‘पेगॅसस’-पाळतीसारखे मुद्दे जनतेमध्ये सात्त्विक संताप, क्षोभ आदी भावना निर्माण करणारच नाहीत, त्यामुळे अशा मुद्दय़ावर विरोधी पक्षीयांचा संसदेतील गोंधळ निर्थकच.. नागरिकांच्या आयुष्यांचे नियंत्रण सरकारहाती असण्यात गैर काय, आणि ‘सर्वच जण असेच करतात’ असे जोवर नागरिकांनाच वाटते, तोवर खासगीपणासारख्या मुद्दय़ांची चर्चा होणे कठीणच.. ज्या समाजात लोकशाही मूल्ये, माध्यमांचे महत्त्व, व्यक्तिगत पैस आणि त्याचे पावित्र्य ही मूल्ये राजकीय पक्षनिरपेक्ष नाहीत, त्या समाजात पेगॅसस घुसखोरी हा राजकीय मुद्दा होऊ शकत नाही. राजकीय पक्षनिरपेक्ष याचा अर्थ सत्तेवर कोणताही पक्ष असो; या मुद्दय़ांबाबत काहीही तडजोड नाही असे नागरिकांस वाटणे. परंतु या वास्तवाचे भान विरोधी पक्षांस नाही असे दिसते. नपेक्षा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा इतका काळ या मंडळींनी ‘पेगॅसस’च्या चौकशीच्या मुद्दय़ावर घालवला नसता. इतक्या गदारोळानंतर या मुद्दय़ांविषयी किमान दोन सत्ये विरोधकांनी आणि आपण स्वीकारायला हवीत. पहिले म्हणजे केंद्र सरकार या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश देणार नाही आणि पेगॅससशी करार केला होता किंवा काय याचेही उत्तर देणार नाही. यातील दुसरे सत्य असे की हे केवळ सध्या सत्तेवर भारतीय जनता पक्ष आणि त्यातही नरेंद्र मोदी-अमित शहा हे दोघे आहेत म्हणूनच यात चौकशी होणार नाही, असे मुळीच नाही. वास्तव हे आहे की या मुद्दय़ावर कोणताही पक्ष सत्तेवर असता आणि कितीही सत्यवचनी व्यक्ती पंतप्रधानपदी असती तरी त्यांनीही विद्यमान सरकार करते तेच केले असते. पेगॅससचे अस्तित्व नाकारणे हे नव्या काही घटना, नवे प्रश्न चव्हाटय़ावर आणण्यास उद्युक्त करणारे असेल आणि ते मान्य करणे हे स्वत:च्या हाताने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारणारे ठरेल. त्यामुळे ‘‘आमच्या मोबाइल फोन्सची हेरगिरी झाली’’ हे सांगण्यासाठी राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी वा तत्सम कोणी कितीही कंठशोष केला तरी ते अरण्यरुदन ठरण्याचीच शक्यता अधिक. हे कठोर सत्य एकदा का स्वीकारले की जे काही सुरू आहे त्याचे तर्कसंगत विश्लेषण करता येईल. तसे झाल्यास या मुद्दय़ावर संसदेत गोंधळ घालणे, वा जनतेसमोर छाती पिटून या मुद्दय़ावर हवा तापवण्याचा प्रयत्न करणे किती निर्थक आहे हे जाणवू शकेल. हे लक्षात घेण्याची गरज आहे याचे कारण ‘सेन्सॉरशिप’, मुक्त अभिव्यक्ती, खासगीपणा किंवा व्यक्तिगततेचा पैस आदी मुद्दय़ांवर आपल्याकडे जनतेच्या मनाची तार छेडली जात नाही. हे सर्व विषय केवळ प्रसारमाध्यमांचे आणि उच्चभ्रू अभिजनवाद्यांचे आहेत असेच अजूनही आपल्या बहुसंख्यांचे मत. आपल्या सज्ञान अपत्याच्या आयुष्यात नाक खुपसण्याचा अधिकार आपल्याला आहे असे ज्याप्रमाणे अनेक पालकांना अजूनही वाटते, त्याप्रमाणे नागरिकांच्या आयुष्यांचे नियंत्रण सरकारहाती असण्यात गैर काय, असे मानणारा वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर आजही आहे. याची उदाहरणे पावलोपावली आढळतील. उद्यानात बसलेल्या प्रौढ प्रेमी युगुलांस उगाचच दरडावण्यात काहीही गैर नाही असे आपल्या पोलिसांस वाटत नाही आणि अशा उगाच दरडावण्यात पोलिसाने काही अयोग्य केले असे अनेक नागरिकांस वाटत नाही. ‘आधार’ कार्ड सक्तीच्या मुद्दय़ावर झाले ते काय होते? त्या वेळी आपली ‘ओळख’ सरकारला का द्यायला हवी असे मानणारे उच्चभ्रू वा प्रसारमाध्यमीच होते. इतकेच काय पण विमान प्रवासासाठी ‘आरोग्यसेतु’ अ‍ॅपची अजिबात अनिवार्यता नाही, हे पुरेसे स्पष्ट असूनही आपल्या विमान कंपन्या या अ‍ॅपची सक्ती करतच होत्या आणि बहुतांश प्रवासी असहायपणे सरकारी नियमाची सरकारतर्फेच होणारी अवहेलना हताशपणे पाहात होते. खरा कहर म्हणजे ज्या मोजक्या कोणी ‘आरोग्यसेतु’ची सक्ती नाही याकडे विमान कंपन्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला त्याकडे अन्य विचारशून्य सुखवस्तू भारतीय ‘हा कोण शहाणा समजतो स्वत:स’ अशाच नजरेने पाहात होते. सार्वत्रिक सूर हा ‘मागितली वैयक्तिक माहिती सरकारने तर त्यात गैर काय,’ असाच. हे आताचे नाही. ही आपली मानसिकता आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणूनच इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीचे समर्थन करणारा एक मोठा वर्ग तेव्हाही होता. आणि आता तर त्याचा आकारही वाढलेला असेल. अधिकृत आणीबाणी लादून सरकारने आपल्या वैयक्तिक अधिकारांवर गदा आणली याबद्दल अजिबात वाईट वाटून न घेणाऱ्यांची संख्या त्याही वेळी लक्षणीय होती. आणि आता आणीबाणी नसतानाही तसे काही होत असेल तर दु:ख न करणाऱ्यांची संख्या त्याहीपेक्षा अधिक लक्षणीय असेल. हे मान्य करणे कितीही विदारक असले तरी ते सत्य आहे. म्हणूनच पेगॅसस हा लोकप्रिय राजकीय मुद्दा आपल्याकडे बनू शकत नाही. हे प्रकरण म्हणजे भारताचा ‘वॉटरगेट क्षण’ असे सांगण्याचा प्रयत्न काहींनी केला. तो अगदीच हास्यास्पद आणि उथळ. ‘चीन आणि भारत म्हणजे चिंडिया हे पुढच्या शतकात जगाचे नेतृत्व करतील’ असे काहीबाही बरळणाऱ्या बोलघेवडय़ांस आपल्याकडे विद्वान, विचारवंत मानले जाते. यातल्याच काहींस पेगॅससची तुलना अमेरिकेतल्या वॉटरगेट प्रकरणाशी करावीशी वाटली. यातून हा वर्ग वास्तवापासून किती दुरावलेला आहे हेच दिसून येते. हेच सत्य विरोधी पक्षीयांच्या सध्याच्या वर्तनातून पुढे येते. या मुद्दय़ावर संसदेचे कामकाज बंद पाडले जाण्याचा हा दुसरा आठवडा. या मुद्दय़ावर गोंधळ घालण्याची निर्थकता विरोधी पक्षांस अजूनही समजून आलेली नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्य, त्यांचे अधिकार आदी मुद्दय़ांपेक्षा खऱ्याखोटय़ा भ्रष्टाचाराचे आरोप, धर्मस्थळांची उभारणी वा पडझड आदी मुद्दे हे आपल्या मानसिकतेत राजकीय कार्यक्रम पत्रिकेवर प्राधान्याने असतात. याबाबत आपले सार्वजनिक विचारशैथिल्य इतके की काहीबाही आसने शिकवणारा कथित योगगुरूही स्विस बँका, त्यातील कथित काळा पैसा यावर प्रवचने झोडतो आणि भक्तसंप्रदायात तीही गोड मानून घेतली जातात. तेव्हा अशा परिस्थितीत काही नेते, पत्रकार, कार्यकर्ते अशांचे फोन टॅप झाले असतील तर तो मुद्दा केवळ त्यांच्यापुरता व्यक्तिगत ठरतो. सर्वसामान्य नागरिकांस त्याबाबत काही खेद/खंत वाटण्याची शक्यता कमीच. त्यामुळे या मुद्दय़ावर सर्वसामान्य जनतेच्या मनात सात्त्विक संताप, क्षोभ आदी भावना निर्माण होतील, असे मानणे निव्वळ दूधखुळेपणाचे. म्हणूनच आपले फोन टॅप होतात की नाही याहीपेक्षा बोफोर्सच्या तोफा खरेदीत कोणी कोणास दलाली दिली वा ‘२जी’ प्रकरणात किती कोटींचा भ्रष्टाचार झाला याच्या वावडय़ा आपल्याकडे राजकीयदृष्टय़ा अधिक प्रभावशाली ठरतात. हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आलेले आहे. आणि दुसरे असे की या सरकारने यात वेगळे काय केले, सर्वच सरकारे असे फोन वगैरे टॅप करतच असतात, अशी सर्वसाधारण धारणा. ती अयोग्य ठरवणे अवघड. चूक वा गैरकृत्य करणारा एक आहे की अनेक यावर त्या घटनेस चूक ठरवायचे की नाही, हे आपल्याकडे अवलंबून असते. त्याबाबतही ‘पाचामुखी परमेश्वर’ हेच सत्य. बहुमत असेल तर सर्व योग्य. ‘एकाने खाल्ले तर शेण, अनेकांनी सामुदायिकरीत्या प्राशन केल्यास ती श्रावणी’ अशा अर्थाची म्हण आणि तीमागील आपला सांस्कृतिक शिरस्ता हेच दर्शवतो. अशा वेळी सगळेच करत असतील तर यांनी केले तर काय बिघडले असा सोयीस्कर विचार करून अनेकांनी या पेगॅसस प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले असेल तर त्यातून त्यांच्या व्यावहारिक शहाणपणाचेच दर्शन होते. हे शहाणपण आता विरोधी पक्षांनी दाखवायला हवे. पेगॅसस हे ग्रीक पुराणकथांतील मिथक. त्या देशातील ऑलिंपस पर्वताच्या देवतेचे हे अपत्य. पेगॅसस म्हणजे पंख असलेला पांढरा शुभ्र उडता घोडा. ग्रीक पुराणकथांत तो उडतो. सध्या सुरू असलेल्या ऑलिंपिकच्या काळात तो योगायोगाने प्रकटला. त्यावर मांड ठोकण्याचा मोह विरोधकांस होणे तसे नैसर्गिकच. पण शेवटी तो काल्पनिक घोडा. त्यांच्या हाती काही आला नाही. तो आकाशी उडाला हे मान्य करून विरोधकांनी आता नवा काही मुद्दा शोधावा हे बरे.
