‘देशापेक्षा कोणी मोठे नाही’ - म्हणजे खरे तर मोजक्या राज्यकर्त्यांपेक्षा वा त्यांच्या धोरणविचारांपेक्षा कोणी वरचे नाही- म्हणून चिनी कंपन्यांची भरभराट रोखली जाते. आधी जॅक मा यांच्या समूहातील कंपन्यांना चाप, पण ‘दीदी’ या टॅक्सी सेवेवर वक्रदृष्टी आणि आता शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपन्यांना जाच; यामागचे कारण सारखेच. चीनमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील अभितंत्रज्ञान कंपन्यांची तेथील सरकारकडून - म्हणजे खरे तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाकडून - सुरू असलेली ससेहोलपट जगभर कुतूहलाचा आणि काहीसा धास्तीचा विषय बनून राहणे स्वाभाविकच. एखाद्या पोराला लाडाकोडात मोठे करून, तो यशस्वी बनल्यावर एक दिवस त्याच्या बापाने अचानक भर चौकात सर्वांसमक्ष त्याला बडवून काढण्यासारखेच हे. अशा वेळी आजूबाजूचे त्या धक्क्यामुळेच गपगार होतात आणि सुरुवातीला तरी संबंधित व्यक्तीला आवरण्याच्या फंदात पडत नाहीत. चीनच्या बाबतीत नंतरही ‘मध्ये कोणी पडण्याची’ शक्यताच नाही. शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपन्यांवर क्षी जिनपिंगप्रणीत कम्युनिस्ट पक्षाकडून फिरवला जाणारा वरवंटा ही धोरणनवलाई नव्हे. गेले जवळपास सहा महिने किंवा त्याहून थोेडा अधिक काळ जगातील आघाडीच्या आणि अत्यंत श्रीमंत अशा कंपन्यांवर कमीअधिक प्रमाणात चिनी राज्यकर्त्यांची वक्रदृष्टी होतच आहे. सुरुवात जॅक मा आणि ‘अलीबाबा’ या त्यांच्या सुपरिचित दूरस्थ वाणिज्य (ई-कॉमर्स) कंपनीपासून झाली. मक्तेदारीप्रतिबंधक (अ‍ॅण्टिट्रस्ट) कायद्याची आणि कारवायांची अमेरिकेला तशी मोठी परंपरा. चीनने या बाबतीत अमेरिकेलाही मागे सोडले. जॅक माच्या अलीबाबा कंपनीविरुद्धची ‘चौकशी’ अवघ्या चार महिन्यांत पूर्ण झाली आणि या कंपनीला २८० कोटी डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला. ही झाली शिक्षा. कम्युनिस्ट पक्षासाठी ते पुरेसे नव्हते. त्यांनी सार्वजनिक जीवनातून जॅक मा यांना हद्दपार केले. दरम्यानच्या काळात जॅक मा जनतेच्या नजरेतून लुप्त झाले. इतके, की ते जिवंत तरी आहेत की नाही याविषयी शंका उपस्थित झाल्या. ही झाली अद्दल! जॅक मा हे खरे तर उदयोन्मुख आणि नवप्रगत चिनी अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक. त्यांच्यावर इतकी अवकृपा होण्याचे कारण? ‘चिनी नियामकांमुळे नवोन्मेषी ऊर्मीची घुसमट होते’ हे त्यांनी केलेले विधान. त्यांच्याच समूहातील ‘अ‍ॅन्ट’ या वित्तीय तंत्रज्ञान कंपनीच्या अमेरिकेतील आरंभिक समभाग विक्रीस (आयपीओ) परवानगी ऐन वेळी नाकारण्यात आली. कारण काय तर अमेरिकी बाजारांमध्ये समभाग विक्रीबाबत चिनी नियमांची पूर्तता या कंपनीने केली नाही. ‘दीदी’ या टॅक्सी सेवा कंपनीविरुद्ध अलीकडे झालेली कारवाई, या कंपनीने विदासंचय नियमांचा भंग केल्याबद्दल होती. चीनमध्ये चौकशी, तपास, खटला आणि शिक्षा या क्रमाने कारवाया होत नाहीत. तेथील नियम, निकष, कायदे सर्वज्ञात असले तरी त्यांचा वापर कशा प्रकारे, केव्हा आणि कोणाविरुद्ध होईल याविषयी कोणतीही शाश्वती नाही. आजवर अशा प्रकारे बडगा उगारला जात नव्हता. किमान जागतिक उंची, आकार, वलय आणि क्षमता लाभलेल्या कंपन्यांविरुद्ध तरी नाही. शिक्षण क्षेत्रातील (ऑनलाइन ट्यूटरिंग) कंपन्यांचेच उदाहरण तपासावे. या कंपन्यांनी नफेखोरी करू नये, हा त्यांच्यासाठी एक नियम. आणखी एक नियम सांगतो, की सप्ताहाअखेरीस, तसेच सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशी ऑनलाइन वर्ग चालवू नयेत. या झाल्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित बाबी. या कंपन्यांना चीनमध्ये किंवा परदेशात निधीउभारणीस मनाई, परदेशी मालकीस प्रतिबंध. त्यांच्या जणू धर्मादाय संस्थाच बनायच्या बाकी राहिल्या आहेत! चीनमध्ये एक अपत्य धोरणाला तिलांजली देण्यात आली आहे. पण सध्या शाळेत जाणाऱ्या आपल्या पाल्याला अध्ययनात काही कमी पडू नये यासाठी त्याच्यावर लाखो उधळायला तेथील पालक इच्छा वा अनिच्छेने तयार होतात. कारण शाळेत शिकवले जाते ते पूरक आणि पुरेसे नाही ही भावना आपल्या शेजारी देशातही इथल्याइतकीच प्रबळ! या सार्वत्रिक चिंतेमध्ये तेथील नवउद्यमींना व्यवसाय दिसला. गेली काही वर्षे ‘एड्टेक’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या क्षेत्रात अब्जावधी युआन ओतले गेले नि आणखी अब्जावधी येण्याच्या मार्गावर होते. टेन्सेंट, टायगर ग्लोबल, सॉफ्टबँक, वॉरबर्ग पिन्कस, टेमासेक अशा साहसवित्त आणि खासगी भांडवलपुरवठा क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात गुंतवणूक केली. ही सगळी गुंतवणूक वाहून जाण्याची चिन्हे असून संबंधित ‘एडट्ेक’ कंपन्या खंक होण्याच्या मार्गावर आहेत. इतक्या बहुविध क्षेत्रातील अभितंत्रज्ञान कंपन्यांना अशा प्रकारे जेरबंद करण्याचे कारण काय? चीनची कोणतीही कृती ही सहसा भावनिक नसते. त्यांच्या धोरणांमागे रोकडा दीर्घकालीन विचार असतो. आपल्याच कंपन्यांचे पाय तोडल्यावर त्यांचा जागतिक दरारा कसा टिकेल आणि यातून चीनच्याच जागतिक प्रतिमेला तडे जातात त्याचे काय? चीनच्या या अनेक निर्णयांमागे बड्या कंपन्यांना आणि त्यांच्या प्रवर्तकांना त्यांची जागा दाखवून देणे ही प्रधान भावना आहे. चीनचे सर्वेसर्वा, चीनच्या उदयाचे, प्रगतीचे चालकत्व-पालकत्व आपल्याच हाती असले पाहिजे हा सिद्धान्त राबवण्याची हीच वेळ असल्याचे क्षी जिनपिंग मानतात. अलीबाबा, अ‍ॅन्ट, दीदी किंवा शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपन्यांचे महत्त्व आणि स्थान चिनी कम्युनिस्ट पक्षापेक्षा वरचे आणि पुढचे असणार नाही, हा कटाक्ष चीनच्या नेतृत्वाने पाळलेला आहे. एका विश्लेषणानुसार, सध्या शिक्षण आणि लवकरच आरोग्य आणि मालमत्ता क्षेत्रातील कंपन्यांवर चिनी सरकारचा वरवंटा फिरणार आहे. चीनच्या जनतेला रोजचा घरगाडा हाकण्यासाठी प्रचंड कष्ट पडत आहेत, या उदात्त भावनेतून बड्या कंपन्यांना वेसण घातली जात असल्याचा प्रचार कम्युनिस्ट पक्षाकडून पद्धतशीर सुरूही झालेला दिसतो. यातून साहजिकच करोनाग्रस्त जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा उद्देश स्पष्ट आहे. बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांशी जगभर अनेक सरकारांचे खटके उडत आहेत. अमेरिका (गूगल, फेसबुक), युरोपातील फ्रान्ससारखे देश (गूगल), ऑस्ट्रेलिया (गूगल), भारत (अ‍ॅमेझॉन, ट्विटर) ही काही ठसठशीत उदाहरणे. पण ही सर्व प्रकरणे न्यायप्रविष्ट किंवा सरकारदप्तरी दाखल आहेत. चीनने या बाबतीत थेट त्यांच्याकडीलच बड्या कंपन्यांना वठणीवर आणून दाखवले. यातून एक बरे होईल. चीनच्या तथाकथित उद्यमस्नेही किंवा उद्योगस्नेही प्रतिमेचा विशेषत: पाश्चिमात्यांनीच उभा केलेला बागुलबोवा संपुष्टात येऊ शकेल. कारण चीनसारख्या एकाधिकारी, बंदिस्त राजवटी अंमळ खुल्या होतात त्या खुलेपणाविषयी आत्मीयतेतून नव्हे. मोजक्या व्यक्ती ठरवतील तेच धोरण, शीर्षस्थ राज्यकर्ता हाच तारणहार, ‘देशापेक्षा इतर कोणी मोठे नाही’ - म्हणजे खरे तर मोजक्या राज्यकर्त्यांपेक्षा आणि त्यांच्या धोरणविचारांपेक्षा अन्य कोणी वरचे नाही ही भावना चीनमध्ये कायम राहाते! बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांची मुजोरी, मक्तेदारीकडे असलेला त्यांचा नैसर्गिक कल यांना वेसण घालणे आवश्यकच. पण त्यातून उद्यमशीलतेलाच नख लागणार असेल तर आपण काय पुन्हा सरकारकेंद्री आणि सरकारपुरस्कृत बंदिस्त अर्थव्यवस्थेलाच जवळ करणार आहोत का? अशा अर्थव्यवस्थेत सरकार म्हणजे दाता असतो आणि जनता ही आश्रित. पाश्चिमात्य देशांनी ही व्यवस्था कधीच फेकून दिली. लोकशाही आणि धर्म व वंशनिरपेक्षता असेल, तर खुल्या बाजारपेठेची व्यवस्था सुफळ यशस्वी होते. लोकशाहीच नसल्यामुळे चीनची बाजारपेठ - तिचा विस्तार कितीही झाला तरी मुक्त कधीच नव्हती. ती सरकारच्या दयेने उभी राहते नि सरकारच्या मर्जीनुरूप अस्तंगतही होते. चीनवर ती वेळ आज आलेली नसली, तरी राजकीय पक्षाची पकड तिथे नव्या वंशाभिमानासारखीच असून त्यास आव्हान देऊ शकणाऱ्यांचे पंख पक्षच कापतो, हे चिंताजनक आहे.
