शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या गुंतवणुकीवर मिळणारा अपुरा परतावा.. शेतकऱ्यांनी डाळी लावाव्यात असे सरकारला वाटत असेल तर दोन पर्याय उपलब्ध राहतात. एक म्हणजे उसाचे आणि एकंदरच सर्व पिकांचे हमीभाव रद्द करणे किंवा डाळींसह सर्व पिकांना ते लागू करणे. सरकार हे दोन्हीही करीत नसल्यामुळे बाजारात कृत्रिम असंतुलन तयार होते आणि शेतकऱ्यांचा त्यात बळी जातो. शेतकऱ्याला पंगूच ठेवायचे, हे धोरण सरकारने सोडले पाहिजे.. शेतकरी केवळ दुष्काळामुळेच आत्महत्या करतात हा सरसकट समज मुळात चुकीचा आहे आणि त्यामुळे त्यावर आधारित दुष्काळ टळला की आत्महत्याही टळतील हे गृहीतकदेखील चुकीचेच ठरते. हे आताच दाखवून द्यावयाचे कारण यंदा पाऊस चांगला झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाहीत या विचाराने शासकीय व्यवस्थेत सुस्ती आलेली दिसते. ती वेळीच दूर न झाल्यास पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात काही जीव हकनाक गमावले जाण्याचा धोका संभवतो. तो टळायला हवा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सातत्याने अभ्यास करीत असलेले विख्यात पत्रकार पी साईनाथ यांच्या ताज्या प्रतिपादनाचा तोच उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ संपादक, लेखक, ‘मराठवाडा’कार अनंतराव भालेराव यांच्या स्मृत्यर्थ दिला जाणार पुरस्कार यंदा साईनाथ यांना जाहीर झाला. तो स्वीकारताना औरंगाबादेत केलेल्या भाषणात साईनाथ यांनी ग्रामीण अर्थवास्तवाचा ऊहापोह केला. तेव्हा त्या निमित्ताने चांगला बरसून गेलेला मोसमी पाऊस आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांच्यातील परस्पर संबंध तपासून घ्यायला हवा. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागील कारणांचा प्रामाणिक शोध घेणे आवश्यक ठरते. शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या गुंतवणुकीवर मिळणारा अपुरा परतावा. त्यात त्याची ही गुंतवणूक खासगी कर्ज काढून झालेली असेल तर त्याच्या दु:खाला पारावार राहात नाही. म्हणजे एखाद्या कारखानदाराने तयार केलेल्या उत्पादनास त्याच्या निर्मिती मूल्यापेक्षाही कमी दाम मिळत असेल तर त्यास ज्या विवंचनेस सामोरे जावे लागेल त्याच यातना शेतकऱ्यांस दरवर्षी भोगाव्या लागतात. हे साम्य येथेच संपते. कारण शेतकऱ्यांना एखाद्या उद्योजकास उपलब्ध असतात तसे पतपुरवठय़ाचे पर्याय नाहीत. बँकांचे नियम असे की कर्जे मिळतच नाहीत आणि खासगी क्षेत्रातील संघटित यंत्रणा शेतकऱ्यांसाठी नाहीत. तेव्हा त्यांना सावकार या व्यवस्थेवरच अवलंबून राहावे लागते. त्याने दिलेल्या कर्जाचे व्याजदर जीवघेणे असतात आणि त्यात जर पीकच फसले तर ते शब्दश: जीव घेतात. शेतकऱ्यास सावकारापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी आत्महत्येखेरीज अन्य पर्याय राहात नाही. यात लक्षात घ्यावा असा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अन्य कोणत्याही उत्पादकाप्रमाणे आपल्या उत्पादनाचे मूल्य ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही. म्हणजे त्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेचा पायाच ठिसूळ होतो. एखादे पीक काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेला भांडवलादी खर्च, अधिक त्याचे श्रम आणि पीक विमा वगैरे उपाय यासाठी खर्च करावी लागलेली रक्कम अधिक नफा याच्या आधारे त्याच्या उत्पादनाचा दर ठरावयास हवा. तसे होत नाही. कारण त्यामागे प्रमुख दोन विकृती आहेत : एक म्हणजे सरकारकडून बाजारपेठेत होणारा हस्तक्षेप आणि दुसरी म्हणजे या व्यवस्थेचे ग्राहक केंद्रित असणे. यापैकी दुसऱ्या कारणाचा संबंध पहिल्या कारणाशी आहे. म्हणजे ग्राहकांच्या रोषास बळी पडावे लागू नये म्हणूनच सरकारकडून बऱ्याचदा बाजारपेठेत हस्तक्षेप केला जातो. उदाहरणार्थ कांदा वा अन्य एखाद्या पिकाचे चढत गेलेले दर. वास्तविक यात सरकारने हस्तक्षेप करावा असे काहीही नाही. किंबहुना यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरजच नाही. चढय़ा भावाने एखाद्यास कांदा खरेदी करणे परवडत नसेल तर त्यास कांदा विकत न घेण्याचा पर्याय आहे. परंतु कांदा न विकण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांस नाही. कारण कांद्यासारखे उत्पादन कालानुसार दर गमावून बसते. अशा वेळी माध्यमस्नेही मध्यमवर्गाच्या आक्रोशास भुलून सरकार निर्यातबंदीसारखे उपाय करते आणि शेतकऱ्याची अधिक नफा मिळवण्याची संधी जाते. उसासारख्या पिकाबाबतही असाच सरकारी हस्तक्षेप वारंवार होत असतो. शेतकरी पाणी उपलब्ध नसतानाही ऊस लावतात यामागे हा सरकारी हस्तक्षेप हे कारण आहे. सरकारचा हा हस्तक्षेप हमीभाव देण्यापासून सुरू होतो. त्याची गरज काय? बाजारपेठीय गरजांनुसार एखाद्यास ऊस पिकवावयाचा असेल आणि दुसऱ्यास त्याचे गाळप करून साखर बनवावयाची असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांना तो सोडवू द्यावा. परंतु सरकार असे न करता काही विशिष्ट हमीभाव जाहीर करते आणि निदान तो तरी मिळण्याची खात्री असल्याने शेतकरी अनावश्यक ऊस पिकवितात. सोमवारी पुण्यात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांनी डाळी पिकवाव्यात असे आवाहन केले. ते वास्तवाचे भान नसल्याचे निदर्शक म्हणावे लागेल. उसासाठी मिळणारा हमीभाव असताना डाळींकडे कोण वळेल? अशा वेळी शेतकऱ्यांनी डाळी लावाव्यात असे सरकारला वाटत असेल तर दोन पर्याय उपलब्ध राहतात. एक म्हणजे उसाचे आणि एकंदरच सर्व पिकांचे हमीभाव रद्द करणे किंवा डाळींसह सर्व पिकांना ते लागू करणे. सरकार हे दोन्हीही करीत नसल्यामुळे बाजारात कृत्रिम असंतुलन तयार होते आणि शेतकऱ्यांचा त्यात बळी जातो. अर्थात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे व्यसनाधीनता, कौटुंबिक कलह अशी अन्य कारणेही असतात. पण त्या कारणांचे मूळदेखील आर्थिकच असते. तेव्हा मुदलात उपाय करावयाचे असतील तर ते या मुळाशी करावयास हवेत. पण ते करण्याची सरकारची हिंमत नाही. कारण सरकार हे खऱ्या, प्रामाणिक शेतकऱ्यापेक्षा बळीराजाच्या, काळ्या आईच्या नावे धनदांडगेगिरी करणाऱ्या राजकीय शेतकरी तसेच अडतेदलालांसाठी काम करीत असते. यात सर्वपक्षीय आले. त्याचमुळे शेतकऱ्यांना कोणताही कर लावला जाणार नाही, असे लांगुलचालनी विधान पंतप्रधान मोदी यांना पुण्यात करावे लागले. वास्तविक ही लबाडी आहे. एकीकडे करदात्या नोकरदारांना नोटांच्या समस्येवरून प्रामाणिकपणाचे उपदेश करणारे सरकार दुसरीकडे शेतकऱ्यांना कर लावणारच नाही, अशी भूमिका घेते. ही सोयीची लबाडी आहे आणि तीत शेतकऱ्यांची दुरवस्था लपलेली आहे. शेतकऱ्यांना पंगूच ठेवायचे हा त्यामागील विचार. त्यांना तसे अपंग ठेवल्याने सरकारला अपंगांसाठी बरेच काही करीत असल्याचे दाखवत श्रेय मिळवता येते. त्यांचे अपंगत्व दूर करावयाचे म्हणजे त्यांच्यावरील नियंत्रणे हटवायची आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा मूल्याधिकार द्यावयाचा. हे करण्यात अनेकांचे हितसंबंध दुखावले जाणार असल्याने सरकार त्या वाटेलाच जात नाही. त्यामुळे त्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या की त्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम सरकारला सुलभ वाटते. आता तर हे काम अधिक सोपे व्हावे म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची माहितीही होईल तितकी प्रसृत न करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. साईनाथ यांनी तपशीलवार विवेचनाद्वारे तो उघड केला. शेतकरी आत्महत्यांची माहितीच दडवली की आत्महत्यांच्या नावे टाहो फोडणारे असणार नाहीत आणि त्यामुळे सरकारवर टीकाही होणार नाही. साईनाथ यांच्या मते २०१५ साली झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा तपशील सरकारने अजूनही अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही आणि यामागे केवळ योगायोग हे कारण असू शकणार नाही. या संदर्भात सरकारने आपली बाजू स्पष्ट केलेली नाही. परंतु या संदर्भात सरकारचा लौकिक पाहता साईनाथ यांच्या आरोपांत तथ्य असण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा कृषी अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्याबाबत सरकार प्रामाणिक असेल तर मुळात बळीराजा आणि बाजारपेठ यांच्यातील संबंध आधी तपासायला आणि मग बदलायला हवेत. त्यास अद्याप सुरुवातदेखील झालेली नाही.
