29 March 2020

News Flash

विषाणूच, पण..

परंतु त्यांच्या या पद्धतीमुळेच चीनला करोनाची साथ नियंत्रित करण्यात यश आले, असे अनेकांना वाटू लागल्याचे दिसते.

 

चीन देशाने आणि त्यापेक्षाही अध्यक्ष जिनिपग यांनी लोकशाही देशांप्रमाणे पारदर्शकता दाखवली असती तर या रोगाचा प्रसार जगातही इतका झाला नसता..

चीन वगळता या साथीचा यशस्वी मुकाबला करणारे देश हे लोकशाहीवादीच आहेत आणि त्यात भारताचाही समावेश आहे. दक्षिण कोरिया, कॅनडा इतकेच नव्हे ब्राझीलच्याही नेत्यांनी

या प्रकरणी हुकूमशाही प्रवृत्ती दाखवलेली नाही..

संकटसमयी व्यक्तीचा खरा स्वभाव कळतो असे म्हणतात. हे जर खरे मानावयाचे तर सध्याची करोना साथ हाताळण्याच्या निमित्ताने देशोदेशींच्या नेत्यांच्या राजकीय स्वभावाचा आणि त्यांच्या विचारप्रणालीचाही कस लागतो असे मानायला हवे. असे म्हणायचे कारण या करोनाच्या निमित्ताने लोकशाही की अधिकारशाही यांपैकी कोणती राजकीय राजवट अधिक प्रवाही अशी चर्चा सुरू झाली असून त्याचे फलित साथीपेक्षाही अधिक गंभीर ठरण्याचा धोका दिसतो. तसेही अनेकांना सामर्थ्यवान, सक्षम नेत्याचे आकर्षण असते आणि लोकशाहीमुळे निर्णय प्रक्रिया उगाच किती लांबते अशी त्यांची तक्रार असतो. हा वर्ग त्यापेक्षा ‘कशाचीही तमा न बाळगता धडाडी दाखवणाऱ्या’ नेत्यांच्या प्रेमात असतो. करोनामुळे या अशा तडाखेबंद नेत्यांविषयीचे प्रेम असेच उफाळून आलेले दिसते.

याची सुरुवात होते चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्यापासून. चीन आणि त्या देशाच्या कथित साम्यवादी राजवटीविषयी नव्याने बोलावे असे काही नाही. त्या देशाची व्यवस्था म्हणजेच पूर्णपणे अधिकारशाही असून जिनिपग हे त्याचेच प्रतीक आहेत. २०१२ पासून जिनिपग यांनी सत्तेचे केंद्रीकरण सुरू केले आणि ती प्रक्रिया पूर्णपणे संपलेली आहे असे म्हणता येणार नाही. चीनचा सर्वोच्च नेता अशी उपाधीही जिनिपग यांनी स्वत:स मिळवून दिली. चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाची राजवट असतानाही एकेकाळी त्या पक्षाच्या सरचिटणीसास.. ज्याकडे देशाचे अध्यक्षपद असते..  सल्ला देणारा पॉलिटब्युरो असे. जिनिपग यांचे यश हे की त्यांनी या सल्लागारांनाही निष्प्रभ केले आणि सर्वाधिकार स्वत:कडेच राहतील अशी व्यवस्था केली. यात नवीन काही नाही. परंतु त्यांच्या या पद्धतीमुळेच चीनला करोनाची साथ नियंत्रित करण्यात यश आले, असे अनेकांना वाटू लागल्याचे दिसते. ही बाब अधिक गंभीर ठरते.

याचे कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून जगभरातील अनेकांना चीनचा मार्ग अनुसरायची उबळ येत असून तसे केल्यानेच करोना साथीस रोखता येईल अशी भावना अनेक जण बोलून दाखवताना दिसतात. त्यामुळे ज्या परिसरात या साथीची शक्यता संभवते त्या परिसराचे संपूर्ण नियंत्रण आपल्या हाती घेण्याचा सरकारांचा प्रयत्न सुरू आहे. साथग्रस्त वा संभाव्य साथग्रस्त परिसरांची संपूर्ण कोंडी करणे, त्या परिसरांतील नागरिकांना स्थानबद्ध-सदृश अवस्थेत ठेवणे आणि अशा कृत्यांस जास्तीत जास्त प्रसिद्धी देऊन जनतेच्या मनात काळजीची भावना कायम राहील अशी व्यवस्था करणे हे या पद्धतीतील काही उपाय. त्याचाच अवलंब आज इंग्लंड वा फ्रान्स यांचा अपवाद वगळता अनेक देशांत होताना दिसतो. या मार्गाने चीनला या साथीवर नियंत्रण मिळवण्यात ‘यश’ आलेले असल्याने आणि त्यापेक्षाही मुख्य मुद्दा म्हणजे अन्य काही मार्ग समोर दिसत नसल्याने याच पद्धतीचा अवलंब करोना रोखण्यासाठी केला जात आहे. ही बाब वैद्यकीय उपायांपुरती ठीक. पण त्या पलीकडे जाऊन या ‘निर्णयप्रक्रिये’चे समर्थन काही जणांकडून होऊ लागलेले असल्याने या विषयाची चर्चा आवश्यक ठरते.

विशेषत: गोल्डमॅन सॅक या जगातील सर्वात मोठय़ा वित्तसंस्थेचे माजी मुख्य अर्थशास्त्री जीम ओ’नील यांचे ताजे वक्तव्य विचारात घ्यायला हवे. ‘‘करोनाची लागण सुरुवातीला भारतात झाली नाही याबद्दल परमेश्वराचे आभार मानायला हवेत. तसे झाले असते तर भारतातील शासनप्रणालीचा दर्जा लक्षात घेता चीन जे काही करू शकला त्याच्या जवळपासही भारतास काही साध्य करता आले नसते,’’ असे या ओ’नील यांचे मत. लंडनस्थित या विद्वानाने करोनाच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय वाहिनीवर प्रतिक्रिया देताना चीनची अशी तारीफ केली. ते एक वेळ क्षम्य म्हणता आले असते. परंतु या महाशयांनी तसे करताना लोकशाही व्यवस्थेचे अवमूल्यन केले असून ते अधिक आक्षेपार्ह ठरते.

वस्तुस्थिती तशी नाही. चीन वगळता या साथीचा यशस्वी मुकाबला करणारे देश हे लोकशाहीवादीच आहेत आणि त्यात भारताचाही समावेश आहे. या साथीचा संशय आल्या आल्या नरेंद्र मोदी सरकारने त्वरित पावले उचलली आणि आहे त्या साधनसामग्रीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तपासणी केंद्रे सुरू केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सर्व युरोपीय विमान सेवांवर एकतर्फी बंदी घातली. भारताने असे टोकाचे आणि आततायी पाऊल उचलले नाही. विमानतळांवरील करोनाग्रस्त देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांवर फक्त आपल्या सरकारी यंत्रणांनी लक्ष ठेवले. तसेच अनिवासी भारतीयांच्या आगमनावर नियंत्रण आणले. आपल्याप्रमाणे दक्षिण कोरियानेदेखील विविध उपाययोजना राबवल्या आणि या साथीचा प्रसार नियंत्रित केला. दक्षिण कोरिया हा काही चीनप्रमाणे हुकूमशाही देश नाही. तीच बाब कॅनडाची. त्या देशाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रूदॉ यांनी आपल्या पत्नीस या साथीची लागण झाली असल्याची शंका जाहीरपणे व्यक्त केली आणि स्वत:ही १४ दिवसांची स्थानबद्धता स्वीकारली. ब्राझीलचे अध्यक्ष बोल्सोनारो यांच्या विषयी एरवी बरे काही म्हणायची संधी कमीच. पण तरीही त्यांनी या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी पारदर्शी उपाय योजले. त्या देशातही काही हुकूमशाही नाही. लोकशाही असूनही या आजाराचे थमान अद्यापही रोखले न जाणारा देश म्हणजे इटली. पण त्याचे कारणही चीन हेच आहे. जगातील फॅशनउद्योगाची राजधानी असलेल्या मिलान शहरात चीनमधील चामडय़ाची मोठी आयात होते. या शहरात चामडय़ापासून अनेक वस्तू बनवल्या जातात. त्यासाठी चीन हा सर्वात मोठा चामडे पुरवणारा देश आहे. त्यामुळे मिलान शहरामार्फत इटलीत करोनाचा प्रचंड प्रसार झाला.

तेव्हा चीनचे उगा गोडवे गाण्याचे काहीही कारण नाही. उलट चीन देशाने आणि त्यापेक्षाही अध्यक्ष जिनिपग यांनी लोकशाही देशांप्रमाणे पारदर्शकता दाखवली असती तर या रोगाचा प्रसार जगातही इतका झाला नसता. पण चीनने हे केले नाही. सुरुवातीला बराच काळ असे काही गंभीर घडत असल्याचेच चीनने नाकारले. हे इतके गंभीर होते की वुहान शहरात ज्या दिवशी नागरिकांचे प्राण जाऊ लागले त्या दिवशीही स्थानिक माध्यमांत त्याबाबत पूर्ण गुप्तता होती. याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यास प्रसार माध्यमांना इतकेच काय पण समाज माध्यमांनाही बंदी होती. शेवटी परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि चीनला या करोनाचे अस्तित्व मान्य करावे लागले. चीन प्रशासनाचा याबाबतचा आडमुठेपणा इतका होता की वुहानमधील डॉक्टर ली वेन लिआंग यांची या आजाराबाबत पूर्ण मुस्कटदाबी केली गेली. असा काही विषाणू थमान घालत असल्याचा पहिला सुगावा त्यांना लागला होता. पण सरकारसमोर ते काहीही करू शकले नाहीत. अखेर त्यांचाच प्राण या आजारात गेला. वुहान रुग्णालयाच्या आणीबाणी विभागाच्या प्रमुख ऐ फेन यांचीही अशीच अडवणूक चीन सरकारने केली. ‘‘सरकारचा असा दृष्टिकोन आहे हे आधी माहीत असते तर सर्व नियम धाब्यावर बसवून मी या साथीबाबत आवाज उठवला असता,’’ असे विधान फेन यांनी अलीकडे केले.

याचा अर्थ या आजाराच्या प्रसारास चिनी राज्यकर्त्यांचे हुकूमशाही धोरण जबाबदार आहे. तेव्हा त्या राज्यकर्त्यांना कार्यक्षमतेचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. तसे केल्याने उगाचच हुकूमशाहीचा विषाणू फोफावतो याचे भान बाळगायला हवे. करोना आज ना उद्या आवाक्यात येणारच आहे. पण हुकूमशाहीचा विषाणू रक्तात शिरला तर त्यावर मात करणे महाकठीण असेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2020 12:03 am

Web Title: editorial page south korea canada communist party in china international airport inspection centers us president trump akp 94
Next Stories
1 आणखी किती?
2 खेळ हा कुणाचा..?
3 भयाच्या भयीं काय..
Just Now!
X