रगती जपानने गतसहस्राकात केव्हाच गाठली होती. मुद्दा तेथून आणखी पुढे, आणखी उंच जाण्याचा होता. जपानने ती संधी दवडली. गेल्या पाचपैकी तीन ऑलिम्पिक स्पर्धा प्रगतिशील देशांनी (ग्रीस, चीन, ब्राझील) भरवून दाखवल्या. त्यांच्यापेक्षा सरस आणि उर्वरित दोन यजमानांच्या तोडीचे (ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन) आपण आहोत हे आबे यांना दाखवून द्यायचे होते. हे भलतेच महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिमत्त्व. एकविसावे शतक हे सुप्त शक्ती (सॉफ्ट पॉवर) दाखवण्याचेही शतक. ती दाखवण्याची संधी ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने साधता येईल असे आबे यांना वाटत होते. त्यांचे सगळे ठोकताळे करोना विषाणूच्या आगमनाने विस्कटून टाकले. २०१३ मध्ये माद्रिद, इस्तंबूल या शहरांचे आव्हान मोडून काढत जपानने यजमानपद मिळवले. १९६४ मध्ये जगाला युद्धाच्या राखेतून फिनिक्सभरारी घेतलेल्या जपानचे दर्शन ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने घडले होते. या वेळी दुसऱ्यांदा ही प्रतिष्ठेची स्पर्धा भरवून आर्थिक साचलेपणातून उभारी घेणाऱ्या जपानचे साजरे होणे जगाला दाखवायचे होते. करोनामुळे मूळ वेळापत्रकानुसार ही स्पर्धाच पुढे ढकलली गेली आणि अगदी अलीकडेपर्यंत तीही रद्द होण्याच्या मार्गावर होती. दुसऱ्या जपानी ऑलिम्पिकचे कर्ताधर्ता आबे हेच तेथील राजकारणातून गेल्या वर्षी बाहेर पडले. त्यामुळे आताच्या संयोजनात आबे यांच्या महत्त्वाकांक्षी ऊर्जेचा मागमूसही दिसत नाही. प्रेक्षकांविना भुताटकीसम वाटणाऱ्या मैदानांमध्ये क्रीडापटू त्यांचे कौशल्य सादर करणार आहेत. सातत्याने होणाऱ्या कोविड चाचण्या, सांघिक खेळांमध्ये सहकाऱ्यांविषयी वाटणारी काळजी, वैयक्तिक खेळाडूंसाठी कोविड अहवालांची जीवघेणी प्रतीक्षा; तशात टोक्योमध्ये करोनाबाधितांच्या विक्रमी संख्येमुळे घोषित झालेली आरोग्य आणीबाणी, जगभरातून आलेल्या या पाहुण्यांकडे ‘करोनावाहक’ म्हणून संशयाने पाहणारे टोक्योवासी आणि ही स्पर्धा नेमकी कुणासाठी सुरू आहे असा प्रश्न विचारणारे असंख्य जपानवासी अशी विचित्र, निस्तेज पार्श्वभूमी या ऑलिम्पिकला लाभलेली आहे. प्रत्यक्ष स्पर्धेत पदकतालिकेत कोणता देश अव्वल ठरतो, यजमान देशाच्या किती खेळाडूंना पदके मिळतात यापेक्षाही जपानी संयोजक आणि राज्यकर्त्यांनी ऑलिम्पिक रद्द न करता ते भरवून दाखवणे हाच प्रतिष्ठेचा मुद्दा केलेला दिसतो. यामागे गतशतकातील जपान्यांचा लढाऊ बाणा नसून, विद्यमान शतकातील जपान्यांची अगतिकता दिसून येते. त्यांच्यासाठी करोनाबाधितांचे प्रमाण कमीतकमी ठेवणे आणि ८ ऑगस्टपर्यंत ही स्पर्धा चालू ठेवणे हेच सर्वांत मोठे आव्हान आहे. दुसऱ्या महायुद्धात मित्रराष्ट्रांची सरशी होते आहे आणि आपल्यासमोर फार आशा नाही याची जाणीव होताच जपानी सेनानींनी ‘कामिकाझे’ हल्ल्यांची योजना आखली. पारंपरिक अस्त्रांपेक्षा आपले लढाऊ विमान प्रतिपक्षाच्या युद्धनौकांवर नेऊन आदळवल्यास होणारे नुकसान अधिक होईल, या भावनेतून कामिकाझे वैमानिकांनी सरळसरळ आत्मघातकी मार्ग पत्करला. त्यामागे राष्ट्राभिमानापेक्षाही अगतिकता अधिक होती. तसाच काहीसा अगतिक मार्ग जपानने पत्करलेला दिसतो. कारण काही तरी करून दाखवण्याची इच्छा मूळ धरत असतानाच, करोनाने जपानच्या योजनांवर पाणी फिरविले. भविष्यात ‘करोनासमोर हात टेकलेला जपान’ अशी आपली ओळख राहू द्यायची नसेल तर कोणत्याही परिस्थितीत ऑलिम्पिक भरवूनच दाखवू असा विचार विद्यमान स्पर्धेच्या संयोजनामागे असावा. तो कामिकाझे अभियानासारखा आत्मघातकी ठरू नये, अशी प्रार्थनाच सध्या आपण करू शकतो.
