न्यायालयांनी सुनावणीदरम्यान काढलेल्या उद्गारांमुळे केंद्रास पेगॅसस, तर राज्य सरकारला निर्बंधांविषयीची भूमिका पुन्हा तपासून घ्यावी लागेल, हे निश्चित. लसीकरणाविषयीची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ठाम पवित्र्यानंतर बदलली होती. तसेच पेगॅसस चौकशीबद्दल झाल्यास नवल नाही. दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी आणि मुंबईच्या उच्च न्यायालयात सोमवारी, दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सुनावणी झाली. ‘पेगॅसस’प्रकरणी खरोखरच हेरगिरी झाली किंवा काय याची चौकशी केली जावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेत आहे तर लसीकरण पूर्ण झालेल्यांना लोकल प्रवास का नाही हा प्रश्न मुंबईस्थित उच्च न्यायालयासमोर आहे. या दोन्ही विषयांवर अर्थातच स्वतंत्रपणे संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ही दोन्ही प्रकरणे पुढील आठवड्यात पुन्हा पटलावर येतील. ‘पेगॅसस’ प्रकरण मंगळवारी १० ऑगस्टला ऐकले जाईल आणि उच्च न्यायालय लोकलचा मुद्दा पुढील गुरुवारी, १२ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणीस घेईल. हा झाला या दोन विषयांचा तांत्रिक तपशील. पण या दोनही प्रकरणांचा अर्थ त्यांच्या तांत्रिकतेत नाही. तो गुरुवारी जे काही न्यायालयात घडले त्यावरून बांधावा लागेल. यात अडचणीचा मुद्दा असा की न्यायालय काय निकाल देईल याचे भाकीत वर्तवण्यात न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. म्हणून या दोन्ही प्रकरणांत न्यायपालिका काय करेल याचे ठोकताळे बांधण्यापेक्षा या दोन्ही प्रकरणांत संबंधित सरकारे काय करतील हे पाहणे उद््बोधक ठरेल. ‘पेगॅसस’च्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य फारच महत्त्वाचे ठरते. ‘‘माध्यमांत प्रसिद्ध झाले त्यात तथ्य असेल तर हे प्रकरण गंभीर आहे. त्याची चौकशी व्हायला हवी,’’ असे उद्गार सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनीच काढले. यानंतर याप्रकरणी सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांनी दिवस मुक्रर केला असून केंद्र सरकारलाही त्यानुसार नोटीस बजावली. या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका केंद्र सरकारविरोधात आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारची बाजू ऐकणे आवश्यक. त्यासाठीच सरन्यायाधीशांनी पुढील सुनावणीप्रसंगी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी हजर राहतील याची तजवीज केली. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. त्याचप्रमाणे इकडे मुंबईत उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारला लोकल सेवा सुरू करण्याच्या निर्णयाबाबत आठवड्याभराचा वेळ दिला. तो देताना न्यायाधीशद्वयाचे प्रश्न करोनाप्रकरणी अतिसावध राज्य सरकारसमोर निश्चितच पेच निर्माण करणारे ठरतात. ‘‘लसीकरणानंतरही नागरिकांनी घरीच बसून राहावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे काय’’, ‘‘बसमधील गर्दीतून करोना प्रसार होत नाही, पण लोकलमधील गर्दीतून तो होईल, हे कसे?’’, ‘‘अन्य शहरांची मुंबईशी तुलना करू नका, या शहराच्या गरजा वेगळ्या आहेत,’’ अशा निरीक्षणांतून न्यायाधीशांच्या विचाराची दिशा स्पष्ट होते. त्यातून अंतिमत: काय निकाल येतो हे पुढील आठवड्यात कदाचित दिसेल. पण सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय या दोन महत्त्वाच्या न्यायालयांनी सुनावणीदरम्यान काढलेल्या उद्गारांमुळे सरकारांना आपली भूमिका पुन्हा तपासावी लागेल हे निश्चित. तशी ती तपासली जाईल असे मानता येते. कारण इतिहास तसा आहे. उदाहरणार्थ करोना लसीकरणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला ठाम पवित्रा आणि त्यानंतर या मुद्द्यावर केंद्राच्या भूमिकेत झालेला लक्षणीय बदल. त्याआधी केंद्राने नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत खाका वर केल्या होत्या. राज्यांनी त्यांचे त्यांचे पाहावे, आम्ही ४५ वयोगटापुढील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी तेवढी घेणार, त्याच्या आतल्यांचे लसीकरण त्या त्या राज्य सरकारांनी करावे, असा केंद्राचा पवित्रा होता. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्वत:हून हस्तक्षेप करीत केंद्राकडे लसीकरणाची कार्यक्रमपत्रिका मागितली आणि कालबद्ध लसीकरण कसे केले जाणार आहे त्याचा तपशील सादर करण्याचा आदेश दिला. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा पवित्राच इतका सुस्पष्ट होता की ‘जनतेच्या व्यापक हिता’चे कारण पुढे करीत केंद्राने देशातील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेतली. केंद्राच्या भूमिकेतील हा १८० अंशातील कोनाचा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्याने झाला हे नि:संशय. त्यानंतर लसीकरणासाठी सर्वत्र पंतप्रधानांना धन्यवाद देणारे फलक लावत व्यापक जनसंपर्क अभियान सरकारने भले हाती घेतले. पण तो केवळ देखावा. अत्यंत पोकळ असा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रट्ट्याचे भय नसते तर केंद्राने आपल्या भूमिकेत बदल केला नसता, हे सर्वच जाणतात. याचा अर्थ पेगॅसस प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयातून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा अंदाज घेतल्यास केंद्र सरकार स्वत:हूनच मोठेपणाचा आव आणत, संसदीय कामकाज वाया जात असल्याचे कारण सांगत अथवा नागरिकांच्या मनातील शंका दूर करण्याचा आविर्भाव आणत चौकशीची तयारी दाखवणारच नाही असे नाही. असा ‘मनाचा मोठेपणा’ दाखवण्याची उपरती सरकारला होईल असे मानण्यामागे आणखी एक कारण आहे. ते असे की असा ‘मनाचा मोठेपणा’ दाखवून केंद्राने स्वत:हूनच चौकशीची तयारी दर्शवल्यास या संभाव्य चौकशीच्या नाड्या तरी सरकारच्या हाती राहतील. असे न झाल्यास समजा चौकशीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला आणि अर्जदारांच्या मागणीप्रमाणे न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालीच चौकशी झाली तर सूत्रे आपल्या हाती राहणार नाहीत, असा हिशेब सरकारने केल्यास नवल नाही. न्यायालयीन नियंत्रणाखाली चौकशी झाली की काय होते आणि सत्ताधारी कसे देशोधडीला लागतात हे ‘२जी’ प्रकरण आणि त्या चौकशीने काँग्रेसची झालेली अवस्था यांतून भाजपने पाहिलेले आहे. त्यामुळे कितीही टोकाचे आरोप झाले तरी कोणत्याही प्रकरणी चौकशीची मागणी मान्यच करायची नाही, हा या सरकारचा बाणा. पण ‘पेगॅसस’प्रकरणी न्यायालयीन भूमिकेमुळे ही भूमिका सोडावी लागणार असेल तर त्यापेक्षा आपण स्वत:हूनच ही चौकशी हाती घ्यावी असा विचार या सरकारातील ‘चाणक्य’ करतील यात संदेह नाही. याचा अर्थ हे लगेच होईल असे नाही. लसीकरणाच्या मुद्द्यावरही सरकारने न्यायालयीन दबाव झुगारून देण्याचा प्रयत्न सुरुवातीस केला. त्यात यश येणार नाही, हे दिसल्यावर मात्र मग भूमिका बदलाचा मार्ग स्वीकारला. पेगॅसस प्रकरणातही तसेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रही याच मार्गाने जाण्याची चिन्हे आहेत. गेले दोन दिवस राज्यातील परिस्थिती पाहता सर्वत्र राज्य सरकारविरोधात किती नाराजी दाटलेली आहे याचा प्रत्यय येतो. राज्यातील व्यापाऱ्यांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांच्याच मनात राज्य सरकारच्या निर्बंधातिरेकाविरोधात तीव्र नाराजी आहे. ती व्यक्त करण्यात पुणेकरांनी आघाडी घेतली असली तरी अन्य शहरेही आता त्याच मार्गांनी जातील असे दिसते. यातही अनाकलनीय आहेत ते मुंबईतील निर्णय. शहरातील दुकाने रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास अनुमती देताना हॉटेलांत बसून खाण्यास मात्र दुपारी चारची मर्यादा घालणे याइतका सरकारी बिनडोकपणा अन्य नसेल. मॉल्सबाबतच्या निर्णयांतही तेच. दुकाने सुरू करायची. पण मॉल मात्र बंदच यावर हसावे की रडावे हा प्रश्न. या खुळचट आणि हास्यास्पद निर्णयप्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न सरकारला निरुत्तर करणारे आहेत. अशा वेळी न्यायालयाकडून चपराक खाण्यापेक्षा पुढील सुनावणीच्या आत सरकार लसीकरण झालेल्यांस लोकल प्रवासाची मुभा स्वत:हूनच देण्याची दाट शक्यता आहे. ‘रेल्वेशी या संदर्भात आमची बोलणी सुरू आहेत,’ असे नाही तरी राज्य सरकारने सांगितलेलेच आहे. उच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे ती बोलणी पूर्णत्वास जाऊन लोकल प्रवासाचा निर्णय झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. तेव्हा या दोन्हीबाबत किंवा एकाबाबत खरोखरच असे झाल्यास यातून आपल्या व्यवस्थाशून्यतेतील ‘नाक दाबल्याखेरीज तोंड उघडत नाही’ हे सत्य पुन्हा अधोरेखित होईल. नागरिकांनी नाक दाबण्याच्या अधिकाराबाबत सतत सजग राहायला हवे हा यामागील अर्थ.
