महावितरण ही सरकारी कंपनी आहे म्हणून तर तब्बल दहा महिने वीज देयके न भरणाऱ्या ग्राहकांचेही वीजचोचले सुरू राहिले. पण हे असेच चालू राहिले तर महावितरण जिवंत राहणार नाही. त्यामुळे थकबाकीदारांकडून वीज देयकांचे पैसे वसूल करणे योग्यच. पण त्याआधी कृषिपंपधारक आणि छोट्या घरगुती वीजग्राहकांना आवश्यक त्या सवलती सरकारने द्यायला हव्यात. त्यानंतरही पैसे न देणाऱ्या ग्राहकांबाबत मात्र वीज देयके वसुलीची मोहीम अत्यंत कठोरपणे राबवायला हवी. वीज आणि पाणी या दोन्ही घटकांचे सर्वपक्षीय राजकारण झाल्याने ही दोन्ही क्षेत्रे आपल्याकडे वाटोळे होण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या मुद्दा यातील वीज क्षेत्राचा. गेल्या वर्षी नवे सरकार आल्यानंतर त्यास सुरुवात झाली. विद्यमान वीजमंत्र्यांनी काहीही कारण नसताना वीज बिल माफीची घोषणा केली आणि हे औदार्य झेपणारे नाही हे लक्षात आल्याने वीज बिल वसुलीस सुरुवात झाली. एव्हाना पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांना विरोधात बसावे लागणार हे लक्षात आल्याने त्यांनी वीज बिल माफीची मागणी लावून धरली. हे आपल्या राजकीय संस्कृतीस साजेसेच. विरोधात असताना काहीही मागायचे आणि सत्ता मिळाली की काहीही द्यायचे नाही. यातून सध्याचा वाद निर्माण झाला. माफीची मागणी नेहमीच मोहक असते. पण प्रत्येक मोहात शहाणपण असतेच असे नाही. ते या मागणीत तर नाहीच नाही. पण तरी मोह काही भल्याभल्यांना सुटत नाही. या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नावर मत तयार करण्याआधी वाचकांनी या प्रश्नाचा आवाका समजून घ्यायला हवा. गेल्या वर्षी करोना टाळेबंदी लागू केल्यानंतर १ एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या दहा महिन्यांत एक रुपयाही देयक न भरणारे असे घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, कृषिपंप आदी विविध गटांत मिळून राज्यात तब्बल ८० लाख ३२ हजार २८३ वीजग्राहक होते. त्यांच्याकडील एकूण थकबाकीची रक्कम होती तब्बल ४८ हजार कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड. ‘महावितरण’ने कारवाईची घोषणा केल्यावर गेल्या १३ दिवसांत लाखो वीजग्राहकांनी पैसे भरले. तरीही १३ फेब्रुवारीअखेर ३३ लाख ४८ हजार घरगुती वीजग्राहकांकडे २,७७८ कोटी रुपयांची, दोन लाख ६४ हजार व्यापारी ग्राहकांकडे ४८२ कोटी रुपयांची आणि ३९ हजार औद्योगिक ग्राहकांकडे १८१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याशिवाय ३३ लाख १५ हजार कृषिपंपधारकांकडे ३७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. गेल्या दहा महिन्यांत काही प्रमाणात पैसे भरलेले व काही थकवलेले वेगळेच. राज्यातील महावितरणची ग्राहकसंख्या अडीच कोटींच्या आसपास आहे. ती पाहता एकतृतीयांश ग्राहकांनी दहा महिन्यांत एक रुपयाही वीज बिल न भरणे ही खूपच गंभीर बाब आहे. कोणत्याही संस्थेला ती कितीही श्रीमंत असली तरी ते परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत ही यंत्रणा आर्थिकदृष्ट्या तग धरू शकणार नाही हे सांगायला कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. त्यामुळे थकबाकीदारांकडून वीज देयकांचे पैसे वसूल करणे हे योग्यच. ही वसुली व्हायलाच हवी. ग्राहकांनीही किमान शहाणपण दाखवत आपली देयके द्यावीत. याचे कारण हे झाले नाही तर महावितरण जिवंत राहणार नाही. मग या क्षेत्रात कोणाचा शिरकाव होईल, हे सद्य:स्थितीत सांगण्याची गरज नाही. या वीजग्राहकांना कळायला हवे की, महावितरण ही सरकारी कंपनी आहे म्हणून इतके दिवस पैसे न भरताही त्यांचे वीजचोचले सुरू राहिले. उद्या यामुळे आर्थिक डोलारा कोसळून वीज वितरण कंपनीचे खासगीकरण झाले तर एक महिना पैसे थकवले तरी दुसऱ्या दिवशी वीजपुरवठा खंडित होईल. याचा अर्थ महावितरण जिवंत ठेवणे हेच ग्राहकांच्याही हिताचे आहे. तथापि, या थकबाकी आणि तिच्या वसुलीस दुसरी बाजूही आहे आणि पैसे वसूल होण्यासाठी त्याबाबत निर्णय घेणे ही महाविकास आघाडी सरकारची जबाबदारी आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, वीज बिल न भरणाऱ्या ग्राहकांवर सध्या सुरू असलेल्या कारवाईत कृषिपंपधारकांचाही समावेश करण्यात आला. तांत्रिकदृष्ट्या ते योग्य असले तरी नैतिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या ते समर्थनीय नाही. कृषिपंपधारकांनी अत्यंत स्वस्त दरात मिळणाऱ्या विजेचे पैसे दिले पाहिजेत हे मान्यच. पण त्यासाठी त्यांना वीजवापरानुसार प्रामाणिकपणे वीज देयकेही दिली जायला हवीत. ही देयके देणे ही महावितरणची जबाबदारी. परंतु मार्च २०२० मध्ये राज्य वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या दरवाढ आदेशात कृषिपंपांच्या नावावर महावितरण आपली वीजहानी लपवत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कृषिपंपधारकांना प्रत्यक्ष वापरापेक्षा जास्त वीज देयक दिले जात होते ही तक्रार खरी निघाली. अशा परिस्थितीत आधी त्या चुकीचे प्रायश्चित्त म्हणून राज्यातील कृषिपंपधारकांना सुधारित वीज देयके देणे ही महावितरणची नैतिक जबाबदारी आहे. ते जोवर होत नाही तोवर कृषिपंपधारकांनी दहा महिन्यांत पैसेच भरले नाहीत अशी तक्रार करणे हा कांगावा झाला. त्यात राज्य सरकारने नुकतीच कृषिपंपांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी सवलत योजना जाहीर केली. पण त्या योजनेत सहभागी होण्याची संधी देण्याआधीच कृषिपंपांची वीजजोडणी थकबाकीपोटी तोडणे ही प्रशासकीय विसंगती आहे. त्यामुळे याकडे महावितरण व महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. दुसरी गोष्ट घरगुती वीजग्राहकांची. या ग्राहकांना करोनाकाळातील वीज देयकांत सवलत दिली जाईल अशी घोषणा झाली. पण त्याचे पुढे काही झाले नाही. आता सवलतीची वाट पाहात लोकांनी वीज देयक भरणे टाळले असेल तर ती संपूर्ण चूक वीजग्राहकांवर टाकता येणार नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी आपल्या सवलतीच्या घोषणेला जागत राज्य सरकारने किमान दरमहा १०० युनिट वीजवापर असलेल्या अशा सर्वात छोट्या घरगुती वीजग्राहकांसाठी तरी काही प्रमाणात सूट द्यावी आणि त्यानंतरही पैसे न देणाऱ्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा खुशाल खंडित करावा. तसे करणे योग्यच. महावितरणच्या दरमहा वसुलीच्या सुमारे ८० ते ८५ टक्के रक्कम वीजखरेदीतच खर्च होते. उरलेल्या १५ ते २० टक्के रकमेतून कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल-दुरुस्तीची कामे, उपकरण खरेदी, भांंडवली खर्चासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड आदी खर्चाची हातमिळवणी करावी लागते. फक्त गेल्या दहा महिन्यांचा विचार केला तर महावितरण दरमहा राज्यातील सुमारे अडीच कोटी ग्राहकांना ५,८०० कोटी रुपयांची देयके पाठवते. त्यापैकी सुमारे ४,४०० कोटी रुपये वसूल होत आहेत. म्हणजेच दर महिन्याला तब्बल १,४०० कोटी रुपयांची थकबाकी निर्माण होत आहे. करोनाच्या आधीही अशी थकबाकी निर्माण होत होती. पण ते प्रमाण दरमहा सुमारे २५० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होते. याचा अर्थ असा की, गेल्या दहा महिन्यांत दरमहा थकणारी रक्कम थेट चौपट-पाचपट झाली आहे. ते झेपणारे नाही. परिणामी यामुळे वीजपुरवठ्यावरदेखील परिणाम होऊन अडचणी वाढल्यास आश्चर्य वाटायला नको. खेरीज महावितरणसारख्या संस्थांची पत ही त्यांच्या ताळेबंदावर आधारित असते हे लक्षात घेतले तर नवीन कर्ज मिळणेही महाग होईल. म्हणजे पुन्हा वीजग्राहकांचाच तोटा. कोणास आवडो अथवा न आवडो; पण महावितरण सर्वाधिक कार्यक्षमतेने हाताळली गेली ती अजित पवार या खात्याचे मंत्री असताना, यावर प्रशासनात सर्वांचे एकमत आहे. त्यांच्या काळात अत्यंत कठोरपणे झालेली वीज बिल वसुली नंतर महावितरणला राखता आली नाही हे सत्य आकडेवारीतूनही दिसेल. सध्याचे वीजमंत्री नितीन राऊत आणि त्याआधीचे चंद्रशेखर बावनकुळे हे दोघेही विदर्भाचे. या प्रदेशातील सर्रास आढळणारा वैदर्भीय मोकळेढाकळेपणा वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनात लोभस असतो हे खरेच. पण प्रशासनास असे असून चालत नाही. हे भान न राहिल्यास काय होते याचे महावितरण हे उत्तम उदाहरण. ही यंत्रणा खासगी हातांत जाण्यापासून वाचवायची असेल तर वर उल्लेखलेल्या दोन मुद्द्यांवर आवश्यक त्या सवलती देऊन सरकारने वीज देयके वसुलीची मोहीम अत्यंत कठोरपणे राबवावी आणि बिले न भरणाऱ्यांची वीज तोडावी. राजकीय विरोधकांच्या मतलबी आंदोलनांची अजिबात फिकीर करू नये. त्यात काही दम नाही आणि अर्थही नाही.
