महाराष्ट्रात ‘फेरनिवडणुकांचे संकट टाळण्यासाठी’ अजित पवारांशी गांधर्वयुती करणाऱ्या भाजपनेच आता ‘निवडणूक घ्या’ असे म्हणण्यात काय अर्थ आहे? ‘आमचे सेनेबरोबर काही जमले नाही, आमच्या संभाव्य भागीदारास स्पर्धकाने अधिक चांगली ‘ऑफर’ दिल्याने तो तिकडे गेला,’ हे प्रामाणिकपणे मान्य करण्यात राज्य भाजपला आता तरी काही अडचण असू नये.. महाराष्ट्र भाजपचे राज्य अधिवेशन तीन मुद्दय़ांभोवती फिरले. स्वबळावर निवडणुका लढण्याची आणि सत्ता मिळवण्याची प्रतिज्ञा, विद्यमान उद्धव ठाकरे सरकारला दिलेले निवडणुकीचे आव्हान आणि सत्ताधारी युतीस अनौरस ठरवणे हे ते तीन मुद्दे. राजकीय सोयीसाठी त्यात सावरकर वगरेंचा उल्लेख झाला. पण तो तोंडी लावण्यापुरता. राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर भाजपचे हे पहिले अधिवेशन. गतसाली ऑक्टोबराच्या शेवटच्या आठवडय़ात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झडल्या. त्यानंतर जे काही महाभारत घडले ते ताजे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या अधिवेशनास नवे पक्षाध्यक्ष जे पी नड्डा यांनीदेखील हजेरी लावली. त्यांनी पक्षास स्वबळावर सत्ता मिळायला हवी असे सांगितले. म्हणजे वर उल्लेखिलेल्यातील पहिला मुद्दा. पक्षाध्यक्षांनीच तो मांडलेला असल्याने या अधिवेशनाच्या परामर्शाची सुरुवात तेथूनच करायला हवी. नड्डा म्हणतात ते बरोबरच आहे. भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवायला हवी होती. पण मग प्रश्न असा की शिवसेनेशी हातमिळवणी करायला भाजपला सांगितले कोणी? गेली पाच वष्रे भाजप आणि सेना या युतीची सत्ता होती. ती ज्या निवडणुकीतून आली त्या निवडणुका नड्डा यांच्या इच्छेप्रमाणे भाजपने स्वतंत्रपणेच लढवल्या होत्या. पण त्यात देशातल्या तगडय़ा मोदी लाटेतही भाजपस सत्ता काही स्वबळावर मिळवता आली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या ताटावर बसून दोन आठवडय़ांपेक्षा अधिक वाट पाहावी लागली होती. शेवटी शेजारच्या पाटावर राष्ट्रवादीने येऊन बसण्याची धमकी दिल्यावर हालचाली झाल्या आणि सेनेने आपला पाट मांडला. त्यानंतरही राज्यात समर्थ विरोधी पक्षाची जबाबदारी पार पाडणारे काँग्रेस वा राष्ट्रवादीचे नेते नव्हते. तर सत्तेत सहभागी असणारी शिवसेना होती. त्या काळात शिवसेनेने भाजपवर जितक्या दुगाण्या झाडल्या त्यातील काही अंशाने जरी काँग्रेसला झाडता आल्या असत्या तरी त्या पक्षावर इतकी हलाखीची वेळ येती ना. म्हणून त्या काळात भाजपचा समर्थ प्रतिस्पर्धी म्हणून गणला जाऊ लागला तो शिवसेना हाच पक्ष. अशा वेळी खरे तर सर्व काही जुळून आलेले असताना भाजपने सत्तेत असून विरोधी डगरींवरही हात ठेवणाऱ्या शिवसेनेशी रीतसर काडीमोड घ्यायला हवा होता. त्यासाठी शिवसेनेने पुढाकार घेतलेला होताच. त्या वेळी नाही नाही म्हणत असताना भाजपने शिवसेनेचा हात हाती घेण्यासाठी इतका जिवाचा आटापिटा करण्याची गरज नव्हती. परंतु लोकसभा निवडणुकांत ही युती झाली नाही तर सेनेकडून काही दगाफटका झाल्यास मोदी यांची दुसरी खेप अडचणीत येण्याचा धोका होता. तो पत्करण्याची भाजपची तयारी नव्हती. याचा अर्थ असा की सेनेशी भाजपने युती केली ती काही सेनेवरील प्रेमामुळे असे नाही. निवडणूक युत्या या नेहमीच परस्परांच्या प्रत्यक्ष राजकीय निकडीपेक्षा सोयीच्या चतुर राजकारणाचाच भाग असतात. त्यामुळे सेनेशी भाजपची युती राहिली आणि पुन्हा झाली. तथापि नंतरच्या विधानसभा निवडणुकांत युतीधर्म पाळला गेला नाही असा सेनेचा आरोप आहे आणि तो भाजपस मान्य नाही. हे जर वास्तव असेल तर प्रश्न असा की मग ‘आमचे ठरले आहे’, असा दावा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत होते तो कशाच्या जोरावर? जर ते म्हणतात त्याप्रमाणे सर्व काही ठरलेले होते तर मग ते विस्कटले का? ते तसे विस्कटत असताना ते सुरळीत करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून काय झाला? तसेच या निवडणुकांच्या तोंडावर भाजप नेत्यांची वक्तव्ये सत्ता राखण्यातील विश्वास दाखवत होती. एका बाजूला हा विश्वास आणि दुसरीकडे अन्य पक्षांतील गाळीव रत्नांची घाऊक भरती, हे कसे? या सर्व काळात लक्षात घ्यायला हवा असा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपशी युतीची गरज सेनेने एका चकार शब्दाने व्यक्त केली नव्हती. सर्व काही बोलणे सुरू होते ते भाजपचेच. म्हणजे युती हवी, युती सत्ता राखणार, युतीचे सर्व ठरले आहे इत्यादी वक्तव्ये भाजप नेत्यांकडूनच आली. आणि आता स्वबळाची भाषाही पुन्हा भाजपच करताना दिसतो, हे आश्चर्य. दुसरा मुद्दा विद्यमान सरकारला आव्हान देण्याचा. हे सरकार उद्या पाडणार असाल तर आजच पाडा असे प्रतिआव्हान भाजपस दिले गेल्यावर आता हे नेते म्हणतात, आम्हाला सरकार पाडण्याची गरजच नाही; ते आपोआप पडेल. ते तसे झाले तर प्रबळ दावेदार म्हणून भाजपस सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिले जाईल. पण ती संधी साधायची तर भाजपहाती पुरेसे आमदार आहेत कुठे? म्हणजे मग भाजपला पुन्हा हात बांधून शिवसेनेकडे रदबदली करावी लागेल किंवा अन्य कोणा पक्षात फोडाफोडी करून आवश्यक तितकी संख्या तयार करावी लागेल. म्हणजे पुन्हा युती आलीच. मग स्वबळावर सत्ता स्थापनेच्या बाणेदारपणाचे काय, हा प्रश्न. तो भेडसावू नये म्हणून भाजप हा उद्धव ठाकरे सरकारला निवडणुकीचे आव्हान देतो. देवेंद्र फडणवीस यांचेच तसे भाषण आहे. परंतु ही मागणी करण्याचा नैतिक अधिकारच मुळात फडणवीस यांना नाही. अशा प्रकारची नैतिकता त्यांना अभिप्रेत होती तर अजित पवार यांच्याशी गांधर्वयुती करण्याचा अगोचरपणा ते करतेच ना. तो न करता त्याच वेळी नैतिक चाड दाखवून फडणवीस यांनी फेरनिवडणुकांची मागणी केली असती तर त्यात मोठेपणा होता. ती संधी त्यांनी दवडली आणि ज्याचे स्थान तुरुंगात आहे असे तेच सांगत होते त्या अजित पवार यांनाच उपमुख्यमंत्रिपद देत फुटिरांना हाताशी घेऊन सत्तास्थापनेचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्या वेळी ‘फेरनिवडणुकांचे संकट टाळण्यासाठी’ असे समर्थन भाजपतर्फे दिले गेले. म्हणजे आपण काहीही बाहेरख्यालीपणा केला की तो संसार वाचवण्यासाठी आणि अन्यांनी तसे काही केले की मात्र बदफैली हे कसे? हा तिसरा मुद्दा. भाजपचे सर्व नेते ही विद्यमान आघाडी अनैतिक, अपवित्र आणि अमान्य ठरवतात. हे हास्यास्पदच म्हणायचे. असा अपवित्र आणि अनैतिक प्रयत्न भाजप नेत्यांनी केलाच नसता तर त्यांची टीका रास्त आणि क्षम्य ठरली असती. तसे झालेले नाही. अयोध्येच्या रामापासून हिमाचलातील सुखरामापर्यंत प्रवास केलेल्या भाजपने आता अनेक गणंगांना पचवून समाधानाचे ढेकर दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय नैतिकता हा मुद्दा आता भाजपचा राहिलेला नाही. आपल्याकडील राजकीय परिघात नैतिक/अनैतिक असे काही नाही हे आता मतदारांनीही मान्य केले आहे. तेव्हा आता उगाच वेड घेऊन पेडगावला जाण्याचा प्रयत्न भाजपने करण्याची काही गरज नाही. ‘आमचे सेनेबरोबर काही जमले नाही, आमच्या संभाव्य भागीदारास स्पर्धकाने अधिक चांगली ‘ऑफर’ दिल्याने तो तिकडे गेला,’ हे प्रामाणिकपणे मान्य करण्यात काही अडचण नाही. तितके आपण आता मोठे झालो आहोत. म्हणून भाजपने या अधिवेशनात आपले नक्की काय चुकले आणि ते बरोबर कसे करता येईल याचा विचार करायला हवा होता. ते झालेले नाही. इतरांना दोष देणे बंद करून भाजपने स्वत:स सुधारावे. देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई अशा दोन्हीकडे सत्ताच्युत व्हावे लागले असेल तर आपलेही काही चुकते आहे हे प्रामाणिकपणे मान्य करायचा उमदेपणा भाजपने दाखवावा. आता किरकिर पुरे. नपेक्षा आणखी काही राज्यांत विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करण्याची वेळ भाजपवर येईल, हे निश्चित.
