भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आलेले ते पाचजण नक्षलवादी असल्याचे सांगून त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने अव्हेरली, तर आपल्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्याची आरोपींची मागणीही फेटाळली. या संतुलित निकालाबाबत उमटणाऱ्या सोयीच्या प्रतिक्रिया अस्थानी ठरतात.. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका असलेल्या नक्षल चळवळीचा शहरातील वावर नुसता आभास आहे की वास्तव यावरून देशभर सुरू झालेल्या चर्चेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निर्णयाने अल्पविराम मिळाला आहे. पूर्णविराम यासाठी नाही कारण आता कुठे चौकशीला सुरुवात होणार आहे. त्यातून सत्य काय ते बाहेर येईल अशी आशा. जंगलात राहून हिंसक कारवाया करणाऱ्या नक्षलींना शहरातून रसद पुरवली जाते ही गोष्ट तशी जुनीच. रसदीच्या या साखळीत अनेक मोठे चेहरे आहेत, असे पोलीस आजवर म्हणत. या वेळी त्यांनी या विधानाला प्रथमच कारवाईची जोड दिली आणि गहजब उडाला. कालच्या निर्णयाने तो शमायला हवा. न्यायालयाने बहुमताने निकाल देताना पुणे पोलिसांना कारवाईसाठी मोकळीक दिली. पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यात तथ्य आहे व केवळ सरकारविरोधी भूमिका घडली म्हणून ही कारवाई नाही, असे न्यायालयाने या निर्णयात म्हटले असले तरी आरोपींना दाद मागण्यासाठी चार आठवडय़ांचा वेळही दिला. सोबतच या कथित समर्थकांची विशेष चौकशी पथकाची मागणी फेटाळताना चौकशी कोणी करायची हे आरोपींनी ठरवण्याची गरज नाही असेही या समर्थकांना सुनावले. हे योग्यच झाले. नक्षलींच्या शहरी कारवायांचा सखोल छडा यानिमित्ताने लागायला हवा. नक्षली हे व्यवस्थेविरुद्ध बोलतात म्हणून पुरोगाम्यांनी त्यांची तळी उचलून धरायची तर ते डावे आहेत म्हणून उजव्यांनी त्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवायचे या नादात त्यांच्या घटनाविरोधी व हिंसक कृत्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले. हे भान अनेकांना राहिले नाही हे आजचे वास्तव आहे. काँग्रेसने या कारवाईला केलेला विरोध, गृहमंत्रिपद भूषवलेल्या चिदम्बरम यांनी शहरी नक्षलवाद हा आभास आहे असे केलेले वक्तव्य हेच दाखवून देणारे होते. तर दुसरीकडे उजव्या सत्ताधाऱ्यांनी या कारवाईचे समर्थन करताना मोदींना मारण्याच्या कटाचा ऊहापोह करीत राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला तोही अगदीच केविलवाणा म्हणावा लागेल. आता न्यायालयाच्या निकालामुळे चौकशीतून या साऱ्याच गोष्टींचा उलगडा होणार आहे. समाजात दुही माजवायची आणि त्यातून हिंसक कारवाया घडवून आणायच्या हा नक्षलींचा हेतू आहे. तो कधीही लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या समर्थनालाही काही मर्यादा असायला हव्यात. त्याच वेळी नक्षलवाद्यांची कार्यपद्धती काय असते, याचाही विचार त्यांच्या नावाने ऊठसूट बोटे मोडणाऱ्यांनी करायला हवा. तो केला जात नाही, हे देखील या निमित्ताने दिसून आले. कोणाला तरी पत्र पाठवून नक्षलवादी कोणाच्या तरी हत्येच्या कटाची माहिती देतात असा आरोप तो करणाऱ्यांच्या सच्चेपणाविषयी संशय निर्माण करतो. शिवाय, घटनात्मक सत्य हे की कोणी कोणास असे पत्र लिहिले म्हणून लगेच ते लिहिणाऱ्यास तुरुंगात डांबणे हा देखील काही मार्ग असू शकत नाही. हिंसेचे समर्थन हा गुन्हा असू शकत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले आहे. त्या व्यक्तीच्या समर्थनानुसार हिंसा घडली आणि त्यात या समर्थनाचा वाटा आढळला तर आणि तरच तो गुन्हा ठरतो. तेव्हा या कथित नक्षलवाद्यांचा तसा काही हिंसाचार घडवण्याचा कट होता काय, हे आता पुणे पोलिसांना सिद्ध करावे लागेल. हा निकाल देताना न्या. चंद्रचूड यांनी वेगळे मत नोंदवीत पोलिसांची ही कारवाई चुकीची ठरवली. न्या. चंद्रचूड या मुद्दय़ावर अल्पमतात आहेत. परंतु तरीही त्यांनी पोलिसांच्या पत्रकार परिषदेचा मांडलेला मुद्दा दखलपात्र ठरतो. आपल्या कृतीचे समर्थन करण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयापेक्षा माध्यमांचा आधार घ्यावा लागणे हे एक वेळ माध्यमांसाठी अभिमानाचे असेलही. परंतु ते खचितच तसे पोलिसांसाठी नाही. न्या. चंद्रचूड यांनी याची जाणीव करून दिली, हे बरे झाले. कोणत्याही प्रशासनात नेहमी एक सरकारधार्जिणा वर्ग असतो. सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यावर कोणत्या मतांची टोपी आहे हे पाहून ही मंडळी आपली मते आणि कारवाई बेततात. या कथित नक्षलवाद्यांवर केलेली कारवाई तशी नाही, हे आता पुणे पोलिसांना सिद्ध करावे लागेल. लोकशाहीत बहुमताचा आदर केला जातो. त्यामुळे न्या. चंद्रचूड यांच्या मतास निर्णायक महत्त्व नसेल. परंतु चौकशीनंतर हे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास काय होऊ शकते याचा अंदाज यावरून बांधता येईल. याचा अर्थ इतकाच की महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयावर आनंदोत्सव साजरा करू नये. या कथित नक्षलवाद्यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्याची त्यांची प्रमुख मागणी न्यायालयाने अव्हेरली, हे वास्तव आहे. त्याच वेळी आरोपींचीही विशेष चौकशी पथकाची मागणी न्यायालयाने नाकारली. हे सर्व आता आणखी चार आठवडे नजरकैदेतच राहतील. त्यामुळे न्यायालयाचा शुक्रवारचा निकाल जणू काही या समर्थकांना दोषी ठरवणाराच आहे अशा प्रतिक्रिया सरकारकडून वा सरकारधार्जिण्यांकडून व्यक्त होताना दिसतात, त्या अस्थानी आहेत. या निमित्ताने शहरी नक्षली असा एक शब्द सत्ताधार्जिण्यांनी मराठीस दिला. या मंडळींच्या मते सरकारला विरोध म्हणजे नक्षलवाद. वादविवाद, चर्चा, विचारविमर्श यासाठीचा पैस किती आकसू लागला आहे हेच यातून दिसते. नक्षलवादी हे कडवे डावे. ते निषेधार्हच आहेत. परंतु उजवेपणाही टोकाचा झाला की तो टोकाच्या डाव्यांइतकाच घातक असतो आणि तोही तितकाच निषेधार्ह असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वानाच संतुलनाची संधी दिली आहे. पुणे पोलीस आणि या डाव्यांचे समर्थक यातील कोण ती साधू शकतो, हे लवकरच सिद्ध होईल.
