News Flash

प्रतिमापालनाला नकार

रोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपले सगळे जगणे हे प्रतिमा-प्रतीकांचे सोहळेच असतात.

संग्रहीत

एखादी पीडिता पीडितेसारखी कशी काय वागत नाही, असा शेरा न्यायालयाने लिहिणे धक्कादायक; म्हणूनच तो वगळण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्देश अभिनंदनास्पद! या प्रकरणाच्याही पलीकडला प्रश्न आहे तो लादलेल्या प्रतिमांचा!

हे प्रतिमांचे साचे व्यवहारात सर्वसामान्यांकडून पाळले जातात, पण न्यायालयानेही ते स्वीकारून शेरेबाजी का करावी?

चारचौघात अश्रू ढाळणारेच ‘खरे’ दु:खीकष्टी, चौकाचौकात छाती पुढे काढून चालणारेच तेवढे मर्द, लोकांसमोर मान खाली घालून बापुडवाणी वावरते तीच अबला याप्रमाणेच अन्याय झाल्यावर दीनवाणा दिसतो, वागतो तोच पीडित या प्रकारच्या प्रतिमापालनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला हे फार चांगले झाले. एखाद्याच्या अशा प्रकारच्या दिसण्या वागण्याकडे परंपरागत आणि प्रतीकात्मक चौकटीतून बघणे हे सर्वसामान्यांसाठी काहीसे स्वाभाविक मानता येईल; पण अशी चौकट मोडून काढण्याऐवजी तिला दुजोरा देण्याचा प्रकार सत्र न्यायालयाकडून व्हावा हे खरोखरच धक्कादायक आहे. तसे रोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपले सगळे जगणे हे प्रतिमा-प्रतीकांचे सोहळेच असतात. त्यामधून तयार झालेले कुणी काय करायचे आणि कुणी काय करायचे नाही याचे साचे इतके ठरून गेलेले असतात की कुणी सहसा ते मोडून काढू धजत नाही. तसे करू धजणाऱ्याला ताबडतोब शिक्के मारून कळपाबाहेर ढकलून दिले जाते. पण तरीही न्यायपालिकेसारख्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या यंत्रणेत अधिकारपदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून देखील ‘पीडितेने पीडितेसारखे दिसायला हवे’ अशी परंपरागत पुरुषी मानसिकता दाखवणारी प्रतिक्रिया व्यक्त होते तेव्हा ‘आम्ही आम्हांस पुन्हा पहावे, काढुनि चष्मा डोळ्यावरचा’ अशी गरज निर्माण होते, हे मान्यच केले पाहिजे.

याच्या मुळाशी असलेले प्रकरण घडले ते गोव्यात, नोव्हेंबर २०१३ मध्ये. तहलका डॉट कॉमचे संस्थापक तसेच संपादक तरुण तेजपाल यांच्यावर त्यांच्याच सहकारी महिलेने एका परिषदेदरम्यान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये विनयभंग, लैंगिक छळ तसेच बलात्कार केल्याचा आरोप केला. गोवा पोलिसांनी या आरोपांची तत्परतेने दखल घेऊन स्वत:हून तक्रारही दाखल केली. (त्यावेळी गोव्यात भाजपचे सरकार होते, हा योगायोग मानायचा की नाही हा अर्थातच ज्याचा त्याचा प्रश्न) गेली आठ वर्षे गोव्यातील ‘जलदगती न्यायालया’त सुरू असलेल्या या खटल्याचा नुकताच २१ मे रोजी निकाल लागला असून पुरेशा पुराव्यांअभावी, संशयाचा फायदा देत गोवा सत्र न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायाधीशांनी आपल्या जवळपास ५०० पानी निकालपत्रात तपास अधिकाऱ्यांनी तपासादरम्यान ठेवलेल्या अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले आहेच, पण त्याचबरोबर तक्रारदार महिलेच्या वर्तनावरही ताशेरे ओढले आहेत. या सगळ्या घटनाक्रमामुळे संबंधित स्त्री घाबरली होती हे नाकारून न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की तिच्या काही व्हॉट्सअप मेसेजेसमधून दिसते की दाव्यात नमूद केले आहे तेवढ्या प्रमाणात ती भयभीत झालेली नव्हती. ती घाबरलेली होती या तिच्या मुद्द्याशी तिच्या आईची साक्ष मिळतीजुळती नाही. संबंधित घटनेनंतरही ती स्त्री तिच्या नियोजनाप्रमाणे पुढचे दोन दिवस गोव्यातच राहिली. तिच्या संपूर्ण वर्तनातून ती पीडित आहे असे कुठेही आढळले नाही. त्याबरोबरच आरोपीच्या तक्रारींवर प्रश्नचिन्ह लावणारे सहा मुद्देदेखील न्यायाधीशांनी उपस्थित केले आहेत. सबळ पुराव्याअभावी गोवा सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात तरुण तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली असली तरी गोवा पोलिसांनी त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे हे प्रकरण पुढे सुरू राहणारच, हे स्पष्ट झाले आहे. गोवा पोलिसांच्या अपिलावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याआधीच देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहून संबंधित निकालपत्रातील ‘पीडितेचे वागणे पीडितेसारखे नव्हते’ या ताशेऱ्यांवर आक्षेप घेत ते निकालपत्रातून काढून टाकण्याचे निर्देश दिल्याचे स्पष्ट केले. त्याबरोबरच निकालपत्र संकेतस्थळावर दाखल होण्याआधी या ताशेऱ्यांबरोबरच संबंधित स्त्रीचे, तिच्या आईचे, पतीचे नाव आणि ओळख उघड करणारा तिचा ईमेलपत्ता देखील काढून टाकण्याचे निर्देश दिल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणाला इतरही अनेक कंगोरे आहेत आणि यथावकाश त्याचे जे काही व्हायचे ते होईलच; पण या प्रकरणापेक्षाही महत्त्वाचा आहे तो तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेतलेला ‘पीडितेने पीडितेसारखे दिसायला हवे’ हा मुद्दा. आपला विनयभंग तसेच बलात्कार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या स्त्रीने कसे दीन, दुबळे, अबलेसारखे दिसायला वागायला हवे होते, तिच्यावर अन्याय झालेला आहे आणि आता ती कुणाकडे तरी न्यायाची याचना करते आहे, असे तिचे वर्तन असायला हवे होते ही अपेक्षा या मुद्द्यातून थेटपणे व्यक्त झाली आहे. प्रत्येक गोष्टीबद्दल काही विशिष्ट प्रतिमा निर्माण करून त्याच चौकटीत वावरण्याची, प्रतिमापालनाची मानसिकता ती हीच. स्त्री म्हणजे अबला, स्त्री म्हणजे संसाराची आवड असलेली, स्त्री म्हणजे अन्यायाविरुद्ध आवाज न उठवू शकणारी, स्त्री म्हणजे इतर सांगतील तसे वागणारी अशा प्रतिमा सर्वांच्याच मनात रुजलेल्या असतात. अर्थात हे फक्त स्त्रियांच्याच बाबतीत होते असे नाही, तर पुरुष, लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती, एवढेच नाही तर अगदी तृतीयपंथीयांच्या बाबतीत देखील घडत असते. पुरुष नेहमी आक्रमक आणि कणखरच असला पाहिजे, तो हळवा असू शकत नाही. लहान मुले ही निरागस- भाबडीच असायला हवीत, वृद्ध व्यक्तींचे वागणे भारदस्तच पाहिजे म्हणून ते ‘निज शैशव’ जपू शकत नाहीत- अशा प्रतिमा मनात घेऊनच समाजमानस वावरत असते. स्त्रियांचा बाईपणा, पुरुषांचा मर्दपणा, शिक्षकांचा शिक्षकपणा, डॉक्टरांचा डॉक्टरपणा, पोलिसांचा पोलीसपणा, तथाकथित राष्ट्रभक्तांचा जाज्वल्यपणा या मानलेल्या आणि लादलेल्या संकल्पना एका विशिष्ट पद्धतीनेच विचार करायला भाग पाडतात. एखादी स्त्री काही नोकरीव्यवसाय करत असली तरी, घर- स्वयंपाक, मुले हीच तिची प्राथमिकता असली पाहिजे. तिने तिचे बाईपण जपले पाहिजे तसे पुरुषाने त्याचे पुरुषपण जपले पाहिजे. पुरुषाने सगळे सोडून घर-मुले सांभाळण्याचा विचार करणे हे ‘मर्दानगी’त कसे बसेल? एखाद्या डॉक्टरांना ट्रेकिंगची आवड कशी काय असू शकते आणि गणिताचे शिक्षक शाळेत शिकवल्यानंतर फावल्या वेळेत नृत्यकलेची आराधना कसे काय करू शकतात? त्याप्रमाणेच न्यायालयात तक्रार घेऊन आलेली एखादी पीडिता पीडितेसारखी कशी काय वागत नाही? ती पुरुषाने केलेल्या अन्यायामुळे धक्का बसलेली, घाबरलेली, न्यायाची याचना करणारी कशी नाही? असा सगळा प्रकार होऊनही ती खचून न जाता आपला पूर्वनियोजित कार्यक्रम तसाच सुरू ठेवते?

यासारखे प्रश्न सगळी मानसिकताच परंपरेने निश्चित केलेली आणि पुरुषप्रधान आहे. या व्यवस्थेने ठरवून दिलेल्या साच्यांमधून व्यक्ती चालत राहिली की तिचे त्या त्या कप्प्यांमध्ये वर्गीकरण करणे सोपे ठरते. आणि त्या कप्प्यांबाहेर पडू पाहणाऱ्याला हेरणेही सोपे जाते. या साच्यातून बाहेर पडता येते, तसा निदान प्रयत्न तरी करायचा असतो हेदेखील सर्वसामान्य माणसाला माहीत नसते. किंवा माहीत असूनही त्याला शक्य होतेच असे नाही. पण निर्णयप्रक्रियेतील उच्चपदस्थांकडून तरी या साचेबद्ध प्रतिमाविश्वात अडकण्याची अपेक्षा नसते. त्या पलीकडे जाऊन सगळ्या गोष्टींकडे त्यांना पाहता यायला हवे, याची जाणीव उच्च न्यायालयाने करून दिली हे म्हणूनच फार चांगले झाले. हे लक्षात न घेणारे ‘आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी’ या ओळी कशा अनुभवत आहेत, हे आपण सध्या पाहतोच आहोत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 29, 2021 12:04 am

Web Title: editorial page remark shocking to write court sexual harassment in a hotel elevator akp 94
Next Stories
1 तेल तिघाडा…
2 नियंत्रण हवेच, पण…
3 पसारा मांडला सारा..
Just Now!
X