संतपरंपरा, समाजसुधारणेच्या चळवळींची आणि तर्कवादाचीही परंपरा असूनदेखील महाराष्ट्रातून हुंड्याची प्रथा आजही बंद झालेली नाही. ती या ना त्या प्रकारे सुरूच आहे. देशात हुंडाबंदी कायदा होऊन ६० वर्षे झाली, तरी अनेक राज्यांत हुंड्यापायी मुलींचा छळ होतो. महाराष्ट्राचा क्रमांक यात नववा, हे आपल्या राज्याच्या सुधारकी परंपरेस लाजिरवाणेच. आजही देशातील महिलांचे जगणे किमान पातळीवर तरी सुखकारक आहे, असे निदान महिलांवरील अत्याचाराच्या अहवालावरून दिसत नाही. गेल्या सहा दशकांत या देशातील विवाहसंस्कृतीमध्ये बदल होत गेले, तरीही मुलगी ‘नांदवून’ घेण्यासाठी पतीला भरीव रक्कम किंवा खिसा फाटेल एवढी महाग भेट देण्याची प्रथा थांबलेली नाही. योग्य तो ‘मोबदला’ मिळाला नाही, तर लग्न करून पतीच्या घरी आलेल्या त्या नववधूला ज्या अनन्वित छळाला सामोरे जावे लागते, त्याच्या कहाण्या या देशातील समाजवास्तवाचे विदारक सत्य मांडणाऱ्या असतात. लग्नात नवरदेवाला कोणत्याही प्रकारे हुंडा देण्यास बंदी करणारा या देशातील कायदा साठ वर्षांचा झाला, तरी विवाहित महिलांचा हुंड्यावरून होणारा छळ काही थांबलेला नाही. देशात आजही सर्वाधिक हुंडाबळी उत्तर प्रदेशात होतात. महिन्याकाठी दोनशे मुलींना हुंड्याच्या कारणावरून जीव गमवावा लागणाऱ्या या राज्यापाठोपाठ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान यांचा क्रमांक लागतो. या राज्यांमधील मुलींच्या शिक्षणाशी त्याचा जेवढा थेट संबंध जोडता येतो, तेवढाच तेथील समाजसंस्कृतीतील मुलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कारणीभूत आहे. मुलगी होणे, हे तेथील समाजात अतिशय खर्चीक मानले जाते, कारण ती दुसऱ्याच्या घरात जाण्यासाठीच जन्माला आलेली आहे, हा समज. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कायदा करून सुटणारा नाही. त्यासाठी सामाजिक बदलांचा रेटा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचा धाकही अधिक महत्त्वाचा. या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा क्रमांक नववा असला, तरीही तो लांच्छनास्पदच म्हणायला हवा. महाराष्ट्राचे पुरोगामीपण कशात आहे, या प्रश्नाचे एकच एक उत्तर असू शकत नाही. भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र पुढारलेला आहे, असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा या राज्यातील संतांचे योगदान, तर्कवादाची परंपरा यांबरोबरच सामाजिक सुधारणांसाठी येथे झालेले प्रयत्न आणि त्यांना मिळालेले यश, उद्योगासह अनेक क्षेत्रांत घेतलेली झेप अशा अनेक कारणांमुळे महाराष्ट्राचे वेगळेपण नेहमीच नजरेत भरते. या राज्याच्या स्थापनेला एकसष्ट वर्षे पूर्ण होत असतानाच हुंडाबंदी कायद्यालाही साठ वर्षे पूर्ण होणे, ही या पुरोगामित्वाची साक्ष म्हणता येईल का? हा प्रश्न घोंघावतच राहणारा आहे. कारण हा कायदा अमलात येऊन इतकी वर्षे झाल्यानंतरही या राज्यातील नवविवाहित महिला सासरच्या छळापासून पूर्णपणे मुक्त झालेल्या नाहीत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. बालविवाहाच्या कायद्यामुळे विवाहाचे वय निश्चित करण्यात आले, तरी देशातील अनेक भागांत आजही बालविवाहाची पद्धत पूर्णत: थांबलेली नाही. लग्न जमणे आणि होणे, ही आजही मुलींच्या पालकांसाठी प्रचंड मोठी चिंता असते. मुलगी हे परक्याचे धन आहे, या कल्पनेतून बाहेर पडून तिला स्वत:च्या कर्तृत्वाची जाणीव देणारे पहिले राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. बंगालातील राजा राममोहन राय यांच्यासारख्या समाजसुधारकाने सतीची कुप्रथा बंद करणारा कायदा करण्यास, विसाव्या शतकाच्या आरंभीच त्या वेळच्या ब्रिटिश सरकारला भाग पाडले खरे, पण विधवाविवाहाची चळवळ महाराष्ट्राने उभी केली. याच महाराष्ट्रात विसाव्या शतकाच्या मध्यावर महात्मा जोतिबा फुले यांच्यासारख्या समाजधुरीणांनी मुलींच्या शिक्षणाचा विचार केला आणि तो अमलात आणला. मुलगी शिकणे, म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रारंभ मानणाऱ्या फुले यांनी केलेल्या मूलभूत सुधारणेला नंतरच्या काळात महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी आणखी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पतिनिधनामुळे वैधव्य आलेल्या महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा त्यांचा प्रयत्न तेवढाच मोलाचा. मात्र हुंड्याच्या नावाखाली होणारा स्त्रीचा छळ कायदा होऊनही कमी झाला नाही. देशभरात हा कायदा १९६१ पासून लागू झाला, तरीही त्याच्या अंमलबजावणीकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आजही देशभरात वर्षाकाठी किमान आठ हजार महिलांना मृत्यूला कवटाळावे लागते. आजही महाराष्ट्रातील काही भागांत, सरकारी अधिकारी होणाऱ्या मुलांचा हुंड्याचा ‘भाव’ अधिक असतो. वराच्या कुटुंबाला रोख रक्कम, वस्तू देण्याची ही प्रथा म्हणजे नवऱ्यामुलाचा एक प्रकारे लिलावच. किंवा मुलीचा आयुष्यभर सांभाळ करण्यासाठीही ही बिदागीच जणू. तरीही ती कमी दिली किंवा अधिक हवी, असा हव्यास वराकडील मंडळींना काही सोडता येत नाही. आपल्या मुलाने लग्नास होकार देणे, हे त्या मुलीवर केलेले जन्मोजन्मीचे उपकार असल्याची ही भावना किती निर्लज्जपणाची आहे, याचा अनुभव वर्षाकाठी या राज्यात केवळ हुंड्याच्या कारणावरून मृत्यूला कवटाळणाऱ्या विवाहित महिलेच्या कुटुंबाला तरी नक्कीच येत असेल. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी असले तरी नगण्य नाही. हुंड्याचे वचन पाळले नाही, म्हणून सासरच्यांनी नव्याने घरात आलेल्या सुनेचा अनन्वित छळ करून तिला आत्महत्येला प्रवृत्त करणे, ही मानवाच्या मागासलेपणाची खूण. विवाह हा दोन कुटुंबांचा असतो, मात्र त्यामध्ये प्रत्यक्ष वधुवरांपेक्षा त्यांचे कुटुंबीयच अधिक गुंतलेले असतात. हे गुंतणे केवळ व्यवहाराच्या पातळीवर येते, तेव्हा त्याला बाजाराचे रूप येते. हा काळा बाजार कायद्याने बंद करून, त्यासाठी मोठ्या शिक्षेची तरतूद करूनही त्याकडे समाजातील काही घटक जाणूनबुजून दुर्लक्ष करू शकतात, याचे कारण त्याविरुद्ध समाजाचा रेटा कमी पडतो. विवाह होण्यापूर्वी मुलींची कौमार्य चाचणी घेणाऱ्या समूहांना समाजाकडूनच धडा मिळत नाही आणि वाळीत टाकले जाण्याच्या भीतीने त्या समूहातील सारे जण मूक राहतात, ही आजही अनुभवाला येणारी शोकांतिका आहे. याच महाराष्ट्राने देशात सर्वात प्रथम १९९४ मध्ये महिला धोरण जाहीर केले. त्यानंतर २००१ आणि २०१४ मध्येही या धोरणात अधिक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. तरीही ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाची परवड पूर्णत: थांबलेली नाही. शाळेत माध्यान्ह भोजनव्यवस्थेत मुलीला मिळणाऱ्या धान्यामुळे अख्खे घर जेवू शकते, या कारणासाठी मुलीला शाळेत पाठवायला तयार होणारे पालक मुलीला शाळेत तयार जेवणच मिळते, या कारणावरून शाळेत पाठवायला तयार होत नाहीत, हेही सत्य विदारकच. याच महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस आधी स्वातंत्र्य की आधी समाजसुधारणा या विषयावर लोकमान्य टिळक आणि गोपाळ गणेश आगरकर या दोघांत जाहीर वाद होत होता. याच राज्यात मुलीला नाटकात भूमिका करण्यास समाजाने नकार दिला, तरी त्याविरुद्ध संघर्ष करत अनेक महिलांनी उद्योग, वैद्यकी, गायन, अभिनय, आदी क्षेत्रांत पाऊल रोवले. अशा अनेक पथदर्शी महिलांमुळे दहा हत्तींचे बळ आलेल्या या राज्यातील महिलांनी जगण्याच्या सर्व क्षेत्रांत घेतलेली विशाल झेप या महाराष्ट्राचे आणि मराठीजनांचे वेगळेपण दाखवणारी होती. तरीही हुंड्यासारख्या कालबाह्य आणि मुलींना जगण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या कुप्रथेला येथे अजूनही काही प्रमाणात का होईना कुणी तरी खतपाणी घालते आहे. पुरोगामी म्हणवून घ्यायचे, तर या प्रथेचे समूळ उच्चाटन करणारे पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राला आपली मुद्रा उमटवणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी इच्छाशक्ती आणि अंमलबजावणीची कठोरता मात्र हवी. नाही तर हा लाजिरवाणा लिलाव असाच सुरू राहील आणि हुंडाबंदी कायद्यास ६० वर्षे झाली काय नि १०० काय, काहीच फरक दिसणार नाही.
