संरक्षण वा गुप्तवार्ता विभागांतील निवृत्तांच्या लिखाणाला टिपणमूल्य आणि अभिलेखमूल्यही असते, त्यावर बंधने घालणे म्हणजे लिखाणाचे उपद्रवमूल्यच पाहणे. गुप्तवार्ता संकलनातील त्रुटी जर निवृत्त गुप्तवार्ता अधिकाऱ्यांच्या आत्मचरित्रांतून बाहेर आल्या, तर पुढे त्या सुधारता येतात. एवढा मोकळेपणा सरकारकडे असायला हवा. तसे दिसत नाही. गुप्तवार्ता, गुप्तचर विभाग आणि सुरक्षाविषयक संस्थांमध्ये कारकीर्द घालवून निवृत्त झालेल्यांना यापुढे त्यांच्या विभागाशी संबंधित अनुभवाधारित, कल्पनाधारित, माहितीपर वा ललित असे कोणतेही लिखाण करण्यापूर्वी त्या विभागांच्या विद्यमान प्रमुखांशी परवानगी घेणे बंधनकारक करणारी नवी अधिसूचना ३१ मे रोजी केंद्र सरकारने प्रसृत केली. केंद्रीय सरकारी सेवा (निवृत्तिवेतन) दुरुस्ती अधिनियम २०२० असे भारदस्त नाव असलेल्या या कायदेबदलामध्ये आयबी, रॉ, सीबीआय आदी पंचवीसेक गुप्तचर, गुप्तहेर, महसूल व अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित संस्थांतील अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाविषयी नवीन कलम अंतर्भूत झाले आहे. या निवृत्त अधिकाऱ्यांना काहीही लिहायचे झाल्यास त्याविषयीची पूर्वकल्पना देऊन मंजुरी मिळवावी लागेल. याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. उत्तमोत्तम हेरकथांपासून सामान्यजन वंचित राहतील ही तर सर्वाधिक वरवरची आणि अपेक्षित धास्ती. पण या अधिकाऱ्यांच्या टिपणांकनाचे (क्रॉनिक्लिंग) काय? आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे काय? त्यांच्याकडील माहिती आणि अनुभवाला रंजनमूल्य, टिपणमूल्य आणि अभिलेखमूल्यही असते. त्याऐवजी या सगळ्यांना थेट उपद्रवमूल्य ठरवण्याचा उद्योग नवीन अधिनियम करतो. त्यातून थेट निवृत्तिवेतन रोखण्याचा बडगा म्हणजे कहरच. निवृत्तिवेतन हे कार्यक्षम कार्यकाळात केलेल्या कामाचा मोबदला, वेतनहमी आणि सरकारी वचन असते, त्याचबरोबर तो लाभार्थीचा अधिकारही असतो. ते रोखण्याविषयीचे जे नियम आहेत, त्यानुसार सरकारी निवृत्तिवेतनधारक एखाद्या अत्यंत गंभीर गुन्ह््यात वा राष्ट्रविरोधी कारवायांत सहभागी झाल्याचे सिद्ध व्हावे लागते. तेव्हा पूर्वपरवानगी न घेतल्यास निवृत्तिवेतन रोखले जाईल या इशाऱ्याविषयी अधिक खुलाशाची गरज आहे. ही कारवाई कशी होणार आणि एखाद्याला दोषी ठरवण्याविषयीचे निकष कोणते याविषयी तपशील फारसा उपलब्ध नाही. सैतान तपशिलात असतो असे म्हणावे, तर लेखी तपशील नसलेली शिक्षाविषयक तरतूद अधिकच घातक ठरू शकते. एखाद्या वार्तालापात किंवा वेबिनारमध्ये केलेले भाषण या अधिनियमाच्या चौकटीअंतर्गत येते का? शिवाय आपल्याकडे कोणत्याही कारणासाठी अधिकृत संमतीची तरतूद म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या स्वतंत्र नदीचा उगमच. हा भ्रष्टाचार केवळ आर्थिकच नसतो तर नैतिकही असू शकतो. अशी परवानगी देण्यासाठी काही नैतिक सौदा होणार नाही याची हमी कोणीच देऊ शकत नाही. यातून एखाद्याला या विषयात सखोल अभ्यास करायचा असेल, पीएच.डी. करायची असेल तर भविष्यात कागदपत्रे, निबंध-प्रबंधादी ऐवज उपलब्धच होणार नाहीत अशी स्थिती एक दिवस येईल. मग सरकारतर्फे अधिकृतपणे उपलब्ध असलेली माहितीपत्रे, टिपणांचाच आधार घ्यावा लागेल. आज हे सरकार आहे, उद्या आणखी कोणी आले तर काय वेगळ्याने टिपणे छापणार का? आणि उपलब्ध टिपणे आधीच्या सरकारचे पाप म्हणून रद्द वा नष्ट करणार का? राष्ट्रहित, राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह वगैरे संकल्पनांविषयीची प्रस्तुत सरकारची अतिसंवेदनशीलता, संभ्रमविकृती (पॅरानोइया), पूर्वग्रह यांचे वाभाडे हल्ली न्यायालयात रोजच्या रोज निघतच आहेत. अशा सरकारचा ताजा नियम एकाच वेळी हास्यास्पद आणि संशयास्पद ठरतो. गंमत म्हणजे या विषयातील पूर्वीची कागदपत्रे, वृत्तांकने मात्र प्रचलित आहेत आणि राहणार. कारण काही वेळा यांत आधीच्या सरकारांच्या धोरणत्रुटींवर बोट ठेवलेले असते. तशी चिकित्सा विद्यमान सरकारच्या धोरणांची होऊ नये यासाठीच लेखनबंदी आणली गेली या समजुतीचा प्रतिवाद सरकारने करावाच. आधीच्या सरकारांनी हेच केले असा एक प्रतिवाद विद्यमान सरकारच्या समर्थकांकडून वेळोवेळी केला जातो. पण आधी कधीही असा आदेश निघालेला नाही आणि म्हणूनच आज आपल्यासाठी अनेकानेक पुस्तके उपलब्ध आहेत. असे एखादे पुस्तक सरकारी यंत्रणांच्या नाराजीस पात्र ठरल्याची नजीकच्या काळातील ठळक घटना एकच : ती म्हणजे ‘रॉ’चा अनुभव असलेले निवृत्त मेजर जनरल व्ही. के. सिंग यांचे (माजी लष्करप्रमुख व हल्लीचे मंत्री नव्हेत, हे निराळे) ‘इंडियाज एक्स्टर्नल इंटलिजन्स’ हे २००७ सालचे पुस्तक. त्यात हेरगिरीच्या तांत्रिक उपकरण खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा थेट आरोप होता आणि आपण तो ‘अनुभवातून’ केल्याचे लेखकाचे म्हणणे होते. पण याच लेखकाने माहिती-अधिकारात याविषयी माहिती मिळवली, असे यंत्रणांचे म्हणणे होते. आता अर्थात, माहिती अधिकारही बोथट झालेला आहे. पण मुद्दा हा की, हे कथित वादग्रस्त पुस्तक आणि त्याआधीची अनेक पुस्तके आजही उपलब्ध आहेत. मग ते ‘केवळ शेख अब्दुल्लांचा अहंकार सुखावण्यासाठी नेहरूंनी अनुच्छेद ३७० आणला’ अशा राजकीय आरोपाला माहितीचा रंग देणारे आणि ‘रॉ’चे सहसचिव रबिंदर सिंग यांना नेपाळमार्गे अमेरिकेत नेण्यात ‘सीआयए’ या अमेरिकी गुप्तहेर संस्थेचाच हात कसा होता हेही सांगणारे आर. के. यादवलिखित ‘मिशन आरएअ‍ॅण्डडब्ल्यू’ (२०१४) असो; की २०१२ मध्ये रबिंदर सिंग प्रकरणालाच कादंबरीचा रंग देणारे माजी रॉ अधिकारी अमर भूषण यांचे ‘एस्केप टु नोव्हेअर’ असो. या पुस्तकांतून, गुप्तचर यंत्रणेने अनुभवलेल्या निसरड्या वाटांचे दर्शन जिज्ञासूंना घडते, ते यापुढेही घडत राहायला हवेच. कारण अशा निसरड्या वाटांची संख्या थोडकी नाही. चीनचे १९६२मधील आक्रमण, २६/११ चा मुंबई दहशतवादी हल्ला हे विशिष्ट विचारसरणीच्या सरकारांचे पातक असेल; तर मग कारगिल वा गलवानची घुसखोरी, संसदेवरील हल्ला, उरी वा पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ले हे निराळ्या विचारसरणीच्या सरकारसाठी भूषणावहही ठरू शकत नाही. या सगळ्या घटनांमागील नामुष्कीचा भाग चौकशीअंती काही प्रमाणात दिसतो. सुरुवातीच्या वा कायमस्वरूपी नामुष्कीचे ठळक लक्षण म्हणजे गुप्तवार्ता मिळवण्यात वा मिळालेली आकळण्यात आलेले ठसठशीत अपयश. यासंबंधीची अनेक कागदपत्रे आजही अभ्यासली जातात, काही गोपनीय व संवेदनशील म्हणून वर्गीकृत टिपणे जनतेसाठी उपलब्ध नसली तरी तेथवर संबंधित संस्थांतील अधिकारी त्यांच्या कामाच्या निमित्ताने पोहोचू शकतात. अनुभवाधारित टिपणे काढू शकतात आणि ती पुढे पुस्तकरूपाने आल्यास तेही दस्तावेजीकरण असते. हे दस्तावेजीकरण ताज्या अधिनियमामुळे आक्रसण्याची शक्यताही अधिक. गुप्तचर आणि गुप्तहेर यंत्रणांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणारा आपला देश. कारण चीन आणि पाकिस्तानकडून सीमांवर हल्ले होण्याची शक्यता दाट, तसेच पाकिस्तानपुरस्कृत तसेच इतर दहशतवादी संघटनांकडून अंतर्गत घातपात घडवला जाण्याची शक्यताही तितकीच. हे टळावे यासाठी गुप्तवार्ता संकलनाचे काम अत्यंत निर्णायक ठरते. या क्षेत्रातील अधिकारी बहुतांश प्राण पणाला लावून ते गोळा करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना आपल्या अनुभवावर आधारित काही लिहावेसे वाटणे अत्यंत स्वाभाविक. परंतु त्यांचा हेतू शुद्ध नसेलच, असे ठरवणारा नवा अधिनियम म्हणूनच ठिसूळ धोरणाचे आणि कोत्या मनोवृत्तीचे निदर्शक. पारदर्शकतेला असे काळे पडदे लावून अख्खा कार्यकाळ झाकून टाकला, तरी अशा काळ्या काळाच्या कथा कधी तरी बाहेर पडणारच असतात, हे संबंधितांनी ध्यानात ठेवलेले बरे.
