विचारशून्य आणि शिक्षणद्रोही सरकारमुळे गुणांचा असाच महापूर आपल्याकडे येत राहिला तर नाकातोंडात पाणी जाऊन देशाचेच प्राण कंठाशी येणार हे उघड आहे. परीक्षा मंडळ केंद्रीय असो, महाराष्ट्राचे वा उत्तर प्रदेशातील असो. सर्वत्रच हा वाढीव गुणांचा महापूर दिसतो. त्यास पर्यायाचा विचार संबंधितांनी केला का? बाकी काही नाही तरी एका गोष्टीसाठी समस्त भारतीयांनी करोना विषाणूचे आणि आपल्या राज्यकत्र्यांचे ऋणी राहायला हवे. या देशात इतके गुणवान असल्याचे आपणास समजले ते या करोनामुळेच. करोनाच्या भीतीने आपल्या सुविद्य, सुसंस्कारित राज्यकत्र्यांनी मद्यालये सुरू करून शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवली नसती, इंटरनेटची सुविधा आहे की नाही याची खातरजमा न करताच ऑनलाइन शिक्षण सुरू केले नसते आणि यापेक्षाही मुख्य म्हणजे परीक्षाच रद्द करून विद्यार्थ्यांचा विरस न करण्याची जोखीम पत्करली नसती तर इतक्या अगडबंब संख्येने आपल्या देशात गुणवंत आहेत हे आधी आपल्याला आणि नंतर जगास कळलेच नसते. किती भाग्यवान आपले विद्यार्थी आणि किती पुण्यवान भारतमाता! त्या मानाने युरोपीय देश, अमेरिका आदी देशांतील विद्यार्थी आणि म्हणून देशही कर्मदरिद्रीच. करोनाच्या धोकादायक काळातही त्यांनी शिक्षणास प्राधान्य दिले. परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करता येते हे त्यांना सुचलेच नाही. भारतीय राज्यकर्ते मात्र प्रतिभावान. त्यांनी शिक्षणापेक्षा आरोग्यास महत्त्व देत परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा नवाच मार्ग दाखवून दिला. परिणामी देशभर गुणवंतांचे मळे भरभरून फुलले. विश्वगुरूपद आता आलेच म्हणायचे. ही करोना पिढी तशी नशीबवानच. शालेय जीवनात प्रवेश केल्यापासून कधीच परीक्षेला सामेरे जावे न लागल्याने ‘तुझी यत्ता कोणती?’ हा बुद्धिमत्तेशी संबंधित असलेला प्रश्न त्यांना विचारण्याची कधी आवश्यकताच निर्माण झाली नाही. दहावी आणि बारावी या दोन्ही इयत्तांच्या आधी असलेल्या सर्व यत्तांमध्ये परीक्षा म्हणजे काय हेच माहीत नसलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या माथी उत्तीर्ण झाल्याचा शिक्का मारला जाणे हेच त्यांच्यासाठी अप्रूपाचे. प्रत्यक्ष मरण न अनुभवता तसे प्रमाणपत्र घेऊन आयुर्विम्याची सोय करण्यासारखेच हे. फरक इतकाच की आपल्या प्रेमळ आणि बुद्धिवान राज्यकत्र्यांनी ही सोय समस्त विद्यार्थी जगतास दिली. त्यामुळे एकट्यादुकट्याने फसवण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. आता दहावीच्या निकालानंतर अकरावीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पुन्हा प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य परीक्षा मंडळाने जाहीर केला. यात खरा धक्का पुढेच आहे. तो असा की आधी ही परीक्षा ऐच्छिक असेल, असेही सांगितले होते. कारण किती विद्यार्थी पुन्हा परीक्षा देण्यास तयार होतील, याचा अंदाज नव्हता. पण प्रत्यक्षात दहावीच्या सोळा लाख विद्यार्थ्यांपैकी बारा लाख विद्यार्थ्यांनी पुन्हा प्रवेश परीक्षा देण्याची तयारी दाखवली आहे. एका अर्थाने हा निकालावर आणि असा निकाल लावण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्यकत्र्यांवर विद्यार्थ्यांनी दाखवलेला हा अविश्वासच! त्याच वेळी राज्य परीक्षा मंडळाने जाहीर केलेल्या बारावी परीक्षेच्या निकालात ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या नव्वद हजारांहून अधिक आहे. या परीक्षेचा निकालही ९९.६३ टक्के एवढा लागला. परीक्षा मंडळाच्या इतिहासात उत्तीर्ण होण्याचा हा विक्रमच म्हणायचा. या ‘सर्व उत्तीर्ण अभियानात’ प्रश्न इतकाच की शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नेमके किती आकलन झाले आहे, हे शिक्षणव्यवस्थेने त्याला कधीतरी स्पष्टपणे सांगण्याचीही आवश्यकता असते. तसे झाले नाही, तर त्याला उत्तर आयुष्यातील अनेक परीक्षांमध्ये अपयश पदरी घेऊन फिरावे लागण्याची शक्यताच अधिक. राज्यातील बारावीचा निकाल जाहीर होत असतानाच, केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या दहावीचा निकालही जाहीर झाला. तोही असाच. म्हणजे उत्तीर्णांचे प्रमाण ९९.९२ टक्के एवढे प्रचंड. केंद्रीय परीक्षा मंडळाने नेहमीच सातत्यपूर्ण सर्वंकष नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणा निर्माण केलेली आहे. करोनाकाळात शाळाच भरत नसतानाही या मंडळाने विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर अंतर्गत मूल्यमापन करण्यासाठी घेतलेल्या विविध चाचण्या आणि परीक्षांमध्ये सातत्य ठेवले होते. पण त्याच वेळी महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने मात्र शाळांना परीक्षाच घेऊ नका, असा सल्ला दिला. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण हे ‘अनमानधपक्या’चेच होते. पण आश्चर्य असे की केंद्रीय परीक्षा मंडळाचे तसे नसतानाही, तेथील निकाल साडेआठ टक्क्यांनी वाढला. करोनाकाळाचे संकट पहिल्या टप्प्यात असतानाच केंद्र आणि विविध राज्यांनी तेथील परीक्षा मंडळांना कोणत्याही विद्याथ्र्यास शक्यतो मागे बसवू नका, असा अलिखित सल्ला दिला होता. त्याचे पुरेपूर पालन यंदा केले गेले. गेले वर्ष याच संकटाच्या छायेत सरले. पुढील वर्ष कसे जाणार आहे, याबद्दल कोणालाही खात्रीलायक सांगता येत नाही. त्यामुळे हे करोनाकालीन विद्यार्थी प्रत्यक्षात पदवी परीक्षेपर्यंत पोहोचतील, तेव्हा त्यांना किती वेगवेगळ्या संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे, याचा अंदाज आत्ताच बांधून, त्या वेळी त्यांच्या गुणवत्तेची खरी कसोटी लागेल, अशी बाहेर पडतानाची ‘एग्झिट’ परीक्षा घेण्याबाबत विचार सुरू करायला हवा. हा मुद्दा गेली काही वर्षे शैक्षणिक वर्तुळात सातत्याने चर्चेत येत असला, तरी सरकारच्या ढिसाळपणामुळे त्याला मूर्त स्वरूप मिळू शकलेले नाही. वैद्यकीय, विधि यांसारख्या पदवी अभ्यासक्रमांचे नियोजन करणाऱ्या संस्था याबाबत आता आग्रही होतील. अंतर्गत मूल्यमापनामध्ये शाळांचा अप्रामाणिकपणा जसा कारणीभूत असतो, तसाच तो परीक्षा मंडळांच्या व्यवस्थेतही असतो. त्याचमुळे उत्तर प्रदेशातील दहावीच्या परीक्षेतही ९९.५३ टक्के, तर बारावीच्या परीक्षेत ९७.८८ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकतात. संशयाचा फायदा म्हटले, तरी तो किती विद्यार्थ्यांना किती प्रमाणात मिळावा, याचे कोणतेच सूत्र या निकालांवरून स्पष्ट होत नाही. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी जाहीर करणे राज्य परीक्षा मंडळाने थांबवले. याचे स्पष्टीकरणही मजेदार देण्यात आले. ते म्हणजे गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्याने कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. हे खरे मानूनच की काय सगळ्याच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करून टाकण्याचा विडा मंडळाने उचलला असला पाहिजे. आपण किती खोल पाण्यात उभे आहोत, हे विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्याची कोणतीच पद्धत यामुळे अस्तित्वात नाही. नापासांना हिणवत राहण्याने त्यांचा बौद्धिक विकास होण्याची शक्यता दुरावत जाते, हे खरे. म्हणूनच त्या विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन गुणवत्ता वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे असते. त्याचा विचारच नाही. म्हणून मग सर्वच उत्तीर्ण. वास्तविक आत्ता जे विद्यार्थी दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्तच्या शिक्षणाच्या शेवटच्या पायरीवर पुन्हा एकदा सामायिक गुणवत्तेची परीक्षा देणे आवश्यक असायला हवे. तसे होताना दिसत नाही. गुणांचा असा महापूर देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम करणारा ठरू शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन वेळीच त्यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्रातील शिक्षण खात्याबरोबरच राज्यांनीही आपल्या धोरणात मूलभूत बदल करायला हवा. गेल्या वर्षभरात कोणत्याही परीक्षा मंडळाने येत्या वर्षांमध्ये मूल्यमापनाची पर्यायी व्यवस्था काय असावी याचा विचार केला नाही. पुढील वर्षातही तो झाला नाही, तर पुन्हा निकालातील गुणवंतांचा पूर येण्याचीच शक्यता अधिक. हे करोनाचे खरे आणि दीर्घकालीन नुकसान. आपण आरोग्य राखू शकलो नाही. अर्थव्यवस्थेत मार खाल्ला. आणि आता हे शैक्षणिक नुकसान. विचारशून्य आणि शिक्षणद्रोही सरकारमुळे गुणपत्रिकेवरील गुणांचा असाच महापूर आपल्याकडे येत राहिला तर नाकातोंडात पाणी जाऊन देशाचेच प्राण कंठाशी येणार हे उघड आहे. अशा वेळी अनुत्तीर्ण होणे इतके अवघड करून ठेवले जात असेल तर या आव्हानावर मात करत अनुत्तीर्ण राहणाऱ्यांची देशास यापुढे गरज लागेल. सर्वसामान्यांस असाध्य ते साध्य करून दाखवणे म्हणजे गुणवत्ता. इतके भसाभस विद्यार्थी उत्तीर्ण होताना पाहून देशास आता अनुत्तीर्णांची गरज आहे, अशी इच्छा व्यक्त करण्याची वेळ फार दूर नाही.
