09 August 2020

News Flash

तण माजोरी..

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ नुसार सरकारने मंजूर न केलेली बियाणे वापरणे हा गुन्हा ठरतो

जनुकीय सुधारित बियाण्याचीच पेरणी करण्याचा शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह ही सरकारसाठी खरे तर, चूक सुधारण्याची संधी आहे..

गेले तीन आठवडे अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह सुरू आहे तो काही वीज वा कर्जमाफी अशा नेहमीच्या मागण्यांसाठी नाही. कदाचित या नेहमीच्या कारणांसाठी नसल्याने त्यास तितकी प्रसिद्धी मिळत नसावी. पण या सत्याग्रहाचे कारण नेहमीपेक्षा किती तरी महत्त्वाचे असून सर्व विचारी, सुधारणावादी जनतेने या मागणीसाठी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. शेतकऱ्यांची मागणी आहे जनुकीय सुधारित बियाणे त्यांना वापरू दिले जावे, ही. गेली कित्येक दशके आपल्याकडे या मुद्दय़ाचा घोळ घातला जात असून त्यामुळे भारतीय शेती आणि शेतकरी यांचे आपण अतोनात नुकसान करीत आहोत, याची जाणीवदेखील आपणास नाही. जो देश पुढील पाच-सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करतो त्या देशात सुधारणावादी दृष्टिकोनाचा इतका अभाव आश्चर्यकारकरीत्या धोकादायक ठरतो. सदर विषयाचा संबंध जनसामान्यांशीदेखील असल्याने हे प्रकरण समजून घ्यायला हवे.

हा प्रश्न आहे महाराष्ट्र, हरयाणा, उत्तर प्रदेश वा अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांनी काही पिकांच्या जनुकीय सुधारित बियाण्यांची परस्पर पेरणी केल्याचा. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ नुसार सरकारने मंजूर न केलेली बियाणे वापरणे हा गुन्हा ठरतो. तो केल्याचे आढळल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड अशी कठोर शिक्षा आहे. पण तरीही याची तमा न बाळगता या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी विविध पिकांची जनुकीय सुधारित वाणे वापरली असून त्यामुळे ठिकठिकाणी छापे घालून ती समूळ नष्ट करण्याची कारवाई सरकारी अधिकाऱ्यांनी हाती घेतली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या शेतातील उभी पिके उपटून टाकली जात आहेत. केंद्रीय समितीने या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला असून ही अशी सुधारित बियाणे कोठेही वापरली जाणार नाहीत, याबाबत दक्षता घेण्यास बजावले आहे. याचा निषेध म्हणून शेतकरी संघटनेने सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन छेडले असून त्याचा भाग म्हणून अनेक ठिकाणी हे आंदोलक शेतकरी जनुकीय बियाण्यांच्या पेरण्या करू लागले आहेत. हे सगळे कशामुळे?

तर गेली किमान १७ वर्षे या बियाण्यांचे काय करायचे याचा निर्णय आपणास घेता आलेले नाही म्हणून. या काळात अनेक पक्षांची सरकारे आली. पण हे सर्वच या जनुकीय सुधारित बियाण्यांबाबत एकसारखेच मागास निघाले. २०१४ साली केंद्रात सत्ता मिळवणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातही हा मुद्दा तसाच भिजत राहिला. वास्तविक २००२ साली गुजरातेत या जनुकीय सुधारित कापसाची लागवड केली म्हणून त्या राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी आणि केंद्र सरकार यांच्यात तणातणी झाली होती. हे बियाणे लावू नये असा तत्कालीन केंद्र सरकारचा आग्रह होता आणि तो मोडण्याचा निर्धार मोदी यांचा होता. त्यांनी त्या वेळी अखेर आपले म्हणणे खरे केले आणि कापसाच्या जनुकीय सुधारित वाणाची लागवड राज्यात करू दिली. त्यानंतर केंद्राने आपला निर्णय बदलला आणि या बियाण्यांच्या लागवडीस अनुमती दिली. तथापि पंतप्रधान झाल्यावर मात्र मोदी यांना हा विज्ञानवादी बाणा राखता आला नाही, असे दिसते. त्यांच्या सरकारने जनुकीय सुधारित वांग्याच्या बियाण्यांच्या चाचण्यांवरही बंदी घातली. या चाचण्या घेतल्या जाव्यात की नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमलेली होती आणि या समितीच्या शिफारशींनुसार १२ पिकांसाठी या चाचण्यांना परवानगी देण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघाच्या कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली आणि या चाचण्या थांबवण्याची मागणी केली. यातील दुर्दैवी योगायोग असा की, आताही जावडेकर यांच्याकडेच पर्यावरण मंत्रालय आहे आणि या बियाण्यांवरील बंदी कायम आहे.

या जनुकीय सुधारित वाणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील, परदेशी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल अशा प्रकारचे तेच तेच आक्षेप या बियाण्यांना विरोध करणाऱ्यांकडून घेतले जातात. वस्तुत: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि असे सुधारित बियाणे यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले. या आत्महत्यांचा संबंध आहे तो कर्जबाजारीपणाशी. सुधारित बियाण्यांशी नव्हे. तसाच परदेशी कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा मुद्दाही तितकाच हास्यास्पद ठरतो. अनेक भारतीय कंपन्या या बीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. वांग्याच्या जनुकीय बिजांची निर्मिती तर दिल्लीस्थित कंपनीने केली होती. तरीही आपण सरसकटपणे त्यांना परवानगी नाकारली. आज या बियाण्यांना अशा हास्यास्पद कारणांसाठी विरोध करणाऱ्या मोजक्या देशांत आपला समावेश होतो ही काही अभिमान बाळगावा अशी बाब नाही. अनेक देश आज या बियाण्यांच्या वापरात आघाडीवर आहेत. बांगलादेशासारखा आपला लहानसा शेजारी देशही आज या बियाण्यांच्या वापर आणि प्रसारात किती तरी पुढे गेला आहे. पण आपला साध्या वांग्याच्या चाचण्यांनाही विरोध. हे  हास्यास्पद म्हणायला हवे. जगात खरे तर आपण वांग्यांच्या उत्पादनात पुढे आहोत. आपल्याकडे जवळपास १४ कोटी शेतकरी हे रोखीचे पीक घेतात आणि देशात सुमारे पाच लाख ५० हजार हेक्टर जमीन या वाग्यांच्या लागवडीखाली आहे. वांग्यांच्या उत्पादनात आपल्यापेक्षाही पुढे आहे तो फक्त चीन. हा आपला शेजारी देश जगाला एकहाती २६ टक्के इतकी वांगी पुरवतो. हे त्या देशास शक्य झाले ते या सुधारित बियाण्यांमुळे. पण आपण मात्र असा सुधारणावादी दृष्टिकोन स्वीकारण्यास अजूनही तयार नाही. या अशा सुधारित बियाण्यांमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि त्यामुळे कीटकनाशकांचा वापरही कमी होतो.

पण आपल्याकडे डावे असोत की उजवे. या दोघांचाही या बियाण्यांना विरोध आहे, हे विशेष. हे दोघेही तितक्याच प्राणपणाने या बियाण्यांना विरोध करतात. साम्यवादी आणि िहदुत्ववादी या दोघांची या मुद्दय़ावरची अंधश्रद्धा वाखाणण्यासारखीच. अलीकडच्या काळात या बियाण्यांच्या वापरात मोठा खोडा घातला तो मनमोहन सिंग सरकारातील पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी. या जयरामाने पर्यावरणाच्या नावाने देशाचे जितके आर्थिक नुकसान केले तितके अन्य कोणास जमले नसेल. पण एरवी प्रत्येक मुद्दय़ावर काँग्रेसला जागा दाखवून देणाऱ्या मोदी सरकारला या बाबत काँग्रेसच्या चुका सुधारता आलेल्या नाहीत. त्या दिशेने आपले प्रयत्नही सुरू नाहीत. सध्या ही ऐतिहासिक चूक सुधारण्याची मोठी संधी मोदी सरकारसमोर आहे. पण असे काही सुधारणावादी पाऊल उचलण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसत नाही.

एरवी याकडे नेहमीची सरकारी दिरंगाई म्हणून दुर्लक्ष करता आले असते. पण तसे करणे अयोग्य. याचे कारण २०२२ सालापर्यंत हे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू पाहते. पण देशभरातील दुष्काळी स्थिती, जलसंधारणास असलेली मर्यादा आणि जमीन काही वाढवता येत नाही हे वास्तव लक्षात घेता या सरकारने खरे तर या जनुकीय वाणांचा प्रसार मोठय़ा प्रमाणावर करायला हवा. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर या अशा बियाण्यांना पर्याय नाही. तेव्हा आता तरी सरकारने या बियाण्यांबाबतच्या अंधश्रद्धेचे माजलेले तण कमी करावे आज सुधारणावादी दृष्टिकोनाचा अंगीकार करावा. त्यातच आपले हित आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 27, 2019 4:47 am

Web Title: farmers sowing htbt seeds farmers plant genetically modified seeds despite ban zws 70
Next Stories
1 कल्पकुक्कुटाचे आरव..
2 कलमदान्यांचा बळी
3 खुमखुमीचा धोका
Just Now!
X