News Flash

सरकार म्हणजे देश नव्हे!

सरकारचे कान उघडले गेले इतके क्षुद्र यामागील आनंदाचे कारण नाही.

लस-धोरण उघड करण्याचा आदेश तसेच प्रत्येक पत्रकारास राजद्रोहाच्या आरोपांपासून संरक्षण असल्याची हमी देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आशावर्धक आहेत…

आपल्या निर्णयाची छाननी होऊ शकते याची जाणीव झाली की, उच्चपदस्थांनाही पाऊल उचलण्यापूर्वी विचार करावा लागतो. लस-धोरणाच्या छाननीचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून स्वीकारले, हेही महत्त्वाचे…

सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन दिवसांतील दोन निर्णय असे आहेत की, थेट मर्ढेकरांच्या ‘अजून येतो वास फुलांना’ची आठवण व्हावी. हा बदल लक्षात येईल असा. कारण त्याआधी गेल्या वर्ष-दीड वर्षातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारामुळे कवी अनिलांसारखा, ‘सारेच दीप कसे मंदावले आता’ असा प्रश्न पडून ‘विझू विझू’ झालेल्या ज्योतींवरील काजळी सर्वदूर पसरू लागली होती. ती आता दूर होताना दिसते. या दोन्ही निर्णयांची ही समीक्षा.

यांतील एक निर्णय हा खरे तर सर्वोच्च न्यायालयास दखल घ्यायला लागावी इतका महत्त्वाचा अजिबात नाही. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थानिष्ठ देशात जे काम सहजपणे सरावाने झाले असते ते न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयास स्वत:हून यात पडावे लागले आणि व्यवस्थेस चार शब्द सुनवावे लागले. मुद्दा साधा होता. या अत्यंत कठीण काळास सामोरे जाण्यासाठी सरकारचे ‘लस धोरण’ काय, हा. कोणत्याही व्यवस्थाधारित सरकारने स्वत:हून जनतेस सांगावा असा हा मुद्दा. येथे ते झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटेपर्यंत सरकारला अशा काही धोरणाची गरजच वाटली नाही. सर्वात मोठी लोकशाही वगैरे बिरुदे न मिरवणाऱ्या अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांनी जनतेसमोर आपला लसीकरणाचा संपूर्ण कार्यक्रम तारीखवार जाहीर केला. अगदी लशींची मागणी कधी नोंदवली येथपासून ते किती दिवसांत किती जणांना, वयोगटानुसार लस टोचली जाईल, असा सर्व तपशील त्यात होता. अमेरिकेने तर यात कमालच केली. त्या देशाने लसीकरणाचा वेग इतका वाढवला, की त्यांची उद्दिष्टपूर्ती मुदतीआधी होऊ लागली. त्यामुळे टाळेबंदी आदी उपाययोजना मागे घेऊन जनतेस करोनापूर्व जीवन जगणे शक्य होऊ लागले. कोणत्याही सरकारने जनतेस हे सर्व सांगावे ही किमान अपेक्षा.

पण तीदेखील आपल्याकडे पूर्ण होऊ शकली नाही, कारण मुदलात लशींची मागणीच आपण यंदाच्या जानेवारीत नोंदवली हे सत्य. ते सांगावे तर धोरणशून्यतेची लक्तरे चव्हाट्यावर मांडली जाणार. न सांगावे तर जनतेत सुरू झालेला लसीकरणाचा आक्रोश. याचीच दखल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून घेतली आणि सरकारने आपले लस-धोरण जाहीर करावे असा आदेश दिला. यातील ‘स्वत:हून दखल’ हा भाग फार म्हणजे फार महत्त्वाचा. अशासाठी की, सर्वोच्च न्यायालय जनहितार्थ असे काही स्वत:हून करू शकते याचा विसरच पडला होता जणू आपल्या समाजास. तो या कृतीने एका झटक्यात दूर झाला. न्या. धनंजय चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट या तिघांच्या पीठाने यासंदर्भात सरकारची कानउघाडणी केली.

सरकारचे कान उघडले गेले इतके क्षुद्र यामागील आनंदाचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे लसीकरणाचा प्रत्येक मुद्दा आता शास्त्रशुद्ध पद्धतीने धोरणात बसवावा लागेल, ही यातील अधिक समाधानाची बाब. म्हणजे सरकारी निर्णय आणि कृती ‘आले बाबाजींच्या मना…’ अशी असता नये हे यातून दिसून आले. आपला धोरणविरहित लसीकरण कार्यक्रम ग्रामीण आणि शहरी, तरुण आणि वृद्ध, गरीब आणि श्रीमंत, स्मार्टफोनधारी आणि साधेफोनवाले किंवा असेही फोन न वापरणारे अशा अनेक मुद्द्यांवर दुजाभाव दाखवतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने सरकारला यातील आपपरभाव दूर करावा लागेल. ‘लसधोरण हे प्रशासनाचे काम, त्यात न्यायालयाची लुडबुड नको’ असे सांगून आपल्या लज्जारक्षणाचा प्रयत्न सरकारने करून पाहिला. तो उलट अंगाशी आला आणि वर त्याबाबतही न्यायालयाकडून चार शब्द ऐकून घ्यावे लागले. आपल्या निर्णयाची छाननी होऊ शकते याची जाणीव झाली की उच्चपदस्थांनाही पाऊल उचलण्यापूर्वी विचार करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने याची जाणीव सरकारला झाली. म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा.

आणि दुसरा निर्णय तर ‘तुमच्यावर टीका हा राष्ट्रद्रोह नाही’, याची जाणीव सरकारला स्पष्टपणे करून देतो, म्हणून मोलाचा. ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधात हिमाचल प्रदेशातील भाजप नेत्याने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. दुआ यांचा गुन्हा काय? तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सडकून टीका केली. ‘दहशतवादी हल्ले आणि त्यातील बळी’ यांचा वापर मोदी यांनी मते मिळवण्यासाठी केला, ही दुआ यांची टीका. त्यामुळे राष्ट्रद्रोहच झाला असे मोदी यांच्या पक्षाच्या कोणा चिमूटभर नेत्यास वाटले. हिमाचलात सत्ता भाजपचीच. त्यामुळे ही पडत्या फळाची आज्ञा शिरसावंद्य मानून आपली नेतानिष्ठा दाखवण्याच्या लगबगीत दुआ यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला. या कृत्यास दुआ यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्याची सुनावणी होऊन निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.

न्या. उदय लळीत आणि विनीत सरन यांच्या पीठाने तो गुरुवारी दिला. तो केवळ दुआ यांना दिलासा देण्यापुरताच मर्यादित नाही. तर पत्रकार आणि ‘राष्ट्रद्रोह’ मानला जाणारी राजद्रोहाची कलमे यावर तो व्यापकपणे भाष्य करतो. म्हणून तो दखलपात्र आणि अत्यंत स्वागतार्ह.

‘‘देशातील प्रत्येक पत्रकारास राजद्रोहाच्या आरोपांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२ साली केदारनाथ सिंग प्रकरणात दिलेले संरक्षण मिळायला हवे’’ इतक्या स्पष्टपणे आपले मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने दुआ यांच्या विरोधातील सदर गुन्हा फेटाळला. ‘‘कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणारी प्रत्यक्ष कृती वा तशा कृतीस चिथावणी किंवा प्रत्यक्ष हिंसाचारास उत्तेजन’’ हे घटक असल्याखेरीज संबंधितांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथ सिंग प्रकरणात दिले होते. त्याचे स्मरण सर्वोच्च न्यायालय दुआ यांच्याविरोधातील गुन्हा फेटाळताना करून देतेच. पण वर ‘प्रत्येक पत्रकारास’ हे संरक्षण दिले जाईल याची हमीही देते.

ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह अशासाठी की, केवळ सरकारवर टीका, अगदी खरमरीत टीका, केली तरीही ती करणाऱ्या पत्रकारावर राजद्रोहाचा ठपका ठेवता येणार नाही, हे या निर्णयातून स्पष्ट होते. अलीकडच्या काळात जरा काही सरकारविरोधी शब्द काढला की संबंधित राज्य सरकार पत्रकार, व्यंगचित्रकार आदींविरोधात थेट राजद्रोह गुन्ह््याचाच बडगा उगारते आणि हे आरोपी राष्ट्रद्रोही असल्याचा प्रचार करते. त्यातही पुन्हा विशिष्ट पक्षांचे सरकार असलेल्या प्रांतात हे प्रकार वाढीस लागलेले आहेत. यातून खरे तर संबंधित पक्षीयांची लोकशाहीविषयीची अनास्था आणि बेफिकिरी, खंडन-मंडन क्षमतेची वानवा तसेच सुप्त हुकूमशाही वृत्ती दिसून येते. पण विचारशून्यतेत धन्यता मानून कळपाचा भाग म्हणून जगणाऱ्यांस ते मान्य नव्हते. अजूनही नसेल. पण अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची आपली जबाबदारी पेलली आणि पत्रकारांमागील राजद्रोह आरोपांचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावला.

कोणत्याही एका विचारधारेशी नव्हे, तर केवळ लोकशाहीशी आणि आपल्या पत्रकारिता पेशाशी इमान राखणाऱ्या प्रत्येक पत्रकारास हा निकाल दिलासा देतो. यातून लोकशाहीस प्रौढत्वाच्या मार्गास लावू शकेल असा एक व्यापक अर्थ ध्वनित होतो. सरकारवर टीका म्हणजे देशास कमी लेखणे नव्हे, हा तो अर्थ. देश हा कोणत्याही तात्कालिक सरकारपेक्षा किती तरी मोठा असतो, सरकार हे क्षणभंगुर असते आणि देश हा अनंत काळ असू शकतो. सरकार आणि देश यांना जोडण्याचा अश्लाघ्य, पण उघड प्रयत्न देवकांत बरुआ यांनी ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे म्हणून केला. आता असे कोणी म्हणाले नसेल. पण पत्रकार, टीकाकार यांवरील राजद्रोह आरोपसत्रांतून तेच ध्वनित होत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हे द्वैत उत्तमपणे समजावून सांगतो. सरकार म्हणजे देश नव्हे हे आता तरी आपण लक्षात घेऊ ही आशा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 4, 2021 12:18 am

Web Title: editorial page supreme court vaccine policy journalist usa england akp 94
Next Stories
1 ‘हट्ट’योग!
2 आरोग्यम्.. धनसंपदा
3 ‘अष्टा’वधान!
Just Now!
X