20 November 2017

News Flash

मेरिटशाहीचे मेरुमणी

वैद्यक डॉक्टर बनण्यासाठीचे कोटींचे आकडे..

लोकसत्ता टीम | Updated: May 13, 2017 2:53 AM

आपल्या विद्यापीठांतील अध्र्याहून अधिक पीएचडी पदव्या बोगस तर दुसरीकडे वैद्यक डॉक्टर बनण्यासाठीचे कोटींचे आकडे..  हे सर्वच  चिंता वाढवणारे आहे..

दुसऱ्याने खाल्ले तर शेण आणि आपण खाल्ली तर श्रावणी हे तत्त्व समाजात एकदा दृढमूल झाले, की नैतिकता, प्रामाणिकपणा, शिष्टाचार यांच्या व्याख्याही सहजच डोक्यावर उभ्या केल्या जातात. राजकीय नेत्यांचा वा उद्योगपतींचा उजेडात आलेला भ्रष्टाचार तेवढाच भ्रष्टाचार म्हणून गणला जातो आणि बाकीचे सारेच सावसज्जन ठरतात. हे सध्याचे सामाजिक वास्तव. या सज्जनांतील काही सज्जन समाजात बुद्धिजीवी म्हणून वावरत असतात. त्यातील काहींची गणना हळूहळू विचारवंतांमध्ये होऊ  लागते. ते समाजाला विचारांचे डोस देऊ  लागतात. अशा काही विचारवंत तज्ज्ञांचे पितळ नुकतेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीरपणे उघड केले. त्याबद्दल त्यांचे खास अभिनंदन. तेही दुहेरी.

ते अशासाठी की, त्यांनी यातून दोन गोष्टी साध्य केल्या आहेत. एक तर ‘डॉक्टर’ या उपाधीमागील काळोखी त्यांनी उजेडात आणली आणि दुसरी बाब म्हणजे हे सारे त्यांनी भारती विद्यापीठाच्या व्यासपीठावरून केले. भारती विद्यापीठ म्हणजे भिलवडीचे ऑक्सफर्ड. आधुनिक गुरुकुलच ते. पूर्वीच्या आणि या गुरुकुलांत फरक इतकाच की पूर्वी तेथे विद्यार्थ्यांना श्रम करून ज्ञान संपादावे लागत असे. येथे शिक्षक श्रमतात, निवडणुकीच्या काळात तर अधिकच श्रमतात आणि विद्यार्थ्यांना पदव्या मिळतात. अशी गुरुकुले महाराष्ट्रात फोफावली आहेत. धनसंपदा हीच गुणवत्ता मानणारी ही गुरुकुले आणि ती उभारणारे शिक्षणमहर्षी यांच्या नावाने आजवर महाराष्ट्रातील गावगन्ना गुणवंतांनी पाथरवटासारखे खडे फोडले. हा सर्व शिक्षणव्यवहार टीकास्पदच आहे यात शंका नाही. परंतु या व्यवसायाला एक दुसरीही बाजू आहे. ती मात्र नेहमीच अंधारात राहिली आहे. ही बाजू आहे या अशा विविध शिक्षणसंस्थांमधील शिक्षक आणि प्राध्यापकांची. पोटासाठी त्यांना तेथे नोकऱ्या कराव्या लागतात, त्याचसाठी प्रसंगी शिक्षणसंस्था मालकांची धुणीभांडी करावी लागतात, ही बाब समजून घेता येईल. आपल्या व्यवस्थेचे ते अपयश म्हणता येईल. परंतु तमाम नीतिमूल्ये डोक्याला गुंडाळून तेथे शिकवत असलेल्या आमच्या अनेक बुद्धिजीवी आचार्याचे काय? पीएचडी या पदवीने आचार्य ही उपाधी प्राप्त होते त्यांना. परंतु शिक्षणमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या विद्यापीठांतील असे अध्र्याहून अधिक आचार्य बोगस आहेत, भ्रष्टाचार्य आहेत. याचे कारण अध्र्याहून अधिक पीएचडी या ‘कॉपी-पेस्ट’ असतात. म्हणजे ही प्रतिष्ठित पदवी मिळविण्यासाठी सादर केलेल्या प्रबंधांत उचलेगिरी करण्यात आलेली असते. अन्य कुणाच्या प्रबंधातील मजकुराची चोरी केलेली असते. खरे तर वाङ्मयचौर्य ही नीचतम अशी चोरी. ते इतरांच्या बुद्धिसंपत्तीचे अपहरण असते. केवळ वेतनवाढ, पदोन्नती मिळविण्यासाठी वा नावापुढे डॉक्टर ही प्रतिष्ठित पदवी लावता यावी यासाठी ही चोरी केली जाते. राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठातून सरासरी ३०० ते ४०० जणांना ही पदवी दिली जाते. म्हणजे दहा विद्यापीठांतून वर्षांकाठी सुमारे तीन ते चार हजार डॉक्टर तयार होतात. त्यातील अनेक जण अत्यंत कष्टपूर्वक संशोधन, अभ्यास करून आपले प्रबंध सादर करतात असे गृहीत धरले तरी चोऱ्या करून, नियमांना हरताळ फासून पीएचडी मिळविणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. तावडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्याकडील पीएचडी प्रबंधांपैकी अवघ्या १.३ टक्के प्रबंधांचे संदर्भ वापरले जातात. ही मोहनदास पै समितीने दिलेली आकडेवारी आहे. यावरून पीएचडीसाठी सादर होणारे प्रबंध काय लायकीचे असतील हे लक्षात येते. आणि तरीही विद्यापीठांकडून त्यांना पदवी दिली जाते. ‘लोकसत्ता’ने गतवर्षी प्रसिद्ध केलेली ‘नियमभंगाची पीएचडी’ ही विस्तृत वृत्तमालिका ज्यांनी वाचली असेल त्यांना हे कसे होते, त्यात कोणाकोणाचे हात बरबटलेले आहेत हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. विद्यापीठांतील एक भ्रष्ट साखळीच त्यासाठी तयार झालेली आहे. यातून पुढे आलेली मंडळीच अनेकदा गुणवंतशाहीचे – मेरिटोक्रॅसीचे – गोडवे गाणाऱ्यांत पुढे असते हा त्यातील आणखी एक वैचारिक भ्रष्टाचार. असाच भ्रष्ट आचार दिसतो तो अन्य डॉक्टरांबाबत. त्याचाही संबंध पुन्हा शिक्षण क्षेत्राशी आणि गावगन्ना गुरुकुलांशीच आहे.

हे डॉक्टर म्हणजे तुमच्या-आमच्या आरोग्याचे प्रहरी. त्यांतील स्व-कष्टाने, स्व-बुद्धिमत्तेच्या जोरावर वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेऊन ते शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांबद्दल आपणांस येथे बोलायचे नाही. आपणांसमोर आहेत ते ‘कोटय़ा’तून प्रवेश घेणारे गुणवंत. एरवी राखीव जागांबद्दल अनेक जण नेहमीच तावातावाने बोलत असतात. अखेर सर्वाना समान संधी उपलब्ध असणारा, उच्च-नीचता नसणारा समाजच असे बोलणाऱ्यांना अभिप्रेत असतो असे मानून त्यांच्या बोलण्याचा आदर केला पाहिजे. दुसऱ्या प्रकारच्या राखीव जागांकडे ते सहसा डोळेझाक करतात त्या नेत्रदोषाकडेही सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. कारण ‘आपली ती श्रावणी’ हे तत्त्व येथेही लागू होते. तर राखीव जागांचा हा दुसरा प्रकार आहे तो आर्थिक स्वरूपाचा. त्याचे शिष्टसंमत नाव व्यवस्थापन आणि अनिवासी भारतीय कोटा. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अशा दुभत्या क्षेत्रांमध्ये या कोटय़ाला महत्त्वाचे स्थान आहे. शिक्षणमहर्षीसाठी आपल्या व्यवस्थेने सोडलेले हे चराऊ रानच. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता हा कोटा थोडाथोडका नव्हे, तर एकूण जागांच्या ५० टक्के आहे. यंदा त्यासाठी ५० ते ८७ लाख शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे वृत्त तीन दिवसांपूर्वी ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर याकडे अनेकांचे लक्ष गेले. शासनाच्या म्हणण्यानुसार खासगी संस्थाचालकांना या राखीव जागांसाठी असे शुल्क आकारण्याचा अधिकारच आहे. तेव्हा सरकारमान्यतेचा प्रश्न मिटला. उरला तो एवढे पैसे मोजल्यानंतर या गडगंज गुणवंतांना मिळणाऱ्या सेवेचा. त्याची काळजी अर्थातच शिक्षणसंस्थांनी घेतलेली असते. अनेक ठिकाणी तर एवढय़ा शुल्कासमवेत या भावी विशेषज्ञ डॉक्टरांना खास पॅकेज उपलब्ध करून दिले जाते. त्यात उत्तीर्णतेची हमीही असते. ती नसेल, तर एवढय़ा गडगंज गुणवत्तेचा उपयोग तो काय? पीएचडी मिळविण्यासाठी प्राध्यापकांना चोऱ्यामाऱ्या कराव्या लागतात, येथे कॉप्या पुरविल्या जातात. त्याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कहाण्या या महाराष्ट्राला नव्या नाहीत. मुद्दा असा, की अशा प्रकारे धनधनाटाच्या जोरावर बाहेर येणारे हे वैद्यकीय डॉक्टर रुग्णांकडून काय अपेक्षा करीत असतील आणि अशा प्रकारे चोऱ्यामाऱ्या करणारे पीएचडीधारक प्राध्यापक आपल्या विद्यार्थ्यांना काय शिकवीत असतील? गुणवत्तेला पोषक असे वातावरण असलेला, गुणवंतशाही असलेला समाज यातून खरोखरच निर्माण होऊ शकेल? की गुणवंतशाही हेच एक मिथक आहे?

यात सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे ज्या वर्गाने याविरोधात आवाज उठवायचा तोच मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग या भ्रष्ट व्यवस्थेला सामील आहे. दुसऱ्या कोणाच्या बुद्धिमत्तेवर डल्ला मारून आचार्य म्हणून मिरवणारे प्राध्यापक काय किंवा पैशाच्या थैल्या ओतून वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणारे विद्यार्थी काय, हे याच बुद्धिजीवी वर्गाचे घटक आहेत. उद्या तेच स्वत:ला मेरिटशाहीचे मेरुमणी म्हणून मिरवणार आहेत. ही सारी सामाजिक नासलेपणाचीच चिन्हे. विनोद तावडे यांच्यासारख्या मंत्र्याने त्यावर बोट ठेवले. परंतु त्यात या राज्यकर्त्यां वर्गाचाही मोठा वाटा आहे हे विसरता येणार नाही. तेव्हा आता केवळ आजाराचे निदान सांगून टाळ्या घेण्यात अर्थ नाही. त्यावर इलाज काय करणार हे सांगायला हवे. नाही तर मग सरकारनेच अशा काही प्राध्यापकांचे पाठय़पुस्तक मंडळ नेमून त्यांच्याकडून नैतिकता, प्रामाणिकपणा, शिष्टाचार यांचे नवे धडे लिहून घेतले पाहिजेत..

 

 

First Published on May 13, 2017 2:53 am

Web Title: fake doctors and phd holder in maharashtra