‘अनुच्छेद-३७०’ रद्द केल्यानंतर सुमारे दोन वर्षांनी जम्मू-काश्मिरातील पक्षांशी केंद्र सरकारची चर्चा होणे स्वागतार्हच. गुरुवारी होणाऱ्या या चर्चेस कारणे अनेक; पण ती संधी साधून केंद्राने या राज्यात लोकशाही प्रक्रिया सुरू करायला हवी. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयास येत्या ५ ऑगस्टला दोन वर्षे पूर्ण होतील. हा मुहूर्त साधून अनुच्छेद ३७० रद्द करताना मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा आढावा घेतल्यास काय दिसते? त्या राज्यात भव्य गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली होती; त्यातील किती प्रत्यक्षात आली? विशेष दर्जा काढून घेतल्यावर प्रचंड संख्येने पंडित समुदायाची घरवापसी होणार होती. तिचे काय झाले? केंद्राच्या या निर्णयाने दहशतवादाचा नायनाट होणार होता. मग अगदी अलीकडेपर्यंत चकमकी सुरू आहेत आणि सुरक्षा दलांवर हल्ले होत आहेत ते काय आहे? त्या राज्यातील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमॉकॅ्रटिक पार्टी (पीडीपी) हे दोन पक्ष अत्यंत नालायक, भ्रष्ट आणि घराणेशाहीवादी आहेत. सबब या दोन पक्षांच्या अब्दुल्ला पिता-पुत्रास आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना डावलून एक नवी राजकीय रचना घडवली जाणार होती. ती कोठे आहे? हा विशेष दर्जा काढून घेतला गेल्यावर त्या राज्यातील नेत्यांची धरपकड करून जनतेस आणीबाणीसदृश अवस्थेत आधुनिक दळणवळणादी सुविधांशिवाय कित्येक महिने ठेवले गेले. यातून साध्य काय झाले? पाकिस्तानवादी ठरवल्या गेलेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांची सुटका कशी काय झाली आणि त्यांचे काका सरताज मदनी यांचा गेल्या सहा महिन्यांचा बंदिवास परवा मधेच कसा काय, कोणत्या कारणांनी संपुष्टात आणला गेला? आणि यापेक्षाही मुख्य म्हणजे या राज्यातील राजकीय पक्षांना निकम्मे ठरवून, त्यांच्या राष्ट्रभक्तीविषयी संशय व्यक्त करून त्यांच्या आघाडीची संभावना ‘गुपकर गँग’ अशी केल्यानंतर त्या ‘गँग’लाच चर्चेस निमंत्रण देण्याची वेळ मोदी सरकारवर का आली? वरील सर्व प्रश्नांचे उत्तर विद्यमान सरकारच्या त्या राज्यातील फसलेल्या साहसवादाचे निदर्शक म्हणावे लागेल. या साहसवादात कालबाह््य ठरलेले अनुच्छेद ३७० हे कलम रद्द करण्याची धडाडी हा एक भाग झाला. तो पूर्वार्ध. पण तो पार पडल्यावर उत्तरार्धात काय, या प्रश्नाचे उत्तर मोदी सरकारला अद्यापही देता आलेले नाही. हे कामचलाऊ कीर्तनकारासारखे झाले. पुरेसा अभ्यास नाही, गळ्यात गाणे नाही आणि प्रामाणिक हरिभक्तीही नाही असा एखादा कीर्तनकार पूर्वरंग कसाबसा सादर करतो. पण उत्तररंगात त्याच्याकडे मांडण्यासारखे आणि सादर करण्यासारखे काहीच नसते. या उत्तररंगात त्याचा पोकळपणा उघड पडतो. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर सरकारचे हे असे झाले आहे. असे ठामपणे म्हणता येते याचे कारण अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर ज्या गोष्टी केल्या जातील असे छातीठोकपणे सांगितले गेले त्यातील एकाचीही सुरुवातदेखील झालेली नाही. उलट गेल्या डिसेंबरात आकस्मिक घेतल्या गेलेल्या गट-पातळीवरील निवडणुकांतही केंद्रास चपराकच बसली. याचा अर्थ दमनशाहीचे सर्व उपाय योजूनही त्या राज्यातील राजकीय प्रेरणा चिरडून टाकणे सोडा, पण आपल्या बाजूने वळवणेदेखील केंद्रास जमले नाही. उलट केंद्राच्या हडेलहप्पीमुळे स्थानिक राजकीय पक्ष कधी नव्हे इतक्या सशक्तपणे एकत्र आले. श्रीनगरातील गुपकर मार्गावरील अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी ४ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी त्यांची बैठक झाली आणि केंद्राकडे जम्मू- काश्मीरसंदर्भात सर्व प्रश्नांवर पाठपुराव्यासाठी संयुक्तपणे आघाडी स्थापन करण्याचा निर्धार त्यांनी केला. वास्तविक केंद्राने यामागील राजकीय प्रेरणांचा स्थानिक आविष्कार लक्षात घेऊन त्यावर प्रतिक्रिया द्यायला हवी होती. तथापि तेवढा मुत्सद्दीपणा अपेक्षिणे फारच झाले. उलट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या सर्वांची संभावना ‘गुपकर गँग’ अशी केली. आता अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनापूर्वी याच ‘गुपकर गँग’ला सन्मानाने दिल्लीत पाचारण करून त्यांच्याशी चर्चा करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली आहे. यातील काव्यात्म न्याय असा की, या ‘गँग’बरोबरच्या चर्चेत खुद्द शहा हेदेखील सहभागी होणार आहेत. पश्चिम बंगालातील दारुण पराभवानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयातील उच्चपदस्थांवर आलेली ही दुसरी नामुष्की. या ‘गँग’शी चर्चा करण्याइतके केंद्राचे हृदयपरिवर्तन कसे आणि का झाले, हा या चर्चेच्या पूर्वसंध्येस विचारला जाणारा महत्त्वाचा प्रश्न. त्याच्या उत्तरार्थ दोन घटनांकडे लक्ष वेधावे लागेल. पहिली अमेरिकेत झालेला सत्ताबदल. अध्यक्षपदी जो बायडेन आल्यापासून अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा चष्मा बदललेला आहे, याची जाणीव एव्हाना सर्वांनाच झाली असेल. त्याच्या तपशिलाची चर्चा करण्याची ही वेळ नव्हे. तथापि अलीकडेच, ९ जून रोजी, अमेरिकेचे दक्षिण आशियासाठीचे हंगामी सह-परराष्ट्रमंत्री डीन थाँप्सन यांनी भारताविषयी, त्यातही काश्मीरप्रश्नी महत्त्वाचे भाष्य केले. ‘‘भारत ही सर्वांत मोठी लोकशाही आहे, पण भारत सरकारचे काही निर्णय आणि कृती लोकशाही मूल्यांशी विसंगत आहेत,’’ असे स्पष्ट मत मांडत थाँप्सन यांनी ‘‘जम्मू-काश्मिरात परिस्थिती पूर्वपदावर यावी’’ यासाठी बायडेन प्रशासन करीत असलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला. ‘‘त्यांनी (भारत सरकारने) (काश्मिरात) लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात’’ असाच प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या वेळी पेनसिल्वेनियाच्या जनप्रतिनिधी ख्रिसी हौलहान यांनीही जोरदारपणे काश्मीर मुद्दा मांडला. ‘‘काश्मिरींना दिली जात असलेली वागणूक हा माझ्या लेखी चिंतेचा विषय आहे,’’ असे मत अमेरिकी काँग्रेसमध्ये मांडले जावे आणि अवघ्या दोन आठवड्यांत ‘गुपकर गँग’ला चर्चेचे निमंत्रण जावे, हा योगायोग खचितच नाही. दुसरी घटना इतकी डोळ्यांवर येणारी नाही. कारण ती पडद्यामागे सुरू आहे. ती म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात गेल्या वर्षी सुरू झालेला पडद्यामागचा संवाद. यातूनच अलीकडे ताबा रेषेवर उभय देशांत शस्त्रसंधी अस्तित्वात आला, असे मानले जाते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील या पडद्यामागच्या चर्चेत आखाती देश महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे वृत्त अलीकडेच ‘अल् जझीरा’ वाहिनीने दिले होते. जम्मू-काश्मिरातील राजबंद्यांची सुटका मोदी सरकारला करावी लागली त्यामागे ही वाळवंटातील मुत्सद्देगिरी आहे ही बाब दृष्टीआड करून चालणार नाही. एका बाजूला चवताळलेला चीन, करोनाने मोडलेले पेकाट, अर्थव्यवस्थेचे आव्हान, डोळे वटारणारी अमेरिका अशा पार्श्वभूमीवर पाक सीमेवर तरी शांतता आपल्यासाठीही आवश्यक होती. त्यासाठी पाकिस्तानशी चर्चा हवी. पण ती उघडपणे करणे सोयीचे नाही. म्हणून गुप्तचर यंत्रणा प्रमुखांच्या माध्यमांतून ती सुरू असल्याच्या बातम्या गेले काही दिवस चर्चेत आहेत. काश्मिरी राजबंद्यांची सुटका हादेखील याच चर्चेचा भाग असल्याचे मानले जाते आणि ते अविश्वसनीय मानण्याचे कारण नाही. ‘गुपकर गँग’शी चर्चा करण्याची अचानक वाटू लागलेली निकड हे त्यामागील कारण. अलीकडेच बड्या ‘जी ७’ देशांच्या परिषदेत दूरस्थ सहभागी पंतप्रधान मोदी यांनी लोकशाही मूल्यांचा उद्घोष केला. लोकशाही हा पदार्थ केवळ वर्णनाने समजत नाही. तो प्रत्यक्ष ताटात पडून त्याची चव घ्यावी लागते. म्हणून मग जम्मू-काश्मिरातील या ‘गुपकर गँग’ला चर्चेचे निमंत्रण. ते या ‘गँग’ने स्वीकारल्यामुळे मोदी सरकारसमोर एक उत्तम संधी निर्माण झालेली आहे. अनुच्छेद ३७० पुन्हा आणा ही या ‘गँग’ची मागणी अर्थातच अस्वीकारार्ह. पण जम्मू-काश्मिरास तातडीने राज्याचा दर्जा देऊन लवकरात लवकर लोकनियुक्त सरकार प्रस्थापित केले जावे हे काँग्रेसचे म्हणणे मात्र अत्यंत सयुक्तिक आणि म्हणून स्वीकारार्ह ठरते. कोणाच्याही दबाव वा रेट्यामुळे का असेना, या सीमावर्ती प्रांतातील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास मदत मिळत असेल तर ती घ्यावी. ज्यास ‘गँग’ संबोधले त्यांच्याशीच ‘गुफ्तगू’ करण्याचा मोठेपणा मोदी सरकारने दाखवलेला आहे. आता त्यापुढे जात निवडणुकांसाठी योग्य परिस्थिती निर्माण करावी. त्यामुळे ‘जी ७’ वा अमेरिका यांना दिलेला लोकशाही मूल्यांवरील निष्ठेचा शब्दही आपोआप खरा ठरेल.
