05 March 2021

News Flash

संप कराच

वास्तविक कर्जमाफी प्रश्नावर फडणवीस यांची भूमिका शहाणपणाची

छायाचित्र प्रातिनिधीक

वास्तविक कर्जमाफी प्रश्नावर फडणवीस यांची भूमिका शहाणपणाची; परंतु त्यांच्याच पक्षास ते शहाणपण झेपणारे नाही..

उत्तर प्रदेशात पहिल्या कर्जमाफीचे काय झाले, याचा काहीही शोध न घेता दुसऱ्या माफीचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले गेले. आता महाराष्ट्रावरही कर्जमाफीचा भार पडू शकतो, मग तामिळनाडूत तर दुष्काळ आहे आणि कर्नाटकात निवडणूक. अशा कर्जमाफीच्या निर्थकतेची चर्चा तरी किमान व्हावी असेही कोणास वाटू नये?

हा इतिहास पाहा. १९८९ साली सहा हजार कोटी रुपये, २००८ साली ७१ हजार कोटी रुपये, २०१२ साली उत्तर प्रदेशात ५० हजार कोटी रुपये आणि आता त्याच उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा ३६ हजार कोटी. रकमांचा हा तपशील आणि इतिहास आतापर्यंतच्या महत्त्वाच्या कृषी कर्जमाफीचा आहे. याखेरीज विविध राज्य सरकारांनी केलेल्या कर्जमाफ्या वेगळ्याच. या सर्व रकमा एकत्र केल्यास शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी या गोंडस नावाखाली देशातील प्रामाणिक करदात्यांचा किती पैसा उधळला आहे त्याचा अंदाज यावा. सर्व कर्जमाफ्या कमी-अधिक प्रमाणात सरकारचा आर्थिक निलाजरेपणाच दाखवणाऱ्या असल्या तरी उत्तर प्रदेशात जे काही घडले आहे त्यास तोड नाही. २०१२ साली, म्हणजे आताच होऊन गेलेल्या निवडणुकांच्या आधीच्या निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार अखिलेश यादव यांनी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली. या घोषणेचा परिणाम त्यांच्या सत्ताग्रहणात निश्चितच झालेला असणार. तेव्हा तो आपल्यालाही व्हावा या हेतूने या निवडणुकांपूर्वी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच उत्तरप्रदेशी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची ग्वाही दिली. सध्या देशात आले मोदींच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना अशी अवस्था असल्याने या कर्जमाफीतील फोलपणा कोणी दाखवून देण्याचा प्रश्नच नव्हता. याचा अर्थ दोन पाठोपाठच्या निवडणुकांत उत्तरप्रदेशी शेतकऱ्यांना उदार सरकारने कर्जमाफी दिली. यातील पहिल्या माफीचे काय झाले, शेतकऱ्यांना त्याचा किती फायदा झाला आदींचा काहीही शोध न घेता दुसऱ्या माफीचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले गेले. वास्तविक मोदी उत्तर प्रदेशात राज्य करणार नव्हते. तरीही संभाव्य मुख्यमंत्र्याच्या डोक्यावर त्यांनी हा नवकर्जमाफीचा बोजा सहज टाकून दिला. त्यांना अभिप्रेत असलेल्या मैत्रीपूर्ण संघराज्य व्यवस्थेत हे बसत असावे बहुधा. असो. तेव्हा मोदी यांच्या या अपेक्षेप्रमाणे नवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ही कर्जमाफी जाहीर करून टाकली. योगीच ते.

परंतु महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आदी राज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदी आणि त्याहूनही मुख्य म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक, स्टेट बँक आदींच्या प्रमुखपदी असे कोणी योगी नसल्याने या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे करावयाचे काय, असा प्रश्न त्यांना पडला असल्यास नवल नाही. त्यातही रिझव्‍‌र्ह बँकप्रमुखास तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्याची सवय असल्याने कर्जमाफीच्या घोषणेकडे एक वेळ ते काणाडोळा करू शकतील. परंतु स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनी या कर्जमाफींविषयी साफ नाराजी व्यक्त केली असून या असल्या उद्योगांतून कोणाचेही भले होत नाही, असे ठणकावून सांगितले आहे. सांप्रत काळी स्वत:स अप्रिय असेल ते ऐकावयास येऊच नये अशी सुविधा सरकारला उपलब्ध असल्याने या अरुंधतीरुदनाकडे सरकारने अपेक्षेप्रमाणे दुर्लक्ष केले. परंतु महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ती सोय नाही. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर आकाशपाताळ एक करावयास सुरुवात केली असून फडणवीस यांना कर्जमाफीनामा लिहून द्यावयाची वेळ येईल अशी चिन्हे आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून कर्जमाफीची मागणी रेटली जाते कारण हे दोन्हीही पक्ष सध्या विरोधी भूमिकेत आहेत. याआधी विरोधी पक्षात असताना भाजपने हेच केले होते आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर ७१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची वेळ आणली होती. वास्तविक या कर्जमाफी प्रश्नावर फडणवीस यांची भूमिका अत्यंत शहाणपणाची आहे आणि आम्हीही त्याचे स्वागत केले होते. कर्जमाफीने काहीही साध्य होणार नाही, हे फडणवीस यांचे म्हणणे रास्त होते. परंतु त्यांच्याच पक्षास त्यांचा हा शहाणपणा झेपणारा नव्हता. उत्तर प्रदेशात भाजपने कर्जमाफीची भूमिका घेतली. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी शहाणपणाची आणि महाराष्ट्रात नाही, असे करून चालणारे नसल्याने या राज्यातही कर्जमाफी द्यावी लागेल. वास्तविक उत्तर भारतात गाईस माता म्हणणे आणि ईशान्य भारत वा गोव्यात वा केरळात त्याच गाई कापून खाण्यास मान्यता देणे अशी दुतोंडी वागण्याची मुभा केंद्रीय भाजपला असली तरी ती सोय फडणवीस यांना नाही. परिणामी आणखी सुमारे ५० हजार कोटी रुपये या कोरडवाहू कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्रात खर्च करावे लागतील. पाठोपाठ तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांनाही ही कर्जमाफी करावीच लागेल. तामिळनाडूत तर भीषण दुष्काळ आहे आणि कर्नाटकात निवडणुका. अशा वेळी या कर्जमाफीच्या निर्थकतेची चर्चा तरी किमान व्हावी असेही कोणास वाटू नये इतका हुच्चपणा वातावरणात भरून राहिलेला आहे.

त्यात भरीस भर म्हणून शेतकऱ्यांनी दिलेला संपाचा इशारा. वास्तवात शेतकऱ्यांना बाजारभावाने उचित मूल्य दिले जात नाही, हे आपल्याकडील दुर्दैवी सत्य. हे मूल्य शेतकऱ्यांना मिळेल अशी व्यवस्था झाली तर शेतमालाचे भाव वाढतात आणि ग्राहक मध्यमवर्ग दुखावतो. त्यास दुखावण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांस नाही. म्हणून मग सरकारने मधलाच मार्ग काढला. हमी भाव या नावाने तो ओळखला जातो. काही एक वास्तवाच्या जवळ जाणाऱ्या दरांत शेतकऱ्यांकडचा शेतमाल खरेदी करावयाचा आणि तो अनुदानित यंत्रणेने गरजूंना विकायचा हे आपले धोरण. यातील समस्या ही की मुळात हमी भाव ही संकल्पनाच बाजारपेठीय व्यवस्थेशी फारकत घेणारी आहे. सरकार ती करते कारण आपण शेतकऱ्यांसाठी काही करतो असे दाखवण्याचे ढोंग त्यातून साकारता येते. प्रत्यक्षात ही एकाच वेळी शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचीही फसवणूक असते. तेव्हा शेतकरी आपल्या उत्पादनांस बाजारभाव मागत असतील तर ते योग्यच. परंतु इतक्या वर्षांच्या आर्थिक लबाड परंपरेमुळे शेतकऱ्यांचे कथित नेतेदेखील ही व्यवस्था रद्द करा अशी मागणी करीत नाहीत. याचे कारण ती पूर्णपणे बाजारपेठेच्या हाती गेली तर एखाद्या वर्षी शेतमालाचे भाव पडले तर शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागेल. याचा अर्थ असा की भाव पडले तरी सरकारने हमी भावानेच खरेदी करावी, कर्जमाफी करावी आणि भाव वाढले तर बाजारपेठीय स्वातंत्र्य द्यावे असा हा दुहेरी मामला आहे. ही लबाडी आपल्या उद्योगपतींच्या वर्तणुकीस साजेशीच म्हणावयास हवी. उद्योगपतींना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य हवे, हे खरे. परंतु जोपर्यंत आपल्या उत्पादनास स्पर्धा उभी राहात नाही, तोवरच. स्पर्धा आली की हे उद्योगपती सरकारी धावा करतात. या अशा धोरणांनी आपल्याकडे सर्वत्रच एक दांभिकता भरून राहिलेली असून शेतकरीवर्ग त्यापासून अस्पर्श आहे, असे नाही. संपाची भाषा ही याच दांभिकतेतून निर्माण झाली आहे, असे म्हणावे लागेल.

ती करताना काही शेतकरी नेत्यांचा सूर तिडीक आणणारा आहे. शेतकरी शेती करतो कारण त्याचेही पोट त्यावर अवलंबून असते. तेव्हा त्यास पोटास चांगले आणि उत्तम मिळायलाच हवे यात शंका नाही. तसेच, इतरांना त्यांच्या श्रमाचे मोल नाही, हेदेखील खरेच. तेव्हा हे मोल पटवून देण्यासाठी तरी शेतकऱ्यांनी संप करावाच. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा दावा करायचा आणि कर्जमाफीही द्यावयाची यातून जसा पंतप्रधान मोदी यांचा विरोधाभास दिसतो तसाच तो कर्जमाफी मागायची आणि संपाची भाषाही करायची यातूनही शेतकऱ्यांचा विरोधाभासच दिसतो. तेव्हा त्यांनी एकदा संप करावाच.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2017 2:42 am

Web Title: farmer loan waiver issue in maharashtra loksatta marathi articles
Next Stories
1 जाईल बुडून हा प्राण खुळा..
2 नावडतींचे पूल
3 कायद्याच्या चाली ..
Just Now!
X