सहा वर्षे अपात्र ठरलेल्यास राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदी बसविणे आणि निवडणूक आयोगानेच अपात्रतेला फाटा देणे, हे व्यवस्थेला घातकच.. राज्यातील निवडणुकीच्या रणधुमाळीत निवडणूक आयोगाच्या अत्यंत धक्कादायक, आक्षेपार्ह आणि लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक अशा कृतीची दखल घेणे आवश्यक ठरते. तूर्त समाधानाची बाब ही की निवडणूक आयोगाची ही कृती मतदान होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र वा हरयाणा या राज्यांतील नाही. पण म्हणून सर्व संकेत पायदळी तुडवून निवडणूक आयोग जे अन्य एखाद्या राज्यात करून पचवू शकतो ते या राज्यांतही होऊ शकते. म्हणून जे काही झाले त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. हे प्रकरण घडले सिक्किम या राज्यात. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग हे भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायदा आणि ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक माया जमा केल्याप्रकरणी दोषी आढळले. ही घटना १९९६-९७ सालातील. त्या वर्षी सिक्किम राज्यातील शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी सरकारने एका योजनेंतर्गत गायी खरेदी केल्या. ९.५० लाख रुपयांच्या या गोखरेदीत या तमांग महाशयांनी आपला हात धुऊन घेतला. याप्रकरणी आवश्यक ती चौकशी आदी पार पडल्यावर स्थानिक न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालय अशा तीनही ठिकाणी त्यांच्यावरील आरोप ग्राह्य़ धरले गेले. त्यांना या प्रकरणात ठोठावण्यात आलेली एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरली. तर असा लौकिक असलेले हे तमांग गेल्या वर्षी तुरुंगात होते. १० ऑगस्ट २०१८ या दिवशी त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली. अशा व्यक्तीस खरे तर सत्ता आणि तत्संबंधी यंत्रणेपासून चार हात दूर ठेवावयास हवे होते. ते राहिले दूरच. उलट सिक्किमचे राज्यपाल गंगाप्रसाद यांनी त्यांची निवड थेट मुख्यमंत्रिपदी केली. या तमांग नामक गृहस्थाने सिक्किम विधानसभेची निवडणूक लढवलीदेखील नव्हती. पण तरी राज्यपालांनी त्यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमले. कारण ‘सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा’ या बहुमताच्या जवळ असलेल्या पक्षाने त्यांची विधिमंडळ नेता म्हणून निवड केली. वास्तविक त्यांच्या विरोधातील खटला हा काही निव्वळ विरोधकांचा आरोप नव्हता. तर सरकारच्या दक्षता विभागानेच त्यांचा भ्रष्टाचार शोधून काढला होता. तरीही हा गृहस्थ पुन्हा थेट मुख्यमंत्रीच झाला. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदावरील नियुक्तीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहेच. पण त्याआधी आणखी एक अश्लाघ्य प्रकार घडला. तो असा की या इसमाने निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करून आपली अपात्रता रद्द करावी अशी मागणी केली. न्यायालयात ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध होतो ते निवडणूक लढवण्यास आपोआप अपात्र ठरतात. त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. पण आपणास यात सूट मिळावी, अशी तमांग यांची विनंती होती. त्यांनी या मागणीच्या समर्थनार्थ केलेला युक्तिवाद त्यांचा निर्लज्जपणा आणि कायद्याचा पोकळपणा अशा दोघांचेही दर्शन घडवतो. तमांग यांचे म्हणणे असे की सहा वर्षे निवडणूक लढवायची बंदी आपणास लागूच होत नाही. कारण असे की भ्रष्टाचार सिद्ध होऊन न्यायालयाने दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा दिली तरच ही बंदी लागू होते. ‘आणि माझी शिक्षा तर फक्त एक वर्षांचीच होती, तेव्हा मी कसा काय सहा वर्षे बंदीस पात्र ठरतो,’ असा त्यांचा निवडणूक आयोगास प्रश्न होता. यावरून गडी किती पोहोचलेला आहे, हे लक्षात येते. आपण भ्रष्टाचार केला नाही वगैरे काही त्यांचे म्हणणेच नाही. त्यांचे म्हणणे इतकेच की आपल्याला झालेली शिक्षा ही दोन वर्षे नाही, तर फक्त एक वर्षांचीच आहे. सबब मी अपात्र ठरत नाही. या विधिनिषेधशून्य राजकारण्याने ही मागणी करणे धक्कादायक नाही. तर निवडणूक आयोगाने ती ग्राह्य़ धरणे धक्कादायक आणि शोचनीय आहे. वास्तविक भ्रष्टाचार किती रुपयांचा आहे यास महत्त्व देता नये. तो कितीही रकमेचा असो, त्यातून संबंधिताची वृत्ती दिसून येते. त्याचप्रमाणे त्यासाठीची शिक्षा एक वर्षांची होती की दोन, हा प्रश्नच फजूल आहे. भ्रष्टाचार सिद्ध झाला आणि न्यायालयाने तो आरोप मान्य करून संबंधितास शिक्षा दिली ही बाबच त्यास कायमस्वरूपी अपात्र ठरवण्यासाठी पुरेशी आहे. अशा वेळी सदर व्यक्तीस जास्तीत जास्त शिक्षा होऊन अन्यांना त्याचा कसा धाक वाटेल हे पाहण्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य खरे तर निवडणूक आयोगाचे. पण या कर्तव्यापासून ढळत निवडणूक आयोगाने या तमांग यांची अपात्रता सहा वर्षांवरून एक वर्ष एक महिन्यावर आणली. ही वेळ आयोगाने अशी अचूक साधली की त्यामुळे तमांग यांना वेळेत निवडणूक अर्ज दाखल करता आला. महाराष्ट्र, हरयाणा या राज्यांच्या बरोबरीने २१ ऑक्टोबरला सिक्किम विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक होईल. खास निवडणूक आयोगानेच कृपा केल्याने या निवडणुकीत तमांग यांना उमेदवारी मिळू शकली. राज्याचे मुख्यमंत्रिपद राज्यपालांनी देऊ केले आणि ते राखता यावे यासाठी निवडणूक आयोगानेही कृपा केली यापेक्षा अधिक भाग्य ते कोणते? निवडणूक आयोग तमांग यांच्याबाबत इतका कनवाळू का झाला असावा? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणारे नाही. पण काही कयास बांधता येईल. तमांग यांच्या ‘सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा’ या पक्षाने केंद्रातील सत्ताधारी भाजपशी हातमिळवणी केली आहे, ही बाब समोर आली की साऱ्याच बाबींचा खुलासा होऊ शकतो. हे प्रकरण येथेच संपत नाही. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वेळही महत्त्वाची ठरते. तमांग यांच्या पक्षास भाजपने पािठबा जाहीर केल्यानंतर बरोबर दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अपात्रतेचा कालावधी पाच वर्षांनी कमी केला. ही बाब सूचक तशीच आगामी संकटाची जाणीव करून देणारी ठरते. एका बाजूने निवडणूक आणि भ्रष्टाचार यांतील नाते कसे कमी करता येईल यावर प्रवचने झोडायची आणि त्याच वेळी ज्याच्यावर भ्रष्टाचार सिद्ध होऊन ज्यास शिक्षा झालेली आहे त्याची अपात्रता रद्द करायची, हा दुटप्पी व्यवहार काय दर्शवतो? निवडणूक आयोगास जी प्रतिष्ठा आहे ती मिळवण्यात कित्येक दशके गेली. टी. एन. शेषन नावाची व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त होईपर्यंत ही यंत्रणा काय आणि तिचे अधिकार काय, याची माहितीदेखील या देशास नव्हती. शेषन यांनी कागदोपत्री असलेले नियम राबवायला सुरुवात केली आणि निवडणूक आयोगाचा दरारा पाहता पाहता वाढला. त्यानंतर मात्र त्यास उतरती कळाच लागलेली दिसते. शेषन यांच्यानंतर लगेच मनोहर सिंग गिल हे या पदावर बसले. त्यांच्या काळात आयोगात काही आगळे घडले असे नाही. पण इतक्या मोठय़ा पदावरून उतरल्यावर या गृहस्थाने काँग्रेस सरकारात युवा खात्याचा मंत्री होण्यात धन्यता मानली. त्यांच्या या भुक्कड कृतीने गेलेली निवडणूक आयोगाची अब्रू त्यानंतर आलेले जेम्स मायकेल लिंगडोह यांनी निश्चितच सावरली. पण ते भलत्याच मुद्दय़ावर वादात अडकले. त्यांनतर परिस्थिती ‘शेषनपूर्व’ काळाकडे झपाटय़ाने निघाली असून तसे झाल्यास विद्यमान निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांचे त्यात मोठे योगदान असेल. राजकीय पक्षांत सध्या ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो’ अशी स्पर्धा सत्ताधारी भाजपकडे जाण्यासाठी सुरू आहे. सरकारी यंत्रणांत ही स्पर्धा अधिकाधिक कोण वाकेल, अशी होताना दिसते. सरकारी यंत्रणांची ही ‘वाकू आनंदे’ मोहीम अंतिमत: देशास घोर लावणारी ठरण्याचा धोका आहे. तो टाळायला हवा.
