आयकरमर्यादेच्याही खालीच उत्पन्न असणारे कामगारवर्गीय अनेकदा आगींत होरपळतात.. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची शाश्वत योजना काय? दिल्लीचा तो कारखाना पूर्णत: बेकायदा होता, पण बांधकाम उद्योजक वा अन्य उद्योजकांना अग्निसुरक्षेची सक्ती किती? मानवी जिवापेक्षा गुंतवणूकदारांचे हित महत्त्वाचे मानणार का? काही सुस्कारे आणि काही ‘चुक्चुक्’ यापेक्षा दिल्लीतील आगीत बळी पडलेल्यांचे मरण देशाच्या रविवारीय आनंदात आडवे येणार नाही, असा होरा होताच. तो खरा ठरला. वास्तविक दिल्लीतील आगीत बळी पडलेल्यांची संख्या तब्बल ४३ इतकी आहे. इतकी एकगठ्ठा माणसे मरणे ही तशी मोठी घटना म्हणायची. पण शरद जोशी यांचा शब्दप्रयोग उसना घेऊन सांगायचे तर या आगीत जे मेले ते भारतातील होते. त्यामुळे ‘इंडिया’तील नागरिकांनी त्यासाठी इतके वाईट वाटून घेण्याची गरज नव्हती. त्यांनी तसे ते घेतलेदेखील नाही. त्यामुळे काही सुस्कारे वगरे सोडल्यास बहुतांश देशाने इतक्या जणांच्या मरणाने आपल्या एकदिवसीय सामन्याच्या आनंदावर विरजण पडू दिले नाही. आणि असेही आपल्याकडे किती गेले यापेक्षा कोण गेले यावर वृत्तमूल्य आणि त्याचे गांभीर्य अवलंबून असते. दिल्लीतील आगीच्या ज्वाळांनी ज्यांची राख केली ते कोणत्याही ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे, नवनव्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांचे वा विमा/कर्जे आदी गुंतवणूक उत्पादनांचे ग्राहक नव्हते. त्यामुळे तसे त्यांच्या मरणाने कोणत्याच उद्योग वा व्यवसाय समूहांचे नुकसान झालेले नाही. त्यामुळे या वर्गानेही त्यांच्या मरणाची दखल घेण्याची गरज नव्हती. ज्यांच्या जगण्याचा उपयोग नाही त्यांच्या मरणाचे दु:ख करणे म्हणजे वेळ घालवणे. हे व्यावहारिक शहाणपण आपल्या विविध समुदाय आदींना असल्याने या आगीत मेलेल्यांवर फार कोणी वेळ घालवला नाही. जे गेले ते वेळ घालवण्याच्या लायकीचे असते तर संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात तहकुबी प्रस्तावाद्वारे हा विषय मांडण्याचे प्रयत्न अनेकांनी केला असता. तेवढीच प्रसिद्धी. पण याबाबत तेवढेदेखील झाले नाही. मरण पावलेल्यांत बिहारी मजुरांचे प्राबल्य होते. त्यामुळे बिहारी खासदारांनी संसदेत या मजुरांच्या मरण्याचा मुद्दा उपस्थित केला खरा. पण त्यात मरण पावलेल्यांबाबतच्या आस्थेपेक्षा त्या खासदाराच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी (देखील) मृतांच्या नातेवाईकांना दोन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली हे सांगण्याचा उद्देश अधिक होता. बाकी संसदेत कोणत्या धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जावे या अत्यंत महत्त्वाच्या चच्रेत आपले लोकप्रतिनिधी व्यग्र असल्याने किमान माणुसकीच्या धर्मावर बोलण्यास त्यांच्याकडे वेळ नसेल तर ते प्रचलित संस्कृतीनुसारच झाले म्हणायचे. तसे असले तरी माणुसकी वगरे कालबाह्य मूल्यांना अजूनही महत्त्व देणाऱ्या अल्पसंख्य वाचकांसाठी या आगीची चर्चा व्हायला हवी. याचे कारण याआधी दोन वर्षांपूर्वी पुणे येथील आगीत असेच काही मजूर किरकोळीत कोळून मारले गेले. ती आग एका बेकरीला लागली होती आणि तिचा मालक बाहेरून कडी लावून घरी निघून गेला होता. हे मजूर आत होते. आगीत ते होरपळले. त्यांची संख्या सहा होती. यंदा गुजरातेतील सुरत येथे लागलेल्या आगीत २२ विद्यार्थ्यांची अशीच राख झाली. ही आग शिकवणीच्या वर्गाला लागली आणि या विद्यार्थ्यांना जीव वाचवण्यासाठी पळून जायला वावच मिळाला नाही. अशा अनेक घटनांचा तपशील देता येईल. त्यात फक्त स्थळ आणि काळ बदलतो. बाकी सारे तेच. राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी यंत्रणेकडील तपशिलानुसार देशात २०१४ पासून सरासरी ५१ जण आपल्याकडे प्रतिदिनी वेगवेगळ्या आगीत मारले जातात. २०१४-१५ या वर्षांत देशात वर्षभरात ३७,२१३ इतके जण आगीत भाजून गेले. यातील २२ टक्के मृत्यू एकटय़ा महाराष्ट्रात घडले आहेत. साहजिकच महाराष्ट्र या आग दुर्घटनांत आघाडीवर आहे. यातील बऱ्याचशा आगी या निवासी इमारतींना लागलेल्या आहेत. एकंदरच अग्निप्रतिरोधक यंत्रणांचे अभाव वा उपायांकडे हेळसांड ही यामागील कारणे. ती सरसकट देशास लागू पडतात. यातही काही नवीन नाही. वर्षांला हजारो जीव आपण आगीत विझवतो तर किमान एक लाख जीव रस्ते अपघातात गमावतो. तरीही दिल्लीतील आग या सगळ्यापेक्षा मोठी आणि वेगळी होती. जो कारखाना या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला तोच मुळात बेकायदा सुरू होता. कारखाना काढण्यासाठी आवश्यक अशा कोणत्याही नियमांची किमान पूर्ततादेखील संबंधित कारखान्याच्या चालकाने केलेली नव्हती. म्हणजे सुरक्षा उपायांची अपेक्षा करणे फारच अतिशयोक्त ठरेल. तेव्हा या आगीत जे काही घडले त्यावरून काही गंभीर मुद्दे समोर येतात. एक म्हणजे दरमहा सुमारे १०-१५ हजार वा तत्सम वेतन कमावणारे आपल्याकडे सगळ्यांसाठीच बिनमहत्त्वाचे असतात. इतक्या वेतनात या वर्गाची उपासमार होणे टळत असेल. पण त्यातून त्यांचे जगणे म्हणजे तगून राहणे असते. ते ना कोणती भव्य कर्जे घेऊ शकतात ना ते गृहोपयोगी वस्तू उत्पादकांसाठी लक्ष्य असतात. याहीपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्यांना आयकरदेखील लागू नसतो. म्हणजे आयकर भरण्याइतकेदेखील त्यांचे उत्पन्न नसते. यातील मोठा वर्ग हा सेवा क्षेत्रात असतो. त्यांना त्यांच्या उपजीविकेची कोणतीही हमी नसते आणि अन्य काही करण्याइतके कौशल्यही त्यांच्याकडे नसते. म्हणून उत्पादक, बँका, विमा कंपन्या आदींना या वर्गाविषयी काहीही घेणेदेणे नसते. त्यात आपल्याकडे सामाजिक सुरक्षेचा पूर्ण अभाव. म्हणजे या वर्गाचे हातपाय हलत आहेत तोपर्यंत उत्पन्न. ते हलणे बंद झाले की उत्पन्न बंद. दिल्लीतील आगीत बळी पडलेला वर्ग प्राधान्याने हा असा आहे. या वर्गाच्या अनुषंगाने आपल्याकडची एक महत्त्वाची त्रुटी लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे या वर्गास कोणा एखाद्या सामाजिक सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले जायच्या आधीच झालेल्या कथित कामगार सुधारणा. याचा अर्थ असा की दारिद्रय़ रेषेवर असलेल्या पण सर्व ग्राहक रेषांखाली असणाऱ्या या वर्गासाठी आपण काही नियम केले नाहीत. पण त्याच वेळी या वर्गास चाकरी देऊ करणाऱ्यांवरील निर्बंध मात्र आपण उठवले. गुंतवणूक वाढावी, कारखानदारीस गती यावी या उद्देशाने असे केले गेले असेल हे मान्य. उदाहरणार्थ कामगार कायदा. आपले कामगार कायदे निश्चितपणे मोडीत काढण्याच्याच लायकीचे होते, यात शंका नाही. त्यात सुधारणा करताना कंत्राटी कामगार नेमण्याची संपूर्ण मुभा मालकांना देण्यात आली. तेही योग्यच. पण तसे करीत असताना या गुंतवणूकदारांची आस्थापने किमान सुरक्षित आहेत की नाही याची खबरदारी घेणे आपण थांबवले. देशाच्या प्रगतीसाठी गुंतवणूकदार महत्त्वाचे आणि गुंतवणूकदारांसाठी त्यांची गुंतवणूक महत्त्वाची हे कोणी अमान्य करणार नाही. पण म्हणून त्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून उद्योग सुरू करावेत असा त्याचा अर्थ नाही. दिल्लीत जे काही झाले आणि अन्यत्र जे होते त्यातून हाच अर्थ निघतो. मानवी जिवापेक्षा गुंतवणूकदारांचे हित महत्त्वाचे असे असता नये. विविध औद्योगिक आस्थापनांचे अपघात आणि त्यात शेकडय़ांनी बळी पडणाऱ्यांची अवस्था पाहिली की ही बाब अधोरेखित होते. देशाच्या प्रगतीसाठी ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ महत्त्वाचा हे कोणी नाकारणार नाही. पण म्हणून व्यवसाय करणे इतकेही सुलभ सोपे नको की त्यात सहभागींच्या प्राणांची किंमत राहणार नाही. दिल्लीतील आगीने पुन्हा एकदा याची जाणीव करून दिली आहे.
