News Flash

या गडे नाचू या..

समाधानाचा मार्ग पोटातून जातो असे म्हणतात. अर्धपोटी, उपाशी माणसे समाधानी राहू शकत नाहीत.

अश्लीलतेला थाराही देऊ नये

खातापिताना ज्यांना नाचणाऱ्या स्त्रियाच पाहायच्या आहेत, त्यांच्यासमोर आत्मसन्मान जपू पाहणाऱ्या महिलांनी नृत्य व्यवसाय जरूर करावा, पण अश्लीलतेला थाराही देऊ नये, असा दंडक न्यायपालिकेने घालून दिला आहे. त्यामुळे आता बारमध्ये निरीक्षणाच्या कामाचा भाग म्हणून जाणाऱ्या पोलिसांनाही श्लील-अश्लीलतेचा नीरक्षीरविवेक करावाच लागेल..
समाधानाचा मार्ग पोटातून जातो असे म्हणतात. अर्धपोटी, उपाशी माणसे समाधानी राहू शकत नाहीत. अशा उपाशी माणसांविषयी कणव असणे, त्यांच्या वेदनांचे भान असणे हीच खरी माणुसकी. ज्या देशात जनता समाधानी असते ते कल्याणकारी राज्य. प्रत्येक माणसाची उदरनिर्वाहाची किंवा पोट भरण्याची गरज हा त्याचा हक्क असतो आणि तो त्याला मिळावा यासाठी जाणिवा जागृत असणे हे या कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्यच असते. दुसरे असे की, अशी कल्याणकारी परिस्थिती निर्माण व्हावी यासाठी प्रत्येकाला रोजगाराच्या संधी मिळाल्याच पाहिजेत. अशी काळजी करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे मानणारी यंत्रणा जागृत असणे हे आदर्श कल्याणकारी व्यवस्थेचे लक्षण असते. कोणताही एक उद्योग वा व्यवसाय उभा राहिला, की त्याच्या अनुषंगाने अनेक लहानमोठे उद्योग उभे राहतात. गेल्या काही वर्षांत, एक प्रस्थापित उद्योग कुणाच्या तरी हट्टामुळे थंडावला आणि याच्या नेमकी उलटी परिस्थिती उद्भवली. अनेक जणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. आणि त्याहूनही गंभीर म्हणजे, एक उद्योग बंद पडल्याने, त्यावर अवलंबून असणारे अन्य अनेक आनुषंगिक उद्योगही थंडावले. ज्या व्यवस्थेत उदरनिर्वाह हा हक्क मानला जातो, तेथे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने, जाणिवा जागृत असलेल्या व्यवस्था अस्वस्थ होणे साहजिकच होते. ‘बुडती हे जन, देखवेना डोळा’, अशी या यंत्रणेची अवस्था झाली. आणि पोट भरण्याच्या हक्काचा एक लढा सुरू झाला. ज्यांनी हा हक्क बहाल करावयास हवा, त्यांच्याच विरोधातील या लढाईला धार चढली आणि न्यायालयांनी अखेर न्याय दिला. मुंबईतील डान्स बार बंदीचा काही वर्षांपासून लोंबकळलेला मुद्दा अखेर निकाली निघाला. येत्या दोन आठवडय़ांत मुंबईतील डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याचे थेट आदेशच देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कल्याणकारी राज्यातील आपली भूमिका बजावली. कल्याणकारी व्यवस्था म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी या बंदीच्या समर्थनार्थ थोपटलेले दंड आता त्यांना निमूटपणे आवरते घ्यावे लागणार आहेत.
डान्स बार बंदीच्या मागे घेण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाकडे, त्याचा अजिबात अवमान न करता पाहावयास हवे. यासाठी एक कल्पना करा.. डान्स बार हा एक संघटित उद्योग आहे. येथे दिवसाकाठी कोटय़वधींची उलाढाल होत असते. अनेक जणींच्या उदरनिर्वाहाचा तो एकमेव मार्ग आहे, हे तर आता न्यायालयानेही मान्यच केले. पण काळ्या पैशाला पांढऱ्या वाटा दाखविणारा व हा पैसा चलनात आणणारा हा एक व्यवसाय आहे, हे न्यायालयापुढे आलेच नाही म्हणून काही असत्य ठरत नाही. बारबाला म्हणून व्यवसाय करणाऱ्या हजारो महिलांना समाजात फारसे आदराचे स्थान मिळत नाही, हे तर उघड आहे. परंतु बंदी उठविण्याच्या या निर्णयाबरोबरच, न्यायालयाने या महिलांच्या आत्मसन्मानाचा, प्रतिष्ठेचे भान समाजात रुजविण्याचा एक माणुसकीपूर्ण प्रयत्नही केला आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुंबईतील बंद पडलेले आणि नव्याने सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले शेकडो डान्स बार पुन्हा सुरू होतील, तेथे रात्रीच्या वेळी करमणुकीचे निखळ कार्यक्रम साजरे होतील. महत्त्वाचे म्हणजे, या बारमध्ये नृत्य करून आपल्या उदरनिर्वाहाचा हक्क मिळविणाऱ्या शेकडो महिलांच्या आत्मसन्मानाला धक्का लागणार नाही, त्यांची प्रतिष्ठा जपली जाईल याची काळजी घेण्याचे बंधनही न्यायालयाने ग्राहकांवर घातले आहे!
आता महाराष्ट्राला जी काही नवी बार संस्कृती लाभणार आहे, तीत जुन्या बार संस्कृतीतील कोणत्याही विकृतीचे वारे नव्या संस्कृतीला शिवणारही नाहीत. बार नृत्यांगना म्हणून एका नव्या, प्रतिष्ठेच्या उदरनिर्वाहाच्या मार्गाचा उदय आता दूर नाही.. खातापिताना ज्यांना नाचणाऱ्या स्त्रिया पाहायच्या आहेत, त्यांच्यासमोर आत्मसन्मान जपू पाहणाऱ्या महिलांनी जरूर नृत्ये करावीत, पण अश्लीलतेला थाराही देऊ नये, असा दंडक न्यायपालिकेनेच घालून दिल्यामुळे आता बारमध्ये निरीक्षणाच्या कामाचा भाग म्हणून जाणाऱ्या पोलिसांनाही श्लील-अश्लीलतेचा नीरक्षीरविवेक करावाच लागेल, यात शंका नाही. बारबंदी उठविल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेच्या नव्या समस्या उद्भवतील अशी एक भीती उगीचच संस्कृतीची काळजी करणाऱ्यांकडून व्यक्त केली जाते. पण त्यात तितकेसे तथ्य नाही. विधायक नजरेने आणि नवी नीतिमत्ता जपण्याच्या नव्या संधींचे आगर म्हणून बार संस्कृतीच्या नवोदयाकडे पाहिले पाहिजे. या निर्णयामुळे अनेक लक्ष्मीधरांच्या खिशात खुळखुळणाऱ्या काळ्या पैशांच्या थैल्यांची तोंडे आदब राखून छमछमाटावर उधळली जातीलच, पण आणखीही एका गोष्टीकडे यानिमित्ताने पाहिले पाहिजे. नृत्यांगनांकडे मनोरंजन होणारे बार सुरू होणार म्हणजे, मद्याचा खपही चांगलाच वाढणार हेही ओघानेच आले. म्हणजे, तेजी असो वा मंदी, मागणी वाढणार असल्याने, मद्यनिर्मिती व्यवसायात मात्र नवे तेजीचे दिवस सुरू होतील. मद्यपान करून वाहन चालविणे हा गुन्हा मानला जातो. रात्रीच्या वेळी डान्स बारमध्ये दोन-चार घटकांच्या निखळ मनोरंजनासाठी जाऊन मध्यरात्रीनंतर परतणाऱ्या धनिकांच्या महागडय़ा गाडय़ांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, मद्यपान करून वाहन चालविण्याचे गुन्हे रोखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना सजग राहावे लागेल. रात्रीच्या वेळीदेखील जागरूकपणे नजर ठेवणाऱ्या या यंत्रणांमुळे तर, उलट कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देऊ पाहणाऱ्यांना बाहेर पडणेच मुश्कील होईल व आपोआपच रात्रीच्या गुन्हय़ांना आळा बसेल. शिवाय, मद्यपान करून वाहन चालविणारा कोणी आढळलाच, तर त्याच्याकडून कायदा मोडल्याचा ठपका ठेवून वसुली करणे सुलभ होईल व सरकारच्या महसुलातही मोठी भर पडेल. प्रत्येक परवानाधारक बारमालकाकडे ग्राहकांची वाहने उभी करण्यासाठी परवाने आवश्यक असतात. असे नियम पाळले जातात अथवा नाहीतही; परंतु अश्लीलतेला थारा न देण्याचे बंधन तर आता सर्वच डान्स बार पाळणार आहेत.. आपल्या न्यायालयांनी तरी हे बंधन अगदी बजावून घातले आहे.
डान्स बार बंद म्हणजे व्यवसायाच्या मूलभूत हक्कावर गदा, हे साधेसुधे पण सर्वोच्च तत्त्व खरे तर सरकारला आपसूकच उमगायला हवे होते. ते काम न्यायालयांना करावे लागणे हे आदर्श व्यवस्थेसाठी फारसे चांगले नाही. पण जेव्हा राज्यकर्तेच सुस्तावतात, डान्स बार बंदी उठवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जनहिताच्या निर्णयालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतात, तेव्हा न्यायालयांना कठोर व्हावेच लागते. कोणी अगदी याला प्रशासकीय अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ म्हटले तरीही बेहत्तर; पण डान्स बार बंदी उठवण्यासाठी न्यायालयांनाच पाऊल उचलावे लागले आणि त्यांनीही ते कठोरपणे उचलले. न्यायव्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेप योग्य नाही, अशी न्यायालयांची तर पूर्वीपासूनच भूमिका होती. ती आणखी कठोर होत जाऊन आता सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या कृतीतही न्यायालयांनी लक्ष घालण्याची वेळ आली, इतकेच. त्याबद्दल न्यायालयावर टीकेचा एकही सूर काढणे बरे नव्हे.
तरीही विरोधाचे काही सूर उमटलेच, तर त्यांना शांत करण्यासाठी सरकारला एक सोय न्यायालयानेच ठेवली आहे. खाणेपिणे विकणाऱ्या ठिकाणी महिलांनी नृत्य व्यवसाय करण्यास हरकत नाही, असे सांगणाऱ्या न्यायालयाने मद्यच प्या, असे काही सांगितलेले नाही. तेव्हा राज्य सरकार फार तर, डान्स बारचे मद्यविक्री परवाने रोखून नृत्य व्यवसायाला परवानगी देऊ शकते. यालाही सरकारची तयारी नसेल, तर ‘या गडे नाचू या’ म्हणत गिऱ्हाईकांना खुणावण्यास डान्स बार उद्योग सज्जच आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2015 1:16 am

Web Title: ethics and dance bar
टॅग : Dance Bar
Next Stories
1 ..हाच खेळ ..किती वेळ?
2 आमिरचा ‘किरणो’त्सर्ग
3 आधीच उल्हास त्यात..
Just Now!
X