News Flash

जनअरण्य

एमपीएससीचे परीक्षार्थी असो वा रेल्वेतील प्रशिक्षणार्थी..

जनअरण्य
( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

एमपीएससीचे परीक्षार्थी असो वा रेल्वेतील प्रशिक्षणार्थी.. हाताला काम नसणारे हे बेरोजगारांचे तांडे सरकारला धोक्याचा इशारा देणारे ठरतात..

विख्यात बंगाली कादंबरीकार शंकर यांच्या ‘जनअरण्य’ या गाजलेल्या कादंबरीत उसवलेल्या आणि उसवणाऱ्या मध्यमवर्गाचे विदारक चित्रण आहे. उत्तम शिक्षित पण बेरोजगार अशा युवकाची शहरात काय परवड होते याचे चटका लावणारे वास्तव ही कादंबरी आपल्यासमोर आणते. मंगळवारी साऱ्या मुंबईने ते अनुभवले. रेल्वेत रोजगारेच्छुक हजारभर तरुणांनी रेल रोको केले आणि बघता बघता हे महानगर काही तासांसाठी हतबल होऊन गेले. पण प्रश्न फक्त मुंबईचा नाही. आज थोडय़ाफार फरकांनी देशातील साऱ्या शहरांची अशीच अवस्था आहे. मुंबईत बेरोजगार तरुणांनी शहराचे चक्र थांबवले. अन्यत्र कधी शेतकरी, कधी दुग्धव्यावसायिक, कधी सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेतील तरुण तर कधी शिक्षक होण्याची आस लावून बसलेले असे अनेक घटक आज धगधगताना दिसतात. या सगळ्यांत एक समान धागा आहे. यातील बहुसंख्यांना रोजगार हवे आहेत अणि शेतकरी आदी वर्गाला आपल्या शेतमालास उत्तम दाम. आज समाजातील हे सर्वच घटक इतके हातघाईवर येत असतील तर व्यवस्थेच्या हातून कोठे तरी, काही तरी निसटते आहे, हे मान्य करायला हवे.

वास्तविक मुंबईत रेल्वेत कामे करणाऱ्या या तरुणांना पूर्ण ठाऊक होते की त्यांची सेवा हंगामी आहे. हे सर्व प्रशिक्षणार्थी उमेदवार होते. या प्रकारे खासगी कंपन्याही विविध टप्प्यांवर प्रशिक्षणार्थीची भरती करीत असतात. या प्रशिक्षणार्थीना कायम सेवेचा हक्क असणार नाही, याची कल्पना सुरुवातीलाच दिलेली असते. याचा अर्थ आपण कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून दावा करू शकणार नाही, हे या तरुणांना माहीत असते आणि रेल्वेत दंगा करणाऱ्या या तरुणांनाही त्याची माहिती होती. तरीही कायम नोकरीसाठी त्यांचा आग्रह होता. कायद्याच्या कसोटीवर तो टिकणारा नाही. आपल्या हंगामी कर्मचाऱ्यास कायम करावे किंवा काय हे ठरवण्याचा पूर्णाधिकार हा त्या त्या आस्थापनांनाच असतो. या आस्थापनांनी हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे असा सल्ला देणारे हे अज्ञानी तरी असतात किंवा लबाड. तरीही तशा मागण्या केल्या जातात आणि त्यांना जनमताची सहानुभूती लाभते. असा प्रकार शिक्षक आणि लोकसेवा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतही अलीकडे झाला. सध्या मोठय़ा प्रमाणावर विद्यार्थी राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षांची तयारी करतात. परंतु त्या तयारीचे फलित काहीच हाती लागत नाही. कारण सरकारात तितकी नोकरभरतीच होत नाही. आधीच आपली सरकारे खंक आहेत आणि आहेत त्याच नोकरांना सांभाळणे त्यांना जड झाले आहे. त्यात अलीकडे आलेल्या वस्तू आणि सेवा कराने राज्य सरकारांचे कामही कमी झाले आहे आणि त्यामुळे महसूलही आटला आहे. तेव्हा त्याचा परिणाम म्हणून नव्याने नोकऱ्यांची संधी तयार होणे दुरापास्तच. तेव्हा या प्रश्नावरूनही विद्यार्थ्यांत सरकारविरोधात मोठा असंतोष आहे. अशा वेळी सरकारी नोकरीच्या जागा लागतील या आशेवर वर्षांनुवर्षे तरंगणाऱ्या तरुणांना दोष देता येणार नाही. परंतु यात अडचण ही की तसा तो दोष सरकारलाही देता येणार नाही. म्हणजे नोकरी हवी अशी मागणाऱ्यांचीही चूक नाही आणि ती देणाऱ्या सरकारचीही चूक नाही, हे जर वास्तव असेल तर मग त्यात नक्की चूक कोण?

परिस्थिती आणि ती बदलण्यात आपल्याला सातत्याने येणारे अपयश. ही परिस्थिती म्हणजे रोजगारनिर्मितीच्या संधी. शेतकरी असो वा शहरांतील तरुण. आज प्रचंड संख्येने हा वर्ग सरकारी नोकरीकडे आस लावून आहे तो काही त्यास सरकारी सेवेचे प्रेम आहे म्हणून नव्हे. तर बाहेर कोठे पुरेशा संख्येने रोजगारच उपलब्ध होत नसल्याने या पोरांना सरकारी नोकरी ही शेवटची आशा वाटू लागली आहे. ९१ साली आर्थिक उदारीकरण झाल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील संधी मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या आणि नवक्षेत्रांतील रोजगारांची लाटच्या लाट आली. ती आपणास टिकवून ठेवता आली नाही. या रोजगार लाटेचा आणि राजकीय पक्षांच्या भवितव्यांचा थेट संबंध आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घटले आणि इंडिया शायनिंगचा काही प्रमाणात खरा दावा असतानाही भाजपस पराभव पत्करावा लागला. २००४ सालानंतर परिस्थिती बदलली. ती राजकीयदृष्टय़ा अस्थिर झाली तरी आर्थिकदृष्टय़ा चांगलीच स्थिर होती. मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या खेपेत त्यांना निसर्गाचीही चांगलीच साथ लाभली. पाऊसपाणी चांगले झाल्याने ग्रामीण व्यवस्थेनेही बाळसे धरले. याचा थेट परिणाम म्हणजे २००९ साली जनतेने पुन्हा त्यांना निवडून दिले. ही त्यांची दुसरी खेप राजकीयदृष्टय़ा चांगलीच स्थिर होती. परंतु अर्थव्यवस्थेने कच खाल्ली. खनिज तेलाचे दर १४७ डॉलपर्यंत पोहोचले आणि काँग्रेस नेतृत्वाच्या धोरणशून्यतेनेही कळस गाठला. साहजिकच रोजगारनिर्मितीचा गाडा मंदावला. अशा परिस्थितीत २०१४ साली मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसला मतदारांनी घरी बसवले यात नवल ते काय?

याचा अर्थ इतकाच की राजकीयदृष्टय़ा कोणता पक्ष किती सबळ आहे यापेक्षा आर्थिक परिस्थिती किती सक्षम आहे यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असते. मतपरिवर्तनामागे भले राजकीय परिस्थितीचे, भ्रष्टाचार आदींचे कारण असेल. पण या राजकीय कारणांच्या मुळाशी अर्थकारण असते. म्हणून निवडणुकांचे निकाल आणि अर्थस्थिती यांचा थेट संबंध असतो याचे भान असणे गरजेचे असते. म्हणून ठिकठिकाणचे हे बेरोजगारांचे तांडे हे धोक्याचा इशारा ठरतात. अलीकडेच एका आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांत भारत मानवी साधनसंपत्तीवर किती कमीत कमी गुंतवणूक करतो यावर प्रकाशझोत टाकणारा शोधनिबंध प्रकाशित झाला. तो डोळ्यांत अंजन घालतो. एकीकडे अनावश्यक आणि निरुपयोगी शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रचंड वाढते प्रमाण, दुसरीकडे या शिक्षितांचे करायचे काय, हा बाजारपेठेस पडलेला प्रश्न आणि ही समस्या समजून घेण्यात सरकारला सातत्याने येत असलेले अपयश असा हा तिहेरी पेच आहे. तो सोडवण्यास सुरुवात कोठून करायची याबाबत मतभेद आहेत. वास्तविक या सगळ्याच्या मुळाशी आपली भिकार शिक्षणपद्धती जरी असली तरी तीत एका रात्रीत बदल होणे केवळ अशक्य. अशा वेळी अन्य काही मार्गानी या रिकाम्या तरुणांना काही काम मिळेल याची खबरदारी घेणे आवश्यक होते. ते झालेले नाही. किमानपक्षी सरकार चालविणाऱ्यांनी तरी देशासमोर वास्तवाची कबुली द्यायला हवी. या तरुणांना सांगायला हवे बाबांनो.. दुसरे काही काम पाहा, सरकारी तुम्हास नोकऱ्या देऊ शकत नाही. पण तेही होत नाही. सरकार खरेखोटे आकडे दडपून अर्थव्यवस्थेची किती भरभराट सुरू आहे हे सांगण्यात मश्गूल.

तशी ती खरोखरच होत असती तर रोजगाराच्या शोधात निघालेल्या तरुणांचे हे जथे इतके मोठय़ा प्रमाणावर रस्त्यावर दिसते ना. हे कमी म्हणून की काय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि यंत्रमानव हे रोजगार निर्मितीसमोरील आगामी संकट असून जागतिक बँकेच्या मते यामुळे आहेत त्या नोकऱ्यांतदेखील ३५ टक्क्यांची घट होईल. याचा अर्थ हे ३५ टक्के बेरोजगार होतील. अशा वेळी कारखानदारी वाढवण्यास पर्याय नाही. सेवा क्षेत्र कितीही आकर्षक वाटत असले तरी त्याचा जीव मुदलातच लहान आहे. जास्तीत जास्त हातांना सामावून घेईल अशा कारखानदारी क्षेत्रास सेवा क्षेत्र हा पर्याय असू शकत नाही. मंगळवारी जे काही घडले ती चाहूल आहे. पुढे सुरू होणाऱ्या जनअरण्याची.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 22, 2018 3:31 am

Web Title: education scam in maharashtra 2
Next Stories
1 पुतिन्जली योग
2 पाढेवाचन पुरे!
3 प्रदेशसिंहांचे आव्हान
Just Now!
X