15 August 2020

News Flash

इच्छा आणि धोरण

देशाच्या राष्ट्रपतींकडून शौर्य पुरस्काराने गौरविलेल्या एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यास जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी अटक केली.

जम्मू-काश्मीर पोलीस उपअधीक्षक देविंदर सिंग

सरकारची सर्व मांडणी काही एक धर्मीयांना खलनायक ठरवण्याच्या हेतूने आहे असा आरोप होतो आणि तो दुर्लक्षिता येण्याजोगा नाही..

जम्मू-काश्मीरचे पोलीस उपअधीक्षक देविंदर सिंग हे इस्लामी दहशतवाद्यांशी संबंधित असल्याच्या संशयावरून पकडले गेले. त्याविषयी अधिक तपशील यथावकाश जाहीर होईल ही आशा. पण तोपर्यंत आणि त्या निमित्ताने काही मुद्दय़ांची चर्चा उपस्थित करणे रास्त ठरेल..

देशाच्या राष्ट्रपतींकडून शौर्य पुरस्काराने गौरविलेल्या एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यास जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी अटक केली. देविंदर सिंग असे त्याचे नाव. ते त्या राज्याचे पोलीस उपअधीक्षक. ते इतके ज्येष्ठ आहेत की अलीकडेच परदेशी शिष्टमंडळाच्या आगतस्वागताची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. ते श्रीनगर विमानतळावर नियुक्त होते. विमान अपहरण विरोधी यंत्रणेचे प्रमुख या नात्याने दहशतवाद रोखणे हा त्यांच्या कार्यालयीन जबाबदारीचा भाग. पण तरीही त्यांच्या अटकेची वेळ आली. कारण ते स्वत: दहशतवाद्यांच्या समवेत आढळले. जम्मूजवळ पोलिसांची नाकाबंदी सुरू होती आणि त्या वेळी अडवल्या गेलेल्या एका मोटारीत हा गौरवांकित पोलीस अधिकारी दोन अत्यंत धोकादायक अशा दहशतवाद्यांच्या समवेत सापडला. ‘‘आता तो वाचू शकणार नाही,’’ अशी त्यावर पोलीस महासंचालक विजय कुमार यांची प्रतिक्रिया.

याचा अर्थ हा अधिकारी याआधी अशाच प्रकारच्या घृणास्पद उद्योगात सापडला होता. पण वाचला. दोन दशकांपूर्वी संसदेवर झालेला हल्ला ते दहशतवादी अफझल गुरू याच्याशी संबंधित काही वादग्रस्त उद्योगांत या देविंदर सिंग यांचा हात असल्याचा तपशील आता पुढे येतो आहे. त्याची सत्यासत्यता सिद्ध झालेली नाही. पण या सिंग यांच्या पोलिसी चारित्र्यात काळेबेरे आहे, असे मानण्यास जागा आहे. अफझल गुरूने त्याच्या जबानीत या अधिकाऱ्याचे नाव घेतले होते. त्या वेळी आपण काही अन्य दहशतवाद्यांना मदत करावी अशी या सिंग यांची सूचना होती, असे अफझलने सांगितले होते. पण तरीही सिंग यांचे काहीही वाकडे झाले नाही आणि राष्ट्रपती पुरस्कार मिळवण्यापासून त्यांना कोणी रोखू शकले नाही. आता या सगळ्याविषयीच प्रश्न निर्माण होतील. याचे कारण हे सिंग दोन दहशतवाद्यांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्याच्या कामात असताना पकडले गेले. त्यांच्या वाहनात शस्त्रसाठाही सापडला. यातील धक्कादायक भाग असा की ही कारवाई सिंग यांना डोळ्यापुढे ठेवून केली गेली नाही. संबंधित परिसरातील पोलीस प्रमुखास खबर मिळाल्यानुसार जम्मू महामार्गावर एका विशिष्ट मोटारीतून काही दहशतवादी प्रवास करण्याची शक्यता होती. त्यानुसार सापळा रचला गेला आणि सदर मोटार अडवली गेली. तीत चालकाच्या शेजारील आसनावर सिंग बसलेले आढळले. मागच्या आसनावर हिजबुल मुजाहिदीनचा उपप्रमुख होता. आपलाच एक अधिकारी दहशतवाद्यांसमवेत पाहून पोलीस अधिकारी चांगलेच हबकले. जे घडले ते अविश्वसनीय होते. त्यातून बसलेल्या धक्क्यातून सावरल्यानंतर या सर्वाची रवानगी सर्व सुरक्षा दलांतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या चौकशी केंद्रात केली गेली. लवकरच सिंग यांच्या उद्योगांचे तपशील बाहेर येतील.

मुद्दा या सिंग यांचा व त्यांच्या उद्योगापुरताच मर्यादित नाही. त्यास अनेक अर्थ आहेत. विशेषत: सध्या सुरू असलेल्या नागरिकत्व कायद्यानंतरचे वाद. आपल्या शेजारील तीन देशांतील सहा धर्माच्या निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व अधिक त्वरेने बहाल करण्याचा निर्णय भारत सरकारने अलीकडेच घेतला. हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, पारशी आणि शीख या धर्मातील निर्वासितांना आता त्यामुळे भारताचे नागरिकत्व सहज मिळू शकेल. या धर्माच्या नागरिकांचा अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या शेजारील देशांत छळ होतो म्हणून त्यांच्याबाबत सहानुभूती दाखवत हा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. हे सर्व देश मुसलमानबहुल आहेत म्हणजे त्या देशांत अन्यधर्मीय हे अल्पसंख्य ठरतात. त्यावर या देशातील मुसलमानांना जाणूनबुजून वगळण्यात आल्याचा आरोप सरकारवर केला गेला. या कायद्याच्या जोडीस देशभरात नागरिक सूची नव्याने करण्यात येणार असून त्यासही विरोधकांचा आक्षेप आहे. हे सर्व भारतातील अल्पसंख्याकांना, त्यातही विशेषत: मुसलमानांना वगळण्याच्या हेतूने सुरू आहे हा तो आक्षेप. तो अर्थातच सरकारतर्फे फेटाळण्यात आला असून असा काही विचार सरकारचा नाही, असा खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. सरकारच्या हेतूचा खरेखोटेपणा तपासणे अवघड. पण सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेणाऱ्यांचा एक युक्तिवाद विचार करण्यासारखा आहे.

तो म्हणजे मुसलमान वगळता अन्य धर्मीय निर्वासित भारतात वाईट हेतूने येणारच नाहीत, हे कशावरून? सरकारची सर्व मांडणी काही एक धर्मीयांना खलनायक ठरवण्याच्या हेतूने आहे असा आरोप होतो आणि तो दुर्लक्षिता येण्याजोगा नाही. जम्मू-काश्मिरात दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पकडण्यात आलेला पोलीस अधिकारी हा भारतीय आहे आणि अन्य देशांतून येणारे हे नागरिकत्वासाठी लायक ठरवण्यात आलेल्या अल्पसंख्याकांतील आहेत. पण तरीही तो भारत विरोधी कृत्ये करणाऱ्या इस्लामी दहशतवाद्यांशी संबंधित असल्याचा वहीम आहे. त्याविषयी अधिक तपशील यथावकाश जाहीर होईल ही आशा. पण तोपर्यंत आणि त्या निमित्ताने काही मुद्दय़ांची चर्चा करणे रास्त ठरेल.

त्यातील एक मुद्दा म्हणजे नागरिकांची विभागणी चांगल्या वा वाईट या मुद्दय़ांवर व्हावी की धर्माच्या? काही एक धर्माचे नागरिक हे इतरांपेक्षा अधिक चांगले असतात असे म्हणता येते काय? आणि याच प्रश्नाचा दुसरा भाग म्हणजे आणि म्हणून काही एक धर्माचे नागरिक वाईट अशी संभावना करता येते काय? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असेल तर विशिष्ट धर्मीयांनाच देशाचे नागरिकत्व देणे किती शहाणपणाचे? तसे द्यावयास सुरुवात झाली आणि उद्या सरकारमान्य धर्माचा/चे नागरिक देशविरोधी कृत्ये करताना वा तशी कृत्ये करणाऱ्यांना मदत करताना आढळल्यास सरकारची भूमिका काय असेल? त्या वेळी आपला निर्णय चुकल्याचे सरकार मान्य करेल काय? ती शक्यता नाहीच. पण समजा तसे जरी सरकारने केले तरी केवळ चूक मान्य करून भागणारे नाही. आपला विद्यमान निर्णय रद्द करून

सर्व धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची सुधारणा सरकार करेल काय? यातील कोणत्याही मुद्दय़ावर सरकार काही प्रतिक्रिया देणार नाही. त्यामुळे त्यावर कार्यवाही होण्याची अपेक्षा बाळगणे अगदीच भाबडेपणाचे ठरेल. तेव्हा या प्रश्नांचा विचार केल्यावर एक मुद्दा ठसठशीतपणे समोर येतो.

इच्छा आणि धोरण या मुद्दय़ांवरचा सरकारचा गोंधळ. या दोहोंमध्ये मूलत: फरक आहे. त्याची जाण सरकारच्या वर्तनातून अद्याप दिसलेली नाही. त्यामुळे सरकारचे वर्तन इच्छा हेच धोरण असे राहिलेले आहे. इच्छा हे धोरण होऊ शकते. पण तिचे व्यापक धोरणात रूपांतर करण्यासाठी पार्श्वभूमीवर प्रचंड तयारी करावी लागते आणि तिचा बभ्रा करून चालत नाही. कारण ही तयारी म्हणजे पायाभूत काम. त्याअभावी नुसत्या घोषणा झाल्यास त्या अंगाशी येतात. उदाहरणार्थ निश्चलनीकरण. काळा पसा समूळ नष्ट केला जावा ही इच्छा. पण तिच्या पूर्तीसाठी मागे कोणतीही धोरणात्मक तयारी न करता सरकारने चलनी नोटा रद्द करण्याची घोषणा केली. पुढे त्याचे काय झाले, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. वस्तू व सेवा कराबाबतही हेच झाले आणि आता नागरिक सूचीबाबतही हेच होण्याचा धोका आहे.

या संदर्भात सरकारची तयारी किती अल्प आहे, हे दिसून येतेच. राज्य सरकारे, विविध पक्ष यांना तर ही कल्पना मान्य नाहीच. पण कोणती कागदपत्रे वैध ठरतील, ती ज्यांच्याकडे नसतील त्यांचे काय आदी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नाही. एकटय़ा आसामपुरती ही यादी करताना काय झाले ते दिसले. अशा वेळी उच्चपदस्थांची इच्छा आणि धोरण यांत गल्लत करणे सरकारने थांबवावे. काश्मिरातील घटनेचा हा अर्थही तपासावा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 14, 2020 12:22 am

Web Title: editorial page jaamu kashimir police deputy superintendent of police devinder singh islamic terrorists akp 94 %e0%a4%87%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9b%e0%a4%be %e0%a4%86%e0%a4%a3%e0%a4%bf %e0%a4%a7
Next Stories
1 सर्वोच्च; पण संदिग्ध!
2 ‘नवा करार’
3 पुन्हा कोळसाच..!
Just Now!
X