News Flash

दोन बोके आणि ‘आप’चे माकड

केजरीवाल यांनी आपल्या विजयी पक्षाच्या २१ आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून नियुक्त केले.

अरविंद केजरीवाल (संग्रहित छायाचित्र)

आपच्या २० आमदारांना थेट अपात्र ठरवताना दिसली व्यवस्थांची सोयिस्कर विसंगती आणि लबाडांचा खेळही..

समग्र नैतिकतेचा आव आणणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगावी असे कोणतेही कारण नाही, हे मान्यच. परंतु म्हणून त्यांच्या आप पक्षाच्या तब्बल २० आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय नैतिक निकषांवर सर्वमान्य ठरतो असे अजिबात नाही. या वीस आमदारांकडे लाभाची पदे दिली गेली, सबब ते लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेण्यास अपात्र ठरतात, हा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद सद्य:स्थितीत केवळ हास्यास्पद म्हणावा लागेल. समस्त राजकारणच ज्या काळात काही ना काही लाभासाठीच लढले जाते त्या काळात आपल्या पक्षाच्या काहीएक आमदारांना असा लाभ मिळेल अशी पदे दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यावर लगेचच केजरीवाल यांनी दिली. हे त्यांचे कृत्य त्यांच्या बोलणे एक आणि करणे दुसरेच या लौकिकास साजेसेच होते. आम्ही राजकारण करतो ते व्यवस्था परिवर्तनासाठी आणि आम्हाला कोणत्याही लाभाचा मोह नाही, असा केजरीवाल यांचा बनाव होता. त्यात काहीही तथ्य तेव्हाही नव्हते. आणि आता तर नाहीच नाही. परंतु नैतिक भाषेनंतरच्या अनैतिक कृतीसाठी त्यांच्या पक्षाच्या २० आमदारांना थेट अपात्रच ठरवून आपणही अनैतिकतेच्या स्पर्धेत मागे नाही, हे जणू निवडणूक आयोगानेच दाखवून दिले. केजरीवाल यांच्या दळभद्री राजकारणाचे काय व्हायचे ते होवो. परंतु त्यास हातभार लावण्याचे निवडणूक आयोगास काहीच कारण नाही. मतदार त्यासाठी समर्थ आहेत.

या प्रकरणाचे मूळ आहे २०१५ सालच्या मार्च महिन्यात. अर्ध्याकच्च्या दिल्ली विधानसभेच्या ७० पैकी ६७ जागा जिंकून केजरीवाल यांच्या पक्षाने अभूतपूर्व विजय संपादन केल्यानंतर महिनाभरात केजरीवाल यांनी आपल्या विजयी पक्षाच्या २१ आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून नियुक्त केले. त्यात काहीही गैर नाही हे पंजाब, हरयाणा, गुजरात, छत्तीसगड, मणिपूर, अरुणाचल आदी अनेक राज्यांच्या विधानसभांवर नजर टाकल्यास कळावे. अशा अनेक राज्यांत सत्ताधारी पक्षाने या पदांवर नियुक्त्या केल्या आहेत आणि त्या नियुक्त्यांच्या वेतनभत्त्याचीही सोय केली आहे. परंतु दिल्लीत असे काही घडल्यावर आपच्या नैतिक राजकारणाच्या अनैतिक वळणास राष्ट्रपतींसमोर आव्हान दिले गेले. या आमदारांना वेतनभत्ते मिळणार असल्याने ते साधे आमदार राहत नाहीत, ते लाभार्थी होतात, असा तिरपागडा युक्तिवाद कोणा प्रशांत पटेल नावाच्या वकिलाने आपल्या तक्रारीत केला. हे पटेल बहुधा आपच्याच बेगडी नैतिकतेत तयार झाले असावेत. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केले. त्यावर निवडणूक आयोग काही निर्णय करण्याच्या आत या तक्रारीनंतर अवघ्या सहा दिवसांत आप सरकारने विधासभेत एक ठराव मंजूर केला आणि संसदीय सचिव हे पद लाभार्थीच्या यादीतून वगळण्याचे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ठरवले. वस्तुत: लोकनियुक्तांच्या विधानसभेने हा ठराव मंजूर केलेला. त्याअर्थी त्यास राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची मोहर मिळवण्यात काहीही अडचण नव्हती. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे रूपांतर कायद्यात होण्यासाठी अशा संमतीची गरज असते आणि बव्हश: तो उपचार असतो. परंतु येथे तसे घडले नाही. दिल्ली विधानसभेच्या नायब राज्यपालांनी हे विधेयक मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे धाडले आणि गृह मंत्रालयाने ते पुढे राष्ट्रपतींकडे पाठवले. राष्ट्रपतींनी पुन्हा त्यास मंजुरी नाकारून ते अंतिम निर्णयासाठी निवडणूक आयोगाकडेच पाठवले. दरम्यान, केजरीवाल यांच्या निर्णयास दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तेथे न्यायालयाने दिल्ली विधानसभेचा ठराव पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणण्यास नकार दिला आणि २०१६ च्या सप्टेंबरात ही संसदीय सचिवांची नियुक्तीच बेकायदा ठरवली. या नियुक्त्यांना नायब राज्यपालांची मंजुरी नाही, असे कारण दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले. या सगळ्यातून व्यवस्थांची सोयिस्कर विसंगतीच दिसते. ज्यांनी नियुक्त्यांस मंजुरी द्यावयाची ते ती देण्यास तयार नाहीत आणि ती नाही म्हणून दुसरी यंत्रणा या नियुक्त्या बेकायदा ठरवणार. असा हा लबाडांचा खेळ.

यास लबाडांचा खेळ असे म्हणावयाचे याचे कारण घटनेत लाभार्थी पद या संकल्पनेची व्याख्याच नाही. घटनेच्या १०२ आणि १९१ या अनुच्छेदांद्वारे लाभाचे पद असलेला लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरवण्याची सोय आहे. पण लाभार्थी नक्की कोण हे मात्र संदिग्धच. त्यामुळे कोणत्या पदास लाभार्थी म्हणावे, एका राज्यात जे लाभार्थी ठरतात ते दुसऱ्या अशाच राज्यात लाभार्थी का गणले जात नाहीत आणि मुख्य म्हणजे लाभार्थी असण्यात वा तसे नेमले जाण्यात पाप ते काय, याचा कोणताही खुलासा घटनेच्या कोणत्याही प्रकरणात करण्यात आलेला नाही. ही अशी संदिग्धता नेहमीच सर्वसोयिस्कर असते. तिचा स्वत:स हवा तसा अर्थ लावण्याची मुभा सत्ताधीशांस मिळते. यात कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी काहीही फरक पडत नाही. कारण सर्वानाच सोयीचे राजकारण करावयाचे असते. म्हणूनच राज्यपालपद हे निर्थक आहे, ते बरखास्तच व्हायला हवे अशी मागणी करणारा भाजप सत्ता हाती आली की आपल्या पक्षातील रिकामटेकडय़ा वृद्धांची सोय राजभवनात करू लागतो आणि गुप्तचर यंत्रणा स्वायत्त हवी ही आपलीच मागणी बासनात गुंडाळून काँग्रेसप्रमाणेच ही यंत्रणाही बटीक म्हणून वापरू लागतो. तेव्हा जे झाले ते काही आपल्या लबाड राजकीय परंपरेस तडा देणारे होते असे अजिबात नाही.

यात वेगळे काही असलेच तर ते आपचे राजकारण. या पक्षाचे नेतृत्व एकजात भंपक आहे. परंतु आव मात्र असा की या देशातील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठीच जणू हे नरपुंगव भरतभूमीत अवतरले आहेत. अण्णा हजारे यांच्या ढिसाळ आणि दिशाहीन आंदोलनात उतरलेल्या मेणबत्ती संप्रदायातून या आपचा जन्म झाला. त्या आंदोलनाने केवळ वातावरणनिर्मिती झाली. या वातावरणातून व्यवस्था परिवर्तन व्हावयाचे असेल तर सैद्धांतिक मांडणी आणि तिच्या आधारे व्यवस्थेचे सबलीकरण करणारे नेतृत्व लागते. ते ना अण्णांत होते ना केजरीवाल यांच्यात आहे. व्यवस्थेच्या विरोधात शंख करणे म्हणजेच नवी व्यवस्था असा यांचा समज. त्यांच्या त्या शंखनादात आपली अक्कल गहाण टाकणाऱ्या माध्यमांमुळे तो अधिकच दृढ होत गेला आणि निव्वळ वावदुकीत धन्यता मानणाऱ्या आपचा जन्म झाला. हा वावदुकपणा हीच आपची कार्यशैली. त्यामुळे त्या लाटेत काँग्रेस आणि भाजप हे प्रस्थापित दोन पक्ष बाजूस पडले. त्या वेळी सत्ता काँग्रेस हाती होती. त्यामुळे भाजपनेही आपच्या लाटेत आपले हात धुऊन घेतले. या बौद्धिक धुळवडीत आपला सत्ता मिळाली खरी. पण ती राबवताना या दोन पक्षांपेक्षा वेगळा काही मार्ग तो चोखाळू शकला नाही.

कारण व्यवस्थेच्या विरोधात बोंब ठोकणारे व्यवस्थेत आले की अन्यांसारखेच व्यवस्था शोषू लागतात, हा इतिहास आहे. आपच्या वर्तमानातून तोच समोर आला. त्याचमुळे त्या पक्षालाही संसदीय सचिवासारखी पदे नेमावी लागली आणि राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी काँग्रेसवासी सुशील गुप्तासारख्या धनाढय़ाचा आधार घ्यावा लागला. या सगळ्यातून दिसले ते एकच. या पक्षाचे पायही अन्य पक्षांइतकेच मातीचे आहेत. अशा वेळी या प्रस्थापित पक्षांनी योग्य तो मोका साधला आणि सत्ताधारी भाजपने निवडणूक आयोगाच्या वहाणेने आपचे २० आमदार चेचले. दोन बोक्यांच्या लढाईत माकडच कमावते. ही झाली इसापनीतीतील गोष्ट. प्रत्यक्षात या दोन बोक्यांच्या भांडणात गमावणारे माकड आप ठरले.  या पक्षाचे अद्याप सर्वस्व गेलेले नाही. दु:ख आपचे माकड झाले यात नाही. तर यामुळे प्रस्थापित बोके अधिकच सोकावतील हे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2018 12:50 am

Web Title: election commission disqualify 20 aap mlas in office of profit case
Next Stories
1 कर्ता, कर्म आणि ‘करनी’
2 भयावह ‘असर’
3 अनुदिनी अनुदाने
Just Now!
X