News Flash

‘ते’ही असेच होते…

राजकारण हे त्यामागील कारण. दबावगटांची ताकद असलेला शेतकरी बोंब ठोकून मतांच्या धमक्यांवर हवे ते पदरात पाडून घेऊ शकतो.

आजचे आपले आव्हान हे ५० वर्षांपूर्वी होते तसे केवळ अन्नसुरक्षेचे (फूड सिक्युरिटी) नाही. तर ते आहे पोषण-सुरक्षा (न्यूट्रिशनल सिक्युरिटी) वाढवण्याचे…

…त्यासाठी डाळी, तेलबिया यांचे उत्पादन वाढायला हवे. तसे न होता शेतकरी किमान आधारभूत किंमत मिळणाऱ्या पिकांनाच प्राधान्य देतात, हा दोष शेतकऱ्यांचा नसून सरकारचा…

नरेंद्र मोदी सरकारने महत्त्वाच्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींत पुन्हा एकदा वाढ केली. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यातही अशीच वाढ केली गेली. त्याआधी आताच्या जूनप्रमाणे गेल्या वर्षीही जून महिन्यात केंद्राने आधारभूत किमती वाढवल्या. त्याआधीच्या ऑक्टोबर महिन्यात रब्बी पिकांच्या आधारभूत किमतींत वाढ केली गेली. मोदी सरकारच्या काळात २०१४ पासूनच्या पाच वर्षांत भाताच्या आधारभूत किमतीत तर अडीच पट वाढ झाली. यापोटी पहिल्या पाच वर्षांत सरकारने सुमारे पाच लाख कोटी रुपये खर्च केले. शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे जात असतील तर आनंदच आहे. पण शेतीच्या अर्थकारणात आमूलाग्र सुधारणांचा दावा करत या सरकारने गेल्या वर्षी जून महिन्यात नवे कृषी कायदे प्रसृत केले. या सुधारणांचे महत्त्व नव्याने विशद करण्याची गरज नाही. पुढे त्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलकांची एक मागणी होती ती किमान आधारभूत किंमत कायम राखण्याची. सरकारी टेकूची गरजच शेतकऱ्यांना राहू नये म्हणून तर नवे कृषी कायदे आहेत, असे ठामपणे सांगणाऱ्या केंद्र सरकारनेच आधारभूत किमतींची मागणी मान्य असल्याचे लेखी आश्वासनही शेतकऱ्यांना दिले. यामागील शहाणपण समजून घेणे कदाचित तुमच्या-आमच्या आकलन क्षमतेपलीकडचे असावे. त्यामुळे हा मुद्दा सोडून या किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याच्या निर्णयाचे विश्लेषण करायला हवे. त्यास तीन बाजू आहेत. अर्थ, आरोग्य आणि अर्थातच राजकारण. यातील पहिले दोन एकमेकांशी निगडित आहेत आणि तिसरा संबंधित नसला तरी त्यातील कळीचा मुद्दा आहे.

प्रथम अर्थ-आरोग्य याविषयी. आज देशात कधी नव्हे इतका धान्यसाठा पडून आहे. किमान १० कोटी टन इतके धान्य सरकारी गोदामात उंदराघुशींपासून वाचवण्याच्या आव्हानास अन्न महामंडळ सामोरे जात आहे. ही आपली विक्रमी धान्यशिल्लक. त्यात आता या खरिपाच्या पिकाची भर पडेल. हवामान खात्याने यंदाचा पावसाळा उत्तम असल्याची ग्वाही दिल्याने हा खरिपाचा हंगामही चांगला असेल असे मानण्यास हरकत नाही. म्हणजे पीकसाठा वाढणार. ते छान. पण पंचाईत अशी की, या साठ्यांत सर्वाधिक आहे तो भात आणि गहू. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात खाद्यतेलाच्या गगनाला भिडलेल्या दरांचे स्मरण केल्यास यातील विसंगती लक्षात येईल. ती अशी की, ज्याची मोठ्या प्रमाणावर आपणास गरज आहे ते अन्नघटक आपण अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातच करत आहोत. एका बाजूला ओसंडून जाणारी धान्य गोदामे आणि दुसरीकडे महत्त्वाच्या घटकांची आयात. यावर सहज कोणाच्याही मनात येईल असा प्रश्न म्हणजे : मग आपण तेलबिया आणि डाळी यांची लागवड अधिक का करत नाही?

त्याचे उत्तर या किमान आधारभूत किमतीत दडलेले आहे. सरकार महत्त्व देते ते भात, गहू आणि ऊस या पिकांना. कारण ही पिके  घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड दबावगट आहेत आणि त्यांचा सरकारशी संबंध नाही, असे नाही. या दबावगटांचा परिणाम असा की, ज्या पिकांची देशास आता तितकी गरज नाही तीच पिके अगदी हमीभाव वगैरे देऊन पिकवण्यास सरकार उत्तेजन देते. या प्रश्नास दुसरी बाजू आहे ती पर्यावरणाची. तांदूळ, गहू आणि ऊस या तीनही पिकांना भरगच्च पाणी लागते. पण या किमान भावाच्या शाश्वतीमुळे जेथे पाण्याची टंचाई आहे अशा ठिकाणीही ही पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. त्यात त्यांना दोष देता येणार नाही. जी उत्पादने विकली जाण्याची हमी आहे तीच पिकवण्याकडे त्यांचा कल असणार. ते साहजिकच. हे सर्व ‘हरित क्रांती’समयी योग्य होते. ज्या वेळी सत्तरच्या दशकात अन्नधान्याचा तुटवडा होता आणि अमेरिका त्यांच्या गुराढोरांचे अन्न असलेला ‘मिलो’ नावाचा गहू भारतीयांच्या गळ्यात मारत होती त्या वेळी काळाची गरज म्हणून आपल्याकडे या पिकांच्या लागवडीस उत्तेजन दिले गेले. या किमान आधारभूत किमतीचा असा धोरणात्मक निर्णय लाल बहादूर शास्त्री यांच्या ‘जय जवान, जवान किसान’ काळात घेतला गेला यावर या धोरणाचे वय कळेल. पण सर्व बाबींप्रमाणे हे धोरणही वयपरत्वे कालबाह््य ठरते. मोदी सरकार ते मोडून शेतीस बाजारपेठेशी जोडणार असल्याचे सांगितले गेले होते. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा पांगुळगाडा काढून घेण्यास हे सरकारदेखील तयार नाही. या सरकारी नाकर्तेपणाचा संबंध आपल्या आरोग्याशी आहे.

तो असा की, आजच्या काळातही आपल्या ताटात प्राधान्याने कर्बयुक्त धान्यच पडते. ज्या काळात माणसे शारीरिक कामे अधिक करायची त्या वेळी योग्य असलेले अन्नच आपण अजूनही प्राधान्याने खातो. म्हणजे भात/गहू आज कालबाह््य आहे असे नाही. पण त्याच्या जोडीने आपले जगण्याचे बदललेले स्वरूप लक्षात घेता आपल्या आहारात अधिक प्रथिने असायला हवीत. म्हणजे शाकाहाऱ्यांसाठी डाळी आदींची गरज. पण ते तर आपणास आयात करावे लागतात. कारण त्यांचे आपल्याकडील उत्पादन कमी. उत्पादन कमी कारण शेतकऱ्यांना ते पिकवण्यात रस नाही. तो का नाही, याचे कारण म्हणजे हे आधारभूत किमतीचे प्रकरण. ज्या प्रमाणात तांदूळ, गव्हाच्या आधारभूत किमतीत वाढ होते तितकी किंमत डाळी, तेलबियांना मागणी असूनही दिली जात नाही. याचे कारण गहू-तांदूळ पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रमाणे या अन्य पिकांसाठी दबावगट नाही. अशा तऱ्हेने याचा परिणाम आपल्या आरोग्यावर होतो. आज अगदी अल्पउत्पन्न गटांतही लठ्ठतेचे प्रमाण वाढताना दिसते त्यामागे हे कारण आहे. अन्न आहे. पण अधिक कर्बयुक्त आणि पोकळ उष्मांकधारी. म्हणजे आजचे आपले आव्हान हे ५० वर्षांपूर्वी होते तसे अन्नसुरक्षेचे (फूड सिक्युरिटी) नाही. तर ते आहे पोषण-सुरक्षेचे (न्यूट्रिशनल सिक्युरिटी). तेव्हा काही पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत हे केवळ वाईट अर्थकारण नाही. ते तितकेच वाईट आरोग्यकारणही आहे. पण तरीही याच कालबाह््य धोरणांची अंमलबजावणी आपल्याकडे अजूनही सुरू आहे.

राजकारण हे त्यामागील कारण. दबावगटांची ताकद असलेला शेतकरी बोंब ठोकून मतांच्या धमक्यांवर हवे ते पदरात पाडून घेऊ शकतो. डाळी, सोयाबीन वा तेलबिया पिकवणाऱ्या  शेतकऱ्यांकडे ती ताकद नाही. म्हणून या पिकांना अधिक उत्तेजन देण्याची गरज सरकारला वाटत नाही आणि ती पडेल त्या किमतीस आयात करणे अव्याहत सुरू राहाते. सरकारी तिजोरीसही त्याचा जाच आणि नागरिकांवरही महागाईचा बोजा. अशा वेळी या ताज्या आधारभूत किंमत वाढवण्याच्या निर्णयाबाबत रास्त ठरेल तो प्रश्न म्हणजे : पश्चिम बंगालात सडकून मार खाल्ला नसता आणि उत्तर प्रदेशात काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका नसत्या तर या आधारभूत किमतींत इतकी वाढ झाली असती का? या प्रश्नाचे उत्तर उघड आहे. गेले वर्षभर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा रोख आगामी काळात उत्तर प्रदेशवर असणार आहे. त्या राज्यांतील अनेक भागांत तसेच जाटबहुल प्रदेशांत या आंदोलकांस मोठा पाठिंबा आहे आणि ते केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी भाजपसाठी सोयीचे नाही. म्हणून या शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा मार्ग म्हणजे ही किमान आधारभूत किंमतवाढ. हे आंदोलन असेच राहिले वा त्याची तीव्रता वाढली तर पुढची पायरी असेल ती याच पिकांसाठी आधारभूत किमतींच्या सरसकट हमीची.

असे असेल तर सर्व प्रश्न राजकीय चष्म्यातून पाहण्याच्या आपल्या शासकीय परंपरेत खंड काय पडला? सुरेश भटांच्या शब्दांत- ‘हेही असेच होते, तेही असेच होते। आपापल्या ठिकाणी सारे ससेच होते,’ याचे उत्तर मिळते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 11, 2021 12:22 am

Web Title: editorial page nutritional security narendra modi government rabi crops agricultural laws akp 94
Next Stories
1 काय ठसा ठेवणार?
2 होतील ‘बहु’.. कधी?
3 ‘टीका’स्वयंवर..
Just Now!
X