बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ या दोन्हींतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामधील फरक समजून घ्यायलाच हवा.. बनारसच्या विद्यार्थ्यांची मागणीच भयावह ठरते. तर नेहरू विद्यापीठात, शुल्कवाढीवर विद्यार्थ्यांशी काही संवाद साधावा असे प्रशासनास वाटले नाही. केंद्राकडून कोणतीही अनुदान-कपात नसताना दरवाढ केली गेली आणि तिचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले.. दोन टोकांच्या राजकीय विचारधारांचे प्रतिनिधित्व करणारी देशातील दोन महत्त्वाची विद्यापीठे सध्या मोठय़ा अस्थिरतेचा अनुभव घेत आहेत. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आणि राजधानी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ या त्या दोन शैक्षणिक संस्था. यातील बनारस विद्यापीठातील अशांततेमागील कारण हे धर्मभाषिक तर नेहरू विद्यापीठातील अस्वस्थतेमागे अर्थराजकीय कारण म्हणता येईल. बनारस विद्यापीठाच्या स्थापनेची प्रेरणा मदन मोहन मालवीय यांच्यासारख्या सहिष्णू नेत्याची. ‘‘भारत हा काही फक्त हिंदूंचा देश नाही. मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी असे अनेक धर्माचे नागरिक या देशात आहेत आणि या सर्वधर्मीयांचा हात लागला तरच हा देश प्रगती करू शकेल. त्यासाठी या विद्यालयाचे स्नातक महत्त्वाचा वाटा उचलतील,’’ असे मालवीय यांचे स्वप्न होते आणि त्यात त्यांना अ‍ॅनी बेझंट यांच्यासारख्याची साथ होती. हे विद्यापीठ १९१६ मध्ये स्थापन झाले. त्या तुलनेत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ तरुण म्हणजे नुकतेच पन्नाशी गाठणारे. विख्यात बुद्धिवादी आणि कमालीच्या सचोटीसाठी आोळखले जाणारे महंमद करीम छागला यांनी शिक्षणमंत्री या नात्याने १९६५ साली संसदेत मांडलेल्या विधेयकातून या विद्यापीठाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यानंतर चार वर्षांनी १९६९ साली पहिल्या पंतप्रधानांच्या नावाचे हे विद्यापीठ प्रत्यक्षात उभे राहिले. अत्यंत मौलिक बौद्धिक परंपरा लाभलेल्या या दोन्ही विद्यापीठांत सध्या अस्वस्थता खदखदत आहे. विचारांच्या दोन टोकांना असलेल्या या संस्थांतील परिस्थितीत इतके साधर्म्य असेल तर त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण एका विद्यापीठातील अशांततेमागचे कारण भयंकर आहे तर दुसऱ्या विद्यापीठातील कारणास मिळालेला प्रतिसाद काळजी वाढवणारा आहे. प्रथम बनारस विद्यापीठाविषयी. तेथील अस्वस्थतेमागील कारण भयानक वर्गातील. तेथे संस्कृत अध्यापनासाठी व्यवस्थापनाने निवडलेला सहप्राध्यापक धर्माने मुसलमान आहे म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आणि ते थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आपला शिक्षक चांगला की वाईट याविषयी या विद्यार्थ्यांना काहीही चिंता नाही. पण तो कोणत्या धर्माचा आहे असा प्रश्न त्यांना पडला असेल तर वातावरणातील असहिष्णुता कोणत्या टोकाला गेली आहे हे लक्षात येऊन विचारी जनांचा थरकाप उडेल. या विद्यापीठाचे संस्थापक पं. मालवीय हे हिंदुत्ववादी विचारांचे होते पण सर्व धर्मीयांबाबतची त्यांची सहिष्णुता ही आदर्श होती. त्याच विद्यापीठातील विद्यार्थी विशिष्ट धर्माच्या शिक्षकासाठी आंदोलन करत असतील तर ती अधोगतीची परमावधी म्हणायला हवी. संस्कृत शिकवण्यासाठी निवड झालेले प्रा. फिरोज खान हे पंडित आहेत. त्यांचे आजोबा गफूर खान हे राजस्थानातील मंदिरात भजने म्हणत, तर वडील रमजान खान हे संस्कृत अध्यापनाचे काम करत आणि गौशाळेतही सेवा करत. अशा वातावरणातून आलेल्या फिरोज खान यांच्या नियुक्तीस केवळ त्यांच्या धर्मामुळे विरोध होणार असेल तर या परिस्थितीस काय म्हणावे? बरे या विद्यापीठाचे व्यवस्थापन हे काहीएक विशिष्ट राजकीय विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या हाती आहे. तसेच उत्तर प्रदेशात आणि केंद्रातही सत्ता भाजपची आहे. त्यामुळे ‘काँग्रेसी’ सरकारकडून मुद्दाम हे केल्याचा आरोप करण्याची सोय नाही. पण तरीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघालेला नाही. अशा परिस्थितीत विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेली ठाम भूमिका हाच काय तो त्यातल्या त्यात दिलासा. प्रशासनाने सर्वधर्मसमभावाचा मुद्दा पुढे करत आंदोलक विद्यार्थ्यांपुढे शरणागती पत्करली नाही हे ठीकच. पण तेवढय़ाने भागणारे नाही. प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकत या आंदोलक विद्यार्थ्यांना निलंबित करावे. याचे कारण आज जर यांची धार्मिक मुजोरी सहन केली तर उद्या दुसरा गट जातीच्या आधारे आंदोलन करण्यास कमी करणार नाही. तितके बेजबाबदार आपण नाही याची खात्री नाही. त्यामुळे दलित वाङ्मयाच्या अध्यापनासाठी ब्राह्मण शिक्षक का वा उलटही मागणी येणारच नाही, असे नाही. तेव्हा हे आंदोलन मोडून काढणे आणि परत कोणी असे करू धजणार नाही अशी अद्दल आंदोलकांना घडवणे यास पर्याय नाही. बनारस विद्यापीठात काहीशा हतबुद्ध प्रशासनामुळे समस्या चिघळली तर नेहरू विद्यापीठात प्रशासनाच्या अनावश्यक आक्रमकतेमुळे विद्यार्थी संतप्त आहेत. त्या विद्यापीठात देशभरातून येणाऱ्या निम्नवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. विद्यापीठाचे वसतिगृह हाच या विद्यार्थ्यांचा आधार. तथापि या विद्यार्थ्यांच्या अर्थस्थितीचा कोणताही विचार न करता विद्यापीठ प्रशासनाने वसतिगृह शुल्कात प्रचंड वाढ केली. सध्या या वसतिगृहाचा लाभ घेणाऱ्यांना २७,६०० रुपये इतके वार्षिक शुल्क आकारले जाते. प्रशासनाने ते ५५,००० रुपये ते ६१,००० रुपयांवर नेऊन ठेवले. विद्यमान शुल्क कमी आहे हे कोणीही अमान्य करणार नाही. पण ते इतक्या आणि अशा प्रकारे वाढवावे का हा मुद्दा आहे. तेथे विद्यापीठ प्रशासन आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त समितीत अशा निर्णयांची पूर्वचर्चा होणे अपेक्षित असते. तसे काहीही झाले नाही. विद्यापीठाने एकतर्फी वाढ केली. ही इतकी मोठी आहे की त्यामुळे नेहरू विद्यापीठातील वसतिगृह देशातील सर्वात महागडे विद्यापीठ ठरेल. त्याच शहरातील दिल्ली विद्यापीठातील वसतिगृहासाठी ४० ते ५० हजार रुपये आकारले जातात तर जामिया मिलिया विद्यापीठ ही सुविधा ३५ हजार रुपयांत देते. विश्वभारती विद्यापीठातील वसतिगृह सोयीसाठी २१ हजार ते ३०,४०० इतके शुल्क आकारले जाते तर अलाहाबाद विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठांत अनुक्रमे २८,५०० रुपये आणि २७ हजार रुपये मोजावे लागतात. हैदराबाद आणि अलिगड विद्यापीठांत तर वसतिगृह शुल्क अवघे १४ हजार रुपये आहे. ही सर्व केंद्रीय विद्यापीठे आहेत हे लक्षात घेतल्यास नेहरू विद्यापीठातील शुल्कवाढ किती अन्यायकारक आहे ते ध्यानात यावे. तेव्हा अशा दरवाढीविरोधात विद्यार्थ्यांना तेथील शिक्षकांचीही साथ मिळाली यात आश्चर्य नाही. आणि प्रश्न केवळ शुल्कवाढ हाच नाही. तर या वाढीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या गेलेल्या वागणुकीचा आहे. या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अकारण लाठीमार केला आणि त्यात अपंग आदी विद्यार्थ्यांनाही सोडले नाही. त्याहीपेक्षा विद्यापीठाचा गंभीर प्रमाद म्हणजे शुल्कवाढीवर या विद्यार्थ्यांशी काही संवाद साधावा असेही विद्यापीठ प्रशासनास वाटले नाही. यातील धक्कादायक मुद्दे दोन. पहिला म्हणजे या विद्यापीठाच्या विद्यमान कुलगुरूंविरोधातच आर्थिक गैरव्यवहारांचा आरोप असणे आणि केंद्राकडून कोणतीही अनुदान कपात नसताना दरवाढ केली जाणे. या दोन्ही मुद्दय़ांचा एकमेकांशी संबंध आहे. म्हणजे पहिल्यातून झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या खिशात हात घालण्याची वेळ विद्यापीठावर आली आहे. तरीही तिचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार करण्याचे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे औद्धत्य प्रशासन दाखवते. आता केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयानेच यात लक्ष घातले असून विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याचे ठरवले आहे. यात मार्ग निघेल ही आशा. तथापि या दोन भिन्नधर्मीय विद्यापीठांतील वास्तवावरून विद्यार्थी जगातील वास्तवाचे चित्र समोर येते. ते अस्वस्थ करणारे आहे. विद्यार्थिदशा संपल्यानंतरच्या अशक्त अर्थमानाचे आव्हान आणि विद्यार्थिदशेत शुल्कवाढीची समस्या आणि असंवेदनशील प्रशासन हे संकट. परिणामी या दुहेरी कात्रीतील पिढी अधिकाधिक संख्येने परदेशातील मार्ग शोधेल, हे उघड आहे. ते नुकसान अधिक मोठे असेल.
