तमिळनाडूमधील मंदिरांत सर्व जातींच्या पुजाऱ्यांना स्थान असावे, ही ‘पेरियार’ रामस्वामींना अभिप्रेत असलेली सामाजिक क्रांती आजही अपूर्णच आहे. अजमेर दग्र्यातला किंवा केरळच्या मंदिरांतला बदलही कायद्यामुळेच झाला आणि ते कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य ठरवले; पण तमिळनाडूबद्दलचे दोन्ही निकाल बदलांना प्रतिकूल आहेत. जात ही परंपरा आहे का? असल्यास कुणाची परंपरा? जात हे एखाद्या धर्माचे मूलभूत लक्षण असूही शकेल; पण म्हणून त्या लक्षणाचे रक्षण म्हणजेच धर्मरक्षण असे म्हणायचे का? - एरवी समाजकारण आणि राजकारण यांच्या परिघाबाहेरचे भासणारे हे प्रश्न कधी कधी समाजकारणाच्या केंद्रस्थानी येतात. तसे ते येण्यामागे राजकीय पातळीवरील काही निर्णय असतात. असाच एक निर्णय १९७१ सालात तमिळनाडूमध्ये झाला होता. त्याचे कारण तसे तात्कालिक म्हणावे असेच. द्रविड चळवळीचे जनक, समाजसुधारक ई. व्ही. रामस्वामी ‘पेरियार’ यांनी वयाच्या नव्वदीतही एका सामाजिक क्रांतीचा आग्रह धरला; तो पेरियारांचे सत्शिष्य म्हणवणारे तेव्हाचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी लगेच मान्य केला. त्या निर्णयानुसार, तमिळनाडूतील ‘हिंदू धार्मिक व धर्मादाय आस्थापना कायद्या’अंतर्गत निधी मिळणाऱ्या वा राज्य सरकारच्या नियमनात असणाऱ्या कोणत्याही मंदिरात पुजारी नेमण्यासाठी जातीची अट असणार नव्हती! तो निर्णय काहींना तेव्हा अयोग्य वाटला. का? तर त्याने परंपरा धोक्यात येते. त्या वेळी वाढलेला तो वाद पुढे टळला, कारण काही ना काही कारणाने निर्णयाची अंमलबजावणी थंड्या बस्त्यात पडली. आता करुणानिधींचे पुत्र एम. के. स्टालिन हे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाले असताना, हाच निर्णय नक्की अमलात येईल आणि तमिळनाडूतील हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये सर्व जातींच्या प्रशिक्षित पुजाऱ्यांना स्थान मिळेल, अशी चर्चा त्या राज्यातील संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनीच सुरू केली आहे. हा वाद जुनाच हे खरे, पण त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया मात्र नव्या म्हणाव्यात अशा आहेत. भाजपचे तमिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष एल. मुरुगन यांनी या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो असे म्हणताना त्या राज्यातील मंदिरांचे पुजारीपद ही एखाद्या जातीची मक्तेदारी कधी नव्हतीच, असा दावा केला आहे. याउलट, ‘‘देव-धर्म न मानणारे हे सरकार हिंदूविरोधी असून त्यांनी ब्राह्मणेतर पुजारी नेमणेच पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप करून स्टालिन सरकार मंदिर संस्कृती नष्ट करत आहे,’’ असा दावा याच राज्यातील ‘हिंदू मक्कळ कच्चि’ या संघटनेचे संस्थापक अर्जुन संपथ यांनी केला आहे. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांवर विश्वास ठेवावा तर संपथ यांचा हा दावा वास्तवाशी विसंगतच मानावा लागेल. चेन्नईच्या पार्कटाऊन भागातील मुनीश्वरन मंदिर, वटलगुंडु येथील इडामायन मंदिर येथे तर अनुसूचित जातींतीलच पुजारी असतात. मेळमलयनूर येथील अंगल परमेश्वारी मंदिरात सेम्बदवार जातीचे; पैंगाडु अय्यनार मंदिरात कुयवार जातीचे; चिन्नासेलमच्या वीरंगि अय्यनार मंदिरात आणि सिरुवचूरच्या मधुरकाली मंदिरात वन्नियार जातीचे, विरुदुनगरच्या आदिप्रशक्ती मंदिरात तसेच कुरंगणि मुदुमलाई मंदिरात नाडर जातीचे पुजारी आहेतच, अशी आणखीही मंदिरांची जंत्रीच भाजपच्या तमिळनाडू प्रदेशाध्यक्षांनी वार्ताहरांपुढे सादर केली होती. म्हणजे खरे तर तमिळनाडूमध्ये हा पुजारी नियुक्तीचा वाद होण्याचे काही कारणच नाही. पण तेथील सरकारचा काहीही नवा निर्णय होण्याआधीच हा वाद होतो आहे आणि त्याला पार्श्वभूमी आहे ती, पुजारीपदासाठी प्रशिक्षित झालेल्या तब्बल २०० उमेदवारांना अद्यापही नियुक्ती मिळालेली नाही, या वास्तवाची. या नियुक्त्या मिळाव्यात, असा स्टालिन यांच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. तमिळनाडूतील अनेक मंदिरांमध्ये अनेक जातींचे पुजारी आढळतात हे खरेच, पण याच राज्यात जिथे ‘आगम’ म्हणून ओळखले जाणारे संस्कृतमधील मंत्र उच्चारून पूजाअर्चा होते, तिथे मात्र एकाच जातीचे वर्चस्व दिसून येते. अशीच परिस्थिती अन्यही राज्यांत असेल; पण तमिळनाडू हे एक राज्य, ही परिस्थिती बदलू पाहाते आहे. मंदिरे, संस्कृत भाषा, जात या सर्वांचा संबंध येथे आहे. पुजारी होण्याची प्रतीक्षाच करावी लागणारे २०० प्रशिक्षित तरुण, ‘आम्हाला आगम पूजा शिकवण्यासही आडकाठी केली गेली’ असे सांगतात. तर हा निर्णयच ‘धर्मविरोधी’ ठरवणारे लोक, इतर धर्मांत तुम्ही का नाही सुधारणा करत, असा मुद्दा काढतात! अजमेरच्या जगप्रसिद्ध दग्र्याबाबत १९६१ साली जेव्हा असाच वाद झाला, तेव्हा ‘येथील उपासनेचे अधिकृत हक्क हे केवळ चिश्तिया सूफी पंथीयांकडेच आहेत. सरकारने १९५५च्या कायद्याद्वारे हनीफी मुस्लिमांनाही ते हक्क देणे चूक आहे, हा आमच्या धर्माचरण स्वातंत्र्यावर घाला आहे’ असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात झाला होता. तो फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने, अनेकांचे श्रद्धास्थान असलेले धर्मस्थळ हे एकाच पंथीयांच्या हक्काचे असू शकत नाही असा निकाल दिला होता. मात्र तो निकाल पुढे तमिळनाडूच्या मंदिरांबाबतही ग्राह््य मानण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा नव्हे तर दोनदा दवडली. आधी १९७२ मध्ये, तर नंतर २०१५ मध्ये. १९७२ च्या ‘सेषम्मल वि. तमिळनाडू सरकार’ या प्रकरणात सरकारी निधी मिळणाऱ्या मंदिरांमध्ये पुजारी नियुक्त करण्याचा सरकारचा अधिकार कायदेशीर ठरवूनही, अशा नियुक्तीत साऱ्या धार्मिक बाबी पाळल्या जाव्यात, असा ‘तुमचे बरोबर पण त्यांचेही चूक नाही’ पद्धतीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता! तो अखेर केरळमध्ये दलित पुजारी नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या २००२ च्या निकालाने (एन. आदितायन वि. त्रावणकोर देवस्वम मंडळ) निष्प्रभ ठरला. तरीही तमिळनाडूबाबत मात्र, विद्यमान राज्यसभा सदस्य आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाने २०१५ मध्ये पुन्हा असा निर्णय दिला की, ‘विशिष्ट श्रेणी’मधील पुजाऱ्यांचीच नेमणूक होणे हे अनुच्छेद २५ व २६ नुसार धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काशी सुसंगत आहे. थोडक्यात, केरळमध्ये जे चालते ते तमिळनाडूत चालणार नाही आणि ‘विशिष्ट जात’ या शब्दांऐवजी आता ‘विशिष्ट श्रेणी’ असा शब्दप्रयोग झाल्याने जो काही भेदभाव होईल त्याला ‘जातिभेद’ असे म्हणताच येणार नाही! म्हणजेच, तमिळनाडूतील मंदिरे ही ‘विशिष्ट श्रेणी’तल्याच पुजाऱ्यांहाती राहातील! रूढ धारणांना कुठेही धक्का न लावणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि ‘पेरियार’ रामस्वामींची सामाजिक क्रांतीची कल्पना, यांच्यातील हा झगडा आजही कायम आहे. वर्णाधारित श्रेणीपेक्षा व्यक्तिगत नीतिमत्ताच मनुष्याची पत ठरवते, असे दोन हजार वर्षांपूर्वी तमिळमध्ये सांगणाऱ्या थिरुवल्लुवारांपासून ते पुढे ‘जात न पूछो साधू की’ म्हणणाऱ्या कबीरांपर्यंत आणि महाराष्ट्रातील संतकवींपासून ते सत्यशोधक विचारनिष्ठेची जोड धर्माला देणारे महात्मा फुले यांच्यापर्यंत साऱ्यांनी मानवाच्या मूलभूत समतेचा उद्घोष केला, मानवमुक्तीकडे नेणाऱ्या धर्माचे स्वप्न या साऱ्यांनी पाहिले. प्रामुख्याने हिंदू धर्मासंदर्भात प्रबोधनाची ही परंपरा दिसते, हे लक्षात घेतल्यास ती परंपरा आणि आपल्या देशाची राज्यघटना यांमधला सुसंवाद स्पष्ट होतो. ‘धारणा करतो तो धर्म’ ही सर्वमान्य व्याख्या स्वीकारली आणि जगातले बहुतेक सारे धर्म हे प्रेषिताने सांगितलेल्या धारणांवर चालणारे असल्याने अशा धर्मांमध्ये एक अंगभूत ताठरपणा येतो हे लक्षात घेतले; तरी हिंदू धर्माला प्रेषित नसल्याने तो लवचीक ठरतो. जातीला ‘श्रेणी’ म्हणत धारणा कायम ठेवायच्या की प्रबोधनाच्या परंपरेची सांवैधानिक संगती ओळखून ‘सु-धारणा’ स्वीकारायच्या, याची कसोटी तमिळनाडूत पुन्हा लागणार आहे.
