अर्थसंकल्पाआधी सादर झालेला वित्त आयोगाचा अहवाल आर्थिक संकट आणि त्यास तोंड देण्याचे प्रयत्न यांचा खरपूस समाचार घेतो.. यापुढे राज्यांनी देशाच्या संरक्षण खर्चाचा वाटा उचलावा, या केंद्राच्या मागणीकडे वित्त आयोगाचा अहवाल ढुंकूनही पाहात नाही. मात्र राज्यांच्या ४२ टक्के वाटय़ात एक टक्का कपात करतो.. संसदेत निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पाचे कंटाळवाणे दळण फारच लांबल्याने आणि नंतर त्याच्या निर्थकतेवर बराच काथ्याकूट झाल्याने एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. तो म्हणजे वित्त आयोगाचा अहवाल. केंद्र आणि राज्य यांच्यात कोणत्या सूत्रानुसार कशा प्रकारे कर महसुलाचे वाटप व्हावे हे निश्चित करण्याची जबाबदारी वित्त आयोगाची. १९५१ पासून अस्तित्वात असलेल्या या वित्त आयोगांस घटनात्मक दर्जा असतो आणि केंद्र-राज्य कर संबंधांबाबत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. सध्या कार्यरत आहे तो १५ वा वित्त आयोग. त्याचा अहवाल निर्मला सीतारामन यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या आधी सुपूर्द केला गेला. त्याच्या बहुतांश शिफारशी सरकारने मान्य केल्याचे सीतारामन यांनी त्या दिवशी जाहीर केले. माजी नोकरशहा एन के सिंग हे त्याचे अध्यक्ष. त्यांनीच अर्थमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर केला. पण तो अंतिम नाही. या वर्षांच्या अखेरीस या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल सरकारला सादर होईल अशी अपेक्षा आहे. विख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय व्ही रेड्डी हे याआधीच्या १४ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते. एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०२० या पाच वर्षांतील करवाटपाचा आराखडा रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने केला. राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या अनुषंगाने रेड्डी यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. याचे कारण तोपर्यंत केंद्राकडून राज्यांकडे वर्ग केला जाणारा ३२ टक्के महसुलाचा वाटा रेड्डी यांच्या वित्त आयोगाने ४२ टक्क्यांवर नेला. त्या पार्श्वभूमीवरपंधराव्या वित्त आयोगाकडे अनेकांचे लक्ष होते. या अहवालाने राज्यांना केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या महसुलात एक टक्क्याची कपात केल्याचे दिसते. हे कर महसूल वितरण या वित्त आयोगाने नोंदवल्यानुसार २८ राज्यांत होईल. गेल्या वित्त आयोगापेक्षा यात एकाने कपात झाली. गेल्या वित्त आयोगाने महसूल वितरणात २९ राज्यांचा विचार केला. या वित्त आयोगाने एक राज्य कमी केले कारण जम्मू- काश्मीर राज्याची झालेली विभागणी आणि त्यातून झालेली लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती. या नव्या प्रदेशांच्या जवळपास सर्व खर्चाची जबाबदारी केंद्रालाच उचलावी लागणार आहे. अन्य राज्यांसंदर्भात हा वित्त आयोग राज्यांना काही मुद्दय़ांवर प्रोत्साहनपर वाटा देतो. उदाहरणार्थ लोकसंख्या व्यवस्थापन आघाडीवर झालेले प्रयत्न आणि राज्यांची करवसुली कार्यक्षमता. या दोन्ही आघाडय़ांवर कार्यक्षमता दाखवणाऱ्या राज्यांना उत्तेजनार्थ केंद्राने अधिक महसूल द्यावा अशी या आयोगाची शिफारस आहे. परंतु लोकसंख्या नियंत्रणावर राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या गुणांत या आयोगाने कपात केली आहे. याआधीच्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार लोकसंख्या व्यवस्थापनासाठी राज्यांना १७.५ टक्के गुण होते. ते प्रमाण या आयोगाने १५ टक्क्यांवर आणले आहे. या आयोगाने राज्यांसाठी ‘कर परिणाम’ (टॅक्स इफेक्ट) या नावाने एक नवीनच परिमाण निश्चित केले असून त्यासाठी २.५ टक्के गुण राखीव ठेवले जातील. हा अहवाल मांडला गेल्यानंतर पाठोपाठ सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात कोणत्याही प्रकारे विद्यमान आर्थिक दुरवस्थेचा उल्लेखनीय होणार नाही याची चोख खबरदारी सीतारामन यांनी घेतली. ज्यांनी कोणी केवळ त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषणच ऐकले तर त्यास आर्थिक संकट जाणवणारही नाही, इतके ते वास्तवापासून तुटलेले होते. पण त्याआधी सादर झालेला वित्त आयोगाचा अहवाल मात्र आर्थिक संकट, मंदीसदृश स्थिती आणि त्यास तोंड देण्याचे केंद्र-राज्य यांचे प्रयत्न यांचा खरपूस समाचार घेतो. इतकेच नव्हे तर विद्यमान कमालीची नाजूक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता पुढील पाच वर्षांसाठी एकसंध असे भाकीत वर्तवणेच अवघड ठरेल, असे हा अहवाल प्रामाणिकपणे नमूद करतो. सलग २६ तिमाही काळात दिसून आलेल्या मंदीसदृश स्थितीकडे अर्थमंत्र्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. पण वित्त आयोग मात्र त्याची रास्त दखल घेतो. ही स्थिती लक्षात घेता आगामी काही काळ वित्त आयोगाकडून अर्थस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाणार असून त्यानंतरच मग आयोगाकडून केंद्र-राज्य यांच्यातील करवाटपासंदर्भात अंतिम शिफारशी केल्या जातील. या अहवालात नमूद करण्यात आलेला आणि आवर्जून दखल घ्यायलाच हवा असा मुद्दा म्हणजे वस्तू व सेवा कर. वित्त आयोग या कराच्या अंमलबजावणीबाबत समाधानी नाही. त्यातील असंख्य अडथळ्यांमुळे महसूल संकलन आणि नंतर वाटप ही प्रक्रिया सुरळीत नसल्याचे हा अहवाल नमूद करतो. ‘‘वस्तू व सेवा कराची रचना आणि अंमलबजावणी यात अजूनही अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर करून त्याची अंमलबजावणी कशी स्थिरावेल हे पाहणे हे प्राधान्याने व्हायला हवे. त्यानंतर या कराची प्रभावी वसुली व्हायला हवी. तेव्हा कुठे त्यानंतर हा कर ज्यासाठी आणला ती उद्दिष्टपूर्ती होईल,’’ असे विद्यमान वित्त आयोग स्पष्टपणे नमूद करतो. ही बाब महत्त्वाची. याचे कारण गेल्या काही आठवडय़ांत महाराष्ट्रासह अन्य अनेक राज्यांनी केंद्राकडून आपापला वस्तू/सेवा कराचा वाटा मागितला. घटलेल्या महसुलामुळे तसा तो देणे केंद्रास शक्य होत नसून गेल्या वर्षी उद्योगांसाठी जाहीर केल्या गेलेल्या करमाफीमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. केरळसारख्या राज्याने ही बाब बोलून दाखवली. केंद्र सरकार अशा करसवलती देत राहिले तर आमचा करांतील वाटा मिळणे अधिकच दुरापास्त होईल, असे केरळचे म्हणणे. ते रास्त आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश आदी राज्यांनी गेल्या काही दिवसांत सातत्याने वस्तू/सेवा कराच्या अजूनही रुळांवर येत नसलेल्या गाडय़ाचा सातत्याने उल्लेख केला. त्यांच्या मागण्या कितीही रास्त असल्या तरी त्या पूर्ण करण्याची क्षमता केंद्रात नाही. याचे साधे कारण म्हणजे विविध करांतून अपेक्षित उत्पन्न कमावण्यात केंद्रांस येत असलेले अपयश. या अपयशाचे कारण आहे देशातील मंदीसदृश स्थिती. पण ती मानायला केंद्र तयार नाही. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून हे दिसून आले. संपूर्ण अर्थसंकल्पात देशासमोरील आर्थिक आव्हानांचा उल्लेख नव्हता. हे वास्तव अमान्य असल्याने तीमधून तोडगा काढण्याचा प्रश्नच नाही. अशा परिस्थितीत महसूलवृद्धी होणार तरी कशी, हा खरा प्रश्न आहे. त्याची जाणीव सरकारला नसली तरी वित्त आयोगास असावी. कारण आपल्या अहवालात या आयोगाने केंद्रास हव्या असलेल्या दोन महत्त्वाच्या शिफारशींबाबत अवाक्षरदेखील काढलेले नाही. या शिफारशी आहेत देशाच्या सुरक्षेच्या खर्चाचा काही भाग राज्यांकडून वसूल करणे आणि देशांतर्गत सुरक्षेसाठी काही नवीन कर वा अधिभार लावणे. याचा अर्थ असा की यापुढे राज्यांनी देशाच्या संरक्षण खर्चाचा वाटा उचलावा आणि देशांतर्गत ताणतणाव हाताळण्यासाठी निमलष्करी दलांवर जो काही खर्च करावा लागतो त्याचाही काही भार घ्यावा, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. पण ही मागणी वित्त आयोगाने अद्याप तरी विचारार्थ घेतलेली नाही. तशी ती घेतली गेल्यास केंद्र-राज्य संबंधांत तणाव वाढणार हे उघड आहे. संरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी आहे. त्यावरील खर्चाचा वाटा राज्यांनीही घ्यावा असे केंद्रास वाटत असेल तर केंद्र-राज्य जबाबदारी वाटपाची सूची नव्याने तयार केली जावी अशी मागणी राज्यांकडून संभवते. त्यास केंद्राची तयारी आहे का, हा प्रश्न आहे. त्यास भिडावयाचे नसेल तर हा कर वाटय़ाचा वाद चिघळण्याचा धोका संभवतो.
